१४ फागुन, काठमाडौँ । विवादित बनेपछि फिर्ता भएको पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सेवा, सुविधासम्बन्धी विधेयक सरकारले पुनः संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित सुविधामा आलोचना भई फिर्ता भए पनि सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा थप गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा मासिक वृत्तिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
तजबिजी अधिकारबाट सुविधा दिने गरिएको भन्दै कानुनमा नै व्यवस्था गरी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले विधेयक दर्ता गरेको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमा दर्ता गर्नुभएको विधेयक विवादपछि २०७२ असार १० गते फिर्ता भएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको हकमा मासिक वृत्ति र आवास सुविधामा थप सेवा थपेर विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
तत्कालीन विधेयकले १४ विशिष्ट पद माने पनि नयाँ विधेयकले त्यसलाई भने घटाएर सात पदमा मात्र सीमित बनाएको छ । पु्रानो विधेयकले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्का विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचिव र सहायकमन्त्री समेतलाई तोकेको थियो । नयाँ विधेयकले भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाका पूर्व अध्यक्षले सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै फिर्ता भएको पुरानो विधेयकले राष्ट्रपतिका लागि आवास सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा आवाससमेत नदिने व्यवस्था विधेयकमा थियो । तर, नयाँ विधेयकले उपत्यकामा घर नभएका पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सभामुखले ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा पाउनेछन् । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा भने मर्मतका लागि पूर्वराष्ट्रपतिले एक लाख र अन्य पदाधिकारीले ३७ हजार पाँच रुपियाँ पाउनेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ (१) मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारको नाममा घर नहुने पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपियाँ र अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपियाँ घरभाडाबापत उपलब्ध गराउनेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पूर्व पदाधिकारीलाई उपदफा (१) मा लेखिएको रकमको आधार रकम घर मर्मतबापत उपलब्ध हुनेछ । ”
मासिक वृत्तिको सुविधा
फिर्ता भएको पुरानो विधेयकमा मासिक वृत्तिको व्यवस्था थिएन । सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको नयाँ विधेयकमा मासिक वृत्तिको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा पूर्व राष्ट्रपतिले ५० हजार र उपराष्ट्रपतिले ४० हजार रुपियाँ मासिक वृत्ति पाउनेछन् ।
सबै पूर्व पदाधिकारीले सवारीसाधन पाउनेछन् भने मासिक रूपमा सवारी मर्मत खर्चबापत २५ हजार रुपियाँ पाउनेछन् । पूर्व राष्ट्रपतिले बहालवाला मन्त्रीसरह र पूर्व पदाधिकारीले बहालवाला राज्यमन्त्रीसरह इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।
पूर्व राष्ट्रपतिले सचिवालयमा उपसचिव स्तरको एक कर्मचारीसहित सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् । पूर्व राष्ट्रपति बाहेकका अन्य पदाधिकारीको हकमा शाखा अधिकृत सरहको एक र सवारीचालकको सुविधा पाउनेछन् । यसअघि फिर्ता भएको विधेयकले सचिवालयको नेतृत्वका पूर्व राष्ट्रपतिको हकमा पनि शाखा अधिकृत सरहको कर्मचारीले गर्ने प्रस्ताव थियो ।
पूर्व राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति कार्यालय, पूर्व उपराष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति कार्यालय, पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुविधा पाउनेछन् । संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका सभामुख, संसद्का सभामुखलगायतले संसद् सचिवालयबाट सुविधा पाउनेछन् ।
नेपाल सरकारको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने कुनै पनि निकायमा निर्वाचित वा मनोनीत भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पूर्व पदाधिकारीले भने सुविधा पाउनेछैनन् । महाभियोगबाट पदमुक्त भएका र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको हकमा सुविधा पाउनेछैनन् ।
निवृत्तिभरण पाउने पूर्व पदाधिकारीको हकमा दोहोरो सुविधा नपर्ने गरी विधेयकले तोकेभन्दा कम भएमा बढाएर सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुविधा थप गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा नै गरिएको छ । नेपाल सरकारले सुरक्षास्थिति विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनेछ ।
