२८ माघ, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरुको अधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेपछि सदस्यता विवाद चर्किएको छ । महासंघका तीनजना केन्द्रीय सदस्यले विज्ञप्ति नै निकालेर सदस्यता वितरणमा अपारदर्शिताको आरोप लगाए । कांग्रेससम्वद्ध पत्रकारहरुको संस्था प्रेस युनियनले जे पनि हुन सक्ने धम्की नै दियो ।
पत्रकार महासंघको महाधिवेशन हुने वर्ष सदस्यता विवाद चर्किनु र एकले अर्कोमाथि कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप लगाउनु पुरानै परम्परा हो । यसअघि प्रायः सदस्यता विवाद टुंगो लगाउन कार्यदल नै बनाउने गरेकोमा यसपटक त्यो तहमा भने पुगिसकेको छैन ।
महाधिवेशनबाट नेतृत्व कब्जा गर्न राजनीतिक पार्टीनिकट पत्रकार संगठनहरुले आफ्नो पक्षका धेरै सदस्य पार्न खोज्ने पुरानै परम्परा यसपटक पनि दोहोरिएको मात्र हो । यसपटक प्रेस युनियनले महासंघका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्ट र महासचिव उजिर मगरमाथि आरोप लगाएको छ ।
तर, सदस्यता टुंगो लगाउने माइन्युटमा युनियनबाटै निर्वाचित उपाध्यक्ष अनिता विन्दू, क्षेत्रीय संयोजक शीतल महतो लगायतको पनि हस्ताक्षर छ । पत्रकारलाई आस्थाका आधारमा सदस्यता दिइएन र गैरपत्रकारलाई दिइयो भन्ने नारा चुनावी खपतका लागि प्रत्येक ३ वर्षमा आउने गर्छ । यसपटक पनि त्यही कर्मकाण्ड पूरा गर्न युनियनले विज्ञप्ति निकालेको महासंघका नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेस युग सकिएपछि दलीयकरण ?
पत्रकार महासंघको इतिहासमै वामपन्थी पृष्ठभूमिका पत्रकारले महासंघको अध्यक्ष जितेको दुई कार्यकाल भयो । त्यसअघि कांग्रेसी पत्रकारको कब्जामा रहेको महासंघमा शिव गाउँलेको पालादेखि वामपन्थी अध्यक्ष र महासचिव भएपछि युनियनले सदस्यतामा दलीयकरण देख्न थालेको हो ।
पत्रकार महासंघको सदस्यतालाई विकृत बनाउने कामको शुरुवात २०/२५ वर्षअघि कांग्रेसी पत्रकारहरुले गरेको पुराना पत्रकारहरु बताउँछन् ।
जतिबेला पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्थामा पत्रकारिता फस्टायो, त्यसपछि पत्रकार संघ महासंघ बन्यो । महासंघ बन्दा होमनाथ दाहाल, हरिहर विरही, किशोर नेपाल जस्ता ‘प्रजातन्त्रवादी’ पत्रकारहरुको बोलवाला थियो ।
त्योबेला जसरी पनि पत्रकार महासंघमा प्रजातन्त्रवादीको कब्जा कायम राख्न सदस्यता खुकुलो गरियो । त्यसको परिणाम हरिहर विरही, किशोर नेपाल, सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल, बिष्णु निष्ष्ठुरी र धमेन्द्र झा क्रमशः एकै पार्टीका नेताहरु पत्रकार महासंघको सभापति भए । यो सिलसिलालाई ०६८ मा शिव गाउँले तोडे ।
संरचना फेरौंः प्रत्यक्ष चुनाव गरौं
नेेपाली पत्रकारितामा ०५२ देखिनै वामपन्थी पत्रकारहरुको प्रवेश बढेको हो । ०६० सम्म पुग्दा मूलधारका मिडियामा वाम पत्रकार हावी भए । प्रजातन्त्रवादीहरुले त्यसलाई रोक्न नसक्दा महासंघको नेतृत्व उनीहरुले गुमाएकोे प्रजातन्त्रवादीमध्येकै एक पूर्वसभापतिले बताउँछन् ।
उनी भन्छन्- न्युजरुममा लेफ्ट पत्रकार हावी हुँदा हामीले आफ्नो क्षमता देखाउन सकेनौं । जहाँसम्म सदस्यताको कुरा छ, हिजो हामीले गरेको विधि नै आज लेफ्टहरुले गरिरहेका छन् । विरोधका लागि विरोध गर्नुभन्दा अब संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
पत्रकार महासंघमा अहिलेको सदस्यताको संरचना रहेसम्म चुनावका बेला जहिले पनि सदस्यताको मुद्दा आइरहने पूर्व सभापति शिव गाउँले बताउँछन् । यसको समाधानका लागि पत्रकारको परिभाषा निश्चित गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
गाउँलेले अनलाइनखबरसँग भने- निर्वाचनको मुखमा सदस्यता बाँड्नेदेखि लिएर निर्वाचन लड्नेहरुको रुचीमा सदस्यता वितरण हुने काम महासंघमा हुँदै आएको छ । यसको समाधान भनेको को पत्रकार हो, को होइन भन्दा पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि समर्थन र बिरोध हुन्छ । पत्रकारले मात्रै सदस्यता पाउन् भन्ने भन्दा पनि चुनावी मुद्दा बनाउने प्रवृति अहिले देखिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघमा अघिल्लो महाधिवेशनमा १० हजार साधारण सदस्य थिए । यसपटक २ हजारदेखि २२ सयसम्म नयाँ सदस्य थपिने सम्भावना रहेको महासचिव उजिर मगरले बताए । तर, एक हजारजति सदस्य जिल्ला तहबाटै शुद्धीकरण भएर घटेको अनुमान उनको छ । १० साधारण सदस्य बराबर एकजना केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन् र तिनले मतदान गर्न पाउँछन् । त्यसैले गर्दा बढी राजनीतिकरण हुने गरेको छ ।
आफ्ना बढी पार्न बार्गेनिङ
थपिएका सदस्यमा कसैको आपत्ति वा दावी बिरोध देखिएको छैन । तर, आफ्ना सदस्य बढी पार्नका लागि अनावश्यक विवाद देखाउन खोजिएको आरोप महासंघ नेतृत्वको छ । महासचिव मगरले भने- संगठन विभागले स्वीकृत गरेका सदस्यको नाममा कसैको बिरोध छैन, तर हाम्रा अरु किन परेनन् भन्ने कुरा देखियो ।
विगतमा जस्तो सदस्यता विवाद यसपटक नरहेको उनले बताए । शाखाहरुबाट सिफारिस भएका सदस्यहरुलाई स्वीकृत गर्ने बाहेक केन्द्रले अरु थपघट गर्न नसक्ने अवस्था छ । तर, अहिलेको विवाद भने स्वीकृत भएका सदस्यका नाममा भन्दा पनि बार्गेनिङ गरेर समूहगत रुपमा विभिन्न शाखामा आफ्ना मान्छे थप्नका लागि सिर्जना गरिएको आरोप महासंघ नेतृत्वको छ ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने प्रेस युनियनले बारामा भारतीय नागरिकलाई पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता दिइयो भनेको छ । बारामा स्वीकृत भएका ५८ सदस्य युनियनबाटै निर्वाचित क्षेत्रीय सयोजक शीतल महतोले सिफारिस गरेका र भारतीय नागरिक भनिएका व्यक्ति प्रेस युनियनको सिफारिसका रहेको बताइएको छ ।
धन्न छानविन समिति चाहिएन
पत्रकार महासंघको नेतृत्व कब्जा गर्न जिल्ला शाखादेखि नै धाँधली हुने गरेका छन् । जिल्लामा जसको बर्चश्व छ, उसले सदस्यतामा बलमिच्याइँ गर्ने र अर्को पक्षले गैर पत्रकारलाई पनि सदस्यता सिफारिस गरेको भनेर बिरोध जनाउने आम प्रवृति नै बनेको छ ।
पत्रकार महासंघ जस्तो पेशागत संगठनलाई राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने थलो बनाउन थालेपछि महासंघ चुनावका बेला सदस्यता विवाद आउनु सामान्य भइसकेको छ । बरु यसपटक विगतको जस्तो छानविन समिति नै बनाउनुपर्ने गरी विवाद नदेखिनु तुलनात्मक रुपमा राम्रो भएको पूर्वनेताहरु बताउँछन् ।
पत्रकार महासंघमा महासचिवको संयोजकत्वमा संगठन समिति हुन्छ । त्यसमा सचिव, कोषाध्यक्ष र क्षेत्रीय संयोजकहरु सदस्य हुन्छन् । जिल्ला र शाखाहरुबाट आएका सदस्यताका सिफारिसलाई संगठन समितिले टुंगो लगाएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश हुन्छ ।
यसबीचमा संगठन समितिको बैठकले त्यही विधिबाट सदस्यता टुंगो लगाएको महासचिव मगरले बताए । तर, उनले ती सदस्यहरुको लिष्ट हेर्न नदिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरु दिपेन्द्र कुँवर, रोशन पुरी र माधव दुलालले विज्ञप्ति नै निकालेर बिरोध जनाएका छन् । सोही विज्ञप्तिका आधारमा प्रेस युनियनले पनि बिरोध जनाएको छ ।
मौसमी मुद्दा
महाधिवेशनको बेला सदस्यता दिने परम्परानै अन्त हुनुपर्ने माग पत्रकारले गर्दै आएका छन् । तर, महासंघको संगठन समितिले ०७१ मै सदस्यता पठाउन पटक-पटक पत्र पठाए पनि रेडियो नेपाल शाखाबाहेक अन्यत्र कहीँबाट सिफारिस नआएको महासंघले जनाएको छ ।
चुनावको बेलामात्रै सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म महासंघको सदस्यता विवाद हरेक पटक ‘भालुको कम्पट’ बन्ने देखिन्छ । १० हजार सदस्यमध्ये मुस्किलले २ हजार सदस्यले पनि सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् । ती नवीकरण गर्नेले पनि विमाका लागि बाध्यतावस गरेका हुन् ।
अब चुनावका बेला एकैपटक नवीकरण र नयाँ सदस्यता दिलाएर चुनाव लड्ने व्यक्तिले गोजीमा भोट राख्नेछन् । आफूले भनेका मात्र पत्रकार, अर्कोले सिफारिस गरेका जति गैरपत्रकार भन्ने आरोप प्रत्यारोप पनि बैशाखसम्म चलिरहनेछ । वैशाखमा महाधिवेशन भएपछि फेरि साढे २ वर्ष पत्रकार सदस्यता शुद्धीकरणमा कोही बोल्ने छैनन् ।
पत्रकार महासंघका पूर्वसभापतिहरुलाई हेर्ने हो भने राजनीतिकरण कसरी भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । किशोर नेपाल र शिव गाउँले बाहेक कुनै पनि पूर्वसभापतिहरु अहिले सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न छैनन् ।
