चीनको हैनान प्रान्तको बोवाओमा मार्च २३ देखि २६, २०१७ मा आयोजना हुने बोवाओ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड सहभागि हुँदैछन् । गैरसरकारी र गैरनाफामुखी चरित्र बोकेको यो फोरमको मुख्य कार्यालय चीनको हैनान प्रान्तको बोवाओमा रहेको हुनाले यो फोरमलाई बोवाओ फोरम भनेर चिनिन्छ ।
सन् २००१ मा विधिवत स्थापना गरिएको यो फोरमले सन् २००२ देखि बाषिर्क सम्मलेन आयोजना गर्दै आएको छ । एशियाशी देशहरुवीचको एकीकृत आर्थिक विकास र एशियाको आर्थिक र व्यापारीक सन्दर्भलाई विश्वसामु उजागर गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेकोे यो फोरममा सरकारका प्रतिनिधिहरु लगायत उद्योगी, व्यापारी, प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको पनि सहभागिता हुने गर्दछ ।
बोवाओ फोरममा भाग लिने प्रयोजनका लागि तय भएको प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई लिएर अहिले विभिन्नखाले बहसहरु भैरहेका छन् । बहसको केन्द्र भागमा प्रचण्डको यो भ्रमणमा चीनसँग कुनै सन्धि सम्झौता हुन्छन् वा हुँदैनन् ? हुन्छन् भने कस्ताखाले सम्झौताहरु हुन्छन् ? हुँदैनन् भने किन हुँदैनन् ? यो आलेख उनको यही भ्रमणको सेरोफेरोेमा केन्दि्रत हुनेछ ।
विना तयारीको चीन यात्रा
प्रचण्डको चीन भ्रमणको सोच मार्च पहिलो हप्तामा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनपछि तय भएको हो । नेपालका तर्फबाट गत साल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यतिबेलाको भ्रमणको तयारीका सन्दर्भमा पूर्व राजदूतहरु, दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका व्यक्तिहरुसँग नेपालले चीनसँग उठाउनुपर्ने विषयहरुमा जुन तहको छलफल गरे, त्यो छलफल प्रचण्डको भ्रमणपूर्व देखिएन ।
जसरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा छलफलका एजेण्डाहरु पहिले नै तय भएका थिए, वा सम्झौताका विषयहरुदेखि द्वीपक्षीय प्रेस सम्मेलनसम्मका विषयहरु तय भएका थिए । अहिलेको प्रचण्डको यो भ्रमणमा बोवाओ फोरममा भाग लिने, बेइजिङ वैदेशिक अध्ययन विश्वविद्यालयमा सम्वोधन गर्ने र राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग भेट गर्ने, त्यसपछि चेन्दु र तिब्वत जाने कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै एजेण्डाहरु तय भएका छैनन् ।
यसका अतिरिक्त हाम्रा प्रधानमन्त्रीको जुन समयमा चीन भ्रमण हुँदैछ, त्यो समयमा उनका काउन्टरपार्ट अर्थात चीनका पि्रमियर चीनमा हुने छैनन्, उनी अष्टे्रलिया र न्युजिल्याण्डको भ्रमणमा हुनेछन् । त्यतिबेला चीनका परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्री पनि चीनमा हुने छैनन् ।
चीनका परराष्ट्रमन्त्री पि्रमियरसँगै अष्टे्रलिया र न्युजिल्याण्डको भ्रमणमा हुनेछन् भने चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपालको भ्रमणमा हुनेछन् । उनको यो भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका ठोस एजेण्डा नहुनु र उनका काउण्टरपार्ट समेत त्यतिबेला चीनमा नहुनुले पनि प्रचण्डको यो भ्रमण विनातयारीको चीन यात्रा हो भन्न सकिन्छ ।
पुराना सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको खोजी
अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन वा आउने कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुन्, हामी नेपाल चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा वा नेपाल चीनवीचमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमण वा सन्धी सम्झौताका बारेमा जब बोल्छौं, लेख्छौं वा पढ्छौं ।
हामीले गत वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा मार्च २२, २०१६ मा नेपाल चीनवीचमा भएका निकै दुरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौताहरुको उल्लेख गर्ने पर्दछ । यो सम्झौतामा नटेकी कोही पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कुटनीतिक नियोग वा प्राज्ञिक जगत अगाडि बढ्न सक्दैन ।
स्मरणका लागि एकपल्ट सम्झने हो भने त्यतिवेला नेपाल चीन वीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता -सामुन्दि्रक मार्गको प्रयोग समेत), पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, तेल र ग्यास सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ सहयोग उपलव्ध गराउने, नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा चीनले सोलार प्यानलहरु उपलव्ध गराउने, हुम्लाको हिल्सामा पुल निर्माण, चीन र नेपालवीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, आदि सम्झौताहरु भएका थिए । यी सम्झौताहरु नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा निकै दुरगामी महत्व वोक्ने सम्झौताहरु थिए ।
तर, यी सम्झौताहरु कति कार्यान्वयन भए ? कार्यान्वयन भएका भए यिनीहरुको नेपाली अर्थतन्त्रमा के प्रभाव रह्यो ? नभएका भए किन भएनन् ? नहुनुका कारणहरु के के हुन् ? यी प्रश्नहरुको समष्टिगत उत्तर अहिले कसैसँग नभए पनि प्रचण्डको यो भ्रमणको सेरोफेरोमा यी प्रश्नहरु एकपल्ट उठनेछन् । र, नेपालका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रचण्डले यी सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिने बाध्यकारी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेछन् ।
नयाँ एजेण्डा, तर सम्झौताको सम्भावना न्यून
गत वर्ष नेपाल र चीनवीच भएका सम्झौताहरुमात्र पर्याप्त होइनन् । त्यसबाहेक पनि नेपाल चीनवीचमा हुनुपर्ने थुप्रै कामहरु छन् । चीनले अहिले पुँजी, प्रविधि र क्षेत्रफल समेतका हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना वेल्ट रोड अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
यो परियोजनामा अहिले विश्वका ६० भन्दा बढी देशहरुले सहमति जनाइसकेको अवस्था छ । तर, नेपाल अहिलेसम्म यो परियोजनामा हस्ताक्षेर गर्न हिच्किचाएको छ । कम्तिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुने चीन भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट यो परियोजनामा हस्ताक्षर भयो भने यो नेपालका लागि निकै फाइदाजनक हुने छ र यसको जस प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हुनेछ ।
तर, अहिलेसम्म नेपालको तयारी हेर्दा वा प्रधानमन्त्रीका भ्रमणका एजेण्डाहरु हेर्दा नेपाल र चीनकावीचमा यो सम्झौता होला भन्न निकै कठिन छ ।
त्यस्तै नेपाल र चीनवीचमा गर्नुपर्ने अर्को महत्पूर्ण सम्झौता भनेको नेपाल र चीन जोड्ने रेल्वे सम्झौता हो । दुई देशका नागरिकहरुको आवत-जावत र व्यापार, नेपालको पर्यटनक्षेत्रको विकासका लागि अन्त्यन्तै महत्व वोकेको रेल्वे सम्झौता नेपाल र चीनवीचमा हुन आवश्यक छ । तर, प्रचण्डको यो भ्रमणमा यो सम्झौता हुन सक्ने कुनै आधारहरु छैनन् । यदि भयो भने प्रचण्डको चीन भ्रमणबाट नेपाललाई भएको अर्को उपलब्धि हुनेछ ।
चीन अहिले विश्वकै शिक्षाको गन्तव्य बन्दै छ । विश्वका विभिन्न देशहरुबाट चीन अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर, अन्य देशको तुलनामा नेपालबाट चीन अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुको संख्या निकै कमी रहेको छ । कम्तिमा प्रचण्डको यो भ्रमणमा चीन सरकारले नेपाललाई उपलव्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति संख्या बढाउनेतर्फ पहल भयो भने यसको फाइदा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई हुनेछ ।
नेपाल विश्वकै पर्यटकीय महत्वको देश हो । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश चीनबाट उदारणका लागि चिनियाँ नयाँ बर्षमा थाइल्याण्डमा मात्रै ६० लाख चिनियाँहरु घुम्न जान्छन् । तर, नेपाल चिनियाँहरुको गन्तव्यमा किन पर्दैन ? नेपालको वैदेशिक पर्यटन प्रवद्धन एनटीभी वा नेपालका मिडियाहरुमा विज्ञापन दिएर नेपालले वाह्य पर्यटकहरु आर्कषित गर्न सक्दैन ।
कम्तिमा लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम पुर्याउने खालका वा नेपालको पर्यटन वृद्धिका लागि नेपाल र चीनवीचमा समझदारी वा सम्झौता हुन आवश्यक छ । कम्तिमा प्रचण्डको यो भ्रमण यी विषयहरुमा केन्दि्रत भयो भने मात्रै पनि उनको भ्रमण फलदायी मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिवद्धताको बाढी र आश्वासनका पुलिन्दा
तर, प्रचण्डको योपल्टको चीन भ्रमणमा कुनै सम्झौता वा समझदारी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । नेपालको सरकार प्रमुखको चीन भ्रमणको समयमा नेपाललाई फाइदा हुने परियोजना वेल्ट रोड अभियानमा समेत हस्ताक्षर भएन भने प्रतिवद्धताको मात्रै कुनै अर्थ रहने छैन । तर, यो भ्रमणको तयारी हेर्दा यो परियोजनामा पनि नेपालकातर्फबाट प्रतिवद्धता मात्रै व्यक्त हुनेछ । हामी हस्ताक्षर गर्न चाहन्थ्यौं, तर त्यो समयमा चिनियाँ प्रिमियर लि चीनमा नभएका कारण र परराष्ट्रमन्त्री पनि चीनमा नभएका कारण प्राविधिक हिसावले हामीले हस्ताक्षर गर्न सकेनांै भन्ने प्राविधिक कारण नेपाली जनताका वीचमा भनिने छ ।
त्यस्तै यो भमणमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि हुनेछ ।
नेपाली काग्रेससँग नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले आफनो चीन भ्रमणबाट देशले लाभ लिन सक्ने थुप्रै काम गर्ने आधार हुँदाहुँदै पनि देशलाई फाइदा पुग्ने कुनै काम गर्न सक्ने छैनन् । उनको प्रधानमन्त्रित्वको यो दोस्रो कार्यकालमा २ पल्ट भारतको भ्रमण गर्दा पनि चीन भ्रमण नगरेको, भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपालमा भव्य स्वागत गर्दा पनि चीनबाट कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको र उनलाई यो कार्यकालभरि लागेकोे भारतपरस्तको आरोपलाई न्युनीकरण गर्न कम्तिमा प्रचण्ड सफल भएमा उनका लागि र उनको दलका लागि यो भ्रमण सफल भएको मान्नुपर्दछ ।
व्यक्तिगत रुपमा पहिलो र दोस्रो प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वकालमा चीनसँगको सम्वन्धको दुरीलाई कम गर्न मात्रै उनी सफल भने पनि उनको यो भ्रमण उनका लागि सफल हुनेछ । उनको चीन भ्रमणमा बोवाओ फोरम र बेइजिग अन्तराष्ट्रिय अध्ययन विश्वविद्यालय समेत गरी २ वटा भाषण दिने र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भेट हुने बाहेक यो भ्रमणबाट देशले ठोस र उपलव्धिमूलक परिणाम हासिल नगर्न सक्छ । तर, पनि यो भ्रमणबाट नेपाल र चीनसँगको सम्वन्धमा नयाँ आयाम थपिएकोे, चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा हुने निश्चित भएको आदि इत्यादिका आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्ने कुरामा भने प्रचण्डको चीन भ्रमण सकिने छ ।
(लेखक रोका चीनको बेइजिङस्थित इन्टरनेशनल बिजनेश एण्ड इकोनोमिक्स विश्वविद्यालयमा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछन् )
