सभापति पदमा निर्वाचित भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार तथा पदाधिकारी मनोनयनलाई किन पूर्णता दिन सकेनन् ? यो प्रश्न नेपाली कांग्रेसभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि निकै चासोको विषय बनेको छ । यसको मुख्य कारक देउवाको कार्यशैली हो कि ? महाधिवेशनमा चुनाव जित्नका लागि दिइएको आश्वासन नै मुख्य कारक हो ? वा आफ्नो उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने जोडघटाउ पो मुख्य कारक हो कि ?
आखिर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता नपाउनुको कारण के हो ? महाधिवेशन सकिएको एक वर्ष नपुग्दै पार्टी सभापति देउवा र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीबीच किन द्वन्द्व भयो ?
देउवाको राजनीतिक यात्रा र कार्यशैली
चितवनमा ०२९ सालमा सम्पन्न नेविसंघको दोस्रो महाधिवेशनद्वारा अध्यक्ष बनेसँगै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा देउवाको उदय भएको हो । त्यतिबेला वीपी कोइराला भारत प्रवासमा थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई वीपी कोइरालासँग फरक मत राख्दै स्वदेशमै राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका थिए ।
जानकारहरुका अनुसार विद्यार्थी नेताहरुमा त्यतिबेला पनि नेविसंघको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने कुरामा देउवा र रामचन्द्र पौडेल चर्चामा थिए । देउवाभन्दा पौडेल नै भट्टराईको नजिक भएको वीपीलाई थाहा थियो । वीपीले त्यही आशयको सन्देश भट्टराईलाई पठाए । तर, वीपीको त्यो सन्देशलाई भट्टराईले सशंकित रुपमा लिए । वीपीको यही सन्देशका कारण भट्टराईले पौडेलको सट्टा देउवालाई अघि सारे ।
सामान्यतः दुई-दुई वर्षमा नेविसंघको महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो । धेरैपटक पुनर्गठन भयो, तर लामो समयसम्म महाधिवेशन हुन सकेन । क्याम्पसहरुमा पनि नेविसंघको गतिविधिलाई देउवाले खासै बढाउन सकेनन् । देउवा भट्टराईको ‘गि्रप’ छाडेर कोइराला परिवारसँग निकट भइसकेका थिए ।
वीपी कोइरालालगायत कांग्रेसका नेताहरु २०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट स्वदेश फर्किए । त्यसपछि देउवाको हिमचिम कोइराला परिवारसँग झन निकट भयो ।
उता भट्टराईले विस्तारै बलबहादुर केसीलाई अघि बढाए । नेविसंघको अध्यक्ष देउवा भए पनि ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व बलबहादुर केसीले गरे । देउवा नेविसंघको अध्यक्ष हुँदाहुँदै विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व बलबहादुरले गरेकोमा वीपी सशंकित भए । वीपीले तुरुन्तै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरे । तर, भट्टराईको आड पाएका केसीले आन्दोलन रोकेनन् । बलबहादुरले ०३६ सालको आन्दोलन टुंगोमा त पुर्याए, तर आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याएको भन्दै उनलाई कलोमोसो दलेर ठेलामा काठमाडौं घुमाइयो । यो ठेला यात्रामा नेविसंघकै केही नेताहरुको समेत रहस्यमय सहभागिता रहेको तीतो अनुभव बलबहादुर केसीको छ ।
जनमत संग्रहको घोषणापछि बलबहादुरलाई नेविसंघको कार्यवाहक अध्यक्ष दिन देउवा बाध्य भए ।
देउवामाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो । तर, वीपी कोइरालाले देउवालाई जनमत संग्रहका क्रममा आफूसँगै देशव्यापी घुमाए । देउवाका लागि यो निकै ठूलो अवसर थियो । प्रायजसो भाषणमा वीपीले देउवाको नाम लिन छाडेनन् ।
निधीको उदय, देउवाको भाग्योदय !
नेविसंघमा कार्यवाहक अध्यक्ष भएको एक वर्ष नबित्दै बलबहादुरले ०३६ साल चैतमा नेवि संघको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गरे । जनकपुरमा सम्पन्न त्यो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने स्वाभाविक उत्तराधिकारी बलबहादुर नै थिए । तर, बलबहादुरलाई रोक्नकै लागि वीपी कोइरालाले विमलेन्द्र निधीलाई अघि सारे ।
निधीलाई अघि सार्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मुखबुझो लाग्ने अवस्था एकातिर थियो । अर्कातिर, तराई मूलका मूर्धन्य नेता महेन्द्रनारायण निधीलाई आफ्नो अझै निकट बनाउन वीपी चाहन्थे ।
भट्टराई र निधीको राजनीतिक लाइन त्यतिबेला एउटै थियो । विदेशी भूमिमा गएर स्वदेशको आन्दोलन चर्काउन सकिन्न भन्ने लाइन भट्टराई र निधीको थियो । तर, विमलेन्द्रले पनि पूरा कार्यकाल नेवि संघको अध्यक्ष बन्न पाएनन्, वीचमै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको उदय भयो ।
पञ्चायत ढलेपछि ०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेविसंघका सबै पूर्वअध्यक्ष र तत्कालीन बहालवाला अध्यक्ष खाँडसम्मले टिकट पाए । तर, नेवि संघको तेस्रो अध्यक्ष निधीले टिकट पाएनन् ।
निधीभन्दा अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष देउवाले त टिकट पाउने मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा टिकट पाउनेसम्मको हैसियत बनाए ।
यसैवीच ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा निधीले आफ्ना पिता महेन्द्रनारायण निधीको सट्टामा टिकट पाए । देउवा त त्यो निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेतामै निर्वाचित भए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्यसमेत पाए ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको कार्यशैली गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भन्दा पृथक रहेन । तर, गिरिजाप्रसादको विकल्प खोज्नेहरुले देउवालाई साथ दिइरहे । करिव एक वर्षअघि सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनसम्म पनि देउवाले ‘कोइराला विरोधीहरु’ को त्यो साथ पाइरहेका छन् ।
महाधिवेशनमा दिइएको आश्वासन
नेपाली कांग्रेसको राजनीति सुरुदेखि नै कोइराला परिवारको पक्ष र विपक्षमा ध्रवीकृत हुँदै आएको देखिन्छ । कोइराला परिवारको पक्षको राजनीति निकै बलियो र विपक्षको राजनीति निकै कमजोर भएको देखिन्छ । जसका कारण ०५३ सालमा बानेश्वरमा भएको नवौं महाधिवेेशनमा तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चुनाव लड्ने हिम्मत गरेनन् । कोइराला विरुद्ध उमेदवार बनेका चिरन्जीवी वाग्लेले फराकिलो मतान्तरमा पराज व्यहोरेे । ०५७ सालमा पोखरामा भएको दशौं महाधिवेशनमा कोइरालाविरुद्ध चुनाव लड्न देउवा अघि सरे । उनले वाग्लेको तुलनामा केही मत बढी पाए । जसका कारण कोइराला परिवारले देउवालाई कांग्रेसमा टिकिरहन दिने परिस्थिति बनेन ।
पार्टी फुटेका कारण ११ औं महाधिवेशन कोइराला र देउवाले छुट्टाछुट्टै गरे । १२ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सुशील कोइरालासँग चुनाव लडे तर झिनो मतान्तरले पराजित भए । यो पराजय देउवाको दोस्रो थियो ।
यसैवीच १३ औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलसँग चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था देउवाका लागि निकै चुनौतिपूर्ण थियो । पहिलो कुरा त तेस्रोपटक पनि पराजय आइलाग्यो भने देउवाको राजनीतिक अवसान हुने निश्चित थियो । दोस्रो कुरा, यसअघि भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवा पौडेलसँग पराजित भइसकेका थिए । त्यसैले कुनै हालतमा पनि चुनाव जित्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका देउवाका लागि आफ्नो पक्षलाई सुरक्षित राख्दै कोइराला पक्षका करिव ५ सय मत आफूतिर तान्नुको विकल्प थिएन । देउवाका लागि यो रणनीति विमलेन्द्र निधीले नै बनाइदिएका थिए ।
देउवालाई सभापति जिताउने रणनीतिअनुसार निधीले महामन्त्रीमा आफूपछि हटेर कोइराला पक्षका अर्जुननरसिंह केसीलाई उमेदवार बनाए । केसीलाई मात्रै तानेर पुगेन, हार्नै नमिल्ने चुनावमा उमेदवार भएका कारण देउवाले कोइराला पक्षका कसैलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिदिने त कसैलाई मन्त्री बनाइदिने लगायतका धेरै आश्वासन दिएर आफुतिर ताने ।
सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि देउवामाथि दुई/तीनवटा धर्मसंकट पर्यो । पहिलो थियो- आफूलाई सभापति जिताउन चाणक्यको भूमिका निर्वाह गर्ने निधीलाई कसरी उचित भूमिका दिने ? दोस्रो थियो- सभापति र संसदीय दलको नेता जित्नका लागि आश्वासन दिएर आफूतिर ल्याएकाहरुको आकांक्षा कसरी पूरा गर्ने ? तेस्रो थियो- सुरुदेखि नै आफूलाई साथ दिँदै आएकाहरुको योगदानलाई कसरी सम्मान गर्ने ? यी तीनवटा धर्म संकटमा फसेकै कारण देउवा अनिर्णयको बन्दी बनेका हुन् ।
उत्तराधिकारीको प्रश्न
कांग्रेसमा पदाधिकारी मनोनयन सामान्य प्रक्रियाजस्तो मात्रै देखिए पनि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । सभापतिले जसलाई उपसभापति र महामन्त्रीमा मनोनयन गर्छन्, उ नै उत्तराधिकारी हुन्छ । त्यसैले अहिले कांग्रेसको उपसभापति बन्न विमलेन्द्र निधी, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
महाधिवेशनका क्रममा खुमबहादुर खड्काले देउवालाई शर्त नै राखेर साथ दिएका थिए । गोपालमानले देउवा जेलमा पर्नुभन्दा केही महिना पहिलेदेखि नै कार्यवाहक सभापति भएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लाई हाँकेका थिए । निधी त देउवालाई चुनाव जिताउने चाणक्य नै भइहाले । यी तीनमध्ये एकजनालाई उपसभापति बनाउँदा अरु दुईजना आफ्नो विपक्षमा लाग्ने देउवाले निश्चित जस्तै देखेका छन् ।
यी तीन पात्रमध्ये कुन-कुन दुई पात्रहरु विपक्षमा लाग्दा आफ्नो कम क्षति हुन्छ ? यसबारे जोडघटाउ गर्दागर्दै देउवाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमध्ये एक वर्ष बिताएका छन् ।
‘सेकेण्ड म्यान’ मात्रै होइन पार्टीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको समेत प्रमुख हुने भएका कारण उपसभापति पद निकै महत्वपूर्ण छ । यसअघि यो भूमिकालाई रामचन्द्र पौडेलले गरिमाका साथ निर्वाह गरेका थिए ।
यतिबेला उपसभापतिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनजनामध्ये देउवाको वास्तविक उत्तराधिकारीका रुपमा धेरैले निधीलाई हेरेका थिए । देउवाले उनलाई गृहमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि त्यो सम्भावना बढेको विश्लेषण धेरैको थियो । तर, निधीको बढ्दो राजनीतिक उचाइलाई देउवाकै टीमबाट मात्रै होइन, देउवा इत्तरका प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइरालाले मन पराएको देखिएन ।
निधीबाहेक जसलाई अघि सारे पनि आफ्नो साथ र सहयोग रहने वचन अर्को पक्षका प्रभावशाली हस्तीहरुबाट देउवालाई प्राप्त भएको चर्चा पनि यतिबेला छ । अर्कोतर्फ, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताका लागि निधीले जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए, त्यही भूमिका निर्वाह गरेर आफूलाई संसदको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याइदेउन् भन्ने चाहना देउवाको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै उपसभापति मनोनयन गर्ने मनसाय देउवाको देखिन्छ ।
सँगसँगै आगामी १४ औं महाधिवेशनमा पनि सभापति पदको उमेदवार बन्ने चाहना देउवाको छ । आफ्नो त्यो चाहना पूरा गरिदिने प्रतिवद्धता पनि देउवाले निधीबाट चाहेका छन् ।
देउवा फेरि पनि पार्टी सभापतिका बलिया उमेदवार भए भने नेपाली कांग्रेसभित्र उनको विपक्षको राजनीति सकिन्छ ।
शक्ति केन्द्रका लागि खेल्ने ठाउँसमेत रहँदैन, त्यसैले शक्ति केन्द्रले पनि देउवालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अदृश्य कारण
नेपाली कांग्रेस भनेको विगत ७० वर्षदेखि मुलुकको राजनीतिक मियोको भूमिका निर्वाह गरेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि विना हिच्किचाहट विश्वास गरेको पार्टी हो । यो पार्टीको नेतृत्वका लागि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सबै शक्ति केन्द्रको चासो छ । स्वार्थ पनि छ ।
देउवापछि आफ्नो यो स्वार्थ कोबाट पूरा होला भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले चासोका साथ मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ ।
मुलुकभित्रको शक्ति केन्द्रमा अहिले पनि १०४ वर्ष शासन गरेका राणा परिवार र २४० वर्ष शासन गरेका शाह परिवारको प्रभुत्व छ । यही शक्तिले नै विभिन्न पार्टीलाई खेलाइरहेको छ । यही शक्तिको सहयोगका कारण देउवा आफुसँग टक्कर लिने अवस्थामा पुगेको मूल्यांकन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । ०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसको विभाजनमा कोइरालाको यो बुझाई मुख्य कारण थियो ।
राजा महेन्द्रकी श्रीमती रत्न शाह र देउवाकी श्रीमती आरजू राणा भाइ-भाइका छोरीहरु भएका कारण पार्टी आफ्नो गि्रपबाट उम्कन सक्ने भयले गिरिजाप्रसाद कोइराला आक्रान्त थिए । यदि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मूल्यांकनलाई सही मान्ने हो भने देउवाका उत्तराधिकारी श्रीमती आरजु हुँदै छोरा जयवीरसिंहसम्म पनि पुग्न सक्छ । राणा तथा शाह खलकहरुले देउवाको प्रतिस्पर्धाको नजिक आउनेहरुको राजनीति सिध्याउँदै जानेछन् ।
तर, देउवाले यो तर्कलाई पटक-पटक खण्डन गरेका छन् । उनले पार्टीको नेतृत्व लिनका लागि आफ्नी श्रीमतीको कुनै चाहना नभएको बताउँदै आएका छन् । गत भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बेलामा देउवा निवासको एउटा तप्काले आरजूलाई परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा चर्चामा ल्याएको थियो ।
तर, देउवाले डा. प्रकाशशरण महतलाई अघि सारे । कोइरालाहरुको जस्तै आफुलाई परिवारवादको आरोप नलागोस भन्नेमा देउवा अहिलेसम्म सचेत देखिएका छन् । तर कांग्रेसकै केही मन्त्रीहरुले भने देउवाका परिवार तथा नातेदारबाट निकै ठूलो हस्तक्षेप हुन थालेको बताउने गरेका छन् ।
निधी र देउवाको टक्कर
नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा देउवा र निधीबीच ठुलै टक्कर परेको समाचार आएका छन् । यो समाचारमा धेरैहदसम्म सत्यता छ । देउवाले नै गृहमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनाइदिएका निधी देउवासँग किन असन्तुष्ट भए त ? यो प्रश्नको सही उत्तर खोज्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको भावी राजनीतिक समीकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री निधीले आफ्नो निजी सचिव (पीए) समेत आफ्नो मर्जीले राख्न नपाएको, गृहमन्त्रालयका सचिवले हरेक निर्णय गर्दा पार्टी सभापतिबाट यस्तो मर्जी भएको छ भनेर सुनाउने गरेको, इन्स्पेक्टरदेखि माथिका हरेक प्रहरी अधिकृतको देउवा निवासमा सिधै पहुँच हुने गरेको लगायतका कारण निधी देउवासँग असन्तुष्ट बनेको भन्ने समाचार आएका छन् । यद्यपी यी समाचारको पुष्टि हुन सकेको छैन । तर, हाल सेकेण्ड म्यानका रुपमा रहेका र आगामी महाधिवेशनमा देउवा पक्षको सभापतिको रुपमा हेरिएका निधीले देउवालाई नै चुनौति दिने बाटो रोज्नु भने रहस्यमय छ ।
जसरी रमेश लेखक देउवाकै कारण मन्त्री भए, त्यो हैसियत भने निधीको होइन । निधीको राजनीतिक योगदान देउवाकै हाराहारीमा छ । राजनीतिक इतिहास पनि देउवा भन्दा कम छैन । फेरि उनी कांग्रेसमा तराई मूलका एकछत्र नेता हुन् ।
कांग्रेसमा भावी नेताका रुपमा वीपीपुत्र डा. शशांक कोइराला, गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह र महेन्द्रनारायण पुत्र विमलेन्द्र निधीलाई धेरैले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । यी तीनैजना अलग-अलग समुदायका हुनु नै नेपाली कांग्रेसका लागि पूँजी हो ।
तर, खस आर्य समुदायबाट डा. शशांक कोइरालाको विकल्पमा धेरैको उदय भएको छ । जनजाति समुदायबाट पनि प्रकाशमानको विकल्पमा अरु धेरै संभावना छन् । तर, मधेसी समुदायबाट निधीको विकल्पमा सम्भावना बोकेका नेताहरुको उदय भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निधीलाई असन्तुष्ट बनाउने गरी देउवाले किन अभियान सुरु गरे ? धेरैले रहस्यमय मानेका छन् ।
