Comments Add Comment

बुलेटदेखि ब्यालेटसम्मः ‘फेरि हतियार उठाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरौं’

 

 

विगत दुई दशकमा नेपालको माओवादी आन्दोलनको संक्रमणकालीन प्रकृति मुख्यतः बुलेटदेखि व्यालेटसम्म, के कारण यो सम्भव भयो ? सोका परिणामहरु के के भए ? नेपाली अनुभवले हाम्रो समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सघाउन के कस्ताखालका सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने बारेमा म केन्दि्रत रहनेछु ।

नेपालको राजनीतिमा संक्रमणकाल जारी छ । केही दीर्घकालीन समस्याहरु जो नयाँ रुपमा देखा परेका छन्, तिनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको संक्रमणलाई अझै लम्ब्याउने देखिन्छ । जसका कारण सन् २०१५ मा जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन र सोको स्थायीत्वमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । म आफैं जो माओवादी जनयुद्धकोे अग्रपंक्तिमा एक दशक होमिएँ, त्यसपछि संविधान निर्माणको अग्रणी भूमिका निर्वाह गरें अहिले माओवादी पार्टीदेखि अलग भएको छु । संविधान निर्माणपछिको तत्कालीन परिदृश्यमा बदलिएको परिस्थितिका नयाँ समस्याहरुको सटिक र अर्थपूर्ण ढंगले समाधान गर्न सक्षम नयाँ राजनीतिक मार्गको रेखा कोर्ने गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणको पहल गरेको छु ।

तसर्थ बुलेटदेखि ब्यालेटसम्म आउँदैमा हाम्रो समाजको लोकतान्त्रीकरणको कार्य समाप्त भैनसकेको सन्दर्भमा श्रीलंका र भारतको विभिन्न स्थानवाट  आउनुभएका साथीहरुले के कस्तो विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ सो सुन्न म व्यग्र प्रतिक्षामा छु ।

बुलेटदेखि ब्यालेटसम्म भन्ने अभिव्यक्ति सामान्य एवं शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा राजनैतिक साधनको बदलाव भन्ने वुझिन्छ । बुलेटले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाइने हिंसात्मक तरिका जनाउँछ भने ब्यालेटले राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने शान्तिपूर्ण तरिका जनाउँछ । सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक हिसावले भन्नु पर्दा हिंसा र अहिंसा सम्बन्धी निणर्ायक समझदारीमा पुग्नु निकै नै चुनौतिपूर्ण काम होे । जब हामी यो विषयमा प्रवेश गर्छौं, तब इच्छाइएको वा नइच्छाएर हिंसात्मक वा अहिंसात्मक तरिकाको प्रयोग वा कुनै परिवेशमा हिंसात्मक वैधता वा अवैधताका रुपमा प्रयोगमा मात्रै वहस सीमित रहँदैन । हिंसा र अहिंसामा आधारित बहसहरुले नैतिक परिदृश्य धारण गर्दछन्, सैद्धान्तिक पण्डितहरुबीच युद्धको मानवीय मूल्य र आर्थिक एवं परिस्थितिको मूल्यका वारेमा तर्क वितर्क सिर्जना गरिदिन्छन् । यी निकै नै विरोधाभाष विषयहरु हुन् र सो बारेमा निरपेक्ष नैतिक धारणा वनाउनु असम्भव प्रायः सावित हुनेछ । तसर्थ यी विषयहरुलाई निरपेक्ष तरिकाले हेर्नुभन्दा राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर सापेक्ष रुपमा हेर्नु उचित हुनेछ । किनकि दैनिक राजनीति निरपेक्ष भन्दा पनि विषय र परिस्थिति अनुसार सापेक्ष उत्तरहरुले भरिपूर्ण हुन्छ । सोको सापेक्षताले नै हामीलाई नयाँ तरिकाले सोच्ने, त्यस बमोजिम कार्य गर्ने र हाम्रो लोकतान्त्रिक परिधीबाहिर रहेकाहरुलाई समाहित गरेर अघि वढ्ने नयाँ अध्यायहरुको मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ ।

४. अब म नेपाल र नेपालको माओवादी आन्दोलनको विशेष सन्दर्भबारे छलफल गर्न गइरहेको छु । माओवादी आन्दोलनको सशस्त्र संघर्षदेखि शान्तिपूर्ण संवैधानिक रुपान्तरण केही कारणहरुले सम्भव भएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको माओवादी आन्दोलन वैचारिक एवम् आर्थिक- सामाजिक मुद्दाहरुबाट निर्देशित राजनीतीक आन्दोलन थियो जसले जनस्तरमा ठूलै समर्थन प्राप्त गरेको थियो । अर्को कुरा के भने, यो आन्दोलनले नेपालमा बिगतमा प्रजातन्त्र प्राप्तिकालागि एकतन्त्रीय शासनविरुद्ध भएका संघर्ष र क्रान्तिहरुको मर्म बोकेको थियो ।

प्राध्यापक मुनी, जो यहाँ नै उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँकै शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालको माओवादी आन्दोलन नेपालको तत्कालीन आर्थिक-सामाजिक एवम् राजनैतिक परिवेशको उपज थियो । राजनैतिक रुपमा भन्नुपर्दा आधुनिक नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको संघर्ष नै नेपालको प्रधान अन्तर्विरोध थियो । नेपालका राजनैतिक दलहरुले आˆनो गठनकालदेखि नै एकतन्त्रीय शासनविरुद्ध एक वा अर्को रुपमा विभिन्न लोकपि्रय संघर्षहरुको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । सन् १९५० मा एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा पहिलो पटक संसदीय प्रजातन्त्रको मार्ग खुलेको थियो ।

मैले यहाँ नेपाल र भारतको परिस्थितिका बीचको एक प्रमुख भिन्नता दर्शाउन चाहें । भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि लोकतान्त्रिक निकायहरुको गठन एवम् सञ्चालन निर्वाध रुपमा हुन पायो भने नेपालमा करिव एक दशकमै प्राप्त उपलब्धी गुम्न पुग्यो । जसको एकमात्र सटिक कारण चाहिँ अस्तित्वमा रहेको राजतन्त्र नै थियो । विशेषतः जब राजा महेन्द्रले सन् १९६० मा निर्दलीय एकतन्त्रीय पञ्चायती ब्यवस्था अंगिकार गरे । यही पृष्ठभूमिमा नेपाली काँग्रेस र नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आˆनो राजनीति सञ्चालन गरे ।

सन् १९९० को जनआन्दोलन राजतन्त्र र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीहरुबीचको संघर्षको उपज थियो, जसले जनता र राजनैतिक दलका मागहरुको रूपरेखा कोरेको थियो । यद्यपि यो संघर्ष राजनैतिक दल र शाह राजतन्त्रका बीचमा भएको सम्झौताका कारण टुंगियो । यो सम्झौताको त्रुटी तब देखियो जब संसदीय व्यवस्थाको बीचबाट नै निरंकुश राजतन्त्रको पुनः उदय भयो । सन् २००५ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्ऽले सत्ता आˆनो हातमा लिए । सन् १९९६ मा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको माओवादीले संसदीय दलहरु र राजतन्त्रबीचको त्यो एकता नै नेपालको राजनीतिको प्रमुख कमजोरीका रूपमा पहिचान गर्‍यो, जसले नेपालको राजनीतिमा प्रमुख दुस्प्रभाव पारिरहेको थियो । राजा, पुरातन संसदीय दलहरु र क्रान्तिकारीहरुबीचको यो त्रिकोणात्मक संघर्षलाई दक्षताका साथ सतहमा ल्याउन नेपाली माओवादीले खेलेको भूमिका राजनीतिकर्मी एवम् प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुले सहर्ष स्वीकार्छन् । सन् २००५ को शाही ‘कू’ पछि निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरुकाबीच समन्वित एवम् प्रभावकारी ढंगले संघर्षका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नेे माओवादी नै पहिलो थियो । यो एउटा यस्तो पहलकदमी थियो, जसले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध माओवादी पार्टी र संसदीय दलहरुबीच पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्ति र राजतन्त्रको उन्मूलनका लागि साझा समझदारीको जग खडा गरिदियो ।

क्लाज्वीचले भनेजस्तै बुलेट र ब्यालेट दुबै राजनीतिको निरन्तरताका लागि चाहिने दुई फरक साधन हुन् । विगतका आन्दोलन देखिको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट संविधानको निर्माणको नेपाली जनताको माग एवम् चाहनालाई माओवादीले नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो । तसर्थ नेपालको माओवादी आन्दोलनको विशिष्टता के छ भने यसले राजतन्त्रका विरुद्धको लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको बुलेटदेखि ब्यालेटसम्मको अन्तिम लडाईंमा निणर्ायक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । तत्कालको राजनीतिक शक्ति अथवा माओवादीको शक्ति सशस्त्र आन्दोलनका बेला निर्माण भएकोले उनीहरु सो शक्तिका कारण अन्य पुरातनवादी संसदीय दलहरुलाई संविधानसभाको आवश्यकता महसुश गराउन सफल भएको देखिन्छ । तसर्थ, धेरैले अनुमान गरेभन्दा फरक, माओवादीले नै नयाँ संविधानको निर्माणका लागि निर्वाचनको आहृवान गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

यहाँ यो बुझ्नु जरुरी छ कि यी घटनाक्रमहरु परिस्थितिजन्य थिएनन, न त शाही ‘कू’ का कारण नै माओवादी यी लोकतान्त्रिक पहलकदमीहरुको माग गर्न पुगेको थियो । सिद्धान्ततः पनि माओवादीहरुभित्रै कम्युनिष्टहरुले लोकतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा लिने कुरा कार्यनीतिक रूपमा मात्र नभई दीगो रूपमा हुनुपर्ने प्रशस्त बहसहरु हुने गर्थे । तसर्थ, संवैधानिक  राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका त्रुटीहरु पहिल्याउनुका अलवा आˆनै लोकतान्त्रीकरणमा पनि माओवादीले जोड दिइरहेको थियो । यो एउटा महत्वपूर्ण विन्दू हो । निश्चय नै सबै माओवादी नेताहरु यो बिषयमा सहमत थिएनन् । पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र संसदीय पार्टीहरुसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने बिषयमा पार्टी नेतृत्वमा गम्भीर मतभिन्नता थियो । वास्तवमा भन्नुपर्दा पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र संसदीय पार्टीहरुसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने बिषयमा जोड दिनेमा म नै पहिलो र केही मध्येमा पर्थें ।

अन्ततः यी मान्यताहरु औपचारिक रुपमा ‘२१औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको विकासबारे’ शीर्षकको दस्तावेज मार्फत आत्मसात गरियो ।

यहीँनेर माओवादीले आत्मसमीक्षा गरे र आफैंलाई प्रश्न गरे कि विगतका समाजवादी र कम्युनिष्ट सत्ताहरुले गरेका गल्तीहरुबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? यसैको मान्यताका आधारमा उल्लेखनीय प्रस्तावमा पुग्दै पार्टीका विभिन्न अंगहरु, नेता र कार्यकर्ताहरुको सम्बन्धलाई कसरी लोकतान्त्रीकरण गर्ने भन्ने मान्यताको विकास भयो ।

तर, राज्यसत्ता र राजनैतिक स्वतन्त्रताका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण र मान्यता सबैभन्दा ध्यान दिन लायक छ । नेपाली माओवादीहरुले यो निर्णय गरे कि जब सत्ता प्राप्त हुनेछ तब प्रतिस्पर्धी पार्टीहरुले क्रान्तिकारी पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनेछन्, त्यसैले माओवादी पार्टीले पनि निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अनुमोदन प्राप्त गर्नेछन्, यसको अभावमा क्रान्तिकारी पार्टी पनि विस्तारै अधिनायकवादी नोकरशाही संस्थामा पतन हुनेछ ।

माओवादीको सैद्धान्तिक र वैचारिक मान्यताको विशिष्ठताका आधारभूत जानाकारी विनाको माओवादीले अवलम्वन गरेको बुलेट टु व्यालेटको संक्रमणसम्बन्धी वुझाई अधुरो र अपुरो हुन्छ ।

उचित समयमै माओवादी जनयुद्धको बुलेटबाट व्यालेटमा रुपान्तरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको भारत र चीन जस्ता दुई भीमकाय छिमेकीको बीचमा रहेको संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थिति थियो । समयमै त्यो हिंसात्मक आन्दोलनको सम्बोधन नभएको भए त्यसले चर्कंदै जाँदा छरछिमेकलाई समेत तानेर ठूलो क्षेत्रीय संघर्षको रुप लिने खतरा थियो ।

सम्पूर्ण रुपमा हार वा जीतको प्रकृतिको द्वन्दको सन्दर्भमा नयाँ संविधानलाई पुरानो सत्ताको अन्त्य र नयाँ राजनीतिको आरम्भको प्रतिकका रुपमा लिने गरिन्छ । यसलाई राजनीतिशास्त्रीहरुले प्रतिस्थापन मोडेल पनि भन्ने गरेका छन् ।

तथापि राजनैतिक द्वन्दहरु कहिलेकाहीँ कुनै पनि पक्षको पूरै जीत वा हारको अवस्थामा पुग्न नसकी बीचैमा टुंगिएको पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माण एक युद्धविरामको अवस्था वा शान्ति सम्झौताको अवस्थामा परिणत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वन्ने संविधान द्वन्दरत पक्षहरुको सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा ग्रहण गरिन्छ ।

नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया यी दुबै प्रक्रियाको बीचको अवस्थावाट गुज्रेको थियो भन्न सकिन्छ । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा नेपालको नयाँ संविधानको एक उल्लेखनीय पक्ष हो जसले एक हिसावले पुरानो राजनैतिक सत्तावाट फड्को मारेको हो भन्न सकिन्छ । तर अर्कोतर्फ माओवादी र गैरमाओवादी पार्टीहरुका बीचमा संसदीय लोकतन्त्रमा संस्थागत सम्झौता भएको हो भन्न सकिन्छ ।

यो प्रक्रियामा संसदवादी दलहरुले उनीहरुको पुरानो राजनैतिक विश्वास परित्याग गरेर परम्परागत उदारवादी मान्यताको अलावा आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको क्रान्तिकारी मान्यताको आत्मसात गरेको अवस्था हो । उदाहरणकालागि संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको सहभागितामूलक लोकतन्त्र, भूमिसुधार जस्ता उपलव्धीहरु प्राप्त भएका छन् । अर्कोतर्फ माओवादीले पनि आफ्ना केही वैचारिक मान्यताहरुलाई थाति राखेर परम्परागत रुपमा उदारवादी लोकतन्त्रसँग सम्वद्ध निजी सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी राज, शक्ति पृथकीकरण जस्ता मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ ।

माओवादी र गैरमाओवादीहरुबीच भएका उपरोक्त प्रतिवद्धता र समझदारीहरु वा सम्झौताहरुले दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको आधार निर्माण गरेका हुन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी मान्यताहरु नेपाली राजनीतिलाई बुलेटबाट व्यालेटमा संक्रमण गर्नकालागि आधारभूत मान्यताहरु हुन् ।

यदि हामीले मुख्य लक्ष्यका बारेमा पुनःस्मरण गर्ने हो भने नेपालको संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक संक्रमणका बारेमा वुझ्न धेरै गाह्रो पर्ने छैन । संविधान जारी भइसकेपछि पनि तराई/मधेशका जनता र आदिवासी जनजातिहरुको असन्तुष्टिले यसको अन्तर्यमा रहेको समस्यालाई वोध गर्न सहज बनाउँछ ।

यदि द्वन्द्वको मूल कारणलाई सम्बोधन गरिएन भने, आर्थिक-समाजिक रुपान्तरणको जनताको राजनैतिक मागलाई पूरा गरिएन भने समाजको दीगो विकास र स्थायीत्वतर्फको शान्तिपूर्ण संक्रमण जोखिममा पर्न सक्छ ।

यो नेपालको हालैको अनुभवबाट सिक्न सकिने मध्येको एक महत्वपूर्ण पाठ हो । तथापि हामीले विषयवस्तुलाई धेरै सामान्यीकरण पनि गर्नुहुन्न । किनभने, बुलेटबाट व्यालेटमा संक्रमणका अनुभवहरु समय र परिवेश विशेषका अनुभवहरु हुन् । नेपालको सन्दर्भ एक यस्तो उत्तम सन्दर्भ हो जहाँ सिक्नु पर्ने र सिक्नु नपर्ने कैयौं विषयहरु छन् ।

अन्तमा, लोकतान्त्रिक संक्रमण एक निरन्तर जारी रहने नियमित प्रक्रिया हो । त्यसैले नयाँ संस्थाहरुको सिर्जना गर्नु र संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्नु निश्चय नै कठीन कार्य हो तथापि राष्ट्रले विना कुनै थकान निरन्तर जनतासँगको सम्बन्धलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न लागिरहनुपर्छ । यही मान्यताका आधारमा निर्देशित हुँदै मैले नयाँ लक्ष्य, उद्देश्य सहितको यात्रा आरम्भ गरेको छु । नयाँ शक्तिको विचार केवल नयाँ पार्टी वा नयाँराजनीतिमात्रै नभएर सिंगै समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने स्वाभाविक प्रक्रियाका साथै बुलेटबाट व्यालेटमा रुपान्तरण गर्ने एक महान अभियान पनि हो ।

क्रिष्टोफर कोलम्वसले एकपटक भनेका थिए, ‘तपाईं महासागर पार गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईंले देखेको किनारालाई पछाडि छोड्ने साहस राख्नुहुन्न ।’

मैले त्यही बुलेटमा देखिएको किनारालाई पछाडि छोड्ने साहस बटुल्दै विश्व समाजलाई व्यालेटको माध्यमवाट प्रगतिशील विश्वमा परिणत गर्ने महासागर तर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु ।

त्यसैले शान्ति, समृद्धि, न्याय र समानताको वस्तुगत अवस्था सिर्जना गर्न र कसैले पनि फेरि हतियार उठाउनु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न हातमा हात काँधमा काँध मिलाऔं ।

(दिल्लीमा आयोजित ‘काउन्टर टेरोरिज्म कन्फरेन्स’मा  ‘बुलेट टु ब्यालेट’ विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार प्रस्तुत गरेको विचार)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment