१० चैत, काठमाडौं । ‘त्यो केजाति मोर्चाको जमानी को बस्ने ? तपाईहरु त हिजो पनि जमानी बसेर संविधानमा पहिलो संशोधन गराएको हो, अब जमानी होइन, ब्ल्याक एण्ड हृवाइटमा ल्याउनुस्’ पछिल्लोपटक बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा सहितका नेतालाई एमाले नेताहरुले ठोस प्रस्ताव मागेपछि राप्रपासहित ४ दलको बैठक बिनानिश्कर्ष टुंगिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो निवासमा राखेको बैठक शुरु गर्दै सीमांकनका लागि आयोग बनाएर अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्दै मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउन आफू प्रयासरत रहेको बताएका थिए । उनको आशय एमाले त्यसमा सहमत भइदेओस् भन्ने प्रष्टै थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसतिर प्रश्न सोझ्याएर जमानीको कुरा उठाए ।
मोर्चाको लिखित प्रतिवद्धता चाहियो
एक वर्षअघि संविधानमा पहिलो संशोधन माग्दै कांग्रेसले संसद अवरोध समेत गरेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको संविधान संसोधन पारित भएमा मधेसी मोर्चा सहमत हुने कांग्रेसको बुझाइ थियो । एमाले र माओवादीले मोर्चाले मानेन भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएका थिए ।
‘तर कांग्रेसले हामी जमानी बस्छौं भन्यो’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ‘हामीले संशोधन गर्यौं, तर मोर्चाले धन्यवादसमेत नभनी अझ कडा नाकाबन्दीका लागि भारतलाई गुहार्यो’ ।
एमालेले यसपटक दोस्रो संशोधनका सन्दर्भमा पनि मोर्चाको ‘ब्ल्याक एण्ड हृवाइट’ पेपरमा लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म कुनै पनि विकल्पमा लचिलो हुन नसकिने जानकारी प्रधानन्त्रीलाई दिएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले एमालेले मधेसी मोर्चाको चुनावप्रतिको प्रतिवद्धता मागेको स्वीकार गरेका छन् । उनले संविधान संशोधनपछि पनि मोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेन्टी नहुने हो भने किन संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न कांग्रेसमा पनि उठेको बताए । कोइरालाले भने-चुनावमा भाग लिने प्रतिवद्धता एमालेले खोजेको छ,मोर्चाबाट प्रष्ट कुरा आयो भने एमाले केही लचिलो होला ।
प्रचण्ड चीनबाट फर्केपछि आउला त प्रस्ताव ?
एमालेले मधेसी मोर्चाको प्रतिवद्धतासहितको ठोस डकुमेन्ट मागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहीबार चीन प्रमणमा जाने दिन भनेका छन्, चीनबाट फर्केपछि मोर्चासँग ठोस सहमति हुन्छ, त्यसको तयारीसमेत पूरा भइसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् – चीनबाट फर्किएलगत्तै मोर्चासँग सहमतिः प्रधानमन्त्री
सीमांकन फेरबदल टर्यो, अब संघीय आयोग बन्ने
अब स्थानीय चुनाव अघि प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावबाट स्वयं सरकार पछि हटिसकेको अवस्थामा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने आधार तय भएको छ ।
सीमांकन परिमार्जनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने कुरामा एमाले सकारात्मक देखिएको छ । तर त्यसलाई पहिले नै ‘टीओआर’ दिने विषयमा भने सहमत हुन नसकिने एमालेको अडान छ ।
सीमांकन हेरफेरका सन्दर्भमा मोर्चाको नयाँ भनाइ आएको छ-धारा २७४ का केही प्रावधान हटाउने वा संशोधन गर्ने । जसले गर्दा सीमांकन फेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभाको अनुमति लिनु नपर्ने । दोस्रो भनेको संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने गरी नयाँ बन्ने आयोगलाई टीओर दिनुपर्ने ।
मोर्चाको नयाँ मागः एमालेको नो कमेन्ट
दुबै संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले मोर्चाका माग दिनदिनै बढी रहने र फेरिने भएकाले उनीहरुका मागका आधारमा एमालेले प्रतिक्रिया नदिने बताए । उनले भने-उहाँहरुका माग के हुन् भन्ने हामीले बुझ्न छाडेका छौं । सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनलाई पनि हामीले अब ‘ब्ल्याक एण्ड हृवाइट’मा ल्याउनुस अनिमात्र कुरा गरौंला भनेका छौं ।
एमालेले धारा २७४ को प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी उपधाराहरुले यो संसदबाट ५ नम्बर प्रदेशको सिमांकन चलाउन नमिल्ने प्रष्ट भइसकेकाले अब संविधान संसाोधन विधेयक नै थाती राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनु र नहुनुले स्थानीय चुनावलाई कुनै फरक नपर्ने भएकाले सबै दलहरु चुनावमा केन्दि्रत हुन नेम्वाङले सुझाब दिए ।
मधेसी मोर्चाले धारा २७४ संशोधन भए चुनावमा भाग लिने भनेर गरेको पछिल्लो निर्णयलाई एमालेले सकारात्मक भनेको छ । तर यो धारा संशोधनबारे अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । प्रदेशहरुको सीमांकन केन्द्रीय संसदले चाहे अनुसार गर्न सक्ने प्राबधान अहिले मधेसी मोर्चाले राख्न खोजे पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै घाटा हुने तर्क पनि मोर्चा निकट बुद्धिजीवीहरुले दिएका छन् ।
किनकि केन्द्रीय संसदमा मोर्चाको कहिल्यै निर्णायक संख्या हुने छैन र भविश्यमा केन्द्रीय संसदले उनीहरुको चाहना विपरीत प्रदेशका सिमानाहरु चलाइदिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि प्रदेशसभा गठन नभई प्रदेश सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने भनिसकेकाले संघीय आयोगलाई निश्चित समय दिएर सीमांकन हेरफेरलाई टुंगो लगाउने मध्यमार्गी बाटोमा सहमति हुन लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्थानीय चुनावसँग संविधान संशोधनको के साइनो ?
एमालेले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर मोर्चालाई चुनावमा ल्याउनेसम्मको सरकारको कदमलाई मौन समर्थन गरेको छ । तर, अब संविधान संशोधनमा अल्झिएर बस्दा चुनाव नहुने र बाँकी विषयमा गर्ने संविधान संसोधनको सम्बन्ध स्थानीय चुनावसँग नरहेको दाबी एमाले नेताहरुको छ ।
‘हामी त यो संशोधनको औचित्य नै छैन भनिरहेका छौं, तर पनि चुनावको प्रतिवद्धता सहित मोर्चाको लिखत सरकारले ल्याउँछ भने एक कदम लचिलो बन्न सकिन्छ’ एक एमाले नेताले भने ‘सत्तापक्षले मोर्चालाई अनावश्यक पुल्पुल्याउँदा यो अवस्था आएको हो’ । मोर्चाले अहिलेकै संविधान संशोधन प्रस्ताव समेत परिमार्जन पछि मात्रै पारित हुनुपर्ने भनेकाले उसले माग बढाउलै लैजाने तर चुनाव हुन नदिने नियत राखेको नेम्वाङ बताउछन् ।
मोर्चाभित्र पनि चुनावका बारेमा बिभिन्न धारहरु जन्मिएका छन् । तर, मधेस आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै सीमांकन भएकाले सीमांकन हेरफेर बिना चुनावमा जाँदा मधेसमै लखेटिने डर मोर्चा नेताहरुले व्यक्त गर्ने गरेका छन् । मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सीमांकन मधेस आन्दोलनको बटमलाइन भएकाले सुनिश्चित आधार बिना सहमति हुन नसक्ने बताए ।
सरकार कसको जमानी बस्ने ?
अहिले एमाले र मधेसी मोर्चा जोगीसँग भैंसी डराउने र भैंसीसँग जोगी डराउने उखानका पात्र जस्तै बनेका छन् । सत्तापक्षले ल्याउने हरेक प्रस्तावमा ती दुवै पक्षले अर्को पक्षको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? भनेर सोध्ने गरेका छन् । एमालेले सीमांकन थाति राखेर गरिने संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउदा मोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेन्टी सत्तापक्षसँग खोजेको छ ।
मोर्चाले पनि धारा २७४ को संशोधनसहितका विषयमा एमालेको साथ रहने ग्यारेन्टी सरकारसँगै खोजेको छ । सरकार भने दुवै पक्षको जमानी बस्ने आधार तय गर्दैछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै तराई पहाड सबैतिर आम मान्छेमा चुनावप्रति उत्साह बढेको छ । करीव २ दशकपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावलाई राजनीतिक दाउपेचमा पारेर तोकिएको मितिमा गराइएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र संविधान धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
सम्भवतः अब कुनै फेस सेभिङको बाटो निकालेर दलहरु स्थानीय चुनावसम्म आ-आफ्ना राजनीतिक बटमलाइनहरु थाती राख्न बाध्य हुनेछन् ।
