११ चैत, काठमाडौं । सरकारले तत्काल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा कसैलाई नियुक्त नगर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाइसकेका कारण तत्काल आइजीपी नियुक्त गर्न नमिल्ने बताइएको छ । यसका साथै सत्तापक्षका नेताहरु अदालतले कार्यपालिकामाथि अनुचित हस्तक्षेप भएको निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकको चयन कार्यपालिकाको अधिकारको विषय हो, नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक छानिन्छ’ सरकारमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग गरे, ‘नियमावली कार्यपालिकाले आफैं बनाउँछ र यसलाई फेर्न पनि सक्छ, यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
अहिले सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने हो भने भोलिदेखि सरकारले एउटा सचिव र महानिर्देशकसमेत सरुवा-बढुवा गर्न नसक्ने ती नेताको तर्क छ । अदालतको विपक्षमा बोलेका उनले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘अदालतको यस्तो अह्रन-खटन मुलुकको प्रधानमन्त्रीले खुरुखुरु मान्ने हो भने कार्यपालिकाको अधिकार समाप्त हुन्छ र भोलि सचिवको सरुवा-बढुवामा समेत अदालतले खटन गर्न थाल्छ, डीएसपीको बढुवा अदालतबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र यो शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत अदालतले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको निश्कर्षमा पुगेका छन् । स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘आइजीपी प्रकरणमा अदालतको आदेश आउनुअघिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत नवराज सिलवालकै पक्षमा थिए, तर, अदालतले यसो गर् र उसो गर् भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि अब सिलवालको विकल्प खोज्ने पक्षमा उभिएका छन् ।’
सत्तापक्षका नेता शेरबहादुर देउवा पहिलेदेखि नै सिलवालको विपक्षमा छन् ।
यद्यपि गृहमन्त्रालय स्रोतले भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको हुनाले अहिले नै आइजीपी नियुक्त गर्न नमिल्ने बतायो ।
सिलवालको ट्वीटः रत्नको हृदयाघात
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउन परमादेश दिएका ‘बरिष्ठतम डीआइजी’ नवराज सिलवालले बिहीवार साँझ ट्वीट गरे- जिन्दगी र संघर्ष अब त एकअर्काका परिपूरक भए जस्तो लाग्छ । एकपछि अर्को मोर्चाबन्दी… ।
सिलवालको ट्वीट त्यतिबेला पोष्ट भयो, जतिबेला सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिलवाललाई कुनै पनि हालतमा आइजीपी नियुक्त नगर्न गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई दबाव दिएको सूचना सरकारी च्यानलबाटै बाहिर आइरहेको थियो ।
सिलवालले पक्कै पनि अदालतको आदेशपछि पनि आफूले आइजीपी नपाउने छनक पाए र यस्तो टि्वट गरे ।
सिलवालको निराशाजनक ट्वीट पढेपछि प्रहरी हेडक्वार्टरका केही उच्च अधिकृतहरुले २३ वर्षअघिको दुःखद घटना स्मरण गरे, जुन घटनामा पनि शेरबहादुर देउवा जोडिएका थिए । तत्कालीन आइजीपी रत्नशमसेर राणालाई तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर आइजीपीबाट हटाएकै दिन उनको हृदयाघातबाट मृत्यु भएको थियो ।
तत्कालीन आइजीपी राणाले आफ्ना छोराको बिहे भोलिपल्ट भएकाले हेडक्वार्टरमा एकै दिन भए पनि बस्न पाउँ भनेका थिए । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री देउवा र उनले आइजीपी बनाएका मोतिलाल बोहोराले एक रात पनि थापालाई हेडक्वार्टरमा बस्न दिएनन् । उनका विदेशी पाहुना समेत बिहेका लागि आइसकेका बेला भएको सो अप्रत्याशित घटना व्यहोर्न नसकेर राणालाई हृदयाघात भयो ।
अहिले देउवा गृहमन्त्री पनि छैनन् र प्रधानमन्त्री पनि होइनन् । तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई देउवाले प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गरेरै भए पनि जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बिभिन्न आधारहरु किटान गर्दै नवराज सिलवाललाई तत्काल आइजीपी नियुक्त गर्न परमादेश दिइसकेको अवस्थामा देउवाको दबावले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री संकटमा परेका छन् ।
सर्वोच्चको ‘तत्काल’ कहिलेसम्म ?
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ । तर, चार दिन बित्दा पनि अदालतले भनेको ‘तत्काल’ कहिले भन्ने अन्यौल अझै लम्बिएको छ ।
यसबीचमा मन्त्रिपरिषद बैठक नै नराखी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा निस्किइसकेका छन् । अब कम्तिमा एक साता नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्त नहुने निश्चित छ । किनकि प्रधानमन्त्री चैत १६ गतेमात्र स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
न्याय सेवाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको वृहत इजलासले सरकारलाई तत्काल आइजीपी नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको सन्दर्भमा एक/डेढ साता ढीलो गर्नु भनेको आदेशको अवहेलना हो ।
अझ नेपाल प्रहरी जस्तो फौजी संगठन लामो समय चेन अफ कमाण्डविहीन हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । तर, देउवाको अडानकै कारण अझै पनि प्रहरी संगठन कमाण्डरविहीन हुने सम्भावना बढेको आरोप लागिरहेको छ ।
‘प्रहरी संंगठन एक दिन पनि कमाण्डरविहीन रहन सक्दैन, तर नेपाल प्रहरीमा अहिले चरम निराशा, कुण्ठा र अराजकता छ’ एक उच्च अधिकृतले भने ।
साँढेको जुधाइः बाच्छाको मिचाइ
सर्वोच्च अदालतले सरकारका काम कारवाहीमा बढी नै दख्खल दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पनि अब परमादेश तत्काल कार्यन्वयन गर्न अनिच्छुक भएकै कारण चीन जानुअघि आइजीपी नियुक्ति नभएको स्रोतहरु बताउँछन् ।
तर, सिंगो प्रहरी संगठन भने साँढेको जुधाइमा परेको टिप्पणी प्रहरी अधिकारीहरुले गरेका छन् । प्रहरी संगठनमा अहिले ‘मौन अराजकता’ छाएको एक एसएसपीले बताए ।
आइजीपी बन्ने डीआइजीहरुको ‘भाले जुधाइमा’मा जुनियर अधिकृतहरु शिकार बनेका छन् । जागिर खाएको २० वर्षमा एसएसपी भइसक्नुपर्ने अधिकृतहरु यस्तै जुधाइकै कारण २४ वर्षसम्म एसपीमै छन् । प्रद्युम्न कार्की, उत्तम सुवेदी लगायतको ब्याजका अधिकृतहरुमा छटपटी छाएको छ । किनकि आइजीपी, एआइजी र डीआइजीहरुको बढुवा एक दिन लम्बिँदा पनि उनीहरुको करिअरमा असर परिरहेको हुन्छ ।
डेढ महिनादेखिको आइजीपी विवादका कारण नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । माथिको बढुवा रोकिएपछि तलको स्वतः रोकिएको छ । माथिको विवादकै कारण कतिपय अधिकृत र जुनियर स्टाफहरु बढुवा नपाई अवकाश हुनुपर्ने अवस्था समेत रहेकाले जो भए पनि जाँडा टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
अहिले नेपाल प्रहरीमा एक आइजीपी र ७ जना एआइजी रिक्त छन् । प्राविधिक तर्फका एआइजीले निमित्त आइजीपी चलाए बाहेक फौजी तर्फका सबै एआइजीहरु अवकाश भइसकेका छन् । २०७३ साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयले अब ३ जना मात्रै एआइजीको दरबन्दी रहने भने पनि यो निर्णय कार्यन्वयन भएको छैन ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नवराज सिलवाल आइजीपी हुँदा एक नम्बर एआइजी प्रकाश अर्याल हुनेछन् भने दुई नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी र ३ नम्बर एआइजीमा जयबहादुर चन्द हुनेछन् । सातैजना एआइजी राखियो भने अन्य चार डीआइजीले पनि एआइजी हुने अवसर पाउनेछन् ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीका २९ जना डीआइजीमध्ये हाल १७ जना खाली रहेको अवस्था छ । त्यो ठाउँमा १७ जना एसएसएपीहरु बढुवा पर्खिएर बसेका छन् । यही हिसाबले जति तल गयो, त्यति नै धेरै अधिकृतहरुको वृत्ति विकास रोकिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
‘नेपाल प्रहरीमा यति धेरै निराशा र अन्यौल इतिहासमा कहिल्यै थिएन’ पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले भने ‘सरकारले सर्बोच्च अदालतको परमादेश समेत नमान्नु दुर्भाग्य हो,यसले दीर्घकालिन रुपमा नेपाल प्रहरीलाई ध्वस्त पार्नेछ’ ।
नियमावली संशोधन गरे ठाडो अवहेलना ?
एउटा पार्टीको नेताका इगो र तुष्टिका कारण प्रहरी संगठनलाई ध्वस्त बनाइएको आरोप लागिरहेको छ । देउवाको दबाबमा सरकारले नियमावली परिवर्तन गरेर भने पनि नवराज सिलवाललाई आइजिपी हुनबाट रोक्ने चलखेल भइरहेका बेला सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने परमादेश जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसो गरिए त्यो अदालतको ठाडो अवहेलना हुने बताए ।
उनले भने-परमादेश तत्काल कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प छैन । यदि निमावली संशोधन गर्ने हो भने यो आदेश कार्यन्वयनपछि मन्त्रिपरिषदले गर्न सक्छ । ऐनमै व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा परमादेश पालना नगर्नु भनेको शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौति हो । यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको लडाइ गराउँछ ।
तर, सरकार सम्बद्ध उच्च स्रोतले भने नवराज सिलवालाई आइजीपी नबनाउनका लागि सबै उपाय अबलम्बन गर्ने कसरत भइरहेको बताएको छ । देउवा पनि सकेसम्म नियमावली परिवर्तन गरेर चन्दलाई नै आइजीपी बनाउने र त्यसो नभए पनि नवराजलाई चाहिँ हुँदैन भन्नेमा पुगेका छन् ।
प्रकाश अर्यालको रेकर्ड खोजियो
यसैवीच कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा २ नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाउन पनि नियमावलीनै संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा अदालतको परमादेश उल्लंघन हुने भएकाले सरकार कानुनी परामर्शपछि मात्र आइजिपी नियुक्त गर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
पछिल्लो पटक नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाइल र सजाय तथा पुरस्कारका रेकर्डहरु समेत गृहमन्त्रालयमा तानिएको छ ।
जयबहादुर चन्द अन्तिम नम्बरमा रहेकाले सिलवालाई रोक्न अर्यालको रेकर्ड खोजिएको हो । अर्यालको रेकर्डमा २०५५ जेठ १३ गते नसिहत पाएको र २०५५ मंसिर ४ मा सचेत गराइएको बाहेक अरु खराब रेकर्ड नभेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।
उनी सिलवाल भन्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा २.५ अंकले दोस्रो स्थानमा रहेको गृह स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी तदर्थ अवस्थामा चलिरहेको छ । फौजी संगठन चिकित्सकले चलाउनु परेको छ । आइजीपीका दाबेदार डीआइजीहरुबीच मै बोलचाल छैन । उनीहरु राजनीतिक दल र अदालत धाउँदै हिँड्दा समग्र संगठनमा अराजकताको अवस्था रहेको हेडक्वार्टरका एक अधिकारीले बताए ।
त्यो भदौ १२, यो चैत ८
नेपालीमा एउटा उक्ति छ- ८ र १२ फाप्दैन । सर्वोच्च अदालत र राजनीतिक दलको सन्दर्भमा यी दुई दिन दोहोरिएका छन् । ०५२ साल भदौ १२ गते सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको बहुमतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणालाई बदर गर्यो ।
तत्कालिन संसदको ठूलो दल तथा अल्पमतको सरकार चलाइरहेको एमालेले अदालतको फैसला नमान्ने भन्दै सडक आन्दोलन गर्यो । राप्रपाका नेता राजेश्वर देवकोटाले अदालतको फैसलाप्रति व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चमा गोरु ब्यायो भने । तर, अदालतको फैसला अन्ततः सबैले मान्नुपर्यो र मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालको आइसियुमै अविश्वास प्रस्तावबाट पराजित गरेर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
यसपटक चैत ८ गतेको सर्बोच्च अदालतको फैसला देउवाका लागि उल्टो भयो । एमालेले मुख नोखेले पनि नवराज सिलवाल आइजीपी हुनुपर्छ भन्ने आशय साथ केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ताप्रति कटाक्ष गरेकै हुन् । यसपटक अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्ने पालो देउवाको आयो ।
देउवाले अदालतको परमादेशले आफ्ना उम्मेदवार जयबहादुर चन्द आइजीपी बन्ने बाटो बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट प्रहरी नियमावलीनै फेर्न दबाब दिएका छन् । अदालतको आदेश तत्काल पालना गर्न बाध्यकारी सरकार अब के गर्छ ?
न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बदला लिने बाटोमा जान्छ कि परमादेश पालना गरेर प्रहरी नियमावली र ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गर्दै अहिलेलाई अदालतको आदेश पालना गर्छ ? यो रोचक प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
