बुधबार, ७ भदौ, २०७४
OnlineKhabar.com
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

अब श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा मालिक जिम्मेवार, तलबको २० प्रतिशत अतिरिक्त बचत गरिदिनुपर्ने

अनलाइनखबर

७ चैत, काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित गरेको छ । योसँगै अब सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले गर्ने कामहरु कानुनमै समेटिएको छ ।

ऐनले अब मुख्य रुपमा योगदानमा आधारित तथा लक्षित वर्गलाई फाइदा पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

अब सबै रोजगारदाताले कामदारका लागि अतिरिक्त रकम सामाजिक सुरक्षाबापत सञ्चय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । अब श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकको केही प्रतिशत रकम बचत गर्नैपर्नेछ भने त्यसमा रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्नेछ ।

कामदारको तलवको २० प्रतिशत अतिरिक्त योगदान अब मालिकले गर्नैपर्नेछ । अब कामदारले आफ्नो तलबको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा बचतका रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

त्यसमा रोजगारदाताले थप १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त रुपमा कामदारको बचत कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने छ । यसबाहेक रोजगारदाताले मजदुरको तलबको अर्को थप १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यसमध्ये ८.३३ प्रतिशत रकमले मजदुरले १३ महिनाको तलब पाउने गरी कोषमा जम्मा हुनेछ । १२ महिनासम्म मालिकले जम्मा गरेको तलवको ८.३३ प्रतिशत अतिरिक्त रकमले कामदारले थप एक महिनाको तलब कोषबाट बुझ्नेछ ।

त्यसैगरी अहिले तलबबाट काटिँदै आएको टीडीएस एक प्रतिशत रकम पनि कोषमा जाने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा मालिकले १.६७ प्रतिशत र कामदारको १ प्रतिशत रकम फिर्ता नपाउने गरी जम्मा हुनेछ ।

यही रकमबाट सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरु बनाएर श्रमिकलाई प्रदान गर्छ । अहिले यही कोषलाई परिचालन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले ४ वटा स्किम बनाएको छ ।

महिला कामदारलाई सुत्केरी खर्च दिन प्रस्ताव

सुत्केरी हुँदा महिला कामदारलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म दिने गरी एउटा स्किम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी बिरामी हुँदा पनि श्रमिकले औषधिउपचार खर्च पाउने गरी अर्को योजना तयार छ ।

दीर्घकालीन रोग लागेकालाई उपचारका लागि पनि स्किम प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना बीमाका लागि पनि स्किम तयार भएको छ ।

यो बाहेक कामदारका अरु ४ वटा स्किम पनि तयार गर्न कोषले गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ अर्ब रुपैयाँ त्यसै थन्किएको छ । कामदारहरुको तलबबाट काटिएको १ प्रतिशत रकम नै १५ अर्ब पुगेको हो । यसबाहेक यो ऐन लागू हुनासाथ राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको १० अर्ब रकम पनि यसै कोषमा आउनेछ ।

त्यसलगत्तै कोषले नियमावली बनाएर कोषमार्फत कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि योजनाअनुसार काम गर्नेछ ।

२०७३ चैत ७ गते १२:४८ मा प्रकाशित
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • ALN लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ७ गते १४:२६

    १० प्रतिशत कामदारको तलबबाट काट्ने, १० प्रतिशत रोजगारदाताले थप्ने र रोजगारदाताले अर्को १० प्रतिशत थप्नु पर्ने जसमा १३ आौं महिनाको तलवबापत ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कर वापत २.६७ प्रतिशत । हिसाव ठीक छ कि छैन । २.६७ र २.३३ त ११ भयो १० भएन हैन ?

    0
    2
    Share

  • ALN लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ७ गते १४:२८

    १० प्रतिशत कामदारको तलबबाट काट्ने, १० प्रतिशत रोजगारदाताले थप्ने र रोजगारदाताले अर्को १० प्रतिशत थप्नु पर्ने जसमा १३ आौं महिनाको तलवबापत ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कर वापत २.६७ प्रतिशत । हिसाव ठीक छ कि छैन । ८.६७ र २.३३ त ११ भयो १० भएन हैन ?

    0
    2
    Share

  • Aait Bahadur Maden लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ७ गते १४:३८

    Nepal has many communist parties compare with other countries in the world, but Hippocratic is that, it has world’s most worse labour protection law especially informal sector labour, domestic workers, servant and agriculture labour. Nepal has 5 Communist PMs but they do nothing about protection of these labour – communist party should have ethic to do something good for especially LABOUR, but they are busy in LAMPASR with India some of they are with China…

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this