३ चैत, काठमाडौं । सरकारले राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई नगरपालिका र गाउँपालिका र त्यस अन्तर्गत वडामा खटाउने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विश्व बैंकको १० अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिए ।
