१३ फागुन, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अबको ८/१० दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने उपेन्द्र यादवसहित मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउने जिम्मा आफूले लिने दाबी गरेका छन् ।
‘संविधान संशोधन भयो भने उहाँहरु चुनावमा भाग लिनुहुन्छ, यसको जिम्मा म लिन्छु’ डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भने-‘संविधान संशोधन भएपछि उपेन्द्र यादवजी लगायतका आन्दोलनरत शक्तिहरु निर्वाचनमा आउनुहुन्छ । यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु ।’
उपेन्द्र यादवसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको शिकार बनिरहेका भट्टराईलाई अन्तरवार्ताका लागि बबरमहलस्थित कार्यालयमा पुग्दा डा. भट्टराई उपेन्द्र यादवसँगै ‘गोप्य’ गफ गरिरहेका थिए । अन्तरवार्ताका क्रममा उनले आफू दूरदर्शी रहेको र पहाड र मधेसलाई जोड्न खोजेको दाबी समेत गरे ।
नयाँशक्ति पार्टीको बुधबार बसेको बैठकले चुनावको वातावरण बनाउन दबाव दिने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार बिहानै उपेन्द्र यादवसँगको संयुक्त वक्तव्य त चुनावै गर्न नदिने जस्तो पो आयो त, एकैदिनमा किन यस्तो परिवर्तन ?
यो कुनै दुईखाले वक्तव्य होइन । पहिलो कुरा, संवैधानिक संवाद समितिको सभापतिको नाताले बाबुराम भट्टराईले यो संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्यो । संविधान केही अपूर्णतासहित जारी गरियो । त्यसका बाबजुद यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु । मेरो स्पष्ट भनाइ छ, संविधानमा रहेका अपूर्णताहरुलाई पूर्णता दिँदै, असन्तुष्ट पक्षका मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई पूर्णता दिऔं र सबैलाई साथमा लिएर निर्वाचन गराऔं । मेरो यो डेढ वर्षदेखिको निरन्तरको भनाइ छ । त्यसमा म अहिले पनि दृढ छु । आउँदो ०७४ माघ ७ गते भित्र तीन वटै तह (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) को निर्वाचन हुनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नयाँशक्ति नेपाल दृढ छ र म दृढ छु ।
त्यही आशयमा हामीले पार्टीको तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्यौं र संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा पनि तात्विक अन्तर छैन । एउटै मात्रै के देखिएको छ भने, हामीले तीन वटै चुनाव एकैचोटि गर भनेका छौं । यसको सट्टामा केन्द्र र प्रदेशको पहिले गर स्थानीय चाहिँ पछि गर भन्नेमा मात्रै फरक हो । दुई पार्टीबीच लेनदेन गर्दा भएको फरकपन मात्रै हो, यसमा तात्विक अन्तर छैन । तीन वटै चुनाव एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ, नभए केन्द्र र प्रदेशको पहिले र त्यसपछि स्थानीयको । यो नै सही तरिका हो ।
२० वर्षपछि हुन लागेको चुनावको पनि विरोध गर्ने ?
यो हिजैको ०४७ साल अन्तर्गतको चुनाव भइराखेको छैन । यो त ०७२ सालको संविधान अन्तर्गत हुँदै छ । त्यसो भएकोले यो त पहिलो निर्वाचन हो । २० वर्षपछि हुन लागेको जुन भनिँदै छ, त्यो सत्य हैन । हामी संघीय ढाँचामा पहिलो निर्वाचन गर्दै छौं । संघीय ढाँचा भनेको चाहिँ केन्द्र मातहत प्रदेश हुन्छ, प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुन्छ । त्यसैले सुल्टो बाटो भनेको पहिले केन्द्रको, त्यसपछि प्रदेशको र त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हो । तर, यहाँ चाहिँ उल्टो, तलबाट सुरु गर्न खोजियो । जबकि तलको संरचनै बनिसकेको छैन ।
बालानन्द आयोगको प्रतिवेदन बाहिर आएकै छैन । त्यसलाई दिएको संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको जुन म्याण्डेट थियो, त्यसको सीमांकन र नामांकन गरिएकै छैन । त्यसो भएकोले पनि त्यो अहिले स्थानीय तहको तत्काल निर्वाचन गर्ने स्थिति पनि छैन । यो अवस्थामा हामीले पहिले केन्द्र र प्रदेशको गर अनि स्थानीय तहको गर भनेको मात्रै हो । निर्वाचन नगर भन्ने हाम्रो भनाइ होइन ।
बल्लबल्ल सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ, यसमा भाँजो हालेर किन अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नुभएको ? चुनाव भयो भने राजनीतिक स्थायित्व आउँछ भने जनतामा अपेक्षा देखिँदै छ…
चुनाव त बिल्कुल हुनुपर्छ । चुनाव भनेको लोकतन्त्रको स्तम्भ हो, त्यो हुनैपर्छ । तर, त्यो सन्दर्भ पनि हामीले हेर्नुपर्छ । डेढ वर्षदेखि संविधान कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन । त्यो हुन नसक्नुको पछाडि मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितहरुका केही असन्तुष्टिहरु रहे, त्यसलाई सम्बोधन गरेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्यो भन्ने विषय हो । त्यही विषयलाई लिएर सरकार फेरिएको पनि हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार किन बनेको ? भन्नुस् त । ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई साथमा ल्याउन सकेन, हामी ल्याउँछौं भनेर उहाँहरु सत्तामा आउनुभएको हो । तीनबुँदेको पहिलो बुँदामा नै संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षको माग सम्वोधन गरिनेछ भनेर स्पष्टसँग देख्नुभएको छ । तर, फेरि उही केपी ओलीजीकै पालाको जस्तै हठै गर्नु थियो भने यो सरकार बनाउनुको औचित्य पनि थिएन । त्यसो भएकोले ती मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म र संविधान संशोधन नगरेसम्म चुनाव गराउँदा देशको एउटा ठूलो हिस्सा छुट्ने खतरा हुन्छ । त्यसले हिमाल, पहाड र तराईबीचको खाडल झन् गहिरो बनाएर लैजाने खतरा रहन्छ ।
तराई मधेसको जुन भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ, त्यसले अन्ततः देशको राजनीतिक अखण्डतामा एकदमै प्रतिकूल असर पार्ने खतरा रहन्छ । यो सामान्य असन्तुष्टि मात्र नभएर देशको भविश्य सँगसँगै जोडिएको प्रश्न भएकोले हामी नयाँ शक्ति नेपाल र म बाबुराम भट्टराई यो देशको राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै पनि प्रकारको आँच आउनु हुँदैन र यसको एक इञ्च भूमि पनि टुक्रेर जाने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन र त्यसको निम्ति हामीले अन्त्यसम्म प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर नै ती मागलाई सम्बोधन गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई साथमा लिएर मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो । चुनाव बिथोलन खोजिएको होइन । चुनाव हुनुपर्छ । तर, चुनाव हुनुभन्दा पहिले यी असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा लिनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो भनाइ यो हो ।
संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहनुभएकै छ त । संशोधन प्रस्ताव पनि संसदमा दर्ता भएको छ । चुनावको मिति अहिले घोषणा नभए वर्षायाम लाग्न आँटेको छ, त्यसैले संविधान संशोधन प्रस्ताव र चुनावको घोषणा सँगै अगाडि बढाउने सरकारको नीति ठीकै छ नि… व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा सरकारले के गल्ती गर्यो ?
संविधान संशोधन प्रस्ताव उहाँ (प्रचण्ड) ले मंसिरमा प्रस्तुत गर्नुभो । त्यसलाई त पारित पो गर्नुपर्थ्यो । साँच्नै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने हप्ता/दुई हप्ता वा १५ दिनभन्दा बढी लाग्दैन । तर, उहाँले ३ महिना समय त गुजारिसक्नुभयो । त्यसैले समयको चापले गर्दा होइन, उहाँको इच्छाशक्तिकै कारणले गर्दा हो । प्रधानमन्त्रीजीको एउटा पिपलपाते अडान छ । सर्पदेख्दा बाहिर हात, माछा देख्दा भित्र हात गर्नुहुन्छ । केपी ओलीलाई भेट्दा एउटा कुरा, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुलाई भेट्दा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ । यसले गर्दा उहाँको विश्वसनीयता गुमेको छ ।
त्यसैले उहाँले चाहने हो भने मंसिरमा गरेको प्रस्तावलाई अहिलेसम्म रोकेर राख्नु आवश्यक थिएन । त्यसैले अहिले उहाँले चुनाव घोषणा गर्नु भनेको संविधान संशोधन गर्दिनँ भनेको हो । यसको अर्थ त्यही नै लाग्छ । यसो गर्दा द्वन्द्व बढ्ने खतरा हुन्छ । द्वन्द्व नबढोस् भनेर त्यसलाई रोक्न नयाँ शक्ति नेपालले यो कदम चालेको हो ।
संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्ने भए केपी ओलीकै सरकारले नै गरेको भए हुन्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जानुथ्यो भने त केपी ओलीको सरकार ढाल्नु के जरुरत थियो ? किनभने उहाँ त संविधान संशोधनको केही औचित्य नै छैन भनिराख्नुभएको थियो । भलै त्यो उहाँको भनाइ गलत थियो । देशको एउटा ठूलो हिस्सालाई बाहिर राख्नु गलत हुन्थ्यो । असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानभन्दा बाहिर राखेर जानु देशको राष्ट्रिय हितमा हुन्न भनेर त्यो सरकार फेर नयाँ सरकार बन्ने, अनि नयाँ सरकारले चाहिँ संविधान संशोधन नगरीकन चुनावमा जाने मिति घोषणा गर्नु भनेको त वस्तुतः त्यो केपी ओलीकै लाइनमा गएको कुरा हो । र, राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन नगरेको कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले यो निर्वाचनको मात्रै कुरा होइन, यो त राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरा हो ।
त्यसैले म स्पष्टरुपमा के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका निम्ति संविधान संशोधन गर्नैपर्छ र त्यसपछि निर्वाचन गर्नुपर्छ । जहाँसम्म समय छैन भन्ने कु्रा छ, किन छैन ? तीन वटै चुनाव राम्रोसँग तयारी गरेर गर्ने हो भने एकैचोटि गर्न सकिन्छ । अथवा भ्याइएनछ भने केन्द्र र प्रदेशको पहिले र त्यसको एक महिनापछि स्थानीय चुनाव गर्न सकिन्छ । यी थुप्रै सम्भावना हुँदाहुँदै उहाँहरुले जुन कदम चाल्नुभयो, त्यसो राष्ट्रको हित विपरीत छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
तपाईं राष्ट्रिय हित विपरीत भन्नुहुन्छ, सोसियल मिडियामा के भनिँदै छ भने उपेन्द्र यादव दिल्लीबाट फर्किने बित्तिकै दुई जनाले यो सहमति गर्नुभएको छ र यसमा छिमेकीहरुको स्वार्थ छ…
अहिलेको आधुनिक जमानामा कोही उपचार गर्न अमेरिका गएर आएपछि उसले हाछ्युँ पनि गर्न भएन, अमेरिकाले गर्दा हाछ्युँ आयो भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । कोही व्यक्ति अरुको भनाइबाट प्रभावित हुन्छ भने त्यो देशमा गइराख्नुपर्दैन । नगईकन पनि मान्छे प्रभावित हुन्छन् । तर, मलाई लाग्छ, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरुको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यो भन्दा गलत र असत्य कुरा केही पनि हुन सक्दैन । त्यसैले यसमा म कुनै पनि तुक देख्दिनँ ।
तपाईंले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुभएको छ ?
म सामाजिक सञ्जालमा आउने युवा साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईंहरु हल्लाको भरमा, सतही बुझाइका भरमा निष्कर्षमा नपुग्नोस् । राजनीति, राष्ट्रियता धेरै संवेदनशील र गम्भीर विषय हुन्छन् । गम्भीर चिन्तन मनन गर्नुहोस् । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर यो देशको राष्ट्रियता बचाउनकै निम्ति हामीले यो प्रयत्न गर्दै छौं । म तपाईंहरुलाई यो प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु कि हिमाल, पहाड तराई मधेसका सबै जातिहरुबीचको एकता सुदृढ गर्नुपर्छ र नेपालको एक इञ्च भूमि पनि हामीबाट खण्डित हुन दिनु हुँदैन र कसैले खण्डित गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसको निम्ति हामी जुनसुकै कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ । र, तेस्रो कुरा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरेर नेपाललाई समृद्धिको दिशातिर लिएर जाऔं । ता कि हामी नेपालीहरुको विदेशमा जुन एउटा अपमान छ, हाम्रो छवि विग्रिएको छ, त्यसलाई हामीले सुधार्न सक्नुपर्छ ।
तपाईंले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्न कि क्या हो ? लोकप्रियता र जनताको चासो एकातिर छ, तपाईंहरु निर्णय गर्नुहुन्छ यस्तो अलोकप्रिय । सामाजिक सञ्जालमा कति मानिसहरुले तपाईंलाई गाली गरिरहेका छन्, थाहा छ ? जनता चुनाव चाहन्छन् भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन ?
