९ चैत, काठमाडौं । कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले चलन चल्तीको भाऊ भन्दा ७३ करोड बढी मूल्य तिरेर युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । उनको यस्तो निर्णयलाई सर्वोच्च आदालतको एउटा फैसलाले बल प्रदान गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य घटिरहेका बेला मन्त्री चौधरीले एक अष्ट्रेलियन कम्पनी लोबाना ट्रेडिङ्गलाई पुरानो मूल्य सुचीअनुसार नै मल खरिद गर्ने सहमति दिएका छन् । आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको शीरोपर गरेर यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीको तर्क छ ।
कृषिमन्त्री चौधरीले पुरानै मूल्यसूची अनुसार मल खरिद सम्झौता गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका छन् । मन्त्री चौधरीको यो निर्णयको विरोध गर्दै केही कर्मचारीले अख्तियारमा समेत उजुरी गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि यसलाई रोक्न भनेको छ । तर, मन्त्रीले अदालतको फैसलाको बचाउ, गरेका छन् र अदालतको मानहानी गर्न नहुने अडान राखेका छन् ।
कसरी भयो मल किन्ने सम्झौता ?
युरिया मल खरिदका लागि ०६८ सालमा अष्ट्रेलियन कम्पनी लोबाना ट्रेडिङ्गले ठेक्का पारेको थियो । तर, उक्त कम्पनीले ठेक्का पारे पनि मल खरिदमा चासो देखाएन । त्यसपछि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले लोबानाको धरौटी जफत गर्ने निर्णय गर्यो ।
लोबानाको ८ करोड रुपैयाँ धरौटी जफत भएपछि सो कम्पनीले कृषि सामाग्री केन्द्रको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । र, सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि सोही लोबाना कम्पनीलाई नै मल खरिद गर्न दिन फैसला सुनायो ।
टेण्डर पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ५६५ अमेरिकन डलर थियो । सर्वोच्चले फैसला गरेर लोबानालाई नै मल खरिदको फैसला सुनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य घटेर प्रतिमेटि्रक टन ३२५ अमेरिकन डलरमा झरेको छ ।
मन्त्री चौधरीले अदालतको आदेशलाई बाहना बनाउँदै पुरानै मूल्य अर्थात प्रतिमेट्रिक टन ५६५ अमेरिकन डलरमै मल गरिद गर्न दिने गरी निर्णय गरे । उनले सोही मूल्यलाई आधार मानेर लोबाना कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गराएर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा फाइल अघि बढाए । तर, कर्मचारीहरुले यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् ।
कृषि सामाग्री कम्पनीले तत्काल ३० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न लागेको छ । पुरानै मूल्यदरका आधारमा लोबानालाई मल खरिदको बाटो फुकाउने यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाल सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको घाटा लाग्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको दाबी छ ।
कर्मचारीहरुका अनुसार पुरानै हिसाबले मल खरिद गर्ने हो भने करिब ७२ करोड रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुरानो मूल्य अनुसार ३० हजार मेटि्रक टन मल खरिद गर्दा १ करोड ६९ लाख ५० हजार अमेरिकी डरल तिर्नुपर्छ भने नयाँ मूल्यअनुसार खरिद गर्दा ९७ लाख ५० हजार डलरमात्रै तिरे पुग्छ । पुरानो मूल्य अनुसार ७२ लाख अमेरिकी डलर बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक सहसचिवले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटिरहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि पुरानै रेटमा दिऔँ भन्नुभयो, यो गम्भीर कुरा हो ।’
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार मन्त्री चौधरीको ठाडो निर्देशनमा लोबाना कम्पनीलाई पुरानै मूल्यका आधारमा मल खरिद सम्झौता भएको हो ।
यसैवीच कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्न लागेको मलले राज्यलाई एक अर्ब घाटा हुने भएपछि संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले अष्ट्रेलियन कम्पनी लोवानासँग मल खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
कृषिमन्त्री भन्छन्ः अदालतको मानहानी गर्न त मिलेन नि !
कृषि मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल खरिदमा लफडा परेको स्वीकारेका छन् । तर, यो लफडा आफ्नो कारणले नभई कृषि सामाग्री खरिद केन्द्रका कर्मचारीका कारण भएको बताए ।
मन्त्री चौधरीले आफु सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अगाडि बढ्न खोज्दा कर्मचारीहरुले कमिशनको कुरा नमिलेका कारण यस्तो गरेको आरोप लगाए । मन्त्री चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कर्मचारी साह्रै बदमास छन् ।’
युरिया मल खरिद काण्डबारे मन्त्री चौधरीसँग गरिएको छोटो कुराकानीः
राज्यलाई ७२ करोड घाटा लाग्ने गरी किन महंगोमा मल किन्न लागेको ?
सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्छ भनेर त्यसो गरिएको हो । सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने हो कि होइन ? दुविधा भयो ।
सर्वोच्चले त त्यही कम्पनीलाई नै देउ पो भनेको हो त, महंगो मूल्यमा मल खरिद गर, पुरानै मूल्यमा किन भनेको छ र ?
सर्वोच्चले त्यही पुरानै मूल्यमा दिनु भनेको छ । कृषि सामाग्री केन्द्रले पुनर्विचार गर्न भनेर मुद्दा दियो । सर्वोच्चले त्यसको पनि फैसला गर्दै सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो ।
मन्त्रालयका सचिव, राज्यमन्त्री, अन्य कर्मचारीका साथै कृषि सामाग्री केन्द्रले समेत महंगोमा मल नकिनौं भन्दाभन्दै तपाईले किन अदालतको आड लिँदै यस्तो दुस्साहस गरेको त ?
सर्वोच्चले तीनवटा पत्र काटिसकेको छ । सर्वोच्चले पुरानो मूल्यमा कुनै हेरफेर नगर्ने भन्ने फैसला दिएको छ । अब फैसला नमानौँ ? अहिले सर्वोच्चको निर्देशन मान्ने नमान्ने बहस मात्रै हो, मेरो मात्रै टाउको दुखाइको बिषय होइन ।
किसानको नाममा मल किन्ने, अनि कमिशनका नाममा झगडा गर्ने ?
त्यो कम्पनीलाई टेण्डर परेपछि त्यहीबेला सम्झौता गरेर काम गर्न दिनुपथ्र्यो । त्यो पनि गरिएन । जसलाई टेण्डर परेको हो, उसलाई अहिले आएर अन्याय भयो नि त । उसले करिब ८ करोड धरौटी राखेको छ । यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने कृषि सामाग्री केन्द्र हो । टेण्डर निकाल्ने, सामान किन्न पनि नदिने, धरौटी पनि फिर्ता नगर्ने । यस्तो पनि गर्नु भएन नि । उसले करिब ५ करोडको बोरा नै तयारी गरिसकेको रहेछ । ती बोराको मूल्य पनि त हेर्दिनुपर्यो नि । त्यसको लगानी डुबिरहेको छ, धरौटी डुबिरहेको छ । खासमा त कृषि सामाग्री केन्द्रलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो ।
तपाईको विचारमा कृषि सामाग्री केन्द्रका कर्मचारीको चाहिँ बेइमानी हो ?
हो । कृषि सामाग्री केन्द्रका कर्मचारीको बेइमानीले यस्तो भएको हो । कमिशनको चक्करमा काम नगरेर बस्ने, अनि अहिले आएर हल्ला गर्दै हिँडेर हुन्छ ?
तपाईलाई चाहिँ लोबानाले कति कमिशन प्रस्ताव गरेको छ ? उसैको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ….
यो कमिशनको कुरा होइन । सर्वोच्चको फैसला मान्ने कि नमान्ने भन्ने हो । कर्मचारीले कुनै काम गर्न दिँदैन । सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गर्छ । त्यो फाइल अहिले मन्त्रालयमै छ । यहाँ अहिले एउटा कर्मचारीले मन्त्रालयको निर्णय अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर लिएर आउँछ, त्यो चाँही चुपचाप मान्ने, फेरि त्यही कर्मचारीले सर्वोच्चले फैसला गरेको आदेश नमान्ने भइरहेको छ । कुरा यो हो । मेरो चासो सर्वोच्चको फैसला मानौं, अदालतको मानहानी नगरौँ भन्नेमात्रै हो ।
तपाईले लोवाना कम्पनीसँग कति कमिशन खानुभयो ?
होइन । मैले कुनै कमिशनको कुरा गरेको छैन ।
चुनावी खर्च माग्नुभएन ?
होइन र कसले भन्यो ? तपाईलाई जसले यो सूचना दिएको हो, उहीसँग सोध्नुस् ।
