९ चैत, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । थ्रेसहोल्ड प्रकरणले सत्ता र विपक्षी दुबै गठबन्धनमा कम्पन पैदा भएको छ ।
थ्रेस होल्डका कारण अब देशमा बढीमा ८ दलमात्रै अस्थित्वमा रहने संकेत देखिएको छ । अझ समानुपातिकतर्फको सीट संख्या घटेको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने लगभग ५ दलको मात्रै अस्थित्व संसदमा रहन सक्छ ।
यो पनि विचारणीय छ कि गत संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ ३३५ समानुपातिक सीटहरु थिए । त्यसबेला एकजना सांसद पाउन झण्डै २१ हजार बढी मत ल्याउँदा पुग्थ्यो ।
तर, अब प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको सीट घटाएर ११० मात्रै कायम गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि २४० को सट्टा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा थ्रेसहोल्ड नै नराख्दा पनि लगभग एक लाख मत नल्याउने दलले एउटै सांसद नपाउन सक्छ ।
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डले क-कसलाई असर ?
संविधानसभा चुनाव ०७० मा ४ वटा दलले मात्रै समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत कटाएका थिए । चुनावपछि एकता गरेर बनेको संघीय समाजवादी फोरमको मत पनि ३ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्छ ।
समानुपातिकतर्फबाट संसदमा पुगेका अन्य केही दलहरु ३ प्रतिशतको नजिकै आएका थिए भने धेरै दलहरु १ प्रतिशत भन्दा मुनि थिए । तैपनि उनीहरुले दलगत रुपमै समानुपातिक प्रतिनिधि गर्न पाएका थिए ।
दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले २५.५५ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । एमालेले २३.६६ प्रतिशत र माओवादीले १५.२१ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । राप्रपा नेपालले ६.६६ प्रतिशत मत पाएको थियो ।
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा २.९१ प्रतिशत मात्रै मत पाएको थियो । मधेसको परिस्थिति हेर्दा यसपालि गच्छदारको पार्टीको मत प्रतिशत घट्न सक्छ । यद्यपि उसको पार्टी प्रत्यक्षतर्फ केही सीट जित्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर, आगामी चुनावमा फोरम लोकतान्त्रिकले एक सीट पनि जित्न सकेन भने उसको हैसियत स्वतन्त्रमा झर्ने लगभग निश्चित छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले अघिल्लो चुनावमा २.२६ प्रतिशतमात्रै मत पाएको थियो । तर, उसले पनि प्रत्यक्षतर्फ सीट जितेको थियो । यद्यपि अहिले उपेन्द्रको पार्टीमा संघीय समाजवादी पार्टीको एकीकरण भएको छ । संघीय समाजवादीले गत चुनावमा १.२८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।
एकीकृत पार्टीको मत जोड्दा ३.५४ प्रतिशत हुन आउँछ । यही स्थिति कायम रह्यो भने आगामी चुनावमा लाग्ने ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डले उपेन्द्र यादव र अशोक राईको पार्टीलाई नछुन सक्छ । उसले प्रत्यक्षतर्फ एकै सीट जितेन भने पनि उसको समानुपातिक तर्फको मत ३ प्रतिशत कट्न सक्ने देखिन्छ ।
राप्रपाले गत चुनावमा २.७५ प्रतिशत मत पाएको थियो । यो मत अब राप्रपा नेपालमा थपिनेछ, जसले गर्दा राप्रपालाई थ्रेसहोल्डले छुने स्थिति देखिँदैन ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाले अघिल्लो चुनावमा २ प्रतिशत पनि मत पाएन । उसले १.९१ प्रतिशतमात्रै मत ल्यायो । यद्यपि यो दल पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने दल हो । अब प्रत्यक्षतर्फ जितेन भने उसको हालत खराब हुन सक्छ ।
त्यसैगरी राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीले तमलोपाको भन्दा पनि थोरै १.४१ प्रतिशत मात्रै मत पाएको थियो । सदभावनाले पनि प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो । उसलाई पनि थ्रेसहोल्डले खतराको घण्टी बजाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संसदमा प्रत्यक्षतर्फ एक सीट पनि नजितेको सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेले गत चुनावमा १.३८ प्रतिशतमात्रै मत पाएको थियो । थ्रेसहोल्डले मैनालीको पार्टीलाई संकटमा पारेको छ ।
यी बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुको मत एक प्रतिशत पनि थिएन, जसले गर्दा उनीहरु थ्रेसहोल्डको विरुद्धमा उभिँदै आएका थिए ।
जस्तो कि अघिल्लो चुनावमा मजदुर किसान पार्टीले ०.७१ प्रतिशत, नेकपा संयुक्तले ०.९७ प्रतिशत र परिवार दलले ०.५५ प्रतिशतमात्रै मत पाएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएका थिए । यी मध्ये नेमकिपाले मात्रै प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.९८ प्रतिशत मात्रै मत पाएको थियो ।
महिन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेस सदभावना पार्टीले गत चुनावमा ०.६६ प्रतिशत मात्रै मत पाएको थियो । तर, उसले प्रत्यक्षतर्फ एक सीट जितेको थियो ।
गत चुनावमा संसदमा पाइला टेकेका दलहरुमध्ये राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले ०.८४ प्रतिशत, थरुहट तराई पार्टीले ०.६६ प्रतिशत, दलित जनजाति पार्टीले ०.५२ प्रतिशत, जनमुक्ति पार्टीले ०.६७ प्रतिशत, जनजागरण पार्टीले ०.२९ प्रतिशत र संघीय सदभावनाले ०.२७ प्रतिशतमात्रै मत ल्याएका थिए ।
त्यसैगरी मधेस समता पार्टीले ०.२४ प्रतिशत, समाजवादी जनता पार्टीले ०.२३ प्रतिशत, नेपाल पार्टीले ०.३० प्रतिशत, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले ०.३२ प्रतिशत र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय थरुहटले ०.२२ प्रतिशत मत ल्याएर पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए ।
थ्रेस होल्डको प्रावधान नहुँदा गत चुनावमा अखण्ड नेपालले ०.३९ प्रतिशत मतका आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्वमात्रै गरेन, अहिले सो पार्टीका नेताले महिला मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
संसदमा एक सीटको प्रतिनिधित्व गर्ने फोरम गणतान्त्रिकले अघिल्लो चुनावमा ०.३६ प्रतिशत मात्रै मत पाएको थियो । संसदमा एक सीट पाएको नेपाली जनता दलले पाएको कुल मत ०.३५ प्रतिशत मात्रै थियो ।
अब थ्रेसहोल्ड लाग्ने भएपछि यस्ता साना दलहरुको राजनीतिक धन्दा लगभग समाप्त हुने अवस्था आइपरेको छ । अब साना जातीय र क्षेत्रीय दलहरुले मात्रै होइन कि सीपी मैनाली, चित्रबहादुर केसीजस्ता जण्ड नेताहरुले समेत ठूला पार्टीसँग विलय हुनुपर्ने परिस्थिति खडा भएको छ ।
थ्रेसहोल्डको असरले गर्दा अब मधेसमा बढीमा संघीय समाजवादी, फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा र सदभावनाको मात्रै अस्थित्व बच्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी पहाडमा र समग्र राष्ट्रमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र कम्तिमा नेमकिपा बाहेक अरुको अस्थित्व धरापमा पर्ने देखिन्छ । बाँकी नयाँ शक्तिको मत परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।
प्रचण्ड र ओली दुबैको क्याम्पमा हलचल
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु यतिबेला सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनमा सहभागी छन् । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डकै कारण एमालेको ९ दलीय मोर्चाबाट बाहिरिने चेतावनीसमेत साना दलले दिएका छन् । उनीहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई टेलिफोन गरेर गठबन्धन तोडिने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै सत्तापक्षको गठबन्धनमा रहेका साना दलले पनि प्रचण्ड र शेरवहादुर देउवासमक्ष असहमति जनाएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए ।
तर, साना दलहरुको विरोधका बीच संसदले बुधबार बहुमतका आधारमा विधेयक पास गरेको छ ।
पारित विधेयकको दफा २२ मा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा १ सीट जित्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
विधेयकको यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन रोके पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सीट पनि नजितेका दललाई समानुपातिकबाट सांसद पाउन भने रोकिसकेको छैन ।
तर, ३ प्रतिशत मत नपाउने वा प्रत्यक्ष नजित्ने दलका सांसदको हैसियत स्वतन्त्रको हुनेछ । उनीहरु दलीय हैसियतमा हुने छैनन् र दलले पाउने सुविधा पनि पाउने छैनन् ।
प्रतिनिधिसभामा कति मत ल्याउने दलले समानुपातिक सांसद पाउने भन्ने तय गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी अर्कै कानुन पारित गर्नुपर्नेछ ।
तर, साना दलले भने राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयकको प्रावधानलाई टेकेर ३ प्रतिशत मत पाउने दलले मात्र समानुपातिकबाट सांसद पाउने गरी कानुन बनाउने ठूला दलको योजना रहेको भन्दै बिरोधमा संगठित भएका हुन् ।
यसमा मधेसी मोर्चा समेत सहमत देखिएको छ । मधेसी मोर्चामा आवद्ध अधिकांश दलहरु पनि कुल मतदाता संख्याको ३ प्रतिशत मत पाउने हैसियतका छैनन् । अझ कतिपय मधेसवादी दलले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जितेका छैनन् । मधेसवादी दलहरुको मताधार पहाड र हिमालमा छैन ।
मधेसमा मात्र पाएको मतले ३ प्रतिशत नपुग्न सक्छ, किनकि मधेसमै उनीहरुको मत विभाजित हुन्छ । मधेसको मत पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूला दलले नै बढी पाउने भएकाले पनि मोर्चा थ्रेसहोल्डको पक्षमा नदेखिएको हो । मोर्चाका सांसद नरसिंह चौधरीले भने, ‘मधेसलाई मात्रै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर त्यसको ३ प्रतिशत मत ल्याउने हो भने मोर्चालाई मान्य हुनेछ । नत्र यसले मधेसी दल र क्षेत्रीय तथा जातीय दलहरुलाई सिध्याउँछ ।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले राजनीतिक प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने र मुलुकमा गठबन्धनको राजनीतिक संस्कृति विकसित हुने बताए । उनले भने, ‘भारतमा पनि युपीए र एनडीए गठबन्धनका नाममा ठूला साना दलहरु मिलेर चुनाव लड्ने गरेका छन् । अन्यत्र पनि त्यस्तै हुन्छ । नेपालमा पनि मुद्दा र एजेण्डाका आधारमा दलहरुको गठबन्धन हुनेछ, त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।’
अहिलेको विधेयक पारित हुँदैमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कुण्ठित नहुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले कति मत ल्याउने दलले समानुपातिकबाट सांसद पाउने भन्ने पछि अलग्गै कानुन बन्ने प्रष्ट पारे ।
