१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले नेपाली कामदारका लागि खाडी मुलुकको विकल्प खोज्न फेरि नयाँ समति बनाएको छ । अघिल्लो समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अर्को समिति बनाएको हो ।
नयाँ श्रम गन्तब्य खोजी गर्न भन्दै ३ वर्ष अघि डा. हरि लम्सालको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर श्रम मन्त्री सूर्यमान गुरुङले श्रम राज्यमन्त्री दिलिप खवास गच्छदारको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनाएका छन् ।
समितिमा विज्ञकाका नाममा कांग्रेसका केही कार्यकर्तालाई पनि राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अब यो समिति केही समयभित्रै विदेशको भ्रमणमा निस्कने छ । समितिमा वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रवर्द्धन बोर्डका प्रमुखलाई पनि राखिएको छ ।
पुरानो प्रतिवेदनलाई बेवास्ता
नयाँ समितिलाई पुरानो समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार्न सक्ने कार्यादेश दिइएको छैन । त्यसैले अब पुरानो प्रतिवेदन रद्दिको टोकरीमा फालिएको जसतै भएको श्र मनत्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । अब फेरि यो समिति नयाँ गन्तब्य खोज्ने नाममा विदेशको सयरमा निस्कनेछ ।
पुरानो समितिलाई एक चरण विदेश जान दिइएपनि थप अध्ययनका लागि विदेश जान रोकेर २ वर्षसम्म कामबिहीन गराइएको थियो । पुरानो समितिले एकवर्ष लगाएर तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई नमान्ने नयाँ समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘त्यो त्यति वैज्ञानिक छैन । कति देशको सिफारिस अध्ययन नै नगरी गरिएको छ । अब हामी सम्बन्धित देशमै गएर त्यहाँ रोजगारीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्छौं’ ती सदस्यले भने ।
सरकारले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया र खाडी मुलुकबाहेक नयाँ श्रम गन्तब्य खोजेर खुला गर्ने योजना बनाएको वर्षौं बितिसक्यो । मलेसिया र साउदीमा नेपाली कामदारको माग घट्दै गएर देशमा थप बेरोजगारी बढ्ने स्थिति पैदा हुँदा पनि सरकारले सिन्को भाँचेको छैन ।
यसका लागि समिति बनाउँदा अध्ययन नै गर्ने र नयाँ गन्तब्य खोज्ने भन्दा बढी घुमफिर गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने मनासय देखिएको छ । पुरानो प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर नयाँ समिति बनाउनुले त्यसलाई पुष्टी गरेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
अघिल्लो समितिले कुन-कुन देशमा नेपाली कामदार जानसक्छन्, ति देशको वातावरण र अवस्था र श्रम कानुन कस्तो छ, अनि कस्ता कामदार ति देशमा चाहिएको छ भनेर अध्ययन गरेको थियो ।
सुरुमा काम गरेर सक्रियता देखाएको समितिलाई पछि राजनीतिक स्वार्थका कारण निस्क्रिय राखिएको थियो ।
समितिले पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर पाँचवटा देशहरु सम्भाब्य भन्दै सिफारिस पनि गरेको थियो । थप अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरु विदेश जान चाहेका थिए ।
तर, अर्थ मन्त्रालयबाट समितिको विदेश भ्रमण स्वीकृत नभएको भन्दै उनीहरुलाई २ वर्षसम्म रोकिएको थियो । त्यसैका कारण बोर्ड र समितिका सदस्यबीच तीब्र मतभेद थियो ।
कुन-कुन देश पहिचान भएका थिए ?
नयाँ बजारको खोजी गर्न बनेको समितिले सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको मुलुकका रुपमा उत्तर अमेरिकी मुलुक क्यानाडालाई पहिचान गरेको थियो ।
क्यानडामा दक्ष कामदारहरुको माग उच्च भएकाले त्यहाँ विभिन्न सीप भएका नेपाली कामदार पठाउन सकिने समितिको निश्कर्ष थियो । यो नेपाली कामदारका लागि सुरक्षित र आकर्षक गन्तब्य हुने समितिको निश्कर्ष थियो ।
यसैगरी एसियाली देश सिंगापरमा पनि दक्ष कामदारको माग रहेकाले त्याहाँ बजार प्रर्वद्धन गर्न सकिने समितिले जनाएको थियो । युरोपेली मुलुक पोल्याण्ड, रसिया र फिनल्याण्डमा पनि दक्ष नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने सम्भाव्यता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले १५ वटा मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने ठम्याए पनि पाँचवटालाई प्राथकिता दिएर बजार प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
समितिले नेपाली कामदार पठाउन सकिने भनेर तयार गरेका मुलुकको प्रारम्भिक सुचीमा केही अफ्रिकी मुलुकसम्म राखिएका थिए । अफ्रिकामा डाक्टर, इन्जिनियर लगायत दक्ष कामदारको उच्च माग छ ।
दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्स सहित पोर्चुगल, नर्वे, स्पेन लगायतका मुलुक पनि दक्ष नेपालीको श्रम गन्तब्य हुनसक्ने समितिको प्रारिम्भक निश्कर्ष थियो ।
