Comments Add Comment

चीन भ्रमणबाट आफूलाई पखाल्न सक्लान् त प्रचण्डले ?

नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धेरै समयदेखि चीनप्रति मित्रवत् रहँदै आएका थिए । यद्यपि, ३ अगष्ट, २०१६ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेयता उनले दुईपटक भारतको भ्रमण गरे र गत नोभेम्बरमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई न्यानो आतिथ्य प्रदान गरे ।

प्रचण्डको भारतपरस्त विदेश नीतिले गर्दा चीन-नेपालबीचको सम्वन्ध धमिलो बनेको सत्य हो । यस परिप्रेक्षमा प्रचण्ड बोआओ सम्मेलन २०१७ मा भाग लिने सिलसिलामा बिहीबार चीन आउँदैछन् । यो भ्रमण उनको दोस्रो प्रधानमन्त्रिीत्वकालको अन्त्यतिर भएर पनि बेइजिङ र काठमाडौंबीचको सम्वन्ध सुधारका लागि निसन्देह सुखद समाचार बनेको छ ।

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको शक्ति बाँडफाँड सम्झौताअनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न केही शर्त थिए । पहिले माओवादीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेसँगको सत्तारुढ गठवन्धनबाट हात झिक्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अर्को नौ महिनाका लागि पद खाली गर्नुपर्ने शर्त छ । जसअनुसार यो सरकारको म्याद सकिन लागेको छ ।

नयाँ दिल्लीको इशारामा प्रचण्डले चीन परस्त ओली सरकारलाई ढालेर भविष्यमा भारतपरस्त सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई मार्गप्रशस्त गरेको चौतर्फी विश्वास गरिन्छ । त्यसो त प्रचण्ड र देउवा दुवैले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गत मार्चमा चीन भ्रमणमा गरेका सम्झौतालाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्, तर शब्दले भन्दा व्यवहारले धेरै कुरा बोल्छ । ती सम्झौतामा आजका मितिसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।

आगामी १४ मेमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपछि प्रचण्डले देउवालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । कथंकदाचित यो भ्रमणमा प्रचण्डले कुनै महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे भने पनि भोली त्यसलाई देउवाले अलपत्र बनाइदिने नै छन्, जसरी ओलीका सम्झौतालाई प्रचण्डले अलपत्र बनाएका छन् । तथापि आगामी स्थानीय चुनावमा जनसमर्थन हासिल गर्न र आफूमाथि लागेको भारतपरस्तको आरोप पखाल्नका लागि प्रचण्डले यो भ्रमणमा केही सम्झौता गर्न सक्छन् ।

सम्भावित सम्झौताहरुमा चीन-नेपाल रेल्वे, चीन-नेपाल अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति र तिब्बतको गाइरोङ बन्दरगाहलाई नेपालको स्याप्रुबेसी-रसुवागढी राजमार्गसँग जोड्ने सडक रहेका छन् । यसैगरी चीन-नेपाल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको पनि पहल हुन सक्छ । तर विदेशी सरकार वा पार्टी चीनसँग कति मित्रवत छ भनेर जाँच्नुपर्दा नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षरभन्दा पुराना सम्झौताहरुको कार्यान्वयन बढि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरु संलग्न थुप्रै परियोजनाहरु, जस्तै काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो फेज परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सबै कुनै न कुनै कारणले अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । चिनियाँ लगानीकर्ता र ठेकेदारहरुको हित संरक्षणका लागि नेपाल सरकारलाई घच्घच्याउन चीनसँग पर्याप्त आधारहरु रहेका छन् ।

दक्षिण एशियामा ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) को फ्रेमवर्क अन्तरगत सहकारी परियोजनाहरुको व्यापक सम्भाव्यता रहेको छ । नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्दै सक्रियतापूर्वक यस अभियानमा समाहित हुनुपर्छ । सडक निर्माण गर्नु समृद्धितर्फको पहिलो पाइला हो ।

चीन नेपाल र भारतलाई जोड्ने रेल्वे र राजमार्गहरुको निर्माण चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ । चिनियाँ पक्षले काठमाडौं-पोखरा विद्युतीय रेल्वे र काठमाडौं-रसुवागढी रेल्वे जस्ता सान्दर्भिक परियोजनाहरुमाथि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनहरु पेश गरेको छ । तर, काठमाडौंमा मार्च २ र ३ मा आयोजित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिटमा चीन-नेपाल रेल्वे परियोजनालाई प्रस्तुत गरिएन ।

हालै काठमाडौं पोष्टमा प्रकाशित एउटा टिप्पणीको आशय बुझिनसक्नु छ । यसमा तर्क गरिएको छ, ‘चिनियाँ पक्षले जसरी नेपाललाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दवाब दिइरहेका छन्, त्यसले नेपाली पक्षलाई असजिलो बनाएको छ । नेपालजस्तो कमजोर र गरीब छिमेकीलाई अझै धकेल्नुअघि चीनले परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको हालैको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’

यस्ता टिप्पणीहरुले चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नुपूर्व पटक-पटक सोच्न बाध्य बनाउँछन् । उक्त लेखमा यो दाबी पनि गरिएको छ कि चिनियाँ पर्यटकहरुलाई दिइने फ्री भिसा नेपालका लागि भारी भयो । लेखक यस तथ्यप्रति सचेत हुनुपर्ने हो कि यो भिसा नीति नेपाली पक्षबाट २५ अप्रिल, २०१५ मा आएको महाभूकम्पपछि बनाइएको हो जब नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरुको आगमन तीव्ररुपमा घटेको थियो ।

प्रचण्डको कार्यकाल अन्तिम समयमा आइपुगेको छ । यो बिन्दूमा चीनको भ्रमण र चिनियाँ पक्षसँग सम्झौताको प्रयास द्वीपक्षीय सम्वन्ध सुधारको दिशामा गइरहेको संकेत नै हो । चाहे जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा किन नआओस, चीनले आफ्नो सहकार्य जारी राख्नेछ । चीन नेपालको विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्न सँधै तत्पर छ । दक्षिण एशियामा चीनको अर्को ‘आइरन फ्रेन्ड’ बन्न सक्छ नेपाल ।

(द ग्लोबल टाइम्सबाट साभार)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment