१७ फागुन, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक स्थानीय चुनाव नहुँदासम्म ‘होल्ड’ गरिने भएको छ । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमखको मतधिकार हाटाउन अर्को संशोधन ल्याइनेछ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिमा राप्र्रपाले पनि समर्थन नगर्ने भन्दै संशोधन होल्ड गर्ने मध्यमार्गी बाटो सुनाए । हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको संशोधनलाई स्थानीय चुनावसम्म होल्ड गर्ने र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव अघि मात्र पास गर्ने उनले बताए ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको चुनावमा मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउन अर्को संशोधन ल्याउने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीयविकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलको समय समेत ३ दिन थप गरेको छ । यो कार्यदलले कुल स्थानीय तह ७४४ नकट्ने गरी २ नम्बर प्रदेशमा संख्या बढाइनेछ ।
सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भने जनसंख्याका आधारमा मात्र स्थानीय तहको संख्या निर्धारण नगर्न र अन्य पक्षलाई पनि हेर्न आग्रह गरेका थिए ।
साथै संशोधन विधेयकलाई सभामुख कहाँ होल्ड गर्नु भन्दा संसदीय समितिमा पठाउन उपयुक्त हुने उनले बताए । संशोधनको विरोध गर्दै आएको एमालेले पनि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन माग गर्दै आएको थियो ।
अर्को संशोधन ल्याइने
संसदको प्रक्रियामा रहेको संशोधनलाई स्थानीय चुुनाव नभएसम्म होल्ड गर्ने रणनीतिमा रहेको सरकारले तत्काल नै अर्को संशोधन अघि बढाउनेछ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख/ उपप्रमखको मतधिकार हाटाउन अर्को संशोधन ल्याइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
संविधानको धारा ८६ मा प्रदेशसभाका ५६ सदस्य चयनका लागि प्रदेश सभाका सांसदका साथै गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेसी मोर्चाले भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमखको मताधिकार हटाउन माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकार यसमा सहमत देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुको मताधिकार खोस्ने सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् अघि बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही प्रस्ताव राखेका थिए । तर, मधेसी मोर्चाले लगतै बैठक बसेर संशोधन विना चुनाव स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउनेमा ढुक्क देखिएको एक मन्त्रीले बताए । उनले भने, हुँदैन हुँदैन भनेपछि मधेसी मोर्चालाई मनाउनसक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट प्रधानमन्त्रीमा देखिन्थ्यो’ एक मन्त्रीले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो संशोधन ल्याउनबारे प्रमुख विपक्षी एमालेसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । तर, उसले यसबारे ठोस जवाफ दिएको छैन ।
