गत बिहीबार सरकारले एउटा अचम्मको निर्णय गर्यो । आम बा-आमाले कल्पना समेत नगरेेको कुरा सरकारले सोचिदियो । यो कुरा ८० वर्षीया हजुरआमालाई सुनाएँ, ‘अब छोराछोरीले सय रुपैयाँ कमाए भने १० रुपैयाँ आफ्ना बा-आमाको लागि दिनुपर्ने भयो रे नि !’
हजुरआमाले पत्याउनुभएन । आफ्ना बा-आमाको एउटा सिन्को त आधा-आधा गरेर अशंबन्डा गर्ने छोराहरुबीच त्यही कुरामा कति किचलो हुन्छ । जागिरे छोराहरुसँग कति कमाउँछस् भनेर सोध्न आँट नहुने अभिभावकलाई छोराहरुले यति कमाउँछु भनेर सुइँको सम्म दिँदैनन् । तिनले कमाइको हिस्सा कसरी देलान् ! पत्यार लागेन ।
सन्तानले आफ्नो आयको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम आफ्ना बा-आमाको लागि छुट्याउनुपर्ने गरी सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । ऐनमा सन्तानले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश वापत शतप्रतिशत लिन नपाउने पनि उल्लेख गर्दै छ ।
आफ्ना बा-आमालाई हेर्ने, बुढ्यौलीमा स्याहारसुसार गर्ने कुरा बिस्तारै हराउँदै जान थालेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले केही राहत देला । तर, १० प्रतिशत रकम छुट्याउने प्रावधानले बा-आमालाई झनै एक्ल्याउने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिँदैन । आफ्नो कमाइबाट यति रकम दिएकै छु, किन मैले हेरिरहनुपर्यो भन्ने भावना जाग्न सक्छ ।
कतिका बा-आमा शहरमा एक्लो जीवन बिताइरहेका छन् । विदेशमा रहेका छोराछोरीले बेलाबेलामा पैसा पठाउँछन्, खान लाउनको केही समस्या छैन । तर, परेको बेलामा तातोपानी खुवाउने सन्तान साथमा छैनन्, मर्दापर्दा छेउमा कोही छैनन् । मानसिक रुपमा शान्ति नभएसम्म भौतिक सुखसुविधाले सम्पन्न भए पनि त्यसको औचित्य क्षणिक मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा यस्ता घटनाले देखाउँछन् ।
‘छोराछोरी साना छँदा मर्छन् भन्ने पीर, ठूला भएपछि आफैलाई मार्छन् भन्ने पीर’, यो भनाइ हाम्रा आमा-हजुरआमाले उहिलेदेखि भन्थे । आफ्नो जन्मदातालाई कसले मार्दो हो ? किन यस्तो भनेका होलान् जस्तो लाग्थ्यो । तर, सबैका सन्तानले आफ्ना जन्मदाताको कहाँ सम्मान गर्दा रहेछन् र ?
पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा धेरै झन्झट नबेहोर्ने, एक्लै कमाउने र एक्लै रमाउने सोचका कारण एकल परिवारको मोह बढ्दो छ । यस्तो प्रवृत्तिले वृद्धवृद्धाहरु एक्लिएर कष्टकर जिन्दगी बाँच्न विवश छन् । ज्यानले धानेसम्म सन्तानकै लागि रगत-पसिना बगाएका बा-आमा वृद्ध र अशक्त भएपछि घरको न घाटको बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
घरका ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई जीवित देवता मानिन्छ । तर, आफ्ना घरका देवतालाई अपमान र तिरस्कार गरेर पुण्य प्राप्तिको लागि मठमन्दिर धाउने सन्तानहरु धेरै छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ०६३ अनुसार हामीकहाँ ६० वर्ष पूरा गरेको नागरिकलाई ‘ज्येष्ठ नागरिक’ मानिएको छ । नेपालीको औसत आयु बढेकोले ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढिरहेको छ ।
०६८ सालको जनगणना अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २४ लाख ६९ हजार छ । जनसंख्या वृद्धिदरलाई उछिन्दै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वाषिर्क ३.४ प्रतिशतका दरले बढिरहेको आँकडा छ । अहिलेकै गतिमा संख्या बढ्दै जाने हो भने ०७८ सालको १२औं जनगणनामा ज्येष्ठ नागरिकको सख्या ३७ लाख ९७ हजार ७ सय ७२ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बा-आमाले कति हाडछाला घोटेर छोराछोरी हुर्काउँदै सम्पत्ति जोडेका हुन्छन् । त्यही सम्पति तिनै छोराहरु ठूला भएपछि एक-एक गरी भाग लाग्छ । तर, तिनै छोराहरुले कमाएको सम्पत्ति के-कति छ भनेर बा-आमाबालाई सोध्नेसम्म अधिकार हुँदैन । बुढ्यौली उमेरमा आफ्ना सन्तानबाट माया, स्याहारसुसार पाउनुपर्ने बेलामा अपहेलनाको पात्र बन्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय त घरबाट तिरस्कृत भएर वृद्धाश्रममा पुग्छन् । सन्तानले आफ्नो दायित्वबोध गर्दैनन् ।
बा-आमाले आफ्ना सबै सन्तानलाई बराबर माया गर्छन् । तर, बुढ्यौली उमेरका अभिभावकलाई हेरचाह गर्ने बेला आएपछि छोराहरुबीच हानथाप हुन्छ, कुन छोराले पाल्ने भन्नेमा । बा-आमा पाल्ने छोराले जिउनी खानुपर्छ, सम्पत्ति विना स्याहारसुसार गर्ने काम हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारिन्छ ।
यदि तिनै छोराको सम्पत्तिमा बा-आमाको पनि हक अधिकार हुन्थ्यो भने बा-आमा पनि सम्पत्तिको मालिक भएको अनुभूतिमा ढुक्क हुन्थे । आफैंसँग सम्पत्ति छ भन्ने आधार त हुन्थ्यो । तर, भएभरको सम्पत्ति छोराहरुले अंशबण्डा गरिसकेपछि बा-आमा बुढ्यौलीमा कोही र केही नभए जस्तो निरीह बन्छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागि राज्यले ज्येष्ठ नागरिक ऐन ०६३ ल्याइसकेको छ । यही ऐनको आधारमा सरकारले नियमावली पनि बनाइसकेको अवस्था छ । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन-पोषणको अधिकार, परिवारमा बस्न पाउने अधिकार, परिवार रोज्न पाउने अधिकार, सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार लगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ०६३, नियमावली ०६५, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कार्ययोजना ०६२ र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा सञ्चालन निर्देशिका ०६१ लगायत ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरुले कानुन प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ज्येष्ठ नागरिकहरु रोगी अवस्थामा समेत सडकमा मागेर जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् ।
सन्तानको सम्पत्तिमा बा-आमाको पनि हक लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो भएमा कसैका अभिभावक पनि सन्तानदेखि विरक्तिएर हिँड्ने अवस्था आउनेछैन । ज्येष्ठ नागरिकहरुले सार्वजनिक सवारीसाधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर ती सबै छुट र सुविधा व्यावहारिक रुपमा पाउन नसकेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ ।
सेवा-सुविधा प्राप्त गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान कायम गर्न ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरे पनि हालसम्म त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले हाल दलित तथा एकल महिलाहरुलाई ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ भने अन्य जातजातिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई ७० वर्ष पुगेपछि मात्र भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक महासंघले भने ऐनले ६० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक बन्ने परिभाषा गरेकोले सबैलाई ६० वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । तर, मागको सुनुवाई हुन सकेको छैन । आफ्नो भएभरको जायजेथा सन्तानलाई बाँडेर सन्तानको कमाइबाट समेत विमुख हुने ज्येष्ठ नागरिकहरु भत्ताबाट समेत वञ्चित हुँदा समस्यामा छन् ।
यसैले यो अवस्थामा सन्तानले बा-आमालाई दस प्रतिशत मात्रै होइन, सबै सम्पत्तिको मालिक बनाऔं । सबै सन्तानलाई आग्रह छ, अब हामीले बा-आमाको अंश खाने हैन, हामीले कमाएको सम्पत्तिमा बा-आमालाई पनि अंश दिन तयार होऔं ।
