१० माघ, काठमाडौं । यसवर्ष बैंकहरुको सञ्चितीमा भार थपिने भएको छ । बैंकहरुले विभिन्न शिर्षकमा राखिने सञ्चितीहरुमा एउटा नयाँ शिर्षक फेरी थपिएको हो ।
गत साउँनबाट चरणबद्ध रुपमा बासेल थ्री लागु गरेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा आउँने सम्भावित जोखिम न्युनीकरणको लागि पुनः एउटा ‘कुशन’ थपेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाको लागि २०७४ असार मसान्तभित्रमा अतिरिक्त काउन्टर साइक्लिकल बफर (सीसीवाईबी) राख्न निर्देशन दिएको छ । सीसीवाइबीको रुपमा २.५ प्रतिशत थप पूँजी राख्नु पर्ने भएको हो । हालसम्म भने यस्तो पुँजी राख्नु पर्ने व्यवस्था थिएन ।
राष्ट्र बैंकले सीसीवाइबीको व्यवस्था गरेसँगै बैंकरहरुले कर्जा लगानीमा पनि असर पर्ने र व्यवसाय गर्न समस्या हुने बताउँदै आएका थिए । यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई यसैको लागि १ अर्बभन्दाबढि पूँजी छुट्याउँनु पर्ने अवस्था आउँने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यता, राष्ट्र बैंकले क्यापिटल कन्जरभेसन बफर (सीसीबी) पनि जोखिम भारित सम्पत्तीको २.५ प्रतिशत पुर्याउँनुपर्ने व्यवस्था क्रमिक रुपमा गर्दै जाने मौद्रिक नीतिमा नै उल्लेख गरिएको छ । हाल सीसीबीको रुपमा १ प्रतिशत पुँजी राखेका बैंकहरुले यसअघि परिकल्पना गरेको ढाँचा अनुसार पनि यसै वर्ष यो अनुपात १.२५ पुर्याउँनु पर्ने हुन्छ । हुनतः राष्ट्र बैंकले सीसीबीको नयाँ अनुपात भने तोकिसकेको छैन् ।
सीसीबी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको जोखिमको आधारमा पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात पनि अहिलेभन्दा बढेर जानेछ । हाल सीसीबी सहित बैंकहरुको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ व्यवस्था पछि ११.२५ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवबाट पुँजी पर्याप्तता अनुपात कोषमा योगदान दिने कमन इक्विटी रेसियो (सेयर पूँजी, रिटेन अर्निङ र अतिरिक्त सेयर पूँजी) जोखिम सम्पत्तीको आधारमा ४.५ प्रतिशत अनुवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि यो अनुपात ४ प्रतिशत मात्र थियो । तर, न्यनत्तम पुँजी १० प्रतिशत नै हुने परिकल्पना गरिएकोले कमन इक्विटी रेसियोकै कारण बैंकहरुलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात कोषमा थप भार भने पर्ने देखिदैन् ।
‘चालु आवमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२ प्रतिशत मुनी नै रहन्छ, यसमा चरणबद्ध रुपमा वृद्धि गर्दै जाने योजना राष्ट्र बैंकको हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको दरभित्र नरहे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् ।
पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न चुक्ता पुँजीको योगदान समेत रहने भएकोले बोनस सेयर नै लाभांश वितरणको विकल्प हुनसक्नेमा लगानीकर्ताहरु भने आशावादी देखिएका छन् । यद्यपी मेगा बैंकका सीइओ तथा बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह पनि सञ्चिती कोषहरु बढाउँन पर्ने अवस्था आउँन सक्ने तर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताउँछन् ।
विश्वस्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुदृढिकरण गर्नको लागि प्रयोगमा आएको बासेल थ्री नेपालले पनि अनुसरण गरिसकेको छ । हाल विकास बैंक र वित्तीय संस्थामा भने क्रमिक रुपमा बासेल २ नै लागु गरिदै छ । राष्ट्रिय स्तरका बिकास बैंकमा पूर्ण रुपमा बासेल २ लगाइदैछ ।
मौद्रिक नीतिको निर्देशन
