Comments Add Comment

जमीन कसको ? सरकारको कि व्यक्तिको ? (भिडियो ब्लग)

सरकारको भए लालपूर्जा नदेऊ, व्यक्तिको भए हदबन्दी नलाऊ

भिडियो ब्लगको आठौं श्रृंखलामा हामी भूमि, आवास र कृषिका बारेमा कुरा गर्छौं । यी विषयमा राष्ट्रले लिएको नीति, अघि बढाएको कार्यक्रम र त्यसको परिणतिसँगै कहाँ त्रुटी भयो र अब के हनुपर्छ ? भन्नेसम्मको कुरा गर्छौ ।

जमीन समृद्धिको साधन हो । सबै पृथ्वीवासीका लागि जीवनको स्थान हो । पृथ्वी जीवनदायिनी छिन् । त्यसैले हामी यहाँ बस्न सम्भव भएको हो । पृथ्वीले समृद्धिका लागि धेरै साधनहरु दिएकी छन् । खानीमार्फत, प्राकृतिक स्रोतमार्फत थुप्रै साधनहरु दिएकी छन् ।

विसं. ०४६ सालअघि र पछि राज्यले लिएको नीति र त्यसको परिणामका बारेमा चर्चा गरौं । पहिलो भूमिको स्वामित्वको कुरा गरौं । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व भयो भनेर धेरै कुरा भयो । दोहोरो स्वामित्वमा हामीले तलसिङ र मोहीको कुरा गरौं ।

अहिलेका धेरै युवालाई थाहा नहोला । कुनै अमूक व्यक्तिका नाममा भएको जमीन अरु कसैले भोगचलन गर्ने व्यक्तिले निश्चित कूत तिरेर आफ्नो मोहियानी हक कायम गर्न सक्दथे । तर, अर्कोखाले दोहोरो स्वामित्वको कुरा गरेनौं । जमीन सरकारको हो कि व्यक्तिको हो ? जग्गा सरकारको हो भनौं भने सरकारले लालपूर्जा दिएको हुन्छ, व्यक्तिको भनौं भने सरकारले हरेक वर्ष लिज (तिरो) लिने गर्छ । अर्थात् आफूले जग्गा भोगेबापत सरकारलाई निश्चित रकम वा सामान बुझाउनुपर्छ ।

यो दोहोरो स्वामित्वले गर्दा सरकारले अत्यन्तै आवश्यक परेका बेला जमीन लिन नसक्ने, जसका कारण ठूलाठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा बाधा हुने स्थिति छ ।

सरकारले यति जमीन तिम्रो हो भनेर श्रेस्ता दिएपछि कति जमिन कमाउन पाउने भन्ने सरकारले गर्ने कुरा होइन । कमाएको सम्पत्तिमा कर लिन सक्छ । तर, सरकारले नै त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि मान्ने र हदबन्दी पनि लगाउने ? यो दोहोरो परिस्थितिलाई समाधान गर्न नसक्दा जमीनबाट अपेक्षित लाभ लिन र जमिनको उचित प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।

यसको सम्बन्ध सीधैं भूउपयोग नीतिसँग सम्बन्ध हुन्छ । तर, नेपालमा भूउपयोग नीतिको पनि राम्रोसँग पालना भएको छैन । नेपालको जनसंख्या तीन करोडको हाराहारीमा छ । परिवारमा परिणत गर्ने हो भने ६५ लाख हाराहारी हुन आउँछ । जसलाई कति घर चाहिन्छ ?

नेपालको तथ्यांक अनुसार नेपालको १७ प्रतिशत भूमि कृषि र वसोवासयोग्य छ । जसमध्ये तराईमा धेरै छ । जहाँ पनि ग्राबेल खनेर प्लटिङ गरिएको छ ।

कसै कसैको देशैभर वा जहाँ जग्गाको भाउ बढ्छ, त्यहाँ जग्गा छ, घर छ । हाम्रो लगानी पनि जमिनमा केन्द्रित हुने, सरकारले पनि कहाँ वसोवास गर्ने, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने ? भन्ने नीति नहुँदा र भएको नीति कार्यान्वयन नहुँदा उर्वर भूमि आवासमा खर्च भइरहेको छ ।

जमिनले समृद्धि दिन्छ, अन्न, जडिबुटी र आवास दिन्छ । तर, हाम्रो नियमले खेती गर्ने भूमि पनि महंगो, आम्दानी नहुने, जीवनभरको कमाइबाट पनि एउटा घडेरी किन्न नसक्ने स्थिति आइसक्यो । जमिनको व्यापरीकरणले आवास र खानाकै लागि समेत जमिनको प्रयोग गर्न कठिन हुने भयो, धेरैलाई । तर, सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै समृद्धि दिएको छ । कस्तो समृद्धि भने, मुलुकको उत्पादन बढ्नेजस्तो होइन, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्राप्त समृद्धिजस्तो । यसले गर्दा मुलुकको समृद्धिलाई ठूलो असर गरिरहेको छ । यो शुभसंकेत होइन ।

विसं.२०१६ सालमा वीपी कोइरालाको सरकारपछि नेपालमा खेतीयोग्य भूमिमा हदबन्दी लगाइयो । हदबन्दीको परिणाम मात्रै धेरैथोर थियो । यस विषयमा नेपालका राजनीतिक दलले समान रुपमा लिएका छन् ।

तर, काठमाडौंको बालुवाटार, बागबजारमा ५/७ रोपनी जग्गा हुने मान्छे ढुक्क हुने तर दाङमा १० बिघा जग्गाको स्वामित्व धारण गरेर बस्ने सर्वसाधारण चाहीँ डराएर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

उत्पादन दिने जमिनमा हदबन्दी लगाएर टुक्राटुक्रा बनाउनुलाई नै हामीले भूमिसुधार भन्ठान्यौं । जमीनको उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ भूमिसुधार नीति लागू भएन ।

तर, अनुत्पादक क्षेत्र, जस्तै घरघडेरीमा लगानी गर्नेलाई चाहिँ कुनै मापदण्ड नै छैन । यसले लगानी घर घडेरीमा बढ्यो, उत्पादन भएन ।

उत्पादन हुने जग्गा चाहीँ बाझै छन् । पहाडी गाउँको स्थिति एकदमै नाजुक छ । तर, गाउँको बीचमा ५, ७ वटा पसल छन्, जहाँ प्याकेटको दूध र तराईको अन्न पाइन्छ ।पहाडमा अहिले ९६ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । तर बसाइँ सराइका कारण गाउँमा बस्ने मानिसलाई जग्गा बाँड्ने हो भने पनि धेरै हुन्छ । यो हाम्रो गलत भूमिसुधार नीतिकै परिणति हो ।

अहिले उत्पादन घट्दा घट्दै अन्नदेखि सबै कुरा भारतलगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । जुन पहिला नेपालबाट निर्यात हुन्छ । यो हाम्रो गलत नीतिकै नतीजा हो ।

एकजना व्यक्तिको सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार भएपछि घरघडेरी किन राख्न नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । एउटा सिद्धान्त छ- राज्यको भौगोलिक इलाका हुन्छ । त्यो भूगोलभित्र रहेको भूमिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार राज्यमा हुन्छ । यही अधिकार अन्तर्गत रहेर हदबन्दीको नीति आएको हो । जमिनमाथि राज्यको अधिकार हुन्छ भनेर नै कुनै पनि सम्पत्ति हरणीय छैन भनिएको हो ।

अरु सम्पत्तिमाथि सरकारले नियन्त्रण नगर्ने तर जमिन चाहिँ सरकारले चाहेमा लिन सक्ने अधिकार पनि यही सिद्धान्तका आधारमा आएको हो । त्यसैले सरकारले यसलाई पनि सीमाहीनको रुपमा लिनु हुँदैन ।

अब सरकारले उत्पादनशील जमीनमा होइन, अनुत्पादक जमीनको स्वामित्वमा हदबन्दी लगाउनुपर्छ । यसो भयो भने जो अहिले घरघडेरीमा लगानी भएको छ, त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा जानेछ । सामान्य मानिसका लागि पनि आवास दुर्लभ हुने छैन । यो नै समृद्धिको एउटा मानक हो । हाम्रो नीतिले नै नागरिकलाई समृद्धि दिएको छैन ।

कोहीकोही जग्गाको कारोबार गर्नेलाई मात्रै समृद्धि दिएको छ । त्यो पनि एक पिंढीको समृद्धि हो । उहाँको पनि नातिले के खाने त ? यसरी जमिनको दुरुपयोग हुने भने अबको पुस्ताले कहाँ उत्पादन भएको अन्न खाने ? आजको फाइदा हेरेर हामीले भविष्यका पिँढीको अन्नहरण गरिरहेका छौं । यसका लागि सहयोगी भएको छ, अहिलेको सरकारी नीति ।

हाम्रो उत्पादनमूलक जमिनमा पनि कहाँ केको खती भन्ने पनि निश्चित नियम छैन । जसले जहाँ खेती गरे पनि हुने भयो । जग्गा बाँझो छाडेर युवाहरु विदेश गइरहेका छन् । हामीले यो भूमिको पुनर्संचनाका लागि नयाँ नीति ल्याउनु पर्छ । बाली नीति ल्याउनुपर्छ । अब कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । यस्तै हो भने भने अबको १० वर्षमा पूरै कृषिउपज भारतबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउँछ ।

अब राजनीतिमा मात्रै होइन, जमिनमा राष्ट्रियता नखोज्ने हो भने कसैलाई गाली गरेर केही हुनेवाला छैन । हामीले जहाँ राष्ट्रियता खोज्नु पर्ने हो, त्यहाँ खोजिरहेका छैनौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment