हाम्रा खोलानाला, नदी झरनालाई सधैँभरि दक्षिणतिर दौडनै हतार हुन्छ । युवाहरू १८ लागेका हुँदैनन्, गल्लाहरूका अगाडि अर्धनग्न भएर छाती नपाउन हतार हुन्छ । किनभने उनीहरूलाई पनि दक्षिणै दौडनु छ सेना, रेलवे प्रहरी आदिमा भर्ना हुन् ।
नेताहरूको त के कुरा भो र ? क्रान्तिकारीदेखि शान्तिकामी, सत्ताकांक्षीदेखि विपक्षी दलका नेताहरूसम्म दक्षिण धाइरहेकै छन् अनवरत। ‘प्रतिगामी’ शासनविरुद्घको लडाइँमा यो देशका दूरदराजदेखि केन्द्रसम्मै हान्नुपर्यो भने उताको आधार नभई हुँदैन, उताको सेफहाउसेज अर्थात् राज्यसञ्चालित सुरक्षित घरहरूको भर नभै हुँदैन ।
अब उता बसेपछि उताको नुनपानी ग्रहण गर्नैपर्यो अनि सत्तासीन भएको बेला गुनको पैँचो तिर्नै पर्यो, कसो नेताज्यू ? प्रभुविरुद्ध कुर्लने त सत्ताबाहिर रहनुपरेको अवस्थामा मात्रै त हो नि, हैन र ? जति कुर्ले पनि इतिहास साक्षी छ – महाकाली प्रभूका चरणकमलमा सुुम्पेकै हुन्, कर्णाली सुम्पेकै हुन्, कोशी सुम्पेकै हुन्, गण्डक सुम्पेकै हुन् हाम्रा दलका मठाधीशहरूले चाहे तिनले ‘साँचो यहीँ छ’ भनून् या अन्तै छ भनून्। जति प्रजातान्त्रिक नेता भने पनि, महामानव भने पनि नेपाली भूमिमा विदेशी फौजको उपस्थिति सदर गरेकै हुन् तिनीहरूले आफ्नै देशको र उत्तरी छिमेकीको सुरक्षामा दख्खल पर्ने गरी ।
अरू नाकाबन्दीजस्तै गत वर्षको नाकाबन्दीमा पनि चूँसम्म नबोलेर कतिपय दलहरू र तिनका नेताहरूले मौन रूपमा यो एक देशपरिवेष्ठित देशको बाँच्न पाउने अधिकारसम्म छैन भन्ने सन्देश फैलाएकै हुन् देशभित्र र संसारभर ।
गतवर्षको नाकाबन्दीले देखायो हामी कति परनिर्भर भैसकेछौँ । करिब ४५ वर्षअघि यस्तै नाकाबन्दी लाग्दा यस्तो असर परेको थिएन रे । विसं ०४५ तिरको नाकाबन्दी त हामीले नै भोग्यौँ । त्यतिबेलाको चर्को नाकाबन्दी त हामीले नै भोग्यौँ । त्यसबेला तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसम्म जहाज चार्टर गरेर ल्याउनुपरेको थियो । देशलाई यसरी झुकाइँदा पनि त्यसबेलाका तथाकथित प्रजातन्त्रवादी नेताहरू चूँसम्म गरेको पंक्तिकारको सम्झनामा छैन । प्रजातन्त्रको माया गर्दा हामीले यसरी आफ्नो देशलाई, उसको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई चटक्कै बिस्र्यौँ ।
कालान्तरमा त्यो प्रजातन्त्र सत्तारूढ राजनीतिक दलका आसेपासेहरूलाई साँच्चै प्रजातन्त्र भयो । सार्वजनिक संस्थानका आकर्षक तलब सहितका जागिरहरू उनीहरूकै पोल्टामा गए । जागिरहरू कति मजाका भने ती संस्थानहरूमा सिन्को भाँच्नु नपर्ने, दल विशेषको राजनीतिलाई अघि बढाएवापत आकर्षक तलब मात्रै होइन, बोनससमेत पाइने । त्यो स्वर्णयुग कस्तो थियो भने प्रहरीमा सानोतिनो जागिर खानका लागि, शिक्षक भै खानका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई नजराना चढाउनुपर्ने, राजाका पाउमा दाम चढाएभन्दा चर्को अवस्था ।
आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुनका लागि पनि रित पुर्याएर नजराना चढाउनुपर्ने। लोकसेवा लडेर खाएको जागिरमा पनि राजनीतिक प्रभूको नजर पर्यो भने सम्झे भो जागिर गयो।
संसदमा त्यस्तै बेथिति भो, सांसद सांसद भएनन्, खरिदबिक्रीका वस्तु भए, जसले उचित दाम तिर्न सक्छ उसैतर्फ ढल्कने भए। पुरूष सांसदहरूले फोर्टुम खाएको बिल संसदमा पेश गरेको सम्म सुनियो ।
समग्रमा त्यसबेलाको प्रजातन्त्र आमजनका लागि परजातन्त्र भो, दलविशेषका साखुल्लेहरूका लागि वरआतन्त्र भो। यस्तो पृष्ठभूमिमा फेरि परिवर्तनको हावा बेतोडले चल्न थाल्यो । दशकको लडाइँपछि, हजारौँ जीवनको क्षतिपछि, अरबौँको भौतिक संरचनाको क्षतिपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तन भयो ।
विद्रोहीहरू सत्तामा आए, युवाले सोचे अब शान्ति हुन्छ कि, अलि उमेर पुगेकाहरूले सोचे, आफूले चाहेको परिवर्तन ल्याउन नानाथरी राजनीतिक आन्दोलनमा लागे पनि देशलाई कहिल्यै उँभो लगाउन सकिएन, अब पो उँभो लाग्छ कि देश, कहिल्यै देख्न नपाएको सुशासन अब देख्न पाइन्छ कि, गति परिन्छ कि ?
यसवीचमा जननिर्वाचित संविधानसभाको बहुमतले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो तर यही कदम पनि प्रत्युत्पादक भयो । नेपालको भूभागको एक खण्डमा संविधानप्रति चरम असन्तुष्टि देखियो । हाम्रा मुद्दाहरू समेटिएनन् भन्दै जनता सडकमा उत्रिए । त्यो असन्तुष्टि सम्वोधन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा पनि अप्ठयारो होलाजस्तो छ । देशको एक भूभागमा उठेको असन्तुष्टि संवोधन गरी सकेर के नेपाली राज्य उम्किन सक्ला ? यस्तै असन्तुष्टिका स्वरहरू अन्य ठाउँमा पनि मुखर हुँदैछन्, तिनीहरूलाई कसरी सम्वोधन गर्ने त ? प्रश्नै प्रश्न छन् हाम्रा तारणहारहरूका अगाडि ।
बुढीगण्डकी बनेकै छैन, यी र यस्तै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दक्षिणी सीमा कटाएर त्यतैका शहरहरू झलमल्ल पार्ने प्रपञ्च हुँदैछ भन्ने समाचारहरू छापिएका छन् हालसालै
यी प्रश्नहरू हाम्रो ‘सक्षम राजनीतिक नेतृत्व’लाई समाधान गर्न छोडिदिँदै राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर प्रश्नतर्फ फर्कौँ ।
ज्ञातव्य छ, इन्धन सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग हो। इन्धन सुरक्षा भन्नाले ऊर्जाको सहज आपूर्ति बुझौँ । गत वर्षको नाकाबन्दीका कारण सिर्जित अरू असरहरूका अलावा पेट्रोलियम पदार्थको अप्राप्यताका कारण आमजनले कति कष्ट झेल्नुपर्यो कसलाई थाहा छैन र? यस्तो इन्धन संकट टार्ने जलविद्युतभन्दा अर्को स्रोत कुन हुनसक्छ ? प्रस्तावित बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), मस्यांङ्गदी लगायतका
आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने ऊर्जाले यो देशलाई उर्जा संकटमुक्त गराउन अनि औद्योगिकीकरणतर्फ लैजान सक्छन्। हाम्रो राष्ट्रिय उर्जा, राष्ट्रिय पुँजीलाई यस्तै आयोजनाहरूमा लगाउनु आवश्यक छ ।
बुढीगण्डकी बनेकै छैन, यी र यस्तै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दक्षिणी सीमा कटाएर त्यतैका शहरहरू झलमल्ल पार्ने प्रपञ्च हुँदैछ भन्ने समाचारहरू छापिएका छन् हालसालै । रोहिणी खोलामा विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेशन निर्माण गर्ने अनि डबल सर्किट बुटबल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर यो देशका युवा, यो देशको पानी जस्तै बिजुलीलाई पनि कौडीको भाउमा विदेश पठाउने षडयन्त्र त भइरहेको छैन ? नेपाललाई अन्धकारमै राखिराख्ने षडयन्त्रको हिस्सा होइन यो भन्ने कुनै आधार छैन ।
हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने बिजुली बेचेर धनी भइने होइन, देशभित्र उत्पादित बिजुलीको बलमा औद्योगिकीकरण गरेर धनी भइने हो
यस्तो तानाबानाप्रति हामी सबै सचेत हुनु आवश्यक छ, नत्र अन्धकारयुगबाट मुक्ति पाइने छैन जति पटक परिवर्तनका लागि जन, धन र जीवन उत्सर्ग गरे पनि।
हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने बिजुली बेचेर धनी भइने होइन, देशभित्र उत्पादित बिजुलीको बलमा औद्योगिकीकरण गरेर धनी भइने हो, राष्ट्रिय संवृद्धि हासिल गर्ने बाटो यही हो ।
पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन भयो भने र देशभित्रै खपत हुने वातावरण बन्यो भने ‘जलस्रोतको धनी देश’ को विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा खपत कम गरौँ, ऊर्जा कम खपत गर्ने बल्ब प्रयोग गरौँ, पिक आवरमा धेरै ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणहरू प्रयोग नगरौँ भन्नेजस्ता हास्यास्पद रट लगाइरहनै पर्दैन ।
पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन भए विद्युतीय यातायात प्रणालीको स्थापना र विकास पनि गर्न सकिन्छ जसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुन गई राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुन्छ, सम्भावित नाकाबन्दीहरूको असर कम हुन्छ अनि राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि सकारात्मक असर पर्छ किनभने ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको अति महत्वपूर्ण अवयव हो।
यी तथ्यहरूको बेवास्ता गरी कौडीको भाऊमा (भनिएकै छ नि, कौडीका भाउमा बिक्छन् …..का देशका मणि) बिजुली बेच्ने हो भने बत्तीमुुनि अँध्यारोको नियति बाँच्नुको विकल्प हुुने छैन देश र जनताका लागि । त्यसैले सचेत बनौँ कौडीको मोलमा बिजुली बेचेर यो देशलाई बत्तीमुुनिको अँध्यारोमा राख्न खोज्ने षडयन्त्रकारीहरू विरूद्घ। सामूहिक सचेतना नै कमजोर, साना देशहरूको हतियार हो सबल देशहरूको पक्षमा रहेको विश्व व्यवस्थाविरूद्घ ।
