११ फागुन, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएको छ । आदिवासी जनजातिहरुको माग सम्बोधन नगरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको महासंघको आरोप छ ।
काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले अधुरो, अपूरो र असंवैधानिक तवरले आएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन लागेकाले विरोध गर्नुपरेको बताए ।
महासंघले आफूहरु निर्वाचनको विरोधी नभएको तर स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान खुल्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्दा आफूहरुको पहिचान खुलाउन सरकार तयार नभए अदालत जान बाध्य हुने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ ।
