Comments Add Comment

अर्थमन्त्री महराले पैसा मागे, मुख्यसचिवले भने- मिल्दैन

निर्वाचन आचार संहिता छल्न 'ब्याक डेट' राखेर अर्बौं निकासाको तयारी

१० फागुन, काठमाडौं । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर असक्षम अर्थमन्त्रीमा दरिनै लागेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विनायोजना र कार्यक्रम अर्बौं रकम खर्च गर्ने अनुमति मागेका छन् । सोमबारको मन्त्री परिषदले महरालाई योजना लिएर आउन भनेको छ ।

 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्री महराले ‘कि पूरक बजेट ल्याउन पाउँ, होइन भने बजेटको सिलिङ नाघ्ने गरी रकम खर्च गर्ने अनुमति पाउँ’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले भूकम्प पीडितलाई ८१ अर्ब अनुदान दिन रकम आवश्यक भएको बताएका थिए ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विनाकार्यक्रम रकम मागेर चुनाव खर्च बाँड्ने मन्त्री महराको प्रयास सोमबारको बैठकमा असफल भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री महराले पूरक बजेट ल्याउन वा बजेटको सीमा नाघेर रकम खर्च गर्ने अनुमति दिन प्रस्ताव गरे । जसलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले लगभग सहमति दिइसकेको थियो । र, मुख्यसचिवको सचेतताका कारण यो प्रस्ताव पारित हुन पाएन ।

अर्थमन्त्री महराले करिव ८१ अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन रकम चाहिएको बैठकमा बताएका थिए । बाहना भूकम्पपीडितको बनाइए पनि महराले विभिन्न मन्त्रालयले थप रकम मागेको फेहरिस्थ प्रस्तुत गर्दै महराले कि पूरक बजेट ल्याउन दिनुपर्‍यो, होइन भने १० खर्बको बजेटको सीमा नाघ्ने गरी ऋण उठाएर वा अन्य स्रोतबाट रकम खर्च गर्ने अनुमति दिनुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा राखेका थिए ।

महराको प्रस्तावबारे एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो लगभग पारित भएको थियो । तर, मुख्यसचिव -सोमलाल सुवेदी) ले सामान्य सिद्धान्त भन्दा बाहिर गयो, क्याबिनेटले कुनै कार्यक्रम र योजना विना पैसा ल्याउ र खर्च गर भनेर स्वीकृति दिन मिल्दैन भन्दै रोके ।’

मुख्यसचिवको विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले नगरी नहुने कार्यक्रमहरु पेश गर्ने र त्यस आधारमा सोमबारकै मन्त्रिपरिषदको निर्णय मानिने गरी माइन्युटमा ‘ब्याक डेट’ राखेर पास गर्ने सहमति भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि आचार संहिता लाग्न सक्ने भएकाले पछिल्लो मिति राखेर निर्णय गर्ने समझदारी भएको स्रोतले बतायो ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव हुबहु पास भएको भए आफ्नो अनुकुल रकम खर्च गर्न अर्थमन्त्रालयले पाउँथ्यो, त्यो जोगिएको छ ।’

अर्थमन्त्री महराको प्रस्ताव चुनावी खर्च बाँड्ने गरी आएको मन्त्रीहरुले नै टिप्पणी गरेका छन् । ‘सोचाइ के थियो भने सबै दलहरुलाई अलिअलि बाँड्ने र विकासे मन्त्रालयबाट चुनाव खर्च बाँड्ने महराको मनसाय देखिन्थ्यो’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment