Comments Add Comment

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अन्य लेखेर नागरिकता दिन आदेश

supreme-court-of-nepal

१० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले इच्छाएको नाममा पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन पाउने छन् ।

नागरिकता प्रमाणपत्रको लिंग महलमा अन्य जनाएको नागरिकता प्राप्त गर्न तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरुमा समेत संशोधन गर्न पाउने अधिबक्ता सुजन पन्तले जानकारी दिए ।

रिट जारी गर्दै सरकारी निकाय निवेदक संस्था, चिकित्सक, अभिभावकहरु समेतको समन्यवमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश समेत दिएको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते दिएको आदेश, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले यस समुदायका व्यक्तिहरुलाई अन्य जनाइ नागरिकता जारी गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका २०६९ को विपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने, मेडिकल रिपोर्ट माग्ने लगायतका कार्य संविधान विपरित समेत भएको भन्दै सर्वोच्चमा २ वर्ष अघि रिछ गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment