‘गाउँमा आएको बजेट लोग्नेमान्छेलाई खर्च गर्न दियो भने चाहिँ रक्सी खाएर सिध्याउँछन्,तर आइमाईलाई दियो भने जसरी पनि काम चाहिँ हुन्छ है । किनभने आइमाईहरु आफू त मितव्ययी भएर खर्च गर्छन् नै, लोग्नेमान्छेसँग पनि काम लिन सक्छन् ।‘
मेरो गाउँको एकजना गन्यमान्य मानिसले आईमाई शब्द प्रयोग गरेको मन नपरे पनि उहाँको कुरामा असहमति जनाउन भने सकिनँ ।
गाउँका धेरै पुरुषहरु पैसा कमाउन विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले पारिवारिक अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको एउटा पाटो हुनसक्छ । तर, महिलाहरुले परिवार सम्हाल्दै बालबच्चा, सासू-ससुराको हेरचाह जस्ता काममा कुशल नेतृत्व गरेको पनि प्रशस्तै देख्न पाइन्छ ।
यसका साथै उनीहरुले स्थानीय स्तरका सामाजिक जमघट तथा गतिविधिमा सहभागिता बढाई आफ्नो जिम्मेवारी राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेका छन् । हिजो-आज त रुढीवादी मान्यता चिर्दै महिलाहरुले पहिले पुरुषले मात्रै गर्दै आएका हलो जोत्ने, मलामी जाने जस्ता कामहरु पनि गर्ने गरेको देखिन्छ ।
विश्व परिवेशमा हेर्दा साउदी अरबका महिलाले आजभन्दा करिब दुई वर्ष अगाडि मात्रै भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । उनीहरु अझैसम्म सवारी साधन चलाउनबाट वञ्चित नै छन् । घरका पुरुष साथमा नलिई एक्लै बजार जान समेत नपाउने अवस्था अरब मुलुकहरुमा अझैसम्म कायम छ ।
तर, हाम्रो इतिहास हेर्दा नालापानीको युद्धमा होस्, योगमाया न्यौपानेले नेतृत्व गरेको जल समाधि विद्रोहमा होस् वा विराटनगर जुटमिल काण्डमा होस्, महिलाहरुले सधैं सशक्त नेतृत्व प्रदान गरेका छन् । यसले प्रष्ट पार्छ, विश्वका धेरै मुलुकमा महिलाहरु राजनीतिमा आई नेतृत्व गर्ने भनेर चर्चा मात्रै हुँदै गर्दा नेपालमा भने महिलाहरु राजनीतिक मैदानमै थिए ।
२००३ सालमा भारतको जयनगरमा रेमन्त कुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आदर्श महिला समाज, २००४ सालतिर काठमाडौंमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा गठित नेपाल महिला संघ र २००६ सालतिर पुण्य प्रभादेवीको नेतृत्वमा गठित अखिल नेपाल महिला संगठनहरुले नेपाली इतिहासमा तत्कालीन निरंकुश राणा शासन विरुद्ध र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि पुरुषहरु सँगसँगै लडेका थिए ।
०४७ सालको जनआन्दोलन होस्, माओवादी युद्ध होस् या ०६२/६३ को आन्दोलनमा होस्,नेपाली महिलाले कलिला बालबच्चा पिठ्यूँमा च्यापेरै लडेको र कतिपय महिला शहीद भएको समेत इतिहास छ ।
०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भई द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री बनेकि थिइन् । त्यसपछि पनि विभिन्न आम निर्वाचनमा महिलाहरुले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । ०७३ सालसम्म आइपुग्दा हामीसँग राज्यका तीन प्रमुख स्थानमा तीन महिलाहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसका साथै राज्यका सबै तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको माग चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) ले करिब एक महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार, संसदमा महिला सहभागिताको आधारमा नेपाल ४८औं नम्बरमा पर्छ र यसले एसियाका देशहरुलाई मात्र नभई विश्वका विकसित मुलुकहरु अमेरिका, अस्ट्रेलिया,क्यानाडालाई समेत पछाडि पार्छ ।
तर, यो सफलतामै सन्तोष मानेर बस्न सक्ने अवस्था छ त ? हाम्रो अगाडिको बाटो अब के हुने ?
नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको जो-कोहीले देख्न सक्छ । तर, त्यस पछाडि कस्ता वास्तविकताहरु लुकेका छन् त भनेर पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने इतिहास बोकेका हामी नेपाली महिलाले अब फेरि महिला राजनीतिमा एकचोटि विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने बेला आएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा नेपाली राजनीतिको इतिहासमा विपी कोइराला, मदन भण्डारी र प्रचण्डहरुको नाम आइरहँदा इतिहासमा यी वीर महिला नेतृहरुको योगदानको चर्चा महिला सम्बन्धी सेमिनार र सम्मेलन बाहेक अन्य ठाउँहरुमा त्यति सुनिँदैन । हाम्रो समाजले सधैं राजनीतिमा हिज हिस्ट्री, हिज ग्लोरी, हिज एचिभमेन्ट्स को मात्रै चर्चा गर्यो । आज पनि व्यवस्थापिका संसदको रेकर्ड हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलाहरुले अहिलेसम्म पनि संसदमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्न सकेको भेटिँदैन ।
अब प्रश्न उठ्छ, त्यति अगाडिदेखि नै नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता हुँदाहुँदै सबै तहमा महिला नेतृत्व र सहभागिता गराउन हामी कहाँनिर चुक्यौं त ? कि सधैं राजनीतिक संगठनहरुले आफू माथि उठ्न, कोटा पुर्याउन वा देखाउनको लागि मात्रै महिलाहरु प्रयोग हुँदै आए ?
गत साता मात्रै एउटा कार्यक्रम सकेर म एक उदीयमान राजनीतिक दलमा कुशल नेतृत्व गरिरहेकी महिलासँग घर फर्कंदै थिएँ । रातिको करिब ८ बजेको थियो, उनी ढिला भयो भनेर रुन थालिन् । कारण के रहेछ भनेर बुझ्दा उनको बाबाले ढिला भयो भने गाली गर्ने र घरमा छिर्न नदिने गर्दा रहेछन् । यही घटनाले पनि प्रतिविम्बित गर्छ, नेपाली समाजले राजनीतिमा महिला नेतृत्वलाई मौलाउन उचित वातावरण दिन सकेको छैन ।
त्यस्तै पढाइमा समेत तगडा अर्की एक जना सम्भावना बोकेकी युवा नेतृले आफ्नो अनुभव सेयर गरिन् । उनका अभिभावकले उनलाई राजनीतिले खान-लगाउन दिँदैन, राजनीतिमा लाग्ने महिलाको घरबार बिग्रिन्छ, बरु पढाइ राम्रो भएकाले लोकसेवा आयोगको लागि पढ्न सुरु गर भनेर निकै दवाब दिइराखेका रहेछन् ।
हुन त यो समस्या राजनीतिमा संलग्न पुरुषहरुले पनि झेल्नु नपरेको हैन । तर, पढेलेखेका र राजनीति गर्न चाहने महिलाहरुले अझ बढी झेलिरहनुपरेको देखिन्छ | राजनीतिक यात्रा छोरीहरुको लागि कठिन हुन सक्ला, राजनीति गरेकै कारण श्रीमान् र घरपरिवारलाई रिझाउन नसक्लिन् भन्ने डर प्राय: धेरैका बाबु-आमाहरुमा हुने गरेको देखिन्छ ।
अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा हेर्दा प्राय: अविवाहित, विवाह भए पनि पारपाचुके भइसकेका, पुरुषबाट उत्पीडनमा परेका तथा श्रीमान् वा परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका महिलाहरु नै बढीजसो राजनीतिमा टिक्न सकेको देखिन्छ । राजनीतिक संगठनहरुको आन्तरिक वा बाह्य कार्यक्रमहरुमा भाग लिन कतै जानुपर्दा महिलाहरुले बालबच्चा र घरपरिवारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अविवाहित महिलाहरुले पनि घरमा बा-आमालाई विभिन्न बहाना बनाएर मनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, हामीले महिलाहरुको लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था त गर्यौं, तर उनीहरको नेतृत्व क्षमतालाई मौलाउन सक्ने उचित पारिवारिक र सामाजिक वातावारण अझै दिन सकेका छैनौं । जसको फलस्वरूप महिलाहरु राजनीतिमा केही समय उदाउने र चाँडै हराउने गर्छन् ।
यतिबेला हामी नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको ढोकानिर आइपुग्दा आज विश्व नारी दिवस मनाउँदै छौं । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले वडा अध्यक्षमा दुई सय ८९ महिला निर्वाचित भएका थिए । अहिलेकै व्यवस्था अनुरुप पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १४ हजार महिला निर्वाचित भएर आउने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । यसले निकै राम्रो संकेत गरेको छ ।
अब यो सँगै महिलाको स्तरमा समेत वृद्धि गर्दै आगामी निर्वाचनमा यो संख्या बढाएर जनसंख्या अनुरुप ५१ प्रतिशत पुर्याउन जरुरी छ । त्यस्तै, यस अवसरमा देशभर हुने महिला जमघटहरुमा आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा गाउँ-गाउँबाट महिला सहभागिता बढाउन समाजमा व्यापक विमर्श र चर्चा हुनुपर्छ ।
अब पार्टीहरुले कोटा पुर्याउन मात्रै महिलाहरुलाई राजनीतिमा सहभागी गराउने हैन,महिलाहरुको नेतृत्व क्षमतालाई मौलाउन सक्ने वातावरण संगठनभित्र र बाहिर तयार पार्न आवश्यक छ । यसका साथै, हामी सबै नेपालीको समृद्धिमा महिलाको बराबरको योगदान र बराबरको अधिकार हुनुपर्नेमा दुई मत नहोला ।
(लेखक विवेकशील नेपाली दलकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
