१५ फागुन, काठमाडौं । केही दिनअघि चुक्ता पुँजीको विषयमा बाहिरियाहरुले अनावश्यक रुपमा तर्क गरिरहेको बताउँदै आएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंककै प्राङ्गणमा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई उत्तर दिने मौका त पाए । तर, नेपालको तर्फबाट आएको तर्कमा न त खतिवडा सन्तुष्ट देखिए न त पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नै ।
‘हुन त : उहाँ (नेपाल) ले घुमाउरो ढंगले विभिन्न कुरा राख्नु भयो, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अनुपयुक्त मान्छे राख्ने अनि परिणाम राम्रो खोजेर हुन्छ,’ पाण्डेले प्रतिप्रश्न गरे । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको ७औं महाधिवेशनको सुरुवातसँगै राष्ट्र बैंकमा आयोजना भएको कार्यक्रममा पाण्डेले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले अहिले बैंकिङ क्षेत्र कति राम्रो भएको छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनबाट देखिसकिएको बताउँदै आफूले भने सदैव व्यक्ति विशेषभन्दा पनि कार्य क्षमताको आधारमा व्यक्ति नियुक्ति गर्ने गरेको दाबी गरे ।
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्दा प्रभाव अध्ययन नगरेकोले अब अर्थतन्त्र अनावश्यक दिशामा नजान अध्ययन हुनुपर्ने बताए । पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नरमा नियुक्त भएका खतिवडाले पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णयले हाल बैंकहरुमा कर्जा योग्य पुँजी अभावको समस्या आएको दाबी गरे ।
‘मलाई पनि बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब पुर्याउनु पर्यो भन्दै एक मन्त्रीले भनेका थिए, बैंकहरुले चुक्ता पुँजी २ अर्व पुर्याउँनसमेत ५ वर्ष लागाएका थिए, अहिले कहाबाट पैसा आएको छ स्पष्ट छ, एउटा खल्तिबाट अर्को खल्तिमा गएको पैसाले अर्थतन्त्रलाई कुनै फाइदा गर्दैन्,’ पुर्व गभर्नर खतिवडाले भने ।
बैंकहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धिको कारण संस्थागत संरचनात्मक समस्या आउने उनको भनाई छ । उनले अबको तीन वर्षमा यसको प्रभाव बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात (एनपिएल)ले देखाउँने उल्लेख गरे ।
‘अर्को तीन वर्षमा एनपिएल कति हुन्छ ? अहिले त हामी बैंकको नाफा ५० प्रतिशतले बढेको छ, खराब कर्जा घटेको छ भनेर दंग छौं, तर बुझ्नु पर्छ हामी मोटाएका हौ कि सुन्निएका ?,’ खतिवडाले भने ।
एमाले कर्मचारी संगठनको कार्यक्रममा खतिवडापछि वक्ताको रुपमा बोल्ने अवसर पाएका गभर्नर डा. नेपालले पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिको उपदेयिता पुष्टि गर्ने हरसम्भव प्रयास भने गरे । ‘६ खर्बको कुल गार्हस्थ उपादन (जीडीपी) हुँदा २ अर्बको चुक्ता पु्ँजी भएको बैंक सही थियो होला तर अहिले २४ खर्बको जीडिपी हुँदा चुक्ता पुँजी २ अर्बले पुग्ने अवस्था थिएन, यी संस्था २/४ करोड रुपैयाँ समस्या पर्र्दैमा ढल्ने अवस्थामा पुग्थे,’ नेपालले आवश्यकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरे ।
चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णयलाई अन्य अर्थविदहरुले सकारात्मक भन्दै आएका छन् । तर राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको लागि मर्जर हुनुपर्ने आफ्नो आडान छाडेको कारण समस्या आएको धेरैमो बुझाई छ । हकप्रद र एफपीओको कारण बैंकबाटै कर्जा लिने र बैंकमा नै लगानी गर्ने परिपाटी मौलाएपछि चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन नै सहि थियो वा थिएन भन्ने विवाद फेरी पनि उठ्न थालेको छ ।
गभर्नर नेपालले पु्रानै कुरा दोहोर्याउदै बैंकहरुले गत एक वर्षमा ९ अर्बको हकप्रद जारी गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । जबकी चुक्ता पुँजी वृद्धि निर्देशन आएपछि नै २० अर्ब बढिको हकप्रद र एफपीओ निष्कासन भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था थप १६ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद र एफपीओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको छ ।
गभर्नर नेपालले अहिले अर्थतन्त्र राम्रोसँग बढेको कारण आर्थिक क्रियाकलाप बढेको र ६.५ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने अवस्था बनेको समेत बताए । यता, पुर्व गभर्नर खतिवडाले अहिले समसया समाधानको लागि सेफ ल्याण्डिङ सोच्नै पर्ने बताए ।
