८ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । साथै अर्का डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परामादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले मंगलबार डीआईजी चन्दलाई -आईजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको फैसला सुनाएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा भएकालाई छाडेर चौथो नम्बरमा रहेकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको सर्वाच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले वहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षक हरुमध्ये योग्यतम् र विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औषत उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई तत्काल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा यहाँ डीआईजी सिलवाललाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउन भनिएको छैन । तर, फैसलाको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुल औषक अंक हेर्दा नवराज सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको उल्लेख छ ।
सरकारले माघ ३० गते डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चन्दले फुली लगाउन नपाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो ।
अदालतको फैसलामा निहितार्थ
नेपाल सरकारले डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । तर, चन्दले सपथ ग्रहण गर्न र फुली लगाउनै नपाई अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै जाँदा चुनावको मुखमा नेपाल प्रहरी नेतृत्वविहीन बनिरहेका अवस्थामा मंगलबार सर्वोच्चको फैसला आएको हो । अदालतको फैसलाले चन्दको नियुक्तिलाई बदरमात्रै गरेको छैन, नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउन बाध्यकारी आदेश दिएको छ सरकारलाई ।
अदालतले चार वर्षको औषत कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आएजीपी नियुक्त गरिनुपर्ने बताउँदै सो मूल्यांकनमा डीआइजी नवराज सिलवाल एक नम्बरमा, प्रकाश अर्याल दुई नम्बरमा, बमबहादुर भण्डारी ३ नम्बरमा र जयबहादुर चन्द चौथो नम्बरमा रहेको हिसाब किताबसमेत सुनाएको छ । यसको अर्थ नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी नियुक्त गर् भनेर सरकारलाई किटानी गरिएको हो । यसमा प्रकाश अर्याल वा अरुले पाउने ठाउँ नै अदालतले राखिदिएको देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा को अगाडि छ भनेर उल्लेख नगरेको भए सरकारले सिलवालको विकल्पमा प्रकाश अर्याल वा अरुलाई खोज्ने विकल्प रहन्थ्यो । तरु, अदालतको आदेशमा सिलवालबाहेक अरुका लागि कुनै विकल्प नै दिइएको छैन ।
अब यो स्थितिमा सरकारले या त अदालतको आदेश मानेर सिलवाललाई आइजीपी बनाउनुपर्ने हुन्छ, या अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले त्यसरी अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।
देउवालाई झड्का, जनमानसमा फैसलाको स्वागत
जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय अदालतले बदर गरिदिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसबाट झड्का लागेको छ । शेरबहादुर देउवाले जयबहादुरलाई आइजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाव दिएर रातारात क्याबिनेट बोलाएका थिए । केही मन्त्रीहरु बैठकमा पुग्नै नपाई चन्दलाई हतार हतार आइजीपी बनाइएको थियो । त्यसअधि जयबहादुरले कांग्रेस नेताहरुसँग उठबस गरेका थिए ।
चन्दलाई आइजीपी बनाउने मामिलामा शेरबहादुर देउवाले अनुचित साँठ गाँठ गरेको अनुमान ओपन सेक्रेट जस्तै बनेको थियो । यसमा कांग्रेस नेताले आर्थिक लेनदेन गरेको सम्म अपुष्ट खबरहरु बाहिर आएका थिए । र, यही कारणले चन्दलाई आइजीपी बनाउने सरकारी निर्णय अलोकपि्रय बनेको थियो । यही कारणले मंगलबारको सर्वोच्चको आदेशलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रशंसा गरेका छन् ।
तर, कतिपयले चाहिँ अदालतको आदेशले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । यसको कारण के हो भने नवराज सिलवाल पनि पछिल्लो दिनमा विवाद मुक्त रहेनन् । उनीमाथि मिटर ब्याजीको आरोप लाग्दै आयो । तर, यसमा अदालतले उनलार्इ क्लिन चिट यसअघि नै दिइसकेको छ ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालको पक्षमा अलि बढी नै झुकाव राखेको भन्दै कतिपयले अदालत यसरी प्रत्यक्षरुपमा कार्यपालिकीय सरोकारको विषयमा प्रवेश गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यसको प्रमाण स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुन्, जसले सोमबार प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा अदालतमा राजनीतिले प्रवेश पाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् ।
डीआइजी नवराज सिलवालको केही न्यायाधीशहरुसँगको व्यक्तिगत निकटता र उठबसले पनि यसवीचमा चर्चा पायो ।
अर्कोतिर केही बरिष्ठ अधिवक्तताहरुले अदालतको इजलास नै बहिस्कार गरेर देउवा निवासमा प्रवेश गरेको विषयले पनि अदालतको गरिमालाई कमजोर पारेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
जे होस् प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयले कार्यकालिका र न्यायपालिकाको वीचमा एकप्रकारको दूरी मात्रै बनाएको छैन, यसले न्यायालय र सत्तापक्षमा नेताहरु दुबैतिर नकारात्मक असर समेत पारेकै देखिएको छ ।
मंगलबारको अदालती फैसलाका प्रभावहरु भावी दिनमा उदघाटित हुँदै जालान् ।
