१३ फागुन, काठमाडौं । तपाई हामीले होटल तथा रेष्टुरालाई तिर्दै आएको सर्भिस चार्ज कसले खाने भन्नेबारे झगडा सुरु भएको छ । ग्राहकमाथि जर्बजस्ती थोपरिएको ‘सर्भिस चार्ज’ होटलका सञ्चालकले खाने कि कामदारले पाउने भन्नेबारे विवाद सुरु भएको हो ।
ग्राहकबाट गैरकानूनीरुपमा अतिरिक्त रकमका रुपमा होटल रेष्टुराहरुले १० प्रतिशतसम्म थप सर्भिस चार्जका रुपमा रकम उठाउँदै आएका छन् । अदालतले समेत कानून नबनाई यसरी सर्भिस चार्ज नउठाउन आदेश दिइसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
पहिले मिलेर खाए, अहिले झगडा !
सर्भिस चार्जका नाममा उठाइएको यो रकम शतप्रतिशत आफूहरुले पाउनुपर्ने मजदुरहरुले व्यवस्थापनसँग माग राखेका छन् । तर, होटल तथा रेष्टुरा व्यवसायीहरु भने सन् २००६ मा भएको सम्झौताबमोजिम सर्भिस चार्जबाट उठाएको ६८ प्रतिशत रकम मात्रै मजदुरहरुलाई दिन तयार देखिन्छन् ।
होटल सञ्चालकहरुले अहिले सतप्रतिशत बाँड्न परे यो व्यवस्था नै खारेज गर्ने भन्दै मजदुरलाई तर्साउन खोजिरहेका छन् । तर, मजदुर संगठन भने जर्बजस्ती भए पनि सतप्रतिशत सर्भिस चार्ज आफूहरुले लिएरै छाड्ने सोचमा छन् ।
के हो सर्भिस चार्ज ?
होटल तथा रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने कामदारको व्यवहारमा खुसी भएर ग्राहकले दिने पैसालाई टिप्स भनिन्छ । यसरी खाफुखुसी दिने टिप्सलाई नेपालमा भने होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी र मजदुर संगठनको मिलेमतोमा जर्बजस्ती सर्भिस चार्जका नाममा थोपरिएको छ ।
सर्भिस चार्जको प्रचलन सन् २००६ देखि होटल तथा रेष्टुराका सञ्चालक र कामदारको मिलेमतोमा सुरु भएको हो । सन् २००६ मा होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी र मजदुर संगठनवीच भएको सम्झौतामा ‘सर्भिस चार्ज’ वापत उठाइएको रकमको ६८ प्रतिशत मजदुरलाई उपलब्ध गराउने र ३२ प्रतिशत सञ्चालक आफैंले राख्ने निर्णय भएको थियो ।
यसरी व्यवस्थापनले राखेको ३२ प्रतिशत खर्च कामदारले काम गर्ने क्रममा फुटाएका तथा बिगारेका सामानमा खर्च गर्ने सहमति भएको थियो ।
अहिले यो ३२ प्रतिशत रकम सञ्चालकहरुले आम्दानीको श्रोत बनाएको मजदुर संगठनको आरोप छ ।
सन् २००६ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा अब उप्रान्त तलब, भत्ता, गे्रडमा माग दाबी छलफल नहुने गरी अन्य विषयमा सामूहिक सम्झौता गरिने, सामूहिक सौदाबाजीको समयावधि दुई वर्षबाट बढाई तीन वर्ष कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, अहिले युनियनहरूले हरेक दुई-दुई वर्षमा सामूहिक सौदाबाजीका लागि माग दाबी राख्ने गरेको र व्यवस्थापन पक्षले सम्झौता गर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् ।
मजदुर संगठनहरु सर्भिस चार्ज ग्राहकले मजदुरलाई दिएको टिप्स भएको हुनाले आफुले सतप्रतिशत पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् ।
२४ प्रतिशत बढी पैसा तिर्दैछन् ग्राहक
रेष्टुरेन्ट व्यवसायी महासंघका प्रमोदकुमार जैसवालका अनुसार सर्भिस चार्जका कारण रेष्टुरेन्टमा आउने ग्राहकको संख्यामा उच्च मात्रामा बृद्धि हुन नसकेको हो ।
उनले भने ‘सर्भिस चार्ज १० प्रतिशत अनि त्यसमा कर लगाउँदा १२ प्रतिशत जति हुन आउँछ अनि यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याट पनि ग्राहकले तिर्नुपर्छ यसरी वास्तविक मूल्य भन्दा अहिले ग्राहकले २४.०२ प्रतिशत रकम बढी तिर्छन् ।’
यसरी रेष्टुरेन्टको खाना तथा खाजाको मूल्य बढी हुन जाँदा रेष्टुरेन्टमा ग्राहकको उच्च उपस्थिति हुन नसकेको उनको तर्क छ । सर्भिस चार्ज आफूहरुले हटाउन चाहिरहेको भए पनि मजदुरहरुको कारण हटाउन नसकेको जैसवाल बताउँछन् ।
अधिकांश राष्ट्रमा यस्तो व्यवस्थै छैन
होटल व्यवसायीहरुको छाता संगठन होटल एसोसियसन् अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष अमरमान शाक्य आफूहरु मजदुरले मागेजसरी सर्भिस चार्जको सतप्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन सहमत नभएको बताउँछन् ।
शाक्यले अनलाइनखबरसँग भने ‘यो प्रचलन विदेशतिर छैन, भारतमा पनि हालैमात्रै खारेज भयो । मजदुरले सतप्रतिशत मागे भने हामी पनि खारेज गर्छौं ।’
होटल व्यवसायीजस्तै रेष्टुरा व्यवसायीहरु पनि सर्भिस चार्ज मजदुरलाई सतप्रतिशत उपलब्ध गराउने पक्षमा छैनन् । बरु उनीहरु पनि सकेसम्म अब यो व्यवस्था नै खारेज गर्ने सोचमा छन् ।
भारतमा हालैमात्रै खारेज भएको छ सर्भिस चार्ज
सार्क राष्ट्रमै पर्ने श्रीलंकामा अहिले सर्भिस चार्जको ८८ प्रतिशत कामदारलाई वितरण गरिन्छ भने १२ प्रतिशत सञ्चालक आफैले राख्छन् ।
तर, भारतमा हालैमात्रै केन्द्रीय सरकारले सर्भिस चार्जलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ । सर्भिस चार्जलाई बाध्यकारी नभई ग्राहकको इच्छामा राख्न सरकारको निर्देशनपछि भारतमा सर्भिस चार्ज नै हटेको हो ।
सेवाशुल्कलाई कानुनीरूपमा वा कुनै सम्झौताका माध्यमले बाध्यात्मक गरिने वा गर्नैपर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छैन । भारतमा सर्भिस चार्ज दिने वा नदिने भन्ने विषय ग्राहकको निजी विषय भएको भन्दै बाध्यात्मक नगराउन निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि भारतमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लाग्दै आएको थियो । साथै यस्तो १० प्रतिशत मध्ये सतप्रतिशत नै मजदुरले पाउने गरेका थिए । तर सरकारले हालैमात्रै बाध्यकारी सर्भिस चार्ज हटाउन भनेपछि अहिले भारतमा ग्राहकले आफ्नो इच्छा अनुसार मात्रै सर्भिस चार्ज दिने गरेका छन् ।
जबर्जस्ती बाँड्ने मजदुर संगठनको चेतावनी
अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरा मजदुर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डे फागुन २० गतेपछि आफुहरुले यो जर्बजस्ती गरेर भए पनि कामदारको नाममा सतप्रशित बाँड्ने बताउँछन् ।
उनले भने ‘फागुन २० गतेसम्म हामीले कुर्छौं तर, हामीलाई सत प्रतिशत दिन त्यतिबेलासम्म पनि व्यवसायीहरु सहमत देखिएनन् भने हामी जबर्जस्ती बाँड्छौं ।
कामदारलाई ग्राहकले दिएको रकम भएका कारण यो सबै रकम मजदुरहरुले पाउनुपर्ने पाण्डेको तर्क छ ।
यद्यपि विभिन्न देशमा ‘सर्भिस चार्ज’ हटेको पाण्डे स्वीकार गरे । उनले भने ‘विदेशका धेरैजसो ठाउँमा यो अनिवार्य छैन, केही देशमा अनिवार्य छ र त्यहाँ सतप्रतिशत नै कामदारले पाउँदै आएको हामीले देखेका छौं ।’
रेष्टुरेन्ट तथा होटलमा खान जानेहरु उच्च वर्ग एवं खर्च गर्न सक्ने वर्गहरु नै भएका कारण उनीहरुसँग सर्भिस चार्ज लिनु स्वाभाविक भएको पाण्डेको तर्क छ ।
जनता ठगिँदा के गर्दैछन् उपभोक्ता मञ्च ?
उपभोक्तालाई ब्यापारी तथा व्यवसायीबाट ठगिन नदिने भन्दै गठन भएका उपभोक्ता मञ्चको यसमा खासै ध्यान जान सकेको छैन । सन् २००६ बाट कार्यान्वयनमा आएको भए पनि यसका बिरुद्ध उपभोक्ता मञ्च तातेको देखिदैन ।
यो व्यवस्था अवैध भएको भन्दै अहिले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी हालेको छ । साथै यसलाई हटाउनको लागि अदालतको पनि ढोका ढक्ढक्याउने मञ्चको तयारी छ ।
उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन् ‘सर्भिस चार्ज ग्राहकले आफुखुसी दिने पैसा हो, बाध्यकारी होइन । तर, नेपालमा मजदुर र व्यवसायी मिलेर यसलाई जर्बजस्ती थोपरेका छन्, यो तुरुन्त हट्नुपर्छ ।’
हालैमात्रै यो व्यवस्था हटाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा उजुरी दिएको महर्जनले बताए । भारतमा खारेज भइसकेकाले अब नेपालमा पनि खारेज गर्ने पर्ने उनको तर्क छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योती बानियाँ भने ०६८ मा आफुहरु अदालत गएको र अदालतले कानुन बनाएर सर्भिस चार्ज ल्याउन छुट दिएको बताउँछन् ।
तर, यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै कानुन नै निर्माण भएको छैन । सर्भिस चार्ज ल्याउन पाउने कुनै कानुन नभएका हुँदा यो गैरकानुनी भएको बानियाँको तर्क छ ।
उनले भने ‘पहिले हामीले यसको बिरोध गर्दा दुबै मिलेर यो हटाउने कुरामा प्रतिरोध गरे, तर अहिले मजदुरसँग कुरा नमिलेपछि मात्रै हटाउने भन्दै मालिकहरुले कुरा उठाउन थालेका छन् ।’
