६ फागुन, काठमाडौं । बजारमा कर्जा योग्य लगानी अभाव हुनुमा अर्थमन्त्रालयको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
‘यो न त भुकम्प गएको वर्ष हो, न त बन्द हड्ताल भएको वर्ष हो तुलनात्मक रुपमा शान्त वर्षमा ७ महिना बित्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च मात्रै १६.५ प्रतिशत छ,’ प्राडा. गोबिन्द नेपालले भने । सरकारले एकदम राम्रो परियोजना भनेर यसै वर्ष नयाँ अवधारणाको रुपमा ल्याएको परियोजना देखि प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरु कुनैमा पनि खर्च सनतोष जनक नभएको नेपालले उल्लेख गरे ।
प्रधानमनत्री कार्यालयले आफैले खर्च गर्न सक्ने गरि पुनर्निमाण लगायत विविध शिर्षकको लागि ६० अर्ब रकम छुट्याएको भएपनि यो खर्च हुन नसक्नुले सरकारको खर्च क्षमता नै कमजोर देखिएको उनको भनाई थियो ।
यसरी समयमा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तीले कम महत्वका योजनामा खर्च गर्ने दबाब सरकारलाई पर्ने, राजनीतिक प्रेरित योजनामा खर्च हुने सम्भावना बढ्ने लगायतका समस्या आउने उनले बताए ।
बैंकरले पुर्व जानकारी गराउँदा पनि राष्ट्र बैंकले सुनेन
बैंकरहरुले ३ महिनाअघि नै सीमाभन्दा बढि कर्जा गएको जानकारी गराउँदा पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सुनवाई गर्न नसक्दा कर्जा योग्य पुँजी अभावको समस्या आएको अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले आरोप लगाए ।
‘जो नियमनमा बस्छ उसले नियामकलाई सचेत गराउनु पर्ने अनि नियामकले भने कर्जा लगानी तोकेको सीमा भित्र नै रहेको छ भनेर त्यसलाई नजर अन्दाज गरिदियो,’ प्याकुरेलले समस्या आउनु कारण उल्लेख गरे । उनले अहिले समस्या आउँनुमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव भएको बताउँदै यी निकायबीच समन्वयको लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
अहिले बैंकहरुले विदेशी ऋणपत्र लगायतमा गरेको लगानी फिर्ता ल्याउँन सकेमा पनि पुँजी अभावको समस्या हाल हुने दाबी गरे । बैंकहरुले निक्षेपको सहज भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकमा राख्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीआर) को सीमा ६ बाट झारेर ५ बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेकोमा कार्यक्रममा अर्थविदहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।
यो सीमा १ प्रतिशतले घटाउँदा २० अर्ब रकम मात्र प्रणालीमा फर्कने हुँदा यसले पुँजी माग पनि पुरा गर्न सकिने र बैंकहरुको भुक्तानी क्षमतामा पनि ह्रास आउने तर्फ ध्यान दिन उनीहरुको सुझाव रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले चाहेमा बैंकहरुले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवधिमा भने केही लचिलो नीति लिन सक्ने उनीहरुको धारणा छ ।
