नेपालले एउटा राष्ट्रका रुपमा अझै पनि पूर्णता पाउन बाँकी रहेको भ्रामक धारणा यतिखेर निकै बलवान बनेको छ । नेपाल आजसम्म पनि एउटा राष्ट्रका रुपमा एकीकृत नभैसकेको वा भौगोलिक एकीकरण भएको, तर भावनात्मक नभएको आदि-इत्यादि भनेर सम्पूर्ण राष्ट्रकै अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमानमा टाउको उठाउन खोजिरहेको छ ।
भारतभन्दा नेपाल जेठो
नेपाल विश्वकै प्राचीनतम मुलुक हो, जसको तीनदेखि चार हजार वर्षको ज्ञात इतिहास छ । तर, वर्तमान भारत विश्वका मुलुकहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा नयाँ मुलुक हो । बेलायती उपनिवेशको १९४७ मा पतन भएपछि काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म र नागाल्याण्डदेखि गुजरातको कच्छसम्मको भूगोल समेटेको वर्तमान भारत गणराज्य अस्तित्वमा आएको हो ।
सन् १९४७ भन्दा पहिले भारतमा ५६२ राज्यहरु थिए । इतिहासको एउटा कालखण्डमा वर्तमान भारतभित्र पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र मध्यभूभागमा पृथक पृथक साम्राज्यहरु रहेका थिए । सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले बाइसे, चौबीसे, काठमाडौं उपत्यका, विजयपुर र चौदन्डीजस्ता राज्यहरु अस्तित्वमा थिए ।
नेपाल एउटा प्राचीनतम मुलुक हो भन्नेमा जोड दिने अभिप्रायका साथ माथि भारत तुलनात्मक रुपमा नयाँ मुलुक भएको भन्ने प्रसंगको उठान गरिएको हो, यसमा भारतको महान सभ्यता-संस्कृति आदिलाई अवमूल्यन गर्ने उद्देश्यका साथ होइन ।
हिन्द महासागरदेखि काश्मीरसम्मको भूभाग, जो भारत गणराज्यको रुपमा रहेको छ, हजारौं वर्षदेखि हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध अनि पछि आएर जैन र शिख धर्म- संस्कृति तथा अनगिन्ती भाषाभाषीहरुको संगमस्थलको रुपमा रहेको छ । वर्तमान भारत र यहाँको शासन प्रणाली १९४७ पछि नै उदय र विकास भएको हो ।
त्यसको विपरीत नेपाल अठारौं शताब्दीको मध्यदेखि नै वर्तमान भूगोलका रुपमा निरन्तरतामा अस्तित्वमा रहेको मुलुक हो । भलै यहाँको शासनप्रणाली पहिले शाहकाल, राणाकाल, पुनः शाहकाल हुँदै बहुदलीय कालखण्ड र वर्तमानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ ।
पछाडि फर्किन असम्भव
कुनै पनि मुलुकको विगत होइन, वर्तमानस्वरुप नै उसलाई बुझ्ने मुख्य आधार हो । सन् १७७६ मा अस्तित्वमा आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिले रेड इन्डियनहरुको बसोबास थियो, यूरोपतिरबाट गएका आप्रवासीहरुले अमेरिकालाई आवाद बनाए । अब त्यहाँ ५० वटा राज्यको संघ छ ।
वर्तमान रसिया १९९० भन्दा पहिले पन्ध्रवटा सोभियतहरुको संघ थियो । भारतमा पहिले ५६२ बढी राज्यहरु थिए, अब भारत गणराज्य बनेको छ । अब फेरि भारतलाई ५६२ वटा पृथक देशहरु बनाउने वा स्वायत्त राज्य बनाउने भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खतापूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले अब नेपाललाई फेरि बाइसे र चौबीसे राज्यहरुकै युगमा कसैले फर्काउन खोज्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन । नेपालको घरेलु नीति र विदेशनीतिबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेकाले यो चर्चा गरिएको हो ।
भौगोलिक-सामाजिक-आर्थिक परनिर्भरता
नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध लामो समयसम्म भारत केन्दि्रत सम्बन्ध नै रह्यो । नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा थरिथरिका विचारहरु व्यक्त हुने गरेका छन् । कतिपयले यसलाई भूगोल निर्देशित सम्बन्ध भन्ने गरेका छन् । उनीहरुको तर्क छ कि उत्तरतिर कठिन भूगोल रहेकाले नेपालको सम्बन्ध सहजरुपमा भारतसँग बढी छ र यसो हुनु स्वाभाविक हो ।
एकजना भारतका पत्रकारले भनेका थिए कि हिमालयलाई दक्षिणमा सार्न नसक्दासम्म नेपाल भारतमाथि आश्रित रहनुको विकल्प छैन । अर्कोथरिले भारत नेपाल सम्बन्ध अद्वितीय रहेको बताउने गरेका छन् । केही मानिसहरुले भारत नेपालका बीचमा विशेष सम्बन्ध रहेको बताउने गर्दछन् । कसैले दुवै देशको सम्बन्ध दाजुभाइजस्तो सम्बन्ध रहेको बताउने गरेको पाइन्छ भने कसैले दुई दिदीबहिनीको जस्तो ।
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक बनोटमा एकरुपताका कारणले यो सम्बन्ध अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धसित तुलना गर्न सकिँदैन भनेर मान्ने मानिसहरुको एउटा ठूलो जमात दुबैतर्फ छ । खुला सीमा भएकाले दुबै देशबीचको सम्बन्ध झनै दरिलो बनेको मान्नेहरुको पनि कमी छैन दुबैतर्फ ।
अंग्रेजहरुले लामो समयसम्म नेपाललाई राणाहरुको माध्यमबाट आफ्नो उपनिवेशसरह बनाएर राखेका थिए । विश्वभरि फैलिएको आफ्नो साम्राज्यको विस्तार र रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने सैन्य शक्तिका लागि जवानहरुको आपूर्ति र रेल्वेलाइन बिछ्याउन असल कोटीका काठहरु आपूर्ति गर्नका लागि नेपाल उनीहरुको प्राथमिकतामा परेको थियो । उनीहरुले कहिल्यै पनि नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा हेरेनन् ।
भलै १९२३ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर मान्यता दिएको थियो । यो खासमा राणाहरुलाई सन्तुष्ट पार्न र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन नेपालमा समेत नसल्कियोस् भन्ने चिन्ताका साथ अंग्रेज र राणाहरुका बीचमा भएको सन्धि थियो ।
नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने ८० प्रतिशत आयात भारतबाट गर्दछ, यसमा अत्यावश्यक इन्धनदेखि फलफूल तरकारीसम्मका सामग्रीहरु पर्छन् ।
भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई तालिम दिने गरेको छ । नेपाली सेनालाई हतियार गोलाबारुदको ठूलो मात्रा भारतले आपूर्ति गर्दछ । रोजगारी, तीर्थाटन, उपचार र अध्ययनका लागि वर्षेनी लाखौं नेपालीहरु भारतमा निर्भर छन् । भारतीय सेनामा अझै पनि ४० हजार नेपालीहरु सैनिकका रुपमा कार्यरत छन् ।
भारतीय दूतावासको दाबी अनुसारपूर्व भारतीय सैनिकहरु र सिभिल सेवाबाट रिटायर्ड भएका लगभग सवा लाख नेपालीहरुलाई उसले पेन्सन वितरण गर्छ । भारतीय दूतावासको वेभसाइटमा वर्ष २०१५-१६ मा १९७४.९२ करोड भारु पेन्सन वितरण गरिएको उल्लेख छ ।
यी आँकडाहरुको नेपाल सरकारले पुष्टि गर्ने झमेला कहिल्यै पनि गरेको छैन । यो र यस्तै आर्थिक हिसाबलाई मात्र हेर्दा पनि नेपालको भारतमाथि हदैसम्म निर्भरता रहेको देखिन्छ ।
भारतले नेपालबाट हात पार्ने अकुत नाफालाई पैसामा मात्रै हिसाब गर्दा भारतले केही सय करोड नेपाललाई दिएर वर्षेनी दशौं हजार करोड नेपालबाट मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको चित्र देखिन्छ । यसमा जलस्रोतबाट लिएको आर्थिक लाभको गणना गरिएको छैन ।
राजनीतिक प्रभाव
अब आर्थिकपछि नेपालमाथि भारतको राजनीतिक प्रभाव हेरौं ।
नेपालमा जहानियाँ राणाशासन विरोधी आन्दोलनको उठान भारतीय भूमिबाट नै भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको मुक्ति बाहिनीले नेपालमा नोभेम्बर १९५० बाट भारतीय सीमासित जोडिएका शहर वीरगञ्ज, बिराटनगर आदिमा सशस्त्र कार्वाहीको थालनी गरेको थियो । सबै सैन्य योजना भारतीय भूमिमा बनेका थिए । हतियार आदिको आपूर्ति भारत सरकारको जानकारीमा पहिले बर्माबाट भएको थियो भने त्यसपछि भारत सरकार आफैले सिधै मुक्तिवाहिनीलाई हतियार उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसपछि राणा कांग्रेस र राजाको साझेदारी रहेको सरकार गठनका लागि नेहरुको योजना अनुसार नै दिल्लीमा वार्ताहरु भएका थिए । राणा शासनको अन्तका लागि भारतले मुख्य भूमिका निभाएको थियो । अर्थात् उपभोग्य सामग्रीहरु भारतबाट नेपालले आयात गरेजस्तै राजनैतिक प्रणाली पनि भारतबाट आयातीत थियो ।
विसं. ००७ सालको परिवर्तनपछि राज्यको प्रमुखका रुपमा त्रिभुवनलाई गद्दीमा बसाले पनि राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार भारतीय प्रशासनिक सेवाका अधिकारी गोविन्द नारायण र भारतीय राजदूत सी.पी.एन. सिंहमार्फत् नेपालमाथि परोक्षरुपमा दिल्लीकै शासन कायम भएको थियो ।
मातृका कोइराला तथा केही हदसम्म वीपी कोइरालाले सुरुमा नेहरुकै कठपुतलीका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । वीपी कोइराला जसले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको १९४७ मा कलकत्तामा गठन हुँदा नेपाल वास्तवमा भारतभन्दा पृथक छैन, राणाहरुले आफ्नो स्वार्थका कारणले नेपाललाई पृथक गराएका हुन् भन्ने भाषण गरेका थिए । तर, पछिल्लो कालखण्डमा वीपी राष्ट्रवादी बन्न पुगे ।
वीपीमा आएको राष्ट्रवादी परिवर्तन
सम्भवतः राजनैतिक परिपक्वता हासिल हुँदै जाने क्रममा तथा नेहरु र उनका सल्लाहकारहरुको हेपाहा नीतिको शिकार बनेपछि वीपीमा राष्ट्रवादी भावना पलाएको थियो । उनी नेहरुले सशस्त्र कार्वाही रोक्नका लागि दिएको निर्देशबाट रुष्ट बनेका थिए । साथै दिल्लीका वार्ताहरुमा आफूहरुलाई सामेल नगराइएको र सबै कुरा नेहरुले पर्दा पछाडि मिलाएकोमा वीपी असन्तुष्ट बनेका थिए । यो असन्तुष्टि मातृकालाई नेहरुले प्रधानमन्त्री बनाएपछि चुलिन पुगेको थियो ।
मातृका कोइराला र त्रिभुवनको नेपालमा हालीमुहाली चल्दासम्म नेपाल दिल्लीकै उपनिवेशसरह रहेको थियो । भारतीय सेनाहरु नेपालको उत्तरी सीमामा तैनाथ थिए । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध भारतबाट निर्धारण हुन्थ्यो । नेपालको संविधानका धेरैजसो धाराहरु भारतीय संविधानबाट सारिएका थिए । नेपालको मन्त्रीमण्डलका बैठकहरु समेत दिल्लीमा बस्थे ।
महेन्द्रको आगमन
युवावस्थाका महेन्द्रले यो सबै परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए । त्रिभुवनको मृत्युपछि महेन्द्रले शासनसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए । उनी राजा भएपछि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कायापलट भयो ।
