२३ माघ, काठमाडौं । ‘हातोलाई भन्दा जाँतोलाई खसखस’ भनेजस्तो प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने कुरामा अहिले बन्ने र बनाउनेभन्दा बढी यी दुबै प्रक्रियासँग सम्बन्धित नरहेका व्यक्ति र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको चासो निक्कै बढ्दो छ ।
हिजो फौजी अभ्यासबाट राजनीतिक विद्रोह बोल्ने दल आज सत्तासीन भइरहँदा राज्यको फौजी निकायमा त्यो दल के चाहन्छ ? थाहा छैन, यो सरकार फौजी संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ बिगार्न चाहन्छ कि सपार्न ?
अहिले नेपाल प्रहरीको ८९ बेसिक टोलीका अधिकृतहरु महानिरीक्षकको दौडमा छन् । दृश्यमा देखिएका नाम हुन्, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारीहरु । यी नामहरु प्रहरी संगठनको वरियतामा एक नम्बरबाट क्रमशः चार नम्बरसम्मका हुन् ।
हिजो सरकारले के कारणले यिनीहरुलाई एक, दुई, तीन र चार बनायो, त्यो कुरा सरकारले जानोस् । तर, यदि सरकार जनउत्तरदायी, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी संगठन निर्माण गर्न चाहन्छ भने हिजो यी अधिकृतलाई जे-जे कारणले नम्बर दिइयो, त्यसमाथि अन्याय गर्ने छैन ।
जे भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक फेसबुकले बनाउँदैन, बनाउने सरकारले नै हो । त्यसैले हिलो छ्याप्ने र गन्ध फाल्ने अशोभनीय मात्र हैन, लज्जास्पद छ । प्रहरीहरु बजारमा विक्रीमा राखिएका साधनजस्तो, यसको मूल्य यति, त्यसको त्यति भनेर तोक्नु विडम्बना हो ।
सुरक्षामा राजनीतिकरण
लाभका पदमा पुग्ने लालस साँच्नु मानवीय स्वाभाव नै हो । तर, पद प्राप्तिका विधि, प्रक्रिया र प्रचलनलाई ख्याल गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व सम्बन्धित पदका आकांक्षीमा हुनुपर्ने हो । देशको न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रचलन शुरु भइसकेको छ । सेनाबाहेक त्यस्तो कुनै निकाय देशमा बाँकी रहेन, जहाँ राजनीतिक भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त नहोऊन् ।
एउटा सार्वभौम मुलुकका जनताले न्याय र सुरक्षामा निष्पक्षताको अनुभूति गर्न पाएनन् भने त्यो मुलुक नामले मात्र सार्वभौम हुने अवस्था रहन्छ ।
अहिले देशमा चार प्रकारका सुरक्षा संगठन विद्यमान छन् । नेपाली सेनामा ०६५ सालमा नेपाल सरकारबाटै तत्कालिन प्रधानसेनापतिलाई अवकास दिँदै आफूअनुकूलको प्रधानसेनापति नियुक्ति गर्ने असफल प्रयास भयो । त्यसयता उक्त निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो नियतबाट हेरेन ।
‘राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग’ लाई ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ नाम दिइएसँगै कार्यकर्ता भर्तिको क्रम शुरु भयो, ०५० को दशकमा । त्यही दशकमा नेपाल प्रहरीभित्र पनि महानिरीक्षक नियुक्तिका नाममा राजनीति छिर्यो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्य साथ स्थापित सशस्त्र प्रहरी बलभित्र यतिबेलासम्म राजनीति छिरिसकेको छ । तर, त्यहाँ छिरेको राजनीति अनुसन्धान विभाग र प्रहरीमा भन्दा कम छ ।
देउवाको दाउ
०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहन्थे, प्रहरीमा आफ्नो पकड होस् । त्यसबेला प्रहरी कर्मचारीहरुले ३२ वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्षे उमेर हद लागेर अवकास पाउने प्रावधान थियो । त्यसबाहेक एसएसपी, डीआइजी र आइजीपी) ले क्रमशः ६, ५ र ४ वर्षे पदावधि गुजार्थे ।
यस्तो स्थितिले कांग्रेस सरकारलाई आफू अनुकूलको महानिरीक्षक ल्याउन बाधा पुगेको थियो । कारण हो, तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नसमशेर राणाको सेवा अवधि दुई वर्ष बाँकी थियो र उमेर पनि त्यति नै ।
सरकारले प्रहरी सेवा ऐन- २०१२ माथि संशोधन गर्दै प्रहरी सेवाको अवधि ३० वर्ष वा सरकारले चाहेमा अर्को दुई वर्ष थप गर्नसक्ने प्रावधान बनायो । यही प्रावधानअनुरुप महानिरीक्षक रत्नसमशेर राणाको ३० वर्षे सेवाअवधि देखाएर उनलाई अवकाश दिइयो र मोतिलाल बोहोरालाई ०४९ सालको फागुनमा महानिरीक्षक नियुक्त गरियो । यदि त्यसबेला मोतिलाल महानिरीक्षक नियुक्त नभएका भए उनी थोरै अवधिका लागि मात्रै महानिरीक्षक हुने थिए ।
खरेल-प्रधानको खेलो
प्रहरीमा राजनीति पल्किसकेपछि त्यो रफ्तार यसरी बढ्यो कि, एउटा सरकारले एउटालाई, अर्कोले अर्कैलाई महानिरीक्षक बनाउनेसम्मको काम भयो । ०५३ सालमा गठित लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारले तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई महानिरीक्षकमा नियुक्त भएको एक महिनामै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा सल्लाकारका रुपमा झिकाई महानिरीक्षकमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गर्यो ।
यस्तो नियुक्तिका विरुद्ध खरेल सर्वोच्च गए । तर, प्रधानले प्रचलन मिचेर गृहमन्त्रीकै हातबाट फुली लगाई महानिरीक्षकको पदाधिकार ग्रहण गरे । सामान्यतया, प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृह मन्त्रालयका सचिवले फुली लगाउने गर्दछन् । तर, प्रधानमात्रै एकजना यस्ता महानिरीक्षक हुन्, जसले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पहिलो र अन्तिमपटक तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमकै हातबाट महानिरीक्षकको फुली थापे ।
चन्द प्रधानमन्त्री रहेकै बेला ‘खरेललाई महानिरीक्षककै रुपमा काम गर्न दिनू’ भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो । तर, सरकारले केही समय उक्त आदेशलाई अटेर गर्यो ।
यही क्रममा ०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि चन्द सरकार ढल्यो । यो सरकार ढलेर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले फेरि मंसिरमा खरेललाई महानिरीक्षक पदमा बहाल गरायो । प्रधान बाहिरिए ।
बीचमा बामदेव
खरेल-प्रधान तानातानीको भित्री कुरा थियो, आफूअनुकूलको महानिरीक्षक छान्नु । तर, यो खेलोमा चन्दकालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बीचमा पारेर बदनाम गर्ने काम भयो । खरेललाई हटाएर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाउने अडान थियो, राप्रपाको । आफू नेतृत्वको सरकार छँदा यस्तो काम सम्पन्न गर्न सहज हुने उक्त पार्टीको ठहर थियो । एमालेलाई पनि कांग्रेसले ऐन संशोधन गरी-गरी बनाएका महानिरीक्षकबाट काम लिन सकिँदैन भन्ने पर्ने नै भयो ।
यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले भनेको मानेर महानिरीक्षक फेर्ने प्रस्ताव गरेबापत जीवनभरका लागि बदनामी बोक्नुपर्ने स्थितिमा वामदेव पुगे । आफ्नो पार्टी र प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नेबाहेक आफ्नो अर्को भूमिका केही पनि नभएको वामदेवले बताउँदै आएका छन् ।
एआइजी सिर्जना
राजनीति पनि अस्वस्थ्य ढंगले छिरेपछि प्रहरी अधिकृतहरुको व्यवस्थापन चुनौतिको विषय बन्यो । ध्रुवबहादुर प्रधान महानिरीक्षकबाट हटाइएपछि उनका समकालीन अधिकृतको व्यवस्थापनका लागि डीआइजी भन्दा माथिल्लो र आइजीपी भन्दा तल्लो तहको एउटा पद सिर्जना भयो, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) ।
प्रधान त सेवाअवधी लागेर अवकास भइहाले । तर, फेरि समस्या थपिँदै थियो, अर्का एआइजी कृष्णमोहन श्रेष्ठ र प्रदीपसमशेर राणामध्ये कसलाई छान्ने । दरबार प्रदीपसमशेरको पक्षमा, कांग्रेस कृष्णमोहनको पक्षमा थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वमा खटिने गरी सरकारले अर्धसैन्य संरचनाको अर्को सशस्त्र फौज निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि कांग्रेसले महानिरीक्षक बनाउन चाहेका कृष्णमोहन सशस्त्र प्रहरीतिर पठाइए । ०५७ को असोजमा प्रदीपसमशेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त भए ।
खरेलको राजीनामा
कांग्रेसबाट बोकिएका, तर पछिल्लो समयमा कांग्रेसकै नेतासँग कुरा नमिल्दा अच्युतकृष्ण खरेल राजीनामा दिएर महानिरीक्षकबाट बाहिरिएका थिए ।
खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय (गुप्तचर) अनुसन्धान विभागमा कार्यरत केही इन्स्पेक्टरलाई नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर नियुक्त गरियो । तर, खरेलले खुमबहादुरको यो निर्णय स्वीकारेनन् । आफू पदमा रहँदासम्म ती इन्स्पेक्टरलाई हेडक्वार्टरको गेटभित्र छिर्न पनि नदिने अडान लिए । अन्ततः यही खटपटका कारण सरकारसँग उनको सम्बन्ध चिसियो । र, उनले राजीनामा दिए । अनुसन्धान विभागका इन्स्पेक्टरहरु प्रहरी तालिममा पठाइए ।
दरबार दंग
नारायणहिटीको दबाबमा महानिरीक्षक बनाइएका प्रदीपसमशेरलाई महानिरीक्षकबाट बिदा गर्नुअघि उनीबाट दरबारले एउटा महत्वपूर्ण काम लियो, सत्ता हत्याउने । ०५९ पुसमा अवकास पाएका उनी महानिरीक्षक छँदै, अर्थात् ०५९ असोज १८ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए । यो काममा तत्कालिन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वलसमेशर राणाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको चर्चा राजनीतिक बृत्तमा हुने गरेको छ ।
फेरि ३० कै फन्दा
०४८ मै ३० वर्ष जागिर खाएका प्रहरीको बाँकी दुई वर्षे सेवा अवधि थप्ने कि नथप्ने भन्ने अधिकार सरकारमा सुरक्षित थियो । तर, ०६५ मा तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दुई वर्षे सेवा अवधी थप्ने प्रावधान नै खारेज गरिदिए । यस्तो गर्दा नेपाल प्रहरीमात्र हैन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३० वर्ष जागिर खाइसकेका अधिकारीहरु अवकास लिएर गए ।
त्यतिबेला ३० वर्षे अवधि लगाउने कामको शुरुवात नेपाल प्रहरीबाट भयो । महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासहितका एआइजी र डीआइजीहरु घर फर्किए । र, महानिरीक्षक बन्न पुगे हेमबहादुर गुरुङ । अरु अधिकारी ३० वर्षे अवधि लगाएर हटाइए । तर, हेमबहादुरचाहिँ ३० वर्ष काटेर थपिएको दुई वर्षको जागिर खाँदै थिए । उनी पनि महानिरीक्षक बनेको तीन महिनामै सेवाअवधि लागेर घर गए ।
शाह-चन्द विवाद
राजनीतिक दबावका कारण ०६५ फागुनमा वरियताक्रम विपरीत रमेश चन्द ठकुरी महानिरीक्षक नियुक्त भए । त्यसबेला एक नम्बरका एआइजी थिए-रवीन्द्रप्रताप शाह । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शाहलाई ‘कांग्रेस’ को आरोप लगाउँदै महानिरीक्षक बनाउन चाहेन ।
संयोग कस्तो पर्यो भने ०५४ मा प्रधानमन्त्री (राप्रपा)को निर्देशन मानेर विवादमा तानिएका उनै वामदेव ०६५ मा पनि प्रधानमन्त्री -माओवादी) को दबाबमा परेर फेरि विवादमा तानिए । रोचक संयोग यस्तो छ कि, ०६५ मा माओवादीद्वारा ‘कांग्रेस’ करार गर्दै महानिरीक्षक नबनाइएका रवीन्द्रप्रताप अहिले त्यही माओवादी पार्टीको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदका सदस्य बनेका छन् ।
महानिरीक्षक चन्द पार्का ज्याकेट खरिद प्रकरणदेखि एफपीयु मिसनमा खरिद गरिएका सामानहरुको घोटाला प्रकरणमा मुछिए । उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलायो । र, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री भएको बेला (०६८ जेठमा) रवीन्द्रप्रताप महानिरीक्षक भए । उनीपछिका महानिरीक्षकहरु कुवेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्याल वरियताअनुसारै नियुक्त भए ।
