Comments Add Comment

संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

'सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ दिइन्न'


६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानुनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन पनि उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा कानुनमन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानुनको अभाव नरहेको स्पष्ट पारे । अब संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले अब केन्दि्रकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुभयो,’ प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा सचिवहरुले नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका र ४ वटा ऐन संसदबाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका जानकारी गराएका थिए । यसैगरी व्यवस्थापिका संसदका समितिबाट ५ वटा ऐन पारित भइसकेका छन् भने ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा छन् । यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई बिभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment