१० फागुन, काठमाडौं । विकासमा बढी काम हुने मन्त्रालयहरुको खर्च क्षमता नै निराशाजनक देखिएको छ । ६ महिनामा बिकास खर्च (पुँजीगत) शीर्षक अन्तरगत यी मन्त्रालयहरुको अधिकतम् खर्च नै २२ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।
भुमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ९ करोड पुँजीगत शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएकोमा खर्च भने मात्रै २१.७४ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँको भएको छ ।
त्यस्तै, भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्रालयको लागि पुँजीगत अन्तरगत ७२ अर्ब ६७ करोड छुट्याइएकोमा मात्रै १८.४५ अर्थात् १३ अर्ब ४० करोड खर्च गर्न सकेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले भने छुट्याइएको २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा १७.०५ अर्थात् ३ अर्ब ५३ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
कृषि बिकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने गरि रकम बिनियोजन गरिएकोमा १०.४९ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पुससम्ममा मन्त्रालयले ४० करोड मात्र खर्च गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालयको खर्च क्षमता सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब १५ करोड खर्च गर्न सक्ने गरि रकम दिइएकोमा ३.८२ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
सहरी बिकास मन्त्रालयले भने विनियोजित रकमको ८.५६ अर्थात् १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको लागि यो शीर्षक अन्तरगत १९ अर्ब रकम छुट्याइएको थियो ।
सिचाईं मन्त्रालयले भने यस्तो शीर्षक अन्तरगत १९.०८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको लागि २३ अर्ब रकम छुट्याईएको थियो ।
