Comments Add Comment

एमाले र मोर्चाको अतिवादी पर्खाल, ०४७ लाई रातो कार्पेट ?

फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यथास्थितिमा संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन विद्येयक पारित हुने अवस्था नरहेको बताउँदै गर्दा सामुन्नेमा आइलाग्ने राजनीतिक दुर्घटनाका बारेमा आफ्नै मुुखारविन्दबाट तीतो सत्य ओकले ।

पृष्ठभूमिसहित नेपाल आदिबासी, जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संविधान मान्दैनौं भन्दा मुलुक उल्टो दिशातिर जानसक्ने खतरा औंल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संविधान जारी गर्नेबेला मेरो पार्टीले पनि ८ बुँदे असहमति दर्ज गरेको छ ।

तर, अहिलेको संविधान पनि मान्दैनौं भनेर हामी नै यो संविधानको विरुद्ध लाग्दा त्यसको परिणाम के होला ? तपाईहरु सोच्नुहोस, भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्नु हुँदैन । अहिलेको संविधान खारेज भयो भने ०४७ को संविधान आउने खतरा रहन्छ । के तपाई हामीले चाहेको त्यही हो त ? होइन भने अहिले प्राप्त गरेका अधिकारलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।’

विसं. ०५० को दशकारम्भदेखि हालसम्म्म नेपाली राजनीतिलाई सकारात्मक वा नकारात्मक तरंगले प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावित पार्दैर् आएका प्रचण्डले देशको कार्यकारी प्रमुखमा आसीन भैरहँदा सरकारी निवासबाट एकाबिहानै व्यक्त गरेका ती आशंका जनजाति नेताहरुलाई अलिकति डर देखाउन, अलिकति तर्साउन र अलिकति फकाउनमा नै केन्दि्रत थिए । तर, सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ वर्तमान राजनीतिक कोर्षले सही गन्तव्य पक्रन नसक्दा सामुुन्नेमा आउने परिणामप्रतिका चिन्ताग्रस्त पूर्वसचेतना नै थिए ।

जसले जसरी बुुझे पनि, नबुुझे पनि वा बुुझ पचाए पनि देशले यो संविधान कार्यान्वयनका लागि एकढिक्का भएर कार्यान्वयन गर्ने कसम दोहोर्‍याउँदै तदनुरुप राजनीतिक व्यवहार साँच्चो इमानका साथ गर्न सकेन भने निश्चित छ, देश ०४७ को संविधान उन्मूख हुनेछ ।

प्रचण्डले कार्यकारी सरकार प्रमुखका हैसियतमा त्यो कठोर सत्य बोल्नुु हुुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने बहसको फरक पाटो हो । तर, अक्सर करेन्ट जनमत, अवस्था र परिस्थितिप्रति भन्दा बढी आफ्ना मनका आवेग, भाव र निष्कर्षलाई ताली र गालीको प्रवाह नगरी बोल्ने प्रचण्ड शैलीले व्यक्त गरेको ०४७ साल पुनरावृत हुने आशंका धेरै हदसम्म यो राजनीतिक व्यवस्थाको आखिरी परीक्षाको घडी अवश्य नै हो ।

सम्भव छ र ०४७ ?

यो प्रश्न एकहदसम्म हास्यास्पद नै लाग्छ, अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायतीहरुलाई । हो पनि धेरै हदसम्म । किन भने देश यो व्यवस्थामा अभ्यस्त भएकै पनि दशक पुुग्न लागिसक्या छ ।

तर, यो उति नै कठोरतम उत्कर्ष पनि हो गणतन्त्रको । त्यसअर्थमा यो सामुुन्नेको अनइच्छित खतरा पनि हो , जो प्रचण्डले दिल दिमागले अन्यत्रबाट भन्दा पनि सिंहदरबार र वालुवाटारको उच्च बिन्दुुबाट नियालिरहेका छन्, अनुुभूत गरिरहेका छन् । प्राकृतिक रुपमा खोलो उल्टो बग्दैन भनेर मान्दा गणतन्त्र अब मासिँदैन भन्ने नै हो । तर, राजनीतिमा असम्भव केही हुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा जब यो संविधान फेल भयो भने के यही गणतन्त्र नै फेवाताल बनेर स्थिर हुुन्छ त ? हो, प्रचण्ड सत्य वचन यहीँनेर तीतो लागे पनि सत्य नजिक छ । छैन र ?

प्रचण्डकै शव्दमा यो संविधान फेल भएमा आउने खतरा हो ०४७ । उसो भए यो संविधान फेल गराउन लागि परेका दृश्य अदृृश्य पात्र, प्रवृत्ति र शक्ति को को हुन् त ? अब गणतन्त्रका हिमायतीहरुले मन, वचन र कर्मले जवाफ खोज्नुुपर्ने तथ्य यहीँनेर छ ।

हाल ७४४ स्थानीय तह निर्माण गरेर आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव गर्ने रोडम्यापमा अघि बढिसकेको मुुलुकले स्थानीय चुनावसँगै बाँकी चुनावहरु पनि सम्पन्न गर्न सकेमा र यो संविधानप्रतिको अपनत्व र सर्वस्वीकार्यतामा भारी वृद्धि भएमा निश्चित छ ०४७ को पुनरावृत्ति आकाशको फल आखाँ तरी मर नै सावित हुनेछ । तर, के मुुलुुकलाई चुनावी महासमरबाट संविधान कार्यान्वयनको भवसागर पार गराउने प्रचण्ड कसम अनुसार राजनीतिक दल, राज्यका संयन्त्र र सिंगो मुलुक एकाकार भएर अघि बढिरहेको छ त ?

निश्चितरुपमा यो प्रश्न जति अनुुत्तरित र विवादित रहिरहन्छ र यो प्रश्न उठ्ने गरी जो जो पात्र, प्रवृत्ति र शक्ति जानेर वा नजानेर सक्रिय भैरहन्छन्, तबसम्म प्रचण्ड व्रम्हले देखेको खतरा भुुत बनेर संविधानको आत्मालाई टोकसो गरीरहेको हुने नै छ ।

को को हुन् त संविधान फेल गराउन क्रियाशीलहरु ?

यो प्रश्नको उत्तर दिन ३३ कोटी देवी देवताका देवादीदेव महादेव भगवान पशुपतिनाथ पनि सक्षम हुने छैनन् कम्तिमा अहिलेको नेपालमा । तर, निश्चित छ यो संविधानलाई संशोधन हुनैपर्छ भनेर अडान लिने संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र अहिले यो संविधान संशोधन गर्नै हुन्न भनेर मेची महाकाली यात्रामा निस्केको नेकपा एमाले नै हुन् यो संविधानलाई फेल गराउने असली नायकत्व लिइरहेका शक्तिहरु ।

एमाले जतिको संविधानवादी पार्टीलाई संविधान फेल गराउन लागि परेको शक्ति ठम्याइरहँदा पंक्तिकारलाई गालीको वषर्ाले पुर्ने कुरा राम्रै हेक्का छ । तर, सत्य त्यही हो कि जब ०७२ असोज ३ मा केपी ओलीलाई शीघ्र प्रधानमन्त्री हुने लोभ, स्व. शुुसील कोइरालालाई आफ्नो पालामा संविधान जारी गर्ने लालशा र प्रचण्डलाई आफ्नो अगुुवाइमा संविधान जारी गर्ने दम्भ बढ्यो, त्यही बिन्दुुदेखि नै यो संविधान फेल हुँदै आयो ।

किनकि हतारमा संविधान जारी गर्दा त्यतिबेला मधेसी आदिवासी जनजाति तप्का संविधान निर्माणमा आफ्नो हिस्सेदारी लिनबाट बञ्चित गरिएकै हो, उ जारी प्रक्रियामा यो वा त्यो जुनसुुकै कारणले छुुटेकै हो । त्यसैबेलादेखि अर्थात जन्मँदै यो संविधान विवादित र आंंशिक स्वीकार्यताको मूल कानुुुन मात्रै बनेको जो कसैलाई मन नपरे पनि नांगो सत्य हो ।

त्यसउप्रान्त आजका दिनांकसम्म आइपुुग्दा राजनीतिले जति मोड लिए पनि समस्याको बिन्दुु उही छ, चुुचे ढुुंगो उही टुुंगो भनेजस्तै । त्यसको समाधान हालमा पनि उही संविधान संशोधन नै हो, जो संसदमा विचाराधीन छ । तर, एक निर्माता एमालेलाई अहिले त्यो संविधान संसोधन भए आकाशै खस्ने चिन्ता छ । यो एमाले अतिवादी चिन्ताकै कारण सप्तरीको मलेठले ५ थान शहीद थपेको छ । त्यसअघि मधेसी मोर्चाको चिन्ताले करीब ६ महिने अमानवीय कालो नाकाबन्दीसम्मको कहर सहेकै हो ।

यसर्थ, मोर्चा र एमालेको भाले जुधाइ नै संविधान फेल हुुने अर्थात ०४७ साल र्फकने खतरा हुन् । यी दुुबै अतिवादी रटान, अडान र दम्भ नै डा. सीके राउत वा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादी मर्काका पात्र प्रवृत्तिभन्दा ज्यादा खतरानाक हुन संविधान विफल पार्न ।

अरुले सिधै तर, एमालेले खरो संविधानवादी देखिँदा देखिँदै सीके राउत प्रवृत्तिको अर्को पाटो बनेरै मधेसी मोर्चा वा डा. बाबुराम भट्टराईहरुलाई संविधान फेल गराउन मलजल गरिरहेको छ । एमाले परिभाषामै संविधान उत्कृष्ट प्रमाणित भैदिएको भए ठीक २ महिना अघिसम्म वैशाख ३१ को स्थानीय चुनावमा जान्नौं भन्ने मधेशीमोर्चाको अडान किन जारी हुन्थ्यो त ? एमालेको संविधानवादी चरित्र जब सप्तरीमा गैरराजनीतिक नागरिकको ज्यान लेनदेनमा पोखियो, जब चुनावी रटान मोर्चालाई थप इरिटेड पार्ने कडी मात्रै बन्दैछ भने भन्नुुहोस अब को हो संविधान फेल पार्ने तत्व ?

मधेसी मोर्चा एमालेको तुलनामा दूुधले धोएका गाई हुन् भन्ने पनि सत्य होइन । तर उनीहरुले संशोधित संविधान मान्छुु भन्दै सडकको आन्दोलनलाई संसोधनका पानासंगै संसदीय अभ्यासलाई अंगालिसक्दा पनि अझै एमाले किन मधेसी मोर्चाविरुद्ध संशोधन असम्भव भन्दै सिंगौरी खेल्न कस्सिरहेको छ त ?

के हो समस्याको जड ?

उसो त एमाले भर्सेज मधेसी मोर्चाको अहिलेको अन्त्यहीन संविधान संशोधनरुपी संघर्ष आवरण मात्रै हो । यसको असली चुरो ०६२ को १२ बुँदे सहमति, जो भारतमा गरियो र तत्कालीन मुख्य भीडन्तकारी खेलाडीवीच नभएर सहायक खेलाडीवीच मात्रै गरियो ।

जसले जति बचाउ गरे पनि १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्ने तत्कालीन सात दल र माओवादी विद्रोहीले एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपलाई त्यहीँबाट वैधानिकता दिए भने अर्कोतिर जसको बिहे उसैलाई देख्न नदिए झैं राजनीतिक भुुलमा सम्झौता गरे ।

लोक जान्दछ, १० वर्षे जनयुद्ध तत्कालीन राज्य राजासहितको देश र माओवादी लडाकूवीच भएको थियो । राज्य र विद्रोही माओवादीवीच कसैले कसैलाई नजितेका कारण त्यो १२ बुँंदे वा त्यस्तै कुनै सहमति तत्कालीन राजा र माओवादीवीच नै हुनुुपर्दथ्यो । किनभने तत्कालीन राजा भनेका अलिकति दलहरु थिए, पूरा सेना थिए, अलिकति शाहवंशका उत्तराधिकारी र जनता पनि थिए ।