कतिपय जनता सुसूचित नभएर भ्रममा बग्ने खतरा पनि हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा थोरै शब्दमा धेरै शब्द अभिव्यक्त गर्ने सम्भावना पनि हुँदैन र कतिपय मानिसहरु नबुझी-नबुझी त्यसमा बगेर पनि जान्छन् । त्यसो भएकोले हामीले यसबाट अत्तालिनु पनि हुँदैन ।
फेरि एउटा दूरदृष्टियुक्त राजनेताले तत्काल जनमत कतापटि्ट छ भनेर बग्नु पनि हुँदैन । नेताले त जनतालाई बाटो देखाउने हो । कतिपय अवस्था यस्तो पनि थियो कि धेरै समय मानिसहरुले राणाशाहीलाई पूजा गरेर बसेका थिए । बहुसंख्या राणाशाहीको पक्षमा थियो । ३० वर्षे पञ्चायती कालमा बहुसंख्यक जनता पञ्चायतकै पक्षमा थिए । जनमत संग्रहमा पञ्चहरुले जितेकै हो । पछि कांग्रेस, एमाले पनि ठूला पार्टीहरु थिए । त्यसको विरुद्धमा जनयुद्ध गर्नु पनि एउटा एन्टी करेन्ट नै थियो ।
अहिले देशको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खतरा उत्पन्न भइराखेको छ । एकापटि्ट केपी ओलीको एकल जातीय अहंकारवाद र अर्को सिके राउतको विखण्डनवाद एक-अर्काका पूरकका रुपमा यहाँ आइराखेका छन् । पहाड र मधेसवीचको दूरी डरालाग्दोसँग बढेको अवस्था छ । त्यसैले अलिकति अप्रिय जस्तो देखिएर भए पनि देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउनका निम्ति उभिनुपर्छ । मैले पहाड र मधेसलाई जोड्ने एउटा दुस्साहस गरेकै हुँ । म जबसम्म यो मिसन पूरा हुँदैन, त्यतिबेलासम्म लाग्छु । यो कुरो देशभक्त नेपाली जनताले बुझ्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
अनि बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्दा चाहिँ के बिग्रिन्छ डा सा’ब ? देशलाई त झन् फाइदा हुँदैन र ?
यसले के बिगार्छ भने पहिलो कुरा त संविधानप्रति असहमति भएको ठूलो तप्का छ । मधेस, थारुवान् र लिम्बूवान् लगायत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रका जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ । यी क्षेत्रका जनता भनेको लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका अत्यन्त जुझारु संघर्ष गर्दै आइराखेका क्षेत्र हुन् । उनीहरुलाई विश्वासमा नलिईकन ‘लु जेसुकै गर्’ भनेर बल प्रयोग गरेर चुनाव गरियो भने पहाडका कतिपय ठाउँमा त चुनाव गर्न सकिएला, तर तराई मधेस, थारुवान र लिम्बूवानका क्षेत्रहरुमा ठूलो झडप हुने र स्थिति अत्यन्त अप्रिय हुने खतरा रहन्छ । त्यसका बाबजुद जबर्जस्ती गरेर गइयो भने त्यसले दीर्घकालीन ढंगको अशान्तिको बाटो लिन सक्छ । त्यसैले त्यसलाई रोक्नका निम्ति नै मैले यो कदम चालेको हो ।
तर, यसले त संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिकालाई नै असर पार्ने भयो नि हैन ?
हामीसँग माघ ७ गतेसम्मको समय छ । यो बैशाख ३१ भनेको कुनै एउटा ज्योतिषीले हेरेको शुभसाइत मात्रै होइन । यदि सरकारले चाहन्छ भने अहिले पनि त संविधान संशोधन गरे भयो नि त ! १० दिनभित्र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि बैशाख ३१ गतेभित्रै चुनाव गरौं । यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । मुख्य प्रश्न भनेको संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षका मागहरु सम्बोधन गर भन्ने हो ।
तपाईंले यसो भनेर के हुन्छ ? यो संशोधन गरे पनि समस्या समाधान हुँदैन भनेर उपेन्द्र यादवले नै यसअघि भनिसकेका छन् । संविधान संशोधन भए पनि मधेसी मोर्चा चुनावमा आउँछ भन्ने के विश्वास ?
होइन । उहाँहरु आउनुहुन्छ । संविधान संशोधन भयो भने उहाँहरु चुनावमा भाग लिनुहुन्छ । यसको जिम्मा म लिन्छु । संशोधन भएपछि उपेन्द्र यादवजी लगायतका आन्दोलनरत शक्तिहरु निर्वाचनमा आउनुहुन्छ । यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु ।
संविधान संशोधन भयो भने अहिले तोकिएको मितिमै चुनावमा जान तपाईंहरु तयार हो त ?
यो आठ/दस दिनभित्र उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्नुभयो भने बैशाख ३१ गतेको निर्वाचन हुन्छ र हामी नयाँ शक्ति नेपाल चुनाव होस् भन्ने चाहन्छौं । छिटोभन्दा छिटो चुनाव होस् ।
तपाईंहरुले संयुक्त वक्तव्य निकालेर बैशाख ३१ को चुनाव बिथोल्न खोजेको हो कि हैन ?
बिल्कुल हैन । शत प्रतिशत होइन । हामी चुनावको वातावरण बनोस् र देशको ठूलो जनसंख्या असन्तुष्ट भएर अर्को बाटोमा नलागोस् र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच नआओस् भन्ने चाहन्छौं ।
तर, तपाईले उपेन्द्र यादवसँग संयुक्त वक्तव्य निकालेपछि तपाईंकै नयाँ शक्ति पार्टीभित्र असन्तुष्टि पलाउन थालेको देखिन्छ । तपाईंहरुको पार्टी हिजोअस्तिसम्म न्ययाधीश जस्तो भूमिकामा देखिन्थ्यो । तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, मोर्चाका नेतासँग छलफल गर्ने र सहमति गराउन खोज्ने भूमिका खेलिरहनुभएको देखिन्थ्यो, अहिले किन एकाएक मधेसको वकिल जस्तो बन्नुभएको ?
मैले मिलाउने प्रयत्न गरेँ । तर, प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन । मैले उहाँलाई पहिले आफूले भेटेँ । मधेसका नेताहरुलाई लिएर गएर भेटेँ । सुझावहरु दिनोस् म परिमार्जन गर्छु भन्नुभयो । हामीले परिमार्जनका बुँदाहरु पनि दियौं । तर, उहाँले परिमार्जन त जहाँसुकै जाओस्, पुरानै संशोधन प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउनुभएन । त्यो नगरीकन केपी ओलीको दबावमा चुनावको घोषणा गर्दिनुभो । भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन तोड्नुभयो नि त ! त्यस्तो अवस्थामा म आफैं संविधान संशोधनविना भएको निर्वाचनले देशमा ठूलो अनिष्ठ ल्याउने एउटा खतरा हुन्छ भन्ने एउटा चिन्ताले गर्दा अहिले राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने मिसनमा लागेको हुँ । यो राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने अभियान हो ।
तपाईं र उपेन्द्र यादवको वक्तव्यले नयाँ शक्ति पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो ? केहीले त वक्तव्य पनि निकालेको सुनिन्छ नि !
किन असन्तुष्टि बढ्ने ? हाम्रो त त्यही स्पिरिटमा यो वक्तव्य आएको छ नि ! जुन हाम्रो वक्तव्य छ, चुनावको पूर्वाधार बनेको छैन, त्यो बनोस् भन्ने छ । हाम्रो ६ वटा बुँदामध्ये पहिलोमा संविधान संशोधन गरियोस् भन्ने नै छ । मुख्य विषय त यही नै हो ।
तर, संयुक्त वक्तव्यमा नयाँ शक्तिको भन्दा बढी उपेन्द्र यादवका एजेण्डाहरु परेका देखिन्छन् नि !
त्यस्तो छैन ।
जस्तो- अहिलेको स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राखिुनपर्छ भन्दै तीन तहको संरचनामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ…
मातहतभन्दा पनि स्थानीय तहहरु प्रदेशअन्तरगत रहनुपर्छ भन्ने त संसारभरिको सार्वभौम सिद्धान्त हो नि ! संसारमा जहाँ पनि संघीय मुलुकहरु छन्, त्यहाँ केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुन्छ । त्यसो भएकोले स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट कटाएर सीधै केन्द्र मातहत गर्नु भनेको संघीयताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । त्यसो भएकोले संविधान संशोधनको क्रममा नै यो धारा पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं ।
तपाईंहरुले चुनावका लागि सर्वपक्षीय सरकार बनाउनुपर्छ भनेर अर्को नारा अघि सार्नुभएको छ, फेरि नयाँ खिलराज रेग्मीको खोजी किन गर्नुभएको ?
तपाईं-हामीले के बुझ्नुपर्यो भने नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त भयो । दलीय भागबण्डा राज्यका सबै अंगमा डरलाग्दोसँग बढेर गएको छ । त्यो अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । न्यायाधीशहरु, पुलिसका आईजीहरु जुन हास्यास्पद ढंगले दलीय भागबण्डाका आधारमा जसरी नियुक्त गरिँदै छ, यसले देशको लोकतन्त्रलाई गम्भीर धरापमा पारेको छ । सँगसँगै यो निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा पनि तपाईंले हेर्नुभो भने भागबण्डाका आधारमा निर्वाचन गराइँदै छ । स्थानीय निर्वाचन प्रचण्डको नेतृत्वमा अनि केन्द्र र प्रदेशको चुनाव शेरबहादुरको नेतृत्वमा भनेर यसरी बाँड्नुपर्ने किन ?
आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्नुले म राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर धाँधली गर्छु र आफू अनुकूल परिणाम निकाल्छु भन्ने अर्थ लाग्छ । पुरानै प्रकारको सत्तामा गएर धाँधली गरेर चुनाव जित्ने यी दलहरुको जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो, यसरी स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव हुँदैन र यसले लोकतन्त्रको हित पनि गर्दैन । त्यसो भएकोले एउटा चुनावी सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि निर्वाचनका बेला अलग सरकार बनाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौं, त्यो स्वीकृत भएन । अहिले त्यही विषय उठाएका हौं ।
भनेपछि खिलराज रेग्मी जस्तै अर्को चाहियो ? निर्दलीय सरकार बनाउने कि सर्वदलीय ?
हैन, हामीले सर्वपक्षीय भनेका छौं । एउटा व्यक्ति त भनेका छैनौं । त्यहाँ दलहरु पनि हुन्छन्, दलभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । विज्ञहरु पनि आउन सक्छन् ।
विगतमा खिलराजलाई ल्याइएको थियो, तपाईंलाई यसमा गल्ती थियो भन्ने लाग्दैन ?
त्यो त खिलराजलाई मेरो विरुद्धमा ल्याइएको हो नि त ! खिलराजलाई बाबुराम भट्टराई सरकार विरुद्धमा ल्याइएको हो । देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुले मिलेर ल्याएको भन्ने त सबैलाई प्रष्ट भइसकेको छ । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चुनाव हुनु त संसारभरिको परम्परा हो । त्यतिबेला यिनै पार्टीहरुले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावमा जान किन स्विकारेनन् ? कांग्रेस, एमाले र प्रचण्डजी आफैंले मेरो विरुद्धमा खेल खेलेर खिलराजलाई ल्याएका हुन् ।
तर, दलहरुको विकल्प दल नै हुनुपर्ने होइन र ?
सर्वपक्षीय भनेको दलकै हो । यसलाई सर्वदलीय भनेपछि हुन्छ । त्यो भन्दा पनि व्यापक अर्थमा सर्वपक्षीय भनेका हौं ।
यही अवस्थामा चुनाव भयो भने नयाँ शक्ति पार्टीले भाग लिन्छ कि बहिष्कार गर्छ ?
हामी त्यो दु:खद स्थिति नआओस् भन्न चाहन्छौं । यो संविधान संशोधन गरियोस् र संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरुलाई संविधानको दायराभित्र ल्याइयोस् भनेका हौं । त्यसो गर्ने हो भने चुनावको मिति अझै यता ल्याए पनि हुन्छ । यसमा हामीलाई आपत्ति छैन ।
