हामी सबैलाई थाहा छ कि लामो समयदेखि यो मुलुकमा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नबढ्ने गरेकाले हरेक बजेट भाषणमा केही न केही नीतिगत घोषणा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नीतिगत घोषणा नआएका होइनन् । तर, यसले पनि स्थितिमा तात्विक फरक आएन ।  कारण सबैलाई थाहा छ, हामीले जे-जस्ता घोषणा गर्छाैं ।  तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

यो वर्ष सामान्य वर्ष अर्थात् नर्मल इयरको रुपमा पर्छ । भूकम्प आएको वर्ष पनि होइन, नाकाबन्दी भएको वर्ष पनि होइन अथवा बन्द, हड्तालहरु भएको वर्ष पनि होइन । यो वर्ष तुलनात्मक रुपमा धेरै शान्त वर्ष हो तरपनि यो वर्ष पनि खर्च क्षमता राम्रो हुन सकेन ।

सरकारले ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत गर्न सकेको छ । ७ महिना पूरा भइसक्दा पनि यो खर्च १६.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो आँकडाले मात्र केही बताउँदैन । तर, हामी यस्तो अचम्मको अवस्थाबाट आगाडि बढिरहेका छौं ।

हुनतः यो वर्ष मात्र होइन । केही वर्षदेखि नै हाम्रा जुन राष्ट्रिय गौरबका जुन आयोजना भनेका छौं तिनमा पनि खर्च अवस्था निराशाजनक रहेको छ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा प्रगतिशुन्य नै छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीमा मुआब्जाको कुरा भएको धेरै लामो समय भइसकेको छ, यद्यपि खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि निकै तल छ । यी आयोजना केही उदाहरण हो । यी यस्ता आयोजना हुन् जुन हरेक पटकको समीक्षामा सरकारले राम्रा आयोजना हो भनेर समीक्षा गर्ने र हरेक वर्ष केही थप बजेट विनियोजन गरेर ल्याउने गरेका छौं ।

सरकारले जुन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका भनेर प्राथमिकतामा राख्यौं, तिनमा नै खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले यो वर्ष बजेट बनाउँदा केही मेगा प्रोजेक्टहरु पनि ल्यायौं, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना । कृषि मन्त्रालयले २/३ महिना लगाएर रातारात काम गरेर यो योजनाको खाका तयार गरेर बजेटमा पारियो । तर, अहिलेसम्म यसमा खर्च मात्रै ०.३२ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, दोस्रो पटक विद्युत् विकासमा दोस्रोपटक १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको नीति आयो । त्यसमा पनि खर्च मात्रै ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै विविधअन्तरगत राखेको ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनै सकेको छैन् । अरु मन्त्रालयहरु उर्जा मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानबाट हामी खुशी भएका छौं । तर, अन्य पुँजीगत खर्च भने यस मन्त्रालयले पनि गर्न सकेको छैन् । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कुल गाहस्र्थ उत्पादनसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च ३/४ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हुने गरेको छ । सरकारले ज्यादै तल्लो तहको खर्च गरिरहेको छ । यसले पुँजी निर्माण नै हुन सक्दैन । यो ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो ।

कस्ता कस्ता आयोजना फेल भए ? यसको प्रभाव कस्तो पर्दैछ ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसको बारेमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष रिपोर्टिङ गर्छ । हामीले उच्च महत्व दिएका पुनर्निमाण वा जलविद्युत् आयोजनाहरु, फास्ट ट्रयाक, विमानस्थलहरुमा पनि खर्च भएको छैन । त्यस्तै रणनीतिक महत्वमा आयोजनाहरु निजगढ एयरपोर्ट, हुलाकी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सनमा पनि खर्च भइरहेको छैन ।

अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । खर्च गर्न नसक्दा अन्तिम चौमासासम्म कम रणनीतिक, कम प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च हुन थाल्छ । खर्च गर्नुपर्ने दबाव पर्न थालेपछि यो अवस्था आउँछ । यसरी खर्च भइरहेको पहिले पनि देखिएको हो अहिले पनि यही समस्या दोहोरिनेछ ।

राजनीतिक स्वार्थका आयोजनाहरुमा खर्च हुन थाल्छ । न त यस्तो आयोजनामा पुँजीको सही सदुपयोग हुन्छ न त यस्ता आयोजना दीर्घकालीन महत्वका हुन्छन् । धेरैभन्दा धेरै कम महत्वका आयोजनामा खर्च हुन्छ र दुरुपयोग हुन थाल्छ ।

खर्च गर्ने बाध्यता पर्दा कम अध्ययन भएका आयोजनामा पनि खर्च हुन थाल्छ । यसमा मननयोग्य पुँजी खर्च हुन सक्छ । जुन पुँजी अन्य कुनै महत्वपूर्ण आयोजना बनाउन काममा आउन सक्दथ्यो ।

अहिले सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा त्यसै आएको होइन । सर्वसाधारण जनताबाट उठाइएको अप्रत्क्ष कर वा व्यवसायीबाट प्रत्यक्ष करको माध्यमबाट उठेको रकम खर्च हुन नसक्दा वित्तीय समस्या आएको छ । जति लामो समय सरकरको ढुकुटीमा पुँजी रहन्छ बिकासको गति त्यति नै ढीलो हुन्छ र जति गुणात्मक परिणाम आउन सक्थ्यो, त्यो हुन सक्दैन ।

यसरी पुँजी निर्माणमा नै अवरोध आउँदा हाम्रो आवधिक योजनाले लिएका लक्षित गरेका परिकल्पनाहरु पूरा हुन सक्दैन ।

बजेट किन फेल भइरहेको छ ?

यो विषयमा धेरै कुराहरु आएका छन्, समस्याको पहिचान पनि भएको छ । तर, त्यो अनुसार गरिएको छैन । मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा, अर्थमन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभवले भन्छ कि आयोजनाहरु तयारी अवस्थामा नहुँदा नै सरकारले त्यसलाई बजेटमा पार्ने र रकम विनियोजन गर्न थाल्छ । तयारी नै नभएका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा तयारीका लागि नै समय लाग्छ र छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सक्दैन ।

काम गर्न नसकिने आयोजना पनि बजेटमा पारिरहने प्रवृत्ति पनि हो । सरकारले हरेक वर्ष समीक्षा गर्ने तर पनि त्यस्ता आयोजनामा केही थप रकम छुट्याएर बजेटमा पारि नै रहने गरेको छ । समीक्षा, प्रतिक्रियाअनुसार बजेट नबनाउने र हिजो जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यहीअनुसार गरिरहने समस्या छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोजनाहरुको आवधिकरुपमा समीक्षा भइरहन्छ । तर, त्यसमा कुनै सुनवाइ हुँदैन ।

सरकारमा बाहिरी पक्षको समालोचना वा समीक्षा सुन्ने बानी छैन । कसरी दिग्गजलाई पन्छाउने, कसरी आफ्नो असक्षमता लुकाउने र आफ्नो बचाउ कसरी गर्ने भन्नेमा नै सरकार केन्दि्रत रहने प्रवृत्ति छ । यो यस वर्षमात्र होइन, हरेक वर्ष हुने गरेको छ ।

समाधान के हो ?

यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्षमता बढ्नुपर्छ । आयोगले राम्रोसँग अध्ययन भएका, काम गर्न सकिने योजनालाई मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नै रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । प्राधिकरणलाई काम गर्न कानुनी अड्चन नआउने गरी सहज वातावरण बनाइएको छ । यसले काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

जुन आयोजनाहरुको १ प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन, तिनलाई कारवाही गर्नुपर्दथ्यो । काम गर्न नसकेकोमा प्रश्न गर्न सक्नुपर्दथ्यो । यसका साथै तेस्रो पक्षको नियमन पनि हुनुपर्दथ्यो ।

(प्राडा नेपाल अर्थविद् हुन्)