मंगलबार, ३ असोज, २०७४
OnlineKhabar.com

कमल थापाले झण्डा हल्लाउँदै निर्वाचन आयोग घेर्न मिल्छ ?

राप्रपाको द्वैधनीतिः सिंहदरबारमा खानपिन, निर्मलनिवासमा शयन

सूर्य खड्का

दोस्रो जनआन्दोलन ०६२ पछि तत्कालीन राजाको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणबाट बिट नमारुन्जेलको सरकारका गृहमन्त्री हुन् कमल थापा । उनी त्यसबेला भारतमा भारतैद्वारा तत्कालीन सात दल र तत्कालीन भूमिगत माओवादीवीच गराइएको १२ बुँदे सम्झौताको धुँवाधार विरोध गर्थे ।

तत्कालीन सरकारद्वारा आतंककारी घोषित माओवादीसँग सात दलले असंवैधानिक रुपमा कार्यगत एकता गरेकोमा मीठो भाषामा कटू आलोचना गर्ने शाही सरकारका तिख्खर गृहमन्त्री थिए थापा ।

कारण, उनी गृहमन्त्रीका हैसियतमा तत्कालीन संविधानको वचाऊ र प्रतिरक्षामा गृहमन्त्रीको भूमिका नै निर्वाह गर्दै थिए, कारण के थियो भने तत्कालीन संविधानले १२ बुँंदेलाई चिन्दैन्थ्यो । जगजाहेर तथ्य हो, उक्त संविधानले कमल थापाले भन्ने गरेकै तथ्यको प्रतिनिधत्व गर्दथ्यो ।

जनआन्दोलन उत्कर्षमा जाँदै थियो । जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी पार्टी नेपाली काँगे्रसभित्र पार्टी गणतन्त्रमा जानुुपर्ने माग क्रान्तिकारी शैलीमा वौद्धिक नेता नरहरि आचार्य र युवा नेता गगन थापाहरुले उरालिरहेका थिए । तर, जनआन्दोलनको उत्तरार्द्धसम्म पनि देश तत्कालिन वामोर्चा र काँग्रेसको संयुक्त जनआन्दोलन ०४६ द्वारा पुर्नस्थापित प्रजातन्त्रकै उपस्वरुपको संविधान ०४७ द्वारा नै शासित थियो । फलतः जनआन्दोलन ०६२ का कमाण्डर तथा शक्तिशाली कांग्रेस सभापति स्व. गिरीजाप्रसाद कोईराला पनि पार्टीभित्र गणतन्त्रको गगनभेदी नारा लगाउने नरहरि र गगनहरुलाई ढिम्किनै दिँदैनथे ।

राजाद्वारा पुर्नस्थापित संसदले पनि अन्तरिम संविधान जारी नहुँदासम्म ०४७ कै संविधान अनुसार राजकाज र शासनसत्तालाई निर्देशित गरेको साँचो सत्य इतिहास हो । कुुनै पनि दलहरु त्यतिबेलासम्म संविधानको बर्खीलापमा गएनन्, गिरिजा कोईराला समेत । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संसद पुर्नस्थापना नै जनआन्दोलनको अधिकतम नारा थियो, जो संविधान अनुुरुप नभए पनि संविधान विपरीत थिएन ।

अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजाति विशेषले स्वामित्व वोध गर्न नपाएको भए पनि, नदिइएको वा नचाहेको जे भए पनि, देश ०७२ कै संविधानअनुुसार शासित, सञ्चालित छ । यो नांगो सत्य हो ।

राप्रपाले यो संविधानसँग बाझिने गरी हिन्दू राष्ट्र र संसद मातहतको राजसंस्था बारे राजनीतिक कार्यदिशासहितको विधान निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दा त्यो अस्वीकृत हुनु आश्चर्यको विषय होइन, किनभने निर्वाचन आयोग आफैंमा एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संवैधानिक अंग हो

जुन दिन असोज २ गते डा. रामवरण यादवले देशको नयाँ संविधान घोषणा गरे, त्यही पलदेखि नै नेपाल त्यही संविधान अन्र्तगत सञ्चालन भैसकेपछि अब त्यो संविधान मान्नु र त्यसका अधीनमा रहनुु कुनै पनि संविधानवादीहरुको परम कर्तव्य नै हो ।

देश नै अर्को बनाउँछुु भन्ने अतिवादीहरु वा फेरि जनयुद्ध २ सुुरु गर्छु भन्ने माओवादीहरुले जसरी ०७२ को संविधान मान्दिनँ भन्नेहरुको कुरा फरक हो । किनकि संविधान नै मान्दिनँ र यो प्रजातन्त्रलाई नै अस्वीकार गर्छु भन्नेसम्मको छुुट पनि यही प्रजातान्त्रिक पद्दति र संविधानले दिने हुँदा नै प्रजातन्त्र सबैभन्दा खराब व्यवस्था मध्येमा परिभाषित भएर पनि निर्विकल्प बनेको सत्य हो ।

यस परिवेशमा संसदको चौथो ठूलो दल र पछिल्ला दिनमा मात्रै पूर्ण क्षमतामा सत्तारुढ बनेको राप्रपाले यो संविधानसँग बाझिने गरी हिन्दू राष्ट्र र संसद मातहतको राजसंस्थासहितको राजनीतिक कार्यदिशा सहितको विधान निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दा त्यो अस्वीकृत हुुन कुनै पनि मानेमा आश्चर्यको विषय होइन । किनभने निर्वाचन आयोग आफैंमा एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संवैधानिक अंग हो । यसले संविधानको मर्म र धर्म बिपरित दस्तावेजरुलाई स्वीकृति दिन मिल्दैन, सक्दैन । यो कुरा सामान्य जनले पनि सहजै बुुझ्ने कुरा हो ।

हुन त अदालती बहसमा पनि प्रवेश गर्दै गरेको यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले विद्धान वकिलहरु मतको तर्क विर्तकमा ढीलो चाँडो एक खास व्याख्या गर्ला नै । तर, यदि अहिलेको नेपाल भन्ने मुुलुुक संवैधानिक सर्वोच्चताबाट निर्देशित र सञ्चालित हो भने निश्चित छ, त्यहाँ संवैधानिक राजा वा हिन्दुु राज्यको गुुञ्जायश छैन नै । कम्तिमा संवैधानिक र राजकीय अंग प्रत्यङ्गले संविधानलाई मूल कानुुन मानुुञ्जेल त्यो गुुञ्जायस रहन्न ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगलाई राप्रपाको विधान संशोधन गरिदिएकोमा विरोध गर्नु कम्तिमा संविधानवादको समर्थन हुन सक्दैन नै । जहाँसम्म पार्टीहरुको राजनीतिक कार्यदिशा वा लक्ष्यको निर्माण स्वीकृति निर्वाचन आयोग वा अन्य कुनै पनि निकायले गर्ने होइन, त्यसका असली न्यायाधीश जनता हुन् भन्ने कमल थापापन्थी राप्रपाको जिकीर छ, त्यस तर्कमा पनि दम छ । विचार निर्माण दल वा नेताले गर्छन्, स्वीकृत वा अस्वीकृत जनताले गर्छन् ।

त्यसमा कमल थापा सोह्रैआना सही छन् । तर, साथमा उनले यो दाबी गरिहँदा फर्केर हेर्नुपर्छ, आफैंलाई ०६२ को गृहमन्त्रीको हैसियतामा । तत्कालीन शाही गृहमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्दा कमल थापाको जो वाणी, व्यवहार र अडान वा वकालत हुुन्थ्यो, अहिले निर्वाचन आयोगले उही शाहीकालीन गृहमन्त्री थापाको बहुुपक्षीय भूमिकाको एक अंश मात्रै निर्वाह गरेको हो । यो निर्वाचन आयोगले कुनै चमत्कार गरेको होइन ।

धन्न आयोगमा संविधानका जानकार अधिकारीहरु रहेछन् र यतिसम्म संविधानको बचाऊमा उत्रने शाहस गरे । अन्यथा, यो भित्रभित्रै स्वीकृत पनि हुन सक्थ्यो । त्यसैले कमल थापाले प्रतिवाद निर्वाचन आयोगतिर फर्केर वा घेरेर होइन, आफ्नै निवर्तमान गृहमन्त्रीकाल हेरेर गनर्ुु उचित हुनेछ ।

नैतिक हैसियत गुमाएका थापा

निश्चय नै ०६३ अघिका कमल थापा सत्तालिप्सावाद र ०६३ पछिका कमल थापा एक्ला राजावादी नेता हुन् । यसमा कसैको दुुईमत छैन । राजारहित देश बनिसक्दा पनि राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुु राज्यका लागि उनले ०६३ को परिवर्तनपछि अहोरात्र संर्घष गरेका छन् । राजावादी दल वा नेतामा कमल थापा भन्दा त्यागी, जुझारु, संर्घषशील र अडानवाला नेता अरु नेपाल धर्तीमा देखा परेनन् । यो भूुधरातलीय राजनीतिक यथार्थ हो । कैयन प्रतिकुुलताका वीच पनि कमल राजतन्त्र र हिन्दूत्वका लागि लडे, लडिरहे । यो अकाट्य सत्यको तेजोवध पनि उनी आफैले गरे, यही हो कमल थापाको राजनीतिक जीवनमा करीब दशक लामो संघर्षको नग्न स्खलन ।

कमल थापा जब राप्रपा नेपालमै थिए, उनले यो संविधान जारी गर्न स्व. सुुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्ड भन्दा पनि दुुर्लभ र अद्वीतीय योगदान दिए । सबैभन्दा माथि देश भन्ने मान्यताका आधारमा उनले संविधान निर्माणको असली नायकत्व लिए कि, राजतन्त्र र हिन्दुुत्वको नारालाई जनताको मत लिने अस्त्र र सत्ताको वैशाखीका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने कमल सूत्रका रुपमा लिए, त्यो उनै जानुुन् । तर गणतन्त्रवादी संविधान बनाउन, जारी गर्न र कार्यान्वयन गर्न गणतन्त्रवादी भन्दा क्रान्तिकारी र इमान्दार कमल थापा नै देखा परे ।

संविधान जारी गर्न कमल थापाले गरेको दृश्य अदृश्य नायकत्व उनको पार्टीभन्दा देशमाथि भन्ने भावना र उद्देश्यले प्रेरित थियो भने, कमल थापा एकजना असल नेपाली नेताको हिसाबले थियो भने, उन्नत कर्म थियो, परम धर्म नै थियो । तर, साथमा त्यो उनले आफ्नै दल राप्रपाको नीति, विचार र सिद्धान्तलाई आफैले गरेको गद्दारी पनि थियो । किनभने राप्रपा नेपालको जन्म, विकास र संघर्ष यो गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि होइन भनेर उनकै दलको दस्तावेज, घोषणा पत्र र नीति विचारले सामान्य लोकजनालाई सिकाएको हो ।

आफ्नै पार्टी नीति विपरीत संविधान निर्माण गर्न, जारी गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निभाएका कमल थापा नै जब संविधान जारीपछिको पहिलो केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्री बने, तब उनले आफ्नै पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त राजतन्त्र र हिन्दुत्वको समूल हत्या गरे । कमल थापाको जो विचार उही हो पार्टीका दस्तावेज, विधान र नीतिहरुमा कुँदिएका निर्जीव अक्षर, सत्य कमल थापा र उसको मौसम अनुसारको ‘मुुभ’ र ‘एक्सन’ मात्रै हो भन्ने उनले प्रमाणित गरे । यसमा कमल थापा किन सही जस्ता देखिए भने पूर्व फुटबलर तथा अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले आफ्नो पार्टीलाई एकढिक्का क्लव शैलीमा आफ्नो प्रतिरक्षामा सधैं उतारिररहन सके । फुटबलमा जित्न गरिने खेलका झेलहरु जसरी सम्वन्धित क्लवले बचाउ गर्छ, उसैगरी कमल थापाका पहल र कार्यहरु पार्टीको नीति एकातिर, नीति छोडी सत्ता र शक्तितिर भनिरहँदा, गरिरहँदा पनि उनी नै राजावादी र असली हिन्दूवादी मसिहा कहलिन सके, पार्टीभित्र ।

पछिल्लो सत्तारोहण राप्रपाको भन्दा पनि कमल थापाको हो । महाधिवेशन हुुन अघिसम्म प्रचण्ड सरकारको औचित्य समाप्त भएको कमल घोषणा मधेसी मोर्चाको सत्ता समर्थन फिर्त्ता हुने सुुईको मिल्नासाथ चुनावी वातावरण सुुनिश्चितताको व्यानरमुनिबाट १८० डिग्रीको फन्कोमा उल्टिनुु, थापा सरकारमा जानुु, राप्रपाको अघिल्लो महिनाको एकता महाधिवेशनबाट पारित संसद मातहतको राजसंस्था र हिन्दुु धर्म सापेक्ष राज्यको कार्यदिशाको खिल्ली उडाइनुु शिवाय अरु केही थिएन ।

त्यसमाथि जन्मजात संघीयता विरोधी दलका नेता भनिएका, कहलिएका थापा संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुटकिलो नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने पहिलो मन्त्री हुुनु आफैंमा संघीयता र गणतन्त्रवादी मसिहाहरुको तेजोवध र राप्रपाको संघीयताविरोधी नीति र चरित्रको समूल विघटन नै थियो, हो पनि ।

यी परस्पर विरोधी नीति र कदमहरुको आलोकमा अहिले कमल थापा र उनको दलले अब निर्वाचन आयोगको विरोध गर्ने नैतिक आधार गुमाएका छन । किन भने कमल थापा र नैतिकताको कहिल्यै भेट नहुने भएकै कारणले लोकले मानिदिनुुपर्‍यो भने त्यो, फरक पाटो भो । हैन भने आफ्नै नीति र सिद्धान्तलाई बलात्कृत गर्दै सत्तासीन भएका थापाले संविधानको मर्म र धर्म निर्वाह गर्ने आयोगलाई गलत देख्नुु आफ्नो आङमा भैंसी हिँडेको नदेख्ने, अर्काको आङमा जुम्रा हिँडेको देख्ने दृष्टिदोष नै हो ।

राजनीतिक स्टन्टबाजी र कार्यकर्त्ताको समर्थन खपतका लागि जनतालाई आखाँमा छारो हाल्नैका लागि हो भने उनले अहिलेको जारी आन्दोलन वारपार तहसम्म लाने भ्रम दिन सक्छन् । तर, त्यसको उत्कर्ष कमल थापाको बहादुरपूर्वकको पछि हट्ने कदमशिवाय अरु हुने भ्रममा राप्रपा समर्थकहरु छन् भने त्यो भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ ।

अदालतले यसको व्याख्या अर्कै ढंगमा गरिदिएर थापा र राप्रपाको नाक जोगाइदिए त्यो पछिको कुरा हो । साविकको अवस्थामा राप्रपाको आयोग विरोधी आन्दोलन केवल लाज पचाउने मेलोबाहेक केही होइन । फेरि संसारमा सत्तामा बसेर सरकार सरह हैसियत भएको संवैधानिक आयोग विरुद्ध संविधानको रक्षा गर्‍यो भनेर कहीँ पनि आन्दोलन गरिँदैन ।

तर सरकारको झण्डा फिरफिर हल्लाउँदै कमल थापाले बहादुुर भवन बाहिर निर्वाचन आयोगको विरोध गर्नु त उनले मन्त्री हुँदा खाएको शपथ र मन्त्री पदकै पनि पराकाण्ठ तेजोवध हो । यो कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य कदम होइन । अदालती चुनौति भने उनले दलको अध्यक्षका नाताले आयोगलाई दिन सक्छन, जो उनको हक हो । होइन भने सरकारमा बसेर आयोगलाई गाली गर्ने नैतिक हैसियत कमल थापा त के ऐतिहासिक नायक भीमसेन थापा नै भए पनि हुुँदैन्थ्यो, नहुुनुु पर्ने नै हो ।

इमान जमान सच्चा हो भने छोड सत्ता

यदि राप्रपा वा तिनका अध्यक्ष थापाको आयोग विरुद्धको यो आन्दोलन साच्चै सार्थक बनाउने हो भने कमल थापा आफ्ना दलका सबै मन्त्रीसहित विपक्षमा ओर्लन सक्नुुपर्छ, अविलम्व । के त्यो पार्टी नीति र विचार प्रतिको ईमान छ राप्रपाका हालका माननीय मन्त्रीहरुमा, अध्यक्ष थापामा ? सत्ता र आन्दोलन एक रथका दुुईपांग्रा होइन्न भन्ने के राप्रपाका एक से एक राजनीति गरेर, सत्ता संचालन गरेर कपाल हिमाल जस्तै सेता बनाएका नेताहरुलाई हेक्का छैन र ? त्यसैले राप्रपाले या त संविधान मान्दिनँ भनेर विपक्षी मोर्चामा आएर मात्रै आन्दोलन गनर्ुुपर्छ, होइन भने कार्यकर्ताको आक्रोश शान्त पार्ने र जनताका अगाडि उम्दा राजावादी, हिन्दूूवादी बन्ने यो खालका कलाविहीन राजनीतिक नाट्य प्रस्तुुतीहरुमा पूर्णविराम नै लाउनुुपर्छ ।

सत्तातिर पनि सडकतिर पनि गर्ने राप्रपाको दुुईधारे भूल क्षणिक उपलव्धी होला, तर पार्टीको नीतिप्रतिको इमान र जनतासँगको जमानको उदाहरण होइन, हुन सक्दैन । सत्य एक हुुन्छ कि राप्रपा संविधानवादी हो कि विरोधी हो ? उसले पहिले आफैं कित्ता क्लियर गर्ने साहसिक कदम लिन सक्नुुपर्छ ।

राप्रपा किन बाध्य छ दुईवटा डुंगामा शयर गर्न ?

इतिहास साक्षी छ, ०४७ कालीन राप्रपा वा ०६३ कालीन राप्रपा नेपाल देशका तत्कालीन परिवर्तनमा आफूलाई समाहित गर्न जन्माइएका जर्बरजस्त दल हुन् । नीति, विचार भन्दा पनि नेतृत्वलाई राजनीतिमा टिकाइराख्ने औजारका रुपमा यी दल अस्तित्वमा आए । परिवर्तनकामी दलहरुको शासकीय विफलताका जगमा यी दलहरु सत्ताको अंशियार बनेका हुन् ।

पछिल्लो पार्टी एकता पनि अमेरिका लगायतका देशमा आएको दक्षिणपन्थी लहर र भारतको नरेन्द्र मोदीसत्ताको लाभ लिने नियतबाट प्रेरित एकता हो । गणतन्त्रवादी र राजावादी दलको एकता एकै डयांगका मुला भएकाले केही सहज भाको मात्रै हो । होइन भने संसारमा गणतन्त्र र संघीयता पनि मान्ने र राजतन्त्र तथा हिन्दुुत्व पनि मान्ने भन्ने जस्तो हास्यास्पद राजनीतिक कार्यनीति कुनै पनि सभ्य राजनीतिक दलको हुुन सक्दैन ।

तर गणतन्त्रमा राजतन्त्र र र धर्म निरपेक्षतामा हिन्दुुत्व मिसाउने र संघीयता पनि टिकाउने खिचडी नीति लिएर राप्रपा महाधिवेशनले दुुनियाँलाई उल्लुु बनाउने प्रयत्न गरयो । तथापि सत्तारोहणको लालसामा यो दल मिले पनि यो दल ०६५ पछि विस्थापित र हाल जनस्तरमा लोकपि्रय बन्दै गएको राजसंस्थाको विश्वासिलो हुन खोजिरहेकै छ ।

खासगरी कमल थापा भात भान्सा सिंहदरवारमा गणतन्त्रवादीसंग र रातको निन्द्रा निर्मलनिवास र नागार्जुनको समीपमा गर्ने गरी चतुुर हुन कोशिस गरिहेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगको पछिल्लो कदम उनको चतुर्‍याइँका लागि आँखाको कसिंगर बनिदियो । यही कारण उनी तिल्मिलाएका छन् र यो मन्त्रीको सडक आन्दोलनको जग हसाइँ गर्दैछन् ।

निश्चय नै राप्रपाका लागि, खासगरी कमल थापाका लागि शक्ति आर्जनका मूल मुद्दा राजतन्त्र र हिन्दूत्व नै हो । तर, थापाको व्यक्तिगत स्वाभाव सत्तामुखी भैदिँदा उनको दल सिद्धान्तनिष्ठ दरिन सकेन । यसले उनलाई एकातिर बलियो बन्दै गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष, परोक्ष साथ घट्दै गयो । राप्रपा राजाको भजनमण्डली होइन भनेर उनले ज्ञानेन्द्रको वक्रदृष्टिको कटाक्ष गरिसकेकै हुन् । अर्कोतिर आफू सत्तामा जाँदा राप्रपाका लागि काउन्टर बनेर केशरबहादुर विष्ट र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीहरु दरवारिया कित्ताका असली प्रतिनिधि पात्रका रुपमा उदाउन थालेपछि अहिले राप्रपालाई असली राजावादी हिन्दूवादी क्रान्तिकारी नबनी नहुने भएको छ ।

कमल थापाको स्वाभावले सत्तारुढ नभई भा’छैन, विष्ट र लोहनीहरुको सिद्धान्तप्रतिको धावा रोक्न राजा हिन्दुुत्वको नारा चर्को स्वरमा नउरालिकन पनि भा’छैन । यही दोधारे चेपुवामा परेका कारण आन्दोलनको वैशाखीमा सत्ताको रसास्वादनमा अल्मिलिएको छ राप्रपा । जो सधैं अस्थायी हो ।

तर, अब राजतन्त्र र हिन्दुुत्वलाई प्लेकार्ड बनाएर सत्ताको भान्से बनेकै भरमा राप्रपा वैकल्पिक शक्ति बन्ने सपना-संघर्ष भने मीठो कल्पना नै हुनेछ । त्यसैले कि लाओस् राप्रपाले माया संविधानतिर, कि लाओस् माया पुरै संविधान खारेजीतिर । तर, नलाओस् माया दुुईतिर ।

अब जनता त्यति बेवकुफ पनि छैनन्, जो जसोजसो कमल थापा उसै उसै स्वाहा गरिरहुुन । हैन र माननीय अध्यक्ष कमल थापा ज्यू ?

 

२०७३ चैत ६ गते १७:१० मा प्रकाशित (२०७३ चैत ७ गते १०:०१मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

१२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • शालिक लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते ११:२०

    अाफै सरकारमा हुदा‌ँ घाेषणा गरेकाे अातँककारीसँग मिल्न सरकारबाट विमुख हुने वित्तिकै सात दल गएका हुन राजनितिक लाइन नभएका सात दर र माअाेवादी अातँककारी हुन कमल थापाकाे अाफ्नाे राजनितिक लाइन छ याे कुरा इस्मरणा रहाेस । नेपालकाे सम्विधानमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अपरिवर्तनिय हाेइनन सँसदले चाहेकाे बेला सँशाेधन गर्न सक्छ तसर्थ राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पार्टिकाे विधानमा राख्न किन नपाउनु ।

    6
    4
    Share

  • Avas Upadhyay लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते ११:३०

    Kamal Thapa vanne manchhe ma thorai matra pani MORALITY vanne kura chha vane minister bata turunta RESIGN garnu parchha.

    1
    1
    Share

  • ramchandra neupane लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते ११:३३

    म पनि पहिला राज्तन्त्रको बिरोध गर्थे किनकी तेति बेला यी चरित्र हिन नेताहरुको ब्यबाहार थाहा थियन ।यिनको चरित्र र देश पर्तिको निश्था अनि जिम्मेवर आज आयर देखिएन ।यिनिहरुले दलर्म धर्म बेचे जनतलाइ धोक दिए ।तेसैले अबको चुनाबम देश भक्ती युवहरुले यी प्रजातन्त्रको नामम देस र जनतालाई बन्धकी राख्ने यी चप्पले नेताहरुलाइ किनारा लगाउनु पर्छ ।

    7
    4
    Share

  • JUNU SIGDEL लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते ११:३८

    Loktantra bhaneko Surya mahodaya le nabujheko jasto kinagarnu bhayeko ho?
    yaha bideshi manisko namm ma party kholna milne!!! election commission le kehi nabhanne.yo chahi sambhidan birodhi bhayena haina ta Surya ji.
    party ko bidhan desh drohi kasari bhayo?ki bidhan pani election commission ko permission le banaune ho?

    4
    2
    Share

  • Laxman लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते १२:०६

    Kamal Thapa, Prem Bahadur Singh jasta sanga ke naitikata ko kuro garnu ra?

    3
    3
    Share

  • bharat kumar thapa लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते १२:०९

    कमल थापा दहिचिउरे हुन छेपारो प्रबृत्ति छ गणतन्त्रमा कही राजतन्त्र अटाउछ तर राप्रपाको नारा गणतन्त्र सहितको राजतन्त्र रे !!! पाखण्डी हुन कमल थापा राजनैतिक बिचार का ।

    5
    2
    Share

  • Anjan लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते १२:३९

    सै बिस्लेसन । एक्दम नै ठीक लाग्यो।। कमल थापाको यो रुप् को खुलासा हुनु जरुरी छ।।।

    3
    3
    Share

  • Kiran लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते १२:४३

    UML ko bidhanma Sambidhan sanga bajhne samyabad huda hudai kasari darta vayo? Jan Morcha ko ma Sanghiyera ko birodh ka kura hunda hundai kasari darta vayo? Feri yo vanda agadi dal darta gardai chai paune ani ahile aayera napaune kasari vayo? Yo bujhna paye hunthyo.

    2
    4
    Share

  • Kshitij लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते १२:४८

    संसारमा गणतन्त्र र संघीयता पनि मान्ने र राजतन्त्र तथा हिन्दुुत्व पनि मान्ने भन्ने जस्तो हास्यास्पद राजनीतिक कार्यनीति कुनै पनि सभ्य राजनीतिक दलको हुुन सक्दैन । 100%

    4
    3
    Share

  • हिराबहादुर अाेलि लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ६ गते १३:५०

    निर्वाचन अायाेगकाे कार्य संबिधान बमाेजिम नै रहेकाे छ नेपालकाे संबिधानमा जातिय क्षेत्रिय र धार्मिक पाटि दर्ता नहुने उल्लेख छ ।

    2
    1
    Share

  • Avas Upadhyay लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ७ गते ११:०५

    राप्रपाको द्वैधनीतिः सिंहदरबारमा खानपिन, निर्मलनिवासमा राप्रपाको द्वैधनीतिः सिंहदरबारमा खानपिन, निर्मलनिवासमा शयन
    Delhi or Lalu Yadav, Bihar ma शयन garnu vanda NIRMAL NIWAS ma शयन gareko dherai ramro.

    2
    0
    Share

  • Deepak लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ७ गते १२:४१

    संबिधान मा जातिय क्षेत्रिय र धार्मिक पार्टी दर्ता नहुने उल्लेख छ रे फेरी पनि जातिय समूह का पार्टी हरु नेपाल मा धेरै छन्
    तेसो भए मधेसी पार्टी हरु को के हुन्छ त ?

    2
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this