Comments Add Comment

जंगबहादुर राणा जातिवादी थिएनन् ?

कुनै पनि देश विकसित हुनु-नहुनुमा त्यहाँको राज्य संरचना कत्तिको समावेशी छ भन्नेमा भर पर्छ । यो विषय केही एकल जातीय, एकल भाषी, एकल धार्मिक जनसंख्या भएका देश बाहेकका प्रायः देशमा छर्लंगै देखिन्छ ।

नेपाल लगायत कतिपय बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश प्राकृतिक साधन-स्रोतमा भरिपूर्ण भए पनि विकासको दृष्टिले पछाडि परेका छन् । यसो हुनुमा ती देशको राज्यसत्ता तथा राज्यको संरचना समावेशी नहुनु नै कारक हो । यसको राम्रो उदाहरण हाम्रै नेपाल हो ।

समावेशी आवश्यक छ भनिरहँदा नेपालमा समावेशिताको प्रसंग आउनासाथै क्षमताको कुरो उठाइन्छ । त्यसो त क्षमता र सक्षमताको प्रश्न उठाउनेहरुले क्षमता र सक्षमता भनेको के हो भनेर पूरक जवाफ दिने गर्दैनन् । कुनै पनि व्यक्तिमा क्षमता र सक्षमता छ-छैन भनेर मापन गर्ने स्पष्ट आधार पनि हुँदैन ।

कुनै पनि व्यक्तिले म सक्षम छु भनेर देखाउन पहिले अवसर पाउने कि नपाउने ? अवसर नै नपाई कसरी क्षमता देखाउने ? यस हिसाबले मौकै नदिई तँ सक्षम र क्षमतावान छैनस् भन्न र पन्छाउन मिल्ने देखिँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा बाहुन, क्षेत्री (समग्रमा आर्य/खस) को हालीमुहाली रहेको यथार्थ हो । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक लगायत क्षेत्रमा यस्तो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ? त्यो अलग्गै शोधखोजको विषय हो । तथापि यो यथार्थलाई अझै पनि नेपालका शासक वर्गले औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका छैनन्, त्यो आश्चर्यको विषय हो ।

निश्चय नै १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनको बेला बाहुन, क्षेत्री (खासगरी बाहुन) मैदानमा खुला रुपमा देखा पर्थेनन् । तर, पर्दा पछाडिबाट राणा शासकलाई यसो गर्नुपर्छ महाराज भनी उक्साउने र सल्लाह दिनेहरुमा धेरैजसो त्यसबेलाका बाहुनहरु (पण्डित) नै थिए ।

अबको धेरै वर्षसम्म नेपालको मूलधारको शासन, प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा बाहुन क्षेत्री (समग्रमा आर्य/खस) कै वर्चश्व रहने प्रष्ट छ । हुन पनि ०६२/६३ को परिवर्तन अगाडिसम्म जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता, समावेशिता आदिको कुरा गर्ने जो-कोहीलाई पनि साम्प्रदायिक, विखण्डनवादी र जातिवादी आदिको बिल्ला भिराइन्थ्यो । जबकि राणा शासन सुरुवातकर्ता तथा तत्कालीन श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणा जातिवादी र साम्प्रदायिक भएनन् ।

जंगबहादुरले नै इस्वी संवत् १८५४ मा मुलुकी ऐन ल्याएर जाति प्रथालाई अरु सुदृढ पारे । नेपालका जातजातिलाई पाँच तहमा विभाजन गरे । यसरी जयस्थिति मल्लले सुरु गरेको भनिएको जाति प्रथालाई जंगबहादुर राणाले कानुनी रुपमै एकै जाति वा समुदायभित्रै अनेकौं विभाजन र तहगत संरचना ल्याएर अरु बलियो बनाए । मान्छेमा ‘बाहुन’ र जनावरमा ‘गाई’ मार्न नपाइने कानुन बनाए । त्यस्तै, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने, ०१९ मा नेपाललाई कानुनी रुपमै हिन्दु अधिराज्य बनाउने राजा महेन्द्र र तिनका आसेपासेहरु पनि जातिवादी र साम्प्रदायिक भएनन् । किनभने उनीहरु उच्च जात समूहका शासक र शासक वर्गका थिए ।

त्यसो त नेपालमा ०४६ सालको परिर्वतनपछि नै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैंगिक आदिका आधारमा राजनीतिक दलमा केन्द्रदेखि क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाउँ, वडामा सकेसम्म समावेशी नेतृत्व हुनुपर्छ भनियो । तर, त्यस क्रममा क्षमता हुनु पर्दैन ? सक्षम हुनु पर्दैन ? समावेशी भन्दैमा असक्तलाई ल्याएर अध्यक्ष र सचिव बनाउने भन्नेसम्मका प्रश्न कुतर्क गरियो । यो प्रश्न अहिलेसम्म पनि कतिपय ठाउँमा कायमै छ Û

तर, समय क्रमसँगै तिनै राजनीतिक दलका ठूला नेता तथा घघडान बुद्धिजीवी भनाउँदाहरुले नै आज समावेशितालाई केही हदसम्म स्विकारेर जान बाध्य भएका छन् । भलै उनीहरुको अन्तर आत्माले समावेशी र अझ जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीलाई त स्वीकार गरेकै छैन ।

समयको वहाबसँगै नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलले केन्द्र (अब बन्ने संघ), क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाउँ, वडासम्मै देखाउनका लागि भए पनि समावेशिता लागू गर्न थालेका छन् । समावेशिताको कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिक दलले समावेशिता अपनाउने क्रममा सर्वप्रथम शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन नेपाली कांग्रेस फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेपछि आफ्नो पार्टीभित्र पश्चिमा देश र नेपालकै अन्य राजनीतिक दलहरुलाई देखाउन र कोटा पुर्‍याउन घोषित रुपमै आफ्नो पार्टीमा पहिलोपटक समावेशिता लागू गरे ।

कता कता लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी (समग्रमा खस/आर्य) हुनु नै सक्षम र क्षमतावान् हुनु हो । अनि बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी हुनु नै सक्षम हुनु हो ! संयोग नै किन नहोस्, हालसम्मका नेपालका प्रधानमन्त्री, ठूला राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, मन्त्री, प्रहरी प्रमुख, विभिन्न देशका राजदूत र विभिन्न संवैधानिक निकाय प्रमुखको सूची आदि हेर्दा अपवादबाहेक यस्तै देखिन्छ ।

अबका शासकहरुले साँच्चै देश र समाजको अग्रगति सोच्ने हो भने सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्र र वर्गलाई समेट्नु उत्तम हुनेछ । तब मात्रै यहाँका सबै जातजाति र समुदायले यो देश मेरो पनि हो भन्ने अपनत्व बोध गर्नेछन् र देश विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्नेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment