Comments Add Comment

‘आठ सय जिल्ला’ को बाटोमा गणतन्त्र नेपाल

७५ जिल्ला खारेज गरौं, स्थानीय तहलाई 'जिल्ला' भनौं

दुनियाँ जानकार छ कि गणतन्त्र नेपालमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको वैज्ञानिक विचार सर्वप्रथम हामीले निर्माण गरेका हौं । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र जनसमुदायको माझमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने उद्देश्यमा केन्दि्रत प्रस्तुत विचार ८ सय जिल्लाको नयाँ नेपालको रुपमा हामीले सार्वजनिक गरेका थियौं ।

गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारमा हामीलाई संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालयको जिम्मेवारी थियो । राजकीय जिम्मेवारी निर्वाहको प्रारम्भमा नेपालमा ८ सय जिल्ला, अर्थात् स्थानीय सरकार हुनुपर्छ भनेर मन्त्रीको हैसियतमा हामीले बहस अभियान सञ्चालन गरेका थियौं ।

कसरी निर्माण भयो आठ सय जिल्लाको बिचार ?

नेपाल राज्यमा स्थानीय तह पुनःसंरचना बिचार निर्माणको पृष्ठभूमिमा निम्न कारणहरु मौजुद छन् ।

१. सोलुखुम्बुको दुर्गम इलाका सोताङ-कुलुङमा जन्मेर १६ वर्षको उमेरमा सर्वप्रथम हामी सदरमुकाम सल्लेरी पुग्यौं । कमिज र आधा फाटेको सुरुवाल, त्यस्तै टोपी र खाली खुट्टामा सल्लेरी पुग्दा बजारका मानिसले असाध्यै हेपेको महसुस भयो । दुर्गम गाउँको अति गरिब परिवारको हामी कुनै मान सम्मान लायक निश्चय नै थिएनौं । परन्तु, जुनसुकै हालतको भए पनि एक जना नागरिकलाई कथित सहरियाबाट त्यसरी हेपिनु निन्दनीय कर्म थियो । त्यही सल्लेरी हेपाईको पीडाबाट राजनीतिमा आउँदै गर्दा क्रमशः स्थानीय तह पुनःसंरचनाको बिचार निर्माण भयो ।

२. सन् १९८२ देखि ६ वर्षसम्म पर्यटन -ट्रेकिङ) मजदुरी गरियो । पूर्वको कञ्चनजंघादेखि पश्चिमको कान्जिरोवा हिमालसम्म सुरुमा भरिया र त्यसपछि शेर्पा गाइडको जिम्मेवारी निर्वाह गरियो । त्यसक्रमा नेपालको पहाडि र हिमाली भू-भाग तथा त्यहाँका वासिन्दाजनको स्थिति गहिरैसित अध्ययन गरियो । त्यस अध्यनबाट देशमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने बिचारले अझ गहिराई प्राप्त गर्‍यो ।

३. किरात वर्कर्स पार्टी हुँदै दश वर्षको माओवादी जनयुद्धमा समाहित भयौं । जनमुक्ति सेनाका साथीहरु त सुदुर पश्चिमबाट सुदुर पूर्व र पूर्वबाट सुदुर पश्चिम पुगेर लडेकै थिए । मेची-कोशी ब्युरो इन्चार्ज हुँदा पोलिटब्युरो बैठकका लागि मेचीबाट हिँडेर हामी राप्ती पुग्यौं । इलामको रबी बजारमा पुग्दा पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज क. बादलको निर्देशनमा हामी पश्चिम लाग्यौं ।

हेटौंडा हुँदै रुकुमको लावाङमा पुगेर बैठक गरियो । त्यही बैठक चलिरहेको बेला ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ को ‘कु’ गरेका थिए ।

रुकुमबाट र्फकँदा नुवाकोट हुँदै पुनः कार्यक्षेत्र मेची-कोशी पुगियो । महान जनयुद्धमा मानिसले टेक्न सक्ने जति सबै पाखा पखेरा टेकियो । जनयुद्धको सहभागिता निणर्ायकरुपमा समाज परिवर्तनको निम्ति थियो । त्यसैले स्थानीय तह पुनः संरचनाको विचारले ठोस आकार ग्रहण गर्‍यो ।

४. तत्कालीन माओवादीको चुनवाङ बैठक, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो लियो, ले महाधिवेशनको नीतिगत निर्णय गर्‍यो । महाधिवेशनमा राज्यपुनःसंरचना प्रतिवेदन हामीले लेख्न पाउनुपर्ने माग गर्‍यौं । प्रचण्डको स्वीकृति भयो । १९ दिने जनआन्दोलनको समय हामीले प्रतिवेदन तयार गर्‍यौं र प्रचण्ड समक्ष बुझायौं । तर, पार्टी महाधिवेशनतर्फ नभएर संविधानसभातर्फ अघि बढयो । त्यसैले हामीले तयार गरेको प्रतिवेदन पार्टीमा छलफल भएन । स्मरणीय छ कि त्यही राज्य पुनः संरचना प्रतिवेदनमा नेपालमा स्थानीय तहको पुनः संरचना गरेर ८ सय जिल्ला बनाउनुपर्छ, भनेर प्रस्तावित गरियो ।

५. प्रचण्ड सरकारले संस्कृति तथा राज्य पुनः संरचना मन्त्रालयलाई थप तीन वटा क्षेत्राधिकार सुम्पेको थियो । त्यसमा संघीय गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको पुनः संरचना थिए । मन्त्रीको हैसियतमा त्यही क्षेत्राधिकार प्रयोगद्वारा स्थानीय तह पुनः संरचना कार्यका लागि ८ सय जिल्लाको नयाँ नेपालको बहस सार्वजनिक गरियो ।

यसरी निर्माण गरियो ८ सय जिल्लाको नयाँ नेपालको वैज्ञानिक बिचार । साथसाथै, नेकपा एमालेको पाचौं महाधिवेशनमा विविध जनवादबारे त्यहाँ बहस चलेको थियो । कसैले नौलो जनावाद, कसैले परिमार्जित नौलो जनवाद, कसैले बहुदलीय जनवाद त कसैले वातावरणीय जनवादजस्ता बहस चलेको सुनिन्थ्यो । ती सबैलाई खारेज गर्दै एमाले बाहिरको हामीले छहरा साप्ताहिकमा लेखेका थियौं- ‘स्थानीय जनवाद-जिन्दावाद !’ यद्यपि, एमालेको महाधिवेशनमा हाम्रो स्थानीय जनवादले प्रवेश पाउने कुरै थिएन । परन्तु, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो बिचार छहरा साप्ताहिकमा लेख्यौं ।

हाम्रो नेतृत्वमा राज्य पुनः संरचना मन्त्रालयको संघर्ष

मन्त्रीको कुर्सीमा बहाल हुनासाथ गोरखापत्रका साथीहरु अन्तर्वार्ता लिन आए । आवश्यक अध्ययनपछि वार्ता गर्ने हाम्रो अनुरोधलाई साथीहरुले पटक्कै स्वीकार गरेनन् । सरकारी पत्रिका हुनाले अन्तर्वार्ता दिनैपर्छ, भनेर जोड गरे । खासगरी राज्य पुनःसंरचनाको नयाँ बिषय र किरात राज्यको आन्दोलन गर्दै आएको मानिस मन्त्री हुनुको कारण संचार जगतका साथीहरुलाई खरो जिज्ञासा थियो । अन्ततः अन्तार्वार्ता गर्‍यौं । भोलि नै गोरखापत्रको पृष्ठ भागमा समाचार छापियो- ‘अब ७५ होइन, ८ सय जिल्लाको नयाँ नेपाल !’

तत्कालीन नेकपा माओवादीको खरीपाटी भेलाको समय हामीले वृहत्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यौं र त्यसमा ८ सय जिल्लाको नयाँ नेपालबारे विस्तृत अवधारणसहितको पर्चा सार्वजनिक गर्‍यौं । त्यसअघि पार्टी केन्द्रको बैठकमा विषय राख्दा अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समितिका कमरेडहरुलाई उक्त अवधारणा प्रस्ताव वितरण गर्न भनेका थिए । वितरण गरियो, तर अन्तरपार्टी संघर्षका कारण त्यसबारे छलफल भएन । त्यसपछि प्रचण्डको स्वीकृति लिएर हामीले पर्चा सार्वजनिक गरेका थियौं ।

जब लिखित प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो, तब नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधव नेपाल र मधेसवादी हृदयश त्रिपाठीले राज्य पुनःसंरचनामन्त्रीको उछितो काडे । माधव नेपालले त ‘गोपाल किरातीको दिमाग खुस्क्यो’सम्म भन्न भ्याए । संचारकर्मीहरु हाम्रो बहसमा पुरै केन्द्रित देखिए । रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा त्यसबारे हामीले ७६ वटा अन्तर्वार्ता गर्‍यौं । प्रश्नोत्तर सहितका वार्ताहरुमा ९८ प्रतिशत प्रश्नकर्ताहरुले हामीलाई अपराधी करार गर्न खोजेका थिए ।

मन्त्रालयले राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझायो । त्यससँगै ७५ जिल्ला र तत्कालीन ५९ नगरपालिकामा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालयको शाखा कार्यालय खोल्न करार सेवामा कर्मचारीको माग गरेका थियौैं । तलबका लागि अर्थमन्त्रालय र कर्मचारी मान्यताका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमति मागेका थियौं ।

बिडम्वना भन्नुपर्छ, बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालले ठाडै असहमति लेखेर पठाए । त्यसरी बाबुराम र पम्फा भुसालले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको बिचारलाई निर्मम दमन गरे । स्थानीय तह पुनः संरचनाको महत्व बोध गर्न नसकेर हो, या विभिन्न पार्टीका तथाकथित ठूला नेताहरुको विरोधको कारणले हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ सय जिल्लाको विचारलाई पुरै उपेक्षा गरे ।

गणतान्त्रिक संविधानमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था

प्रथम संविधानसभामा माओवादी प्रथम पार्टी थियो । त्यसबाट कांग्रेस तथा एमालेहरु ज्यादै डराएका थिए । रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल र हृदयेश त्रिपाठीहरुले ८ सय जिल्लाको बिचार गलत भएकोले हेाइन कि माओवादीले लोकपि्रयता लग्यो भनेर विरोध गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभामा चौतर्फी प्रपन्चद्वारा कांग्रेस प्रथम र एमाले दोस्रो हैसियतमा पुगे । त्यसपछि संविधानसभाले सहजै स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्‍यो । जुनसुकै कारणले भए पनि संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको व्यवस्थाले जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन्, जसले गणतन्त्र संस्थागत गर्छ । यो खुसीको कुरा हो ।

सूर्य होइन, पृथ्वी  घुम्छ भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिकलाई यथास्थितिवादी सामन्तहरुले मृत्युदण्ड दिएको इतिहास पढिन्छ । अज्ञानता, पूर्वाग्रह र संकिर्णताका कारण मानव सृष्टिका अमूल्य बिचारहरु कुल्चिइने अपराध जारी छ । जसरी अन्ततः यथास्थितिवादहरु पनि पृथ्वी घुम्छ भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न बाध्य भए, ठीक त्यसरी नै ८ सय जिल्लाको विचारमा ७४४ स्थानीय तहको सरकार स्थापित गर्न यहाँका पूर्वाग्रही तथा अज्ञानी तत्वहरु बाध्य बने ।

स्मरण गर्नैपर्छ, आफ्नो प्रथम प्रधानमन्त्रीत्व कालमा ८ सय जिल्लाको बिचारलाई निर्मम उपेक्षा गर्ने प्रचण्डकै दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा स्थानीय तकको निर्वाचनद्वारा संविधान कार्यान्वयन हुँदैछ ।

‘जिल्ला’ नै भन्नुपर्ने किन ?

राज्यका इकाइहरुको नामाकरणमा ‘जिल्ला’ शब्द सामान्यतः साझा देखिन्छ । नेपालमा गाउँ र नगरको जुन अभ्यास छ, उत्पादन सम्बन्धको दृष्टिले वास्तवमा यो पूरै हास्यास्पद छ । गाउँ त्यसलाई भनिन्छ, जुन समाज कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर होस् र नगर त्यसलाई भनिन्छ, जहाँको समाज गैरकृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर होस् ।

यस आधारमा विश्लेषण गर्दा काठमाडौं पनि नगरोन्मुख सहर मात्र हो, नगरपालिका किमार्थ होइन । किनभने, काठमाडौंमा घर ठडयाएका करिब ६० प्रतिशत मानिसहरुको नेपालमा जमिन छ र त्यस कृषि जमिनबाट प्राप्त स्रोत उनीहरुको आर्थिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ । तसर्थ गाउँ र नगरको भिन्नता उत्पादन सम्बधमा आधारित हुन्छ ।

त्यस अतिरिक्त गाउँपालिकाको नागरिक र नगरपालिकाको नागरिकबीच मनोवैज्ञानिक रुपले आधारभूत अन्तर उत्पन्न गर्छ । त्यसले नगरवासीले गाउँवासीलाई विभेद गर्ने परिपाटी कायम राख्छ । साथसाथै, जसलाई गाउँ भनिएको छ, त्यो दर्जनौं गाउँहरुको संग्रह हो । अतः कुनै एक गाउँको नाममा स्थानीय इकाइ बनाइदिनाले अरु अनेक गाउँहरु ओझेलमा पर्न जान्छन् । यसर्थ जिल्ला शब्दले गाउँ र सहरलाई समान सम्बोधन गर्दथ्यो र नेपाली नागरिकबीच स्थानीय तहको श्रेणी विभाजनको पीडा हुँदैनथ्यो ।

अन्त्यमा, प्रचण्ड सरकारले कार्यान्वयन गरेको स्थानीय सरकारको व्यवस्थामा पुरानो जिल्लाहरु कायम छन् । जसलाई, राजनीतिक सहमतिको आधारमा खारेज गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्धारण क्रममा राजनीतिक दल तथा जनसमुदायको अपेक्षित परिचालनमा प्रशासनिक संकीर्णता देखिएको छ । परिणाम, विभिन्न स्थानमा जनताको विरोध जारी छ । परन्तु, स्थानीय तह संचालन तथा व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहहरुको नामाकरण, केन्द्र निर्धारण र कतिपय सीमांकन समेत स्थानीय निर्वाचित सभाको बहुमतले परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था सुरक्षित छ । तसर्थ जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने स्थानीय तह सुदृढीकरणको बाटोमा दृढतापूर्वक अग्रसर हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment