Comments Add Comment

गाडी किनबेच रोक्न खोज्दा ‘प्रोडक्टिभिटी’ घट्छ, अर्थतन्त्रको ‘मोबिलटी’ लस हुन्छ

अटोः लगानीका लागि 'रिस्क फ्री' क्षेत्र


नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘अनप्रोडक्टिभ’ मानेको छ । हामी भने यसलाई मान्न तयार छैनौं । अटो क्षेत्रलाई प्रोडक्टिभ र अनप्रोडक्टिभ भन्ने गरी परिभाषामा मै पहिलो प्रश्न चिन्ह हो । यसलाई अनप्रोडक्टिभ भन्न मिल्दै मिल्दैन । यो त इकोनोमीलाई ‘मोबिलाइज’ गर्ने सेक्टर हो ।यसले पब्लिक र सोसाइटीको मोबिलिटी गर्छ । अटो क्षेत्र समाजको विकासक्रमसँग नै यो जोडिएको छ । अटो क्षेत्रले नै देशको आर्थिक विकास कति चलायमान छ भनेर देखाउँछ । यो कति महत्वपूर्ण भनेर यसैबाट पुष्टी हुन्छ ।
अर्थतन्त्र मोबिलाइज गर्ने माध्यमराष्ट्र बैंकले ६ महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अटो क्षेत्रमा जुन ‘क्याप’ लगाउने निर्णय गर्‍यो, यसले लगानीलाई टाइट गर्न खोजेको देखिन्छ । यो स्पष्ट भइसकेका छैन । अब विस्तारै स्पष्ट होला ।

हामी अचम्ममा परेका छौं, किन यो क्षेत्रलाई क्याप लगाउनुपर्ने ? यो त मोबिलीटीको क्षेत्र हो । अघि पनि मैले भनेँ, यो प्रोडक्टिभ र अनप्रोडक्टिभ भनेर छुट्टाउने सेक्टर हुँदै होइन ।

अटोमोबाइल क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको चलायमान गराउने माध्यम हो । नागरिकको प्रोडक्टिीभिटी यसैले बढाउँछ । मैले भन्दै आएका छु, हामीले गाडी मात्रै बेचेका हैनौं, यसका माध्यबाटै समाज, नागरिक र अर्थतन्त्रलाई मोबिलाइज गरेका हौं ।

उर्जा बोकेर काम गर्ने नागरिकले एउटा गाडीको सपना देख्छ । अहिले त त्यो सपनाभन्दा बढी आवश्यक्ता हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ । देशका नागरिरकको उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यम बनेको अटो क्षेत्रलाई खुम्चाउन खोज्दा अर्थतन्त्रको ‘मोबिलटी’ लस हुन्छ ।

‘रिस्क फ्री क्षेत्र’

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अटो क्षेत्रमा बैंकको लगानी जोखिममा पनि छैन । यो ‘रिस्की’ होइन, ‘रिस्क फ्री’ क्षेत्र हो । प्यासेन्जर कार सेक्टरमा बैंकको लगानी सुरक्षित छन् भन्ने कुरा तथ्य/तथ्यांकले नै बोल्छन् । बैंकहरु पनि यसमा विश्वस्त छन् र लगानी गरिरहेका छन् ।

अटोमा ‘रिस्क पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट’को पाटोबाट पनि हेरौं न । उदहारणका लागि एक जनालाई एक करोड दियो भने त्यो लगानीमा हुने रिस्क एकै ब्यक्तिसँग रह्यो ।

तर, अटोमा हेर्नुस्, त्यो गाडीका लागि लगानी गर्दा एक करोड १०-१५ जनालाई दिइन्छ । मोटरसाइकलमा ५० भन्दा बढीले पाउलान् ।यसले त रिस्क त सेयरिङ गर्‍यो नि । त्यसैले रिस्क म्यानेजमेन्टका हिसावले पनि यो क्षेत्रको लगानी सुरक्षित देखिन्छ । त्यसैले अहिले गरिएको अटोको लगानीलाई गलत ढंगले ब्याख्या गर्नुपर्ने हामी देख्दैनौं ।

अहिले अटोमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानीको कुरा आइरहेको छ । यो कतिपय प्राइम क्लाइन्टलाई मात्रै दिइरहेको देखिन्छ । तर, औसतमा यो ७० प्रतिशतमा नै छ ।

त्यसैले आत्तिई हाल्नुपर्ने र अटो क्षेत्रलाई चेपिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । यसको सीमा एकैपटक ५० प्रतिशतमा झार्नुअघि एकपटक गम्भिर भएर सोचिनुपथ्र्यो ।

अर्को कुरा, यो वर्षको लगानी र बिक्रीलाई गत वर्षको तथ्यांकसँगै राखेर दाजिँदैछ । गतवर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण बजारमा परेको असर त बिर्सिनुभएन नि । गत वर्षको लगानीसँग यो वर्ष तुलना गर्न कसरी मिल्ला ?

‘प्रोडक्टिभिटी’ बढाउँदै अटो

अटो क्षेत्रलाई किन बढावा दिने भर्ने प्रश्न पनि छ । तर, ग्राउण्ड रियालिटीलाई पनि हेर्नुपर्छ । अब निजी सवारी किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नेले आफैं उत्तर दिनसक्ने अवस्था छ ।

किनभने निजी सवारीका प्रयोग गर्न चाहाने नेपाली कमै होलान् । आफ्नै सवारी हुँदाको फाइदा र नगर्दा हुने घाटाको हिसाब अब धेरैले निकाल्न सक्छन् ।

फेरि मान्छेलाइ निजी सवारीमा जानैपर्ने बाध्यता यहाँ खडा गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीको हालत हामीले देखेका नै छौं । पब्लिक भेहिकल सहज, सुरक्षित र भरपर्दो नभएकाले नै निजी सवारीप्रतिको मोह बढेको कुरा छर्लंग नै छ ।

सबैलाई आफ्नो क्षमता र दक्षता वृद्धि गर्न प्राइभेट भेहिकल चाहिएको छ । आफ्ना कुनै काम समयमै गर्न पनि निजी सवारी हुँदाको सजिलोपन धेरैले महसुस गरेकै छन् । सार्वजनिक सवारी भरपर्दो भएसम्म यहाँ अब निजी सवारीको विकल्प देखिएन ।

हरेक ब्यक्ति आज आफ्नो हरेक समयलाई प्रोडक्टिभ बनाउन चाहरिहेको छ । थोरै -थेारै समयलाई पनि बचत गर्ने बानीको विकास हुँदैछ । यसको सहयोगी प्राइभेट भेहिकल बनेका छन् । तर, अब यसलाई नै प्रभाव पर्ने गरी नीति आउनु अस्वभाविक देखिन्छ ।

निजी सवारी राख्दा भविष्यमा हुने आम्दानीबाट किस्ताबन्दीमा तिर्छु भनेर प्लानमा लिइरहेको अवस्था हो । अब एकैपटक ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले सबैलाई सहज हुन्छ । आखिर गाडी बेच्न रोक्दा ‘प्रोडक्टिभिटी’ घट्छ । त्यो प्रोडक्टिभिटीले लाभ त देशलाई नै हुने हो, हाम्रै अर्थतन्त्रलाई हुने हो ।

नयाँ नीतिले के गर्छ ?

त्यसैले अहिले ५० प्रतिशत रकम भुक्तनी गरेर गाडी किन्नुपर्ने जुन अवस्था बनाइँदैछ, यसले सारमा समग्र नेपालको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रको चलायमानतामै पार्छ ।

किनभने आज निजी सवारी बिलासिताको साधन होइन भनेर आवश्यक्ता हो भनेर भनिरहनुपर्ने विषय नै हैन । पछिल्लो राष्ट्र बैंकको निर्णयले अटोमोबाइलको बिक्रीमा असर गर्छ नै, थप यसले नागरिकको आफ्नो सवारी चढ्ने र अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पान गर्ने योजनामा पनि धक्का पुग्छ ।

यो निर्णयले अन्त्यमा पब्लिकलाई नै अप्ठेरोमा पार्छ । हाम्रो भनाइ, यस्तो सीमा अहिलेलाई ७० प्रतिशतको हारहारीमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो । एकैपटक यसरी ५० प्रतिशतमा झार्दा मार्केटमा प्रभाव पर्छ । यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन सुरु भइहाल्छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको नयाँ निर्देशनबाट अब १ सय देखि डेढसय अर्ब कर्जा लगानी योग्य पुँजी आउने कुरा छ । तर, अब त्यो नै लगानी हुन्छ की हुन्न भन्ने विषय पनि छ । यसलाई हामी पनि सुक्ष्म ढंगले हरिरहेका छौं । हामी अब अटो क्षेत्रलाई के गरिन्छ भनेर हेर्दैछौं ।

खासमा आफ्नो सवारी चढ्ने कुरा मौकिल हकको विषय नै हो । यो पब्लिकको लाइफलाइनको कुरा हो । अब योजना बनाएर सवारी किन्ने नागरिकलाई अटो अफोर्डेबल नै नबनाउनु अन्यापूर्ण हुन्छ । अब बैंकहरुले लगानी गर्छन् की गर्दैनन् भन्नेमा हामी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छौं ।

(श्रेष्ठ नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियशनका अध्यक्ष हुन्)

प्रस्तुतिः रबिन्द्र घिमिरे

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment