१३ फागुन, काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले बीमा कम्पनीहरुले नगद लाभांश बाँड्न नपाएकोमा प्रश्न गरेका छन् । ‘बीमा कम्पनीहरुले अहिले चुक्ता पुँजीको प्रावधान कै कारण नगद लाभांश बाँड्न पाएका छैनन्, कमाएको सबै बीमा कोषमा राख्न परिरहेको छ, लगानीकर्ताले प्रतिफल पनि लिन नपाउँने,’ चापागाईले प्रतिप्रश्न गरे । जबकी बीमा समितिले नै यसअघि तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेका कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्नबाट रोक लगाएको थियो ।
हाल अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुगेको छ । अहिलेको बीमा नीतिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्युनत्तम २५ करोड चुक्ता पुँजी र जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याएको छैन् ।
अर्को तर्फ बीमा समितिले २०७१ असोज ८ गते कम्पनीरुमा भुकम्पको प्रभाव पर्न सक्नेभन्दै नगद लाभांश बाँडफाँटमा रोक लगाएको थियो । हाल बीमा कम्पनीहरुले संस्थाअनुसार ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म भुकम्पको कारण परेको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । हुनतः चापागाईले गत पुस २८ गतेबाट अध्यक्षको रुपमा बीमा समितिको नेतृत्व सम्हाल्न थालेका हुन् ।
तर आफै नियम बनाउँने निकायमा रहेका चापागाईले अनलाइनखबरसँग चुक्तापुँजीको विषयमा भएको कुराकानीमा कम्पनीहरुले नगद लाभांश लान नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
ऐनमा चुक्ता पुँजी नतोकिने
बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ऐनमा नतोकिने समितिका अध्यक्ष चापागाईले फेरी पनि स्पष्ट पारेका छन् । ऐनमा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी तोक्दापछि पुँजी सम्बन्धि नयाँ मापदण्ड बनाउनु परे प्रावधान फेरबदल गर्न समस्या हुने भन्दै यसबाट पछि हट्ने निर्णय समितिले गरेको हो । तर केही दिन यता ऐनमा पुँजी तोकिने खबरहरु सार्वजनिक भएपछि बीमा कम्पनीहरुको मूल्य बढ्ने क्रममा देखिएको थियो । सेयर कारोबारको अन्तिम दुई दिन भने यी कम्पनी सूचीकृत ‘बीमा समूह’ पनि बजारसँगै घट्ने क्रममा देखिएको छ ।
अहिले बीमा कम्पनीको कुल गाहस्र्थ उत्पादन जीडिपीमा २ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको र सर्वसाधारणको निर्जीवन बीमा कम्पनीमा पहुँच ८ प्रतिशत रहेको र जीवनको १२ प्रतिशत रहेकोले यो अवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको समिति अध्यक्ष चापागाईको भनाई छ । हालै चुक्ता पुँजीको प्रावधान अनुसार जाँदा धान्न नसकिने अवस्था भने आउने उनले बताए ।
‘चुक्ता पुँजीको नयाँ मापदण्ड र नयाँ कम्पनी दर्ता हुने नहुने कुराबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन्, अहिले मेरो ध्यान नयाँ कम्पनीको दर्ता गर्ने÷नगर्ने विषयमा नै छैन्,’ उनले स्पष्ट पर्दै भने ।
बीमा नीति पहिले की नयाँ कम्पनी ?
चुक्ता पुँजीको नयाँ मापदण्ड तोकेर बीमा नीति आउने उल्लेख गरेका चापागाईले नीति पहिले की नयाँ कम्पनी पहिले भन्ने प्रश्नमा यी दुईबीच सरोकार नै नरहेको पुनः दोहोर्याए । यद्यपी अहिले कै अवस्थामा यो क्षेत्रलाई राखिरहन नहुने भन्दै दायरा बढाउनु पर्ने भएकोले ‘आवश्यकता अनुसार काम गर्ने’ चापागाईले बताए ।
बीमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष प्राडा. फत्तबहादुर केसीले कम्पनीहरुको लागि तोकिएको न्युनत्तम चुक्तापुँजी नपुग्दासम्म नयाँ कम्पनी दर्ता नगर्ने नीति लिएका थिए । पछि प्रस्तावित बीमा ऐनमा चुक्ता पुँजीको नयाँ प्रावधान राखिएको र पुरानै व्यवस्था अनुसार पनि केही कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुग्न बाँकी रहेकोले नयाँ कम्पनीको दर्ताको लागि अनुमति नखोल्ने रणनीतिमा बीमा समिति देखिएको थियो । बीमा कम्पनीहरुमा निर्जीवनको ४ अर्ब र जीवनको ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रस्ताव ऐनमा गरिएको खबर सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको विषयमा अर्थमन्त्रालय भित्रै पनि असहमति देखिदै आएको छ ।