महेन्द्रले नेपालको भारत निर्भर विदेश नीतिलाई पूर्णतः खारेज गरिदिए । यो उनको अभूतपूर्व र साहसी कदम थियो । १९६० मा चीनसँगको दौत्यसम्बन्धको स्थापना भएको थियो । त्यस लगत्तै चीनको सहयोगमा कोदारी राजमार्गको निर्माण भएको थियो । नेपालको भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने र नेपाललाई भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट मुक्त गर्दै सबै मुलुकहरुसित समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने तथा नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रुपमा खडा गर्ने उद्देश्यका साथ चालिएका महेन्द्रका यी दुरगामी महत्वका कदम थिए ।
पञ्चायती एकदलीय निरंकुशता उनको नीतिको नकारात्मक पाटो थियो । तर, प्रकारान्तरमा उनको सकारात्मक पाटो ओझेलमा पर्यो भने नकारात्मक पाटो काफी हदसम्म स्थापित हुन पुग्यो ।
वीरेन्द्रले राजा महेन्द्रकै विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिए । तर, सन् १९८९ पछि स्थिति उल्टियो । नेपालको राजनीतिमा भारत पुनः हावी भयो । ०४६ सालमा नेपाली जनता निरंकुश पञ्चायती शासन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए । त्यो आन्दोलनले पञ्चायती शासन ढल्यो । जनताले केही लोकतान्त्रिक अधिकारहरु पाए । तर, नेपालमाथि पुनः नयाँ शिराबाट भारत हाबी हुन थाल्यो ।
सीमित अर्थको बहुदलीय लोकतन्त्र भारतीय राजनीतिक प्रणालीकै नक्कल मात्र थिएन, आर्थिक रुपमा नेपाल भारतमाथि झनै निर्भर बन्न पुग्यो । भारतले लिएको खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई पच्छाउँदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय उद्योगहरु धराशायी भए ।
राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले निरंकुश राजनीतिक प्रणाली नेपाली जनतामाथि लादे । त्यस अर्थमा त्यो निन्दनीय छ । तर, यी दुवै राजाहरुले नेपालको भारतमाथि राजनीतिक र आर्थिक निर्भरता कम गर्न, नेपाललाई विश्वका सामु एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा चिनाउन निर्वाह गरेको भूमिका अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक रहेको छ । विशेषगरी राजा महेन्द्रको भूमिका ।
त्यसैले नेपालमा भारतीय भूमिका अपरिहार्य देख्नेहरु वा भारतको हस्तक्षेप निम्त्याउने शक्ति तथा पात्र र प्रवृत्तिहरुले महेन्द्रको नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्ने तथा दुबै ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गरी अगाडि बढ्ने दूरदृष्टिपूर्ण विदेशनीतिलाई ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।
तर, नेपाललाई भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट मुक्त गर्ने र विश्वका सामु एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा चिनाउने राजा महेन्द्रको प्रयासलाई सच्चा राष्ट्रवादीहरुले सराहना नगरी रहन सक्तैनन् यद्यपि सामन्ती राजाका आफ्ना व्यक्तिगत र संस्थागत सीमा रहन्छन् त्यसका महेन्द्र अपवाद थिएनन् ।
नेपाल इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विडम्बनै विडम्बनाहरुको शिकार बन्ने गरेको छ । राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका हजार दुर्गुण थिए, तर उनले नेपालको विदेश नीति भारतबाट सञ्चालन हुनुपर्ने नेहरुको मागलाई टेरेनन् । अमेरिका लगायतका अन्य केही यूरोपीय मुलुकहरुसित सम्बन्ध कायम गर्ने उनले प्रयास गरे । घरेलु मामिलामा समेत उनले नेहरुका सबै कुरामा होमा हो मिलाउन तयार भएनन् । त्यही कारणले गर्दा उनी नेहरुको कोपभाजनमा परे ।
त्रिभुवनलाई प्रजातन्त्रका प्रवर्तक मानियो, किनकि उनी कहिल्यै पनि भारतको नेपालप्रतिको गलत नीतिका विरुद्ध खडा भएनन् बरु नेहरुका हरेक नीतिलाई उनले अन्धसमर्थन गरे ।
अर्कोतिर महेन्द्र प्रखर राष्ट्रवादी हुनुका बावजुद निन्दाका शिकार भए । राजा वीरेन्द्रले चीनसित हतियार ल्याउने र नेपाललाई स्वतन्त्ररुपमा भारतीय प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रयासमा दिल्लीलाई चिढ्याए । लोकतन्त्र बहालीका लागि नेपालमा आन्दोलन जारी रहँदै गर्दा अपि्रल १९९० मा भारतीय विदेश सचिव एनके सिंह भारत सरकारको एउटा पत्र बोकेर काठमाडौ ओर्लेका थिए, जसमा नेपालको जलस्रोत, विदेश र रक्षा मामिला भारतलाई सुम्पिने माग गरिएको थियो । त्यो माग पूरा भए वीरेन्द्रले नेपालमा निर्वाध शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने आश्वासन उनलाई दिल्लीले दिएको थियो । तर, वीरेन्द्रले त्यो स्वीकार गरेनन् । त्यसको मूल्य उनले पहिले आफू संवैधानिक राजा बनेर र पछि आफ्नो ज्यान दिएर चुकाउनुपर्यो ।
ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्डसम्म
यसैबीच नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको लक्ष्यका साथ माओवादी जनयुद्ध आरम्भ भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले जस्तै माओवादी नेतृत्व पंक्तिले पनि भारतमा आश्रय लियो । भारतभूमि नै जनयुद्धका लागि चाहिने हतियार र लजिस्टिकको ठूलो आपूर्ति केन्द्र बन्यो । ००७ सालमा नेहरुको नेतृत्वमा भएको सम्झौताजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंहको (उनका सल्लाहकारहरुको समूह) मध्यस्थतामा सन् २००६ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो ।
राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका पालामा जस्तै ज्ञानेन्द्र पनि जनतामा निकै बदनाम भए । पछिल्लो चरणमा उनले भारतीय धुरी भन्दा अमेरिकी ब्लक, यूरोपियन युनियन र विशेषतः चीनसित हिमचिम बढाए । ती शक्तिहरुलाई साँध्ने कोशिश गरे । स्मरण रहेास् चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षकका रुपमा राखिनुपर्ने प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रलगायत पाकिस्तान आदि मुलुकहरुको थियो । यो सबै भारतलाई सह्य भएन । अन्ततः ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ताबाट हात धुनुपर्यो ।
त्यसरी नै पहिलो संविधानको निर्वाचनमा माओवादी पार्टीको सरकार बनेपछि प्रचण्ड पहिले चीनको भ्रमणमा गए । यसबाट भारत चिढियो । अन्ततः कटवाल प्रकरणमा उनले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हात धुनुपर्यो । पछिल्लो चरणमा केपी ओलीले चीनसित पारवहन सन्धि गरे ।
राजा त्रिभुवनका पालादेखि वर्तमान प्रचण्ड सरकारको पालासम्म आउँदा शासनसत्ताको बागडोर सम्भाल्ने थुप्रै नेताहरुले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई एकपक्षीय भारतीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने र सन्तुलित नीति कायम गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
तर, राजा महेन्द्र बाहेक अरु कुनै पनि नेता यसमा सफल हुन सकेको देखिन्न । त्यसैले महेन्द्रलाई एउटा सफल राजनेता र सफल कुटनीतिज्ञका रुपमा लिनु सर्वथा उचित देखिन्छ ।