तर, जसै ०६१ माघ १९ को कदमसँगै तत्कालीन राजा बढी राजा मात्र देखिन खोजे, तत्कालीन राज्य अर्थात राजाका एक अंश सात दल र विद्रोही माओवादी एकमत भए र दिल्लीको सहायतामा १२ बुँदेमार्फत जोडिए । शक्ति लेनदेन हुुनुुपर्ने प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रवीच थियो, भैदियो स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डवीच । तत्कालीन सेना प्रमुख रुक्माङ्गत कटवाललाई दोस्रो कार्यकाल पनि सेनापति हुने लोभले र गिरिजालाई देशको पहिलो राष्ट्रपति हुने लोभले राजाविहीन माओवादीसँगको सम्झौतामा काविल देखिने दम्भ पलायो ।

एक सय डिग्रीमा निरंकुश बनेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सय डिग्रीमा नै शासन छोडिँदिदा तत्कालीन गिरिजा, रुक्माङ्गत र प्रचण्डहरुलाई लाग्यो लडाइँ जितियो, संघर्ष सिद्धियो । तर, त्यो समस्याको पूर्णबिराम थिएन, थियो त केबल अल्पबिराम । त्यही अल्पबिरामपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा अरु अल्पबिरामहरु थप्दैथप्दै जाँदा देश मधेसीहरुलाई किनारा लगाएर गत साल असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने तहसम्मको राजनीतिक भूल गर्ने डिलमा पुुग्यो ।

सेनाले साथ नदिँदा १२ बुँदे मार्फत प्यारालाइज्ड गरिएका ज्ञानेन्द्र शिथिल भए र सात दल तथा माओवादीले ०६३ मा जिते, तर मधेशी मोर्चा न ज्ञानेन्द्र थिए, न माओवादी । उनीहरु यही भुुगोलका धर्तीपुत्र थिए, जो कमजोर हुदाहुदै पनि बलिया र हस्तक्षेपकारी भैरहे, भैरहेकै छन् । त्यसमाथि भारतीय सदीक्षा र धाप पनि मोर्चालाई थपिदा आगोमा घिऊ बनिरहेकै छ । त्यसैले यहाँनेर जनयुद्ध २ को विप्लवको तुफानी तयारी वा सीकेहरुको विखण्डनवादी अतिचार वा एमाले भर्सेज मोर्चाको मेरै गोरुको बाह्रै टक्काको अतिवाद अल्पविरामहरुको असीमित पहाडबाट बुनिएको संविधानवादी आवरणको संविधानविरोधी हर्कत हो, जसले यो संविधान फेल गराउने नकारात्मक जगसहितको घर ठड्याइरहेको छ ।

गणतन्त्रवादी संविधानविरोधी, गैरगणतन्त्रवादी संविधानवादी ?

निश्चित हो, नेपालमा अहिले कोही पनि गणतन्त्रको असली परिपालक कोही छ भने त्यो पात्र र संस्था राजा ज्ञानेन्द्र र उसको हिमायती वर्ग छ । मुखले केही कुण्ठा व्यक्त गर्ने बाहेक त्यो शक्तिले न कुनै षडयन्त्र बुुनेको छ, न कुनै संघर्षको बिउ रोपेको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संविधान जारी गर्न खेलेको निणर्ाय भूमिका, स्वीकारेको संविधान र संघीयता तथा केही दिन अघि गरेको सत्तारोहण पनि नाम वा जातले गणतन्त्रविरोधीलाई गणतन्त्र नै प्यारो लाग्न थालेको उदाहरण हो ।

पूूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि यस वर्षको फागुन ७ मा दिएको शुुभकामनामा व्यवस्थाहरु परिवर्तित हुन सक्ने भन्दै घुमाउरो स्वीकारोक्ति दिँदै बरु मलाई पनि स्थान मिलोस् भन्ने आशय मात्रै पोखे । मंसिरमा यो व्यवस्थालाई अस्थायी सत्ता भनेर प्रश्नहरुको वषर्ा गराएका उनले धिरे धिरे मान्नै परे न के भो र गणतन्त्र मान्दिम् न त झै गरिरहेका छन् ।

तर, संघीयता स्थापित गर्ने मधेश आन्दोलनका मसिहाहरु वा गणतन्त्रका जन्मदाता तत्कालीन सात दल र माओवादी नै असली रुपमा गणतन्त्रलाई म्वाइँ खाँदा खाँदै, आफूू अनुकुुल सुुम्सुुम्याउँदा सुुम्सुुम्याउँदै घाटी थिच्न उद्यत छन् । तन मन र धनले एकजुट हुनुुपर्ने काँग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेसवादी र जनजाति तप्का एकले अर्कोको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेका छन् । खासगरी एमाले र मोर्चाको आवरणमा गणतन्त्रवादी कित्ताकाट र रडाको मच्चाइरहेका छन् । यही हो नेपाली गणतन्त्रको ट्रयाजेडी, संविधानको हुर्मत र ०४७ साल दोहोरिने भुुतको खेल ।

समाधान छैन र ?

संसारमा समाधानबिनाको समस्या हुन्न नै । एमालेले अहिलेलाई जे होस होस, मोर्चाको चित्त बुुझाएरै अघि बढौं भन्ने मदन भण्डारीकालीन नीति, चिन्तन र व्यवहार देखाउने हो भने संविधान इन्द्रका बाऊ चन्द्र आए पनि फेल हुन सम्भव छैन । मोर्चाले एमालेले जे गर्‍यो गर्‍यो अब हामीबिना संविधान संशोधन नै चुनावी महासमरमा श्रेष्ठ भएर एमालेलाई दखाइदिन्छौं भन्ने ठूूला छातीवाला साबित हुन सकेमा पनि संविधान फेल हुन असम्भव नै छ । तर, एमाले र मोर्चा हामी नदीका दुुई किनार, हाम्रो मिलन असम्भव छ भन्ने गीतकै चरित्र पात्रैमा सीमित भैरहँदा निश्चित छ ।

संविधान फेलका श्रृंखलाहरु थप बिजुली गतिमा लम्किचम्किरहने छन् । राजनीतिको स्वभाविक चरित्र हो, एक संविधान फेल हुँदा आउने अर्को नै हो । समस्याग्रस्त नयाँभन्दा बरु पुरानै ठीक भन्ने जनमनहरुमा बढेको भावना दलहरुको शासकीय असफलता र भूलको परिणाम हो, निर्दोष गणतन्त्र र निर्जिव संविधानको कमजोरी थिएन, होइन । बेला छर्दै आत्मसमीक्षासहित मोर्चा भर्सेज एमाले अतिवाद संविधान संशोधनरुपी समस्यामा अर्को चमत्कारिक समाधान खोज्दै स्थानीय र अन्य चुनावहरु सफल पार्न लागि परे त्यही हो, अचूक अस्त्र रामवाण । तर, के आफैंमा भएको त्यो अलौकिक शक्ति चिनेर सही निर्णय लिने र चुनाव सफल पार्दै संविधान पास पार्ने गति र मतिमा दलहरु फर्केलान् त ?

अरुलाई हेर्नुनै पर्दैन, तत्कालीन राजाको अतिवादको उत्थान र पतनको ऐना हेरे मात्रै पनि एमाले र मोर्चाको अतिवादी पर्खालको निकास भेटिएला हैन भने त ०४७ लाई रातो कार्पेट नै हो । नत्र राजनीतिक दलहरुलाई चेतना होस्, प्रचण्डले भनेजस्तै ०४७ आफै आउने होइन, दलहरुको अर्कमण्यताको वाईप्रोडक्टमा उनीहरुबाटै ल्याइने हो । के आफ्नै खुुट्टामा बञ्चरो हुने ०४७ तिरै जोडबल गरिरहने हो त एमाले र मोर्चाले अब पनि ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment