१० माघ, काठमाडौं । प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक दलहरुलाई मोर्चाबन्दी गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न नदिने पक्षमा उभिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयकमा चुनावअघि नै दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मोर्चाबन्दी गरे एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबारे संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तरगर्तको उपसमितिमा सोमबार छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेको छैन । उपसमिति संयोजक कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, यसैमा गएर अडि्एको छ, हामी छलफलमै छौं ।’
आयोगको यो प्रस्तावविरुद्ध कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीसहितका सांसदले संशोधन हालेका छन् । जसमा उपसमिति संयोजक स्वयंमले हस्ताक्षर गरेका छन् । ढुंगाना भन्छन्, दलीय गठवन्धन गर्न पाइन्छ । साना साना दलहरुले सीट बाँडेर लड्न सक्छन् । तर, एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेपछि मन्त्री बन्नका लागि कांग्रेसको सरकार बन्दा कांग्रेसतिर र एमालेको सरकार बन्दा एमालेतिर जाने खतरा हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ भनेका हौं ।’
एमालेले यसमा संशोधन नहाले पनि उपसमितिमा भएको छलफलमा यसको विरोध गरेको छ । उपसमिति सदस्य एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्दा दलहरु मिलेर जाने वातावरण त बन्ला तर, त्यसले स्वार्थलाई दलहरुको आदर्श, सिद्धान्त र विचार विलोप भएर जाने र अराजकता पैदा हुन्छ भन्ने कोणबाट उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ ।’
उनले अघि भने, यो मोर्चाबन्दी दक्षिणपन्थी गठवन्धनका रुपमा विकास हुने र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुभित्र भ्रष्टीकरण हुने हो कि भन्ने आशंका मैले गरेको छु ।’
[sam_list] उपसमितिमा भएको छलफलमा माओवादी सांसदहरु भने आयोगको प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन् ।
यसबारे दलहरुभित्र छलफल गरेर मात्र कुनै पनि निर्णयमा पुग्ने सहमति उपसमितिमा भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले थ्रेस होल्ड राख्ने प्रस्तावसँगै मोर्चाबन्दी गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने विकल्प पनि दिएको छ । प्रमुख दलहरु थ्रेस होल्डको पक्षमा देखिएका छन् । तर, साना दलहरुले विरोध गरेका छन् ।
थ्रेस होल्डबारे पनि उपसमितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ । यसबारे मंगलबार थप छलफल हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेजस्तै भारतमा पनि दुई दलवीच चुनावअघि गठबन्धन गर्ने प्रचलन छ ।
नेपालमा कहिल्यै बहुमत पुग्न नसक्ने निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको सन्दर्भमा चुनावमा मोर्चाबन्दी भए दलको संख्या घट्ने र राजनीतिक अस्थिरता कम हुने भन्दै आयोगले मोर्चा बनाएर चुनावमा जान सकिने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो ।
कांग्रेस र एमालेले आयोगको प्रस्तावको विरोध गर्ने क्रममा दक्षिणपन्थी गठबन्धनको खतरा औंल्याए पनि माओवादी, मधेसवादी लगायत पहिचान पक्षधरहरुको गठबन्धनको सम्भावनाबाट उनीहरु डराएको माओवादी पक्षको आरोप छ ।
नयाँ शक्ति नेपाल गठन गरेका बाबुराम भट्टराईले पनि मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुसँग मोर्चाबन्दीबारे छलफल चलाइरहेका छन् । र, संविधान संशोधनलाई लिएर सुरु हुन लागेको यो मोर्चाबन्दी चुनावसम्म हुन सक्ने नेताहरु बताउँछना् ।
तर, कांग्रेस-एमालेले भनेजस्तै कानून बन्यो भने यसको असर नयाँ शक्ति र मधेसी मोर्चालाई समेत पर्न जाने छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुले या त पार्टी एकता गर्नुपर्ने हुन्छ, या बेग्लाबेग्लै चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ ।
उसो त केपी ओली सरकारको पालामा माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतादेखि चुनावी मोर्चाबन्दीसम्मको छलफल नभएको होइन । तर, ओलीलाई हटाएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि यो सहकार्य तत्कालका लागि टरेको छ ।
