सरकारले स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा चलिरहेको शासन व्यवस्था विकेन्दि्रत प्रणालीमा जाँदै गर्दा धेरैको चासो छ कि यो संरचना कसरी बन्ला ? अहिले भएका गाविस, जिविस संरचनाहरु कसरी स्थानीय तहको भूमिकामा रुपान्तरित होलान् ?
संक्रमणकालमा स्थानीय तहले कसरी र के-के काम गर्न सक्छ ? यसबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्प ढुंगानाले गरेको कुराकानीः
स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
पहिलो चरणमा न्युनतम आवश्यक कर्मचारी खटाउँछौँ । त्यसका लागि कार्यविधि प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका छौँ । त्यो आधारमा तत्काल कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउँछौँ ।
संख्यात्मक हिसाबले कर्मचारीहरु पुग्छन् ?
पाएसम्म, पुगेसम्म त सबै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाउने गृहकार्य छ । पहिलो चरणमा जिल्ला विकास समितिमा भएका, मन्त्रालयमा भएका र गाविसमा भएका कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्छौ । नपुगेका कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मागिन्छ । त्यहाँबाट पनि पुगेन भने केही करारमा पनि नियुक्त गरिन्छ । त्यसपछि स्थायी पद पूर्तिका लागि विकल्पहरु सोचिन्छ ।
हामी एक महिनाभित्रमा संगठन सर्वेक्षण गरिसक्ने तयारीमा छौँ । त्यो पनि न्युनतम संख्यामै हुन्छ । त्यस अन्र्तगत स्थानीय तहमा न्यूनतम कस्तो संगठन संरचना चाहिन्छ भन्ने सुझाव दिन्छौँ ।
चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कर्मचारी दरबन्दी र भर्नाका आधार निर्माण गरेर छाड्छौँ । प्राविधिक कर्मचारीहरु भने सुरुमै करारमा लिएर काम चलाउँछौँ । यसैगरी सरकारसँग नभएका प्राविधिक कर्मचारी स्थानीय तहमै करार नियुक्तिको अनुमति दिन्छ । त्यसरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँछ ।
केन्द्रीकृत मनोवृतिमा काम गरेका कर्मचारीलाई विकेन्दि्रत सोचका आधारमा काम गर्न पठाउँदै हुनुहुन्छ, उनीहरुलाई विना तालिम स्थानीय तहमा खटाउने हो ?
हामीसँग भएकै कर्मचारी पठाउने हो । सबै कर्मचारीलाई तालिम दिन पनि सकिँदैन । तर, कम्तिमा पनि कार्यकारी प्रमुख भएर जाने कर्मचारीहरुलाई ४/५ दिनको तालिम दिने खाका निर्माण भएको छ । तर, त्यसलाई स्वीकृत गर्न बाँकी छ । कम्तिमा पनि नयाँ जाने कर्मचारीहरुमध्ये कार्यकारी प्रमुखलाई स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने तयारी छ ।
कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेनन् र देशको समावेशी चरित्रलाई सम्मान गर्न सकेनन् भन्ने आरोप छ नि ? तालिममा यसबारे पनि सिकाइन्छ कि ?
तत्कालचाहीँ स्थानीय तहको अधिकार के हो ? आर्थिक प्रशासनिक विषयमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने सिकाइन्छ । कार्यालय खोलिसकेपछि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु के के छन् भनेर मोटामोटी जानकारी दिइन्छ । पछि स्थायी रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने तालिम अहिले दिइँदैन । अहिले तत्काल सेवा प्रवाहमा अवरोध नआउने गरी आधारभूत रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु के के छन्, ती विषयहरुमा मात्रै सचेत गराइन्छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका स्थानीय तहको आर्थिक प्रणालीलाई एउटै फर्म्याटमा कायम गर्नका लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा लागिरहेका छौँ । त्यसका लागि विभिन्न सफ्टवेरहरु टेष्टिङ्ग गर्दैछौँ ।
राजस्व तथा लेखासम्वन्धी विवरणहरु एउटै तरिकाले राख्नेगरी छलफल गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि चाँहि तालिम दिन खोजिरहेका छौँ । स्थानीय तहले एकीकृत रुपमा काम गर्ने र त्यसको विवरण र तथ्यांक संकलन गर्नेखालको कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ ।
अहिले गाविस सचिवका रुपमा कर्मचारी पुर्याउन सकिरहेको देखिँदैन, स्थानीय तहमा शुरुमै कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार के हो ?
स्थानीय निकायमा अहिले पनि केही कर्मचारीहरु छन् । वडालाई अधिकार बढाइएको छ, त्यो ठाउँमा लगभग अहिलेका गाविस सचिवहरुले नै काम गर्छन् । अब चाहियो कार्यकारी र थप कर्मचारी । हामी केन्द्र, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा रहेकाहरुलाई त्यो जिम्मेवारीमा खटाउँछौँ । यस्तै लेखाका कर्मचारी र इञ्जिनियरको पद पनि तत्काल व्यवस्थापन गर्नु छ ।
गाउँपालिकाको कार्यालय खोल्नका लागि अहिले हामी कम्तिमा पनि एउटा स्थानीय तहको केन्द्र रहने ठाउँमा ५/६ जना कर्मचारी खटाउँदैछौँ । ती कर्मचारी तुरुन्तै पठाउँछौँ । त्यो कार्यालय खोल्नका लागि हो ।
हाम्रो आशा बैशाखमा स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आउनुहुन्छ । जेठभित्र आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छ र त्यो वीचमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा भएको समितिले भएका कर्मचारीहरुबाट आवश्यकताका आधारमा त्यहाँ कर्मचारी हस्तान्तरण गर्छ ।
जिल्ला विकास समिति कसरी जिल्ला सभामा रुपान्तरण हुन्छ ?
हामीले एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्न लागिरहेका छौँ । यस्तै एउटा ऐन ड्राफ्ट भइरहेको छ । त्यो ऐनले स्थानीय तहबाट हुने कामहरुलाई सहजीकरण गरिदिन्छ ।
स्थानीय तहमा यसरी गइयो भने सफल हुन सकिन्छ भनेर छलफल, गृहकार्य गर्नुभएको छ ?
यसमा हामीले गर्ने कुराहरु धेरै छैन । मापदण्ड बनाइदिने कुरा धेरै छ । सेवाको प्रभावकारिताका बारेमा अब आउने स्थानीय तहले नै कानुन बनाएर काम गर्छ । त्यसैले अहिले नै हामीले यसरी काम गर भनेर निर्देशन दिन उपयुक्त ठानेका छैनौँ । स्थानीय तहको प्रतिनिधिको क्षमता वृद्धि गर्ने काममा हाम्रो भूमिका रहन्छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको यो चार महिनाका लागि कार्यालय स्थापना गरेर न्यूनतम सेवाहरु दिनु मात्र हो । यो वीचमा स्थानीय तहले भइरहेका विकास निर्माणका कामहरु, सेवा सुविधाहरुलाई सहजरुपमा निरन्तरता दिने काम मात्र गर्छ ।
संविधानले नै स्थानीय तहका लागि आवश्यक सबै ऐन कानुन स्थानीय तह आफैँलाई बनाउन अधिकार दिएकाले धेरै हस्तक्षेप गरेर जान सकिँदैन । हामी कानुन बनाउन, मापदण्ड बनाउन, शुरुका दिनहरुमा कार्य सञ्चालनका बारेमा तालिम दिनेछौँ ।
संक्रमणकालीन स्थानीय तहले प्रमुखको सबै अधिकार प्रयोग गर्छ कि अत्यावश्यक सेवामात्र दिन्छ ?
कम्तिमा पनि आगामी बर्षको बजेट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बनाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान र तयारी हो । बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने भएकाले यो वर्ष विशेष बर्षको रुपमा लिएर असारसम्म बजेट पास गर्नुहुनेछ भन्ने अनुमान गरेका छौँ ।
संक्रमणकालीन संरचनाले काम गर्ने भनेको जेठको पहिलो हप्तासम्ममात्रै हो । त्यसपछि सबै कार्यकारी अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दिइन्छ ।
अहिलेको संक्रमण बैशाख ३१ गतेसम्मको मात्र हो भन्ने सोचले काम गरिरहेका छौँ । जेठ पहिलो साता निर्वाचित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर अब तपाईको काम सुरु भयो भनेर हामी हाम्रो भूमिकाबाट पछि हट्छौँ । त्यसपछि आवश्यक कानुन, संरचना, नियमावली, कर्मचारी भर्ना, उहाँहरु आफैँले गर्दै जाने हो ।