Comments Add Comment

मधेसी मोर्चाको ‘चुनाव बहिस्कार’ले उसैलाई घाटा !

पञ्चायतमा भाग लिने अशोक राईले कसरी गर्लान् बहिस्कार ?


१२ चैत, काठमाडौं । संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गरिए त्यसलाई बहिस्कार गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले तीनवटै चुनाव बहिस्कार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाको आन्तरिक बैठकमा राखेका छन् ।उता माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीले त चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । बहिस्कार भन्ने पदावली पुरानो भएको भन्दै ‘स्थानीय चुनाव खारेज गर्ने’ विप्लवको पार्टीको निर्णय छ ।

त्यसैगरी मोहन वैद्य नेतृत्वको अर्को क्रान्तिकारी माओवादीले पनि स्थानीय चुनावमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छैन । सो पार्टीले सिद्धान्ततः निर्वाचनमा भाग लिन पनि सकिने र बहिस्कार पनि गर्नै सकिने भन्दै यसलाई कार्यनीतिक प्रश्न बताएको छ । तर, उसले बैशाख ३१ को चुनाव उपयोग गर्ने कि बस्किार गर्ने भन्नेबारे कार्यकर्तालाई स्पष्ट ‘लाइन’ दिन सकेको छैन ।
यसैवीच शनिबार एउटा पत्रिकामा रोचक खबर छापिएको छ, जसमा रोल्पाको थबाङका जनताले विगतमा चुनाब बहिस्कार गर्दा आफूहरुलाई घाटा भएको बताएका छन् । (हेर्नुहोस् थबाङबासीको समाचार)यद्यपि आगामी चैत १६ गते बैद्य माओवादीको खुल्ला मोर्चाको केन्द्रीय बैठक बोलाइएको छ । सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा रहेको सो मार्चाको बैठकले निर्वाचनमा भाग लिने कि बहिस्कार गर्ने भन्ने तय गर्ने छ । सो पार्टीका कार्यकर्ताहरु स्थानीय चुनावमा भाग लिने नीति पारित हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।

निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु ठीक कि बहिस्कार गर्नु ठीक भन्ने बहसमा थबाङबासीहरुको अनुभवलाई मधेसी मोर्चा र माओवादी दुबैले सन्दर्भका रुपमा लिँदा राम्रै हुने देखिन्छ ।

पञ्चायती चुनाव उपयोगको दृष्टान्त

पञ्चायतकालमा वामपन्थीहरुले निर्वाचन उपयोगको नीति लिँदै आएका थिए । ०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव तत्कालीन मालेले उपयोग गरेको थियो । जनपक्षीय उमेद्वारका रुपमा पञ्चायतको भण्डाफोर गर्ने भन्दै मालेले चुनावमा भाग लिएको थियो । त्यसबेला पदमरत्न तुलाधरसमेत चुनाव जितेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेका थिए र लोकप्रिय भूमिका खेलेका थिए ।


राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा मात्रै होइन, गाउँ पञ्चायतको चुनावमा समेत तत्कालीन नेकपा मालेले भाग लिएको थियो । जनपक्षीय उमेद्वारका रुपमा प्रधानपञ्च बनेकाहरुले पार्टीलाई जनताको वीचमा स्थापित गर्न सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए, जसले एमालेलाई बलियो बनाएको थियो ।

चुनाव बहिस्कार र पश्चाताप

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि ०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचन तत्कालीन नेकपा मसालले बहिस्कार गर्‍यो । सो चुनाव बहिस्कार नगरेको भए उसले प्युठान, बाग्लुङ र अर्घाखाँचीमा जीत हात पार्ने सम्भावना थियो, तर उसले बहिस्कार गरेका कारण त्यहाँबाट कांग्रेसले चुनाव जित्यो ।

मसालले ०५१ सालदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाका नाममा निर्वाचनमा भाग लिँदै आएको छ । विगतमा चुनाव बहिस्कार गर्दा पार्टीलाई निकै ठूलो घाटा लागेको सो पार्टीका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।


चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०४८ सालमा गरेजस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले ०५६ सालको चुनाव बहिस्कार गर्‍यो । जनयुद्धमा गइसकेको परिस्थितिमा उसले चुनाव उपयोग गर्ने सम्भावना थिएन ।

मधेसी मोर्चाको सन्दर्भ

अहिले नयाँ संविधान बनिसकेको अवस्थामा संविधानमा भएका केही असहमतिलाई लिएर मधेसी मोर्चाले निर्वाचन बहिस्कारको कार्यनीति बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

उसले यसरी स्थानीय तहको चुनाव बहिस्कार गर्‍यो भने दुई नम्बर प्रदेश लगायत उसको पकड क्षेत्रमा मोर्चा बाहेकका दलका जनप्रतिथनिधिहरुले चुनाव जित्ने छन्, जसले गर्दा मोर्चा जनताबाट कट्ने खतरा रहन्छ ।

संविधानमा धेरै कुराहरुमा असहमति हुँदा रहँदै पनि मोर्चाले चुनावलाई उपयोग गर्ने नीति लियो भने यसबाट उसैलाई फाइदा पुग्छ । स्थानीय तहमा मोर्चाकै पकड रहन्छ र यसले पार्टीको आधार बलियो बनाइराख्न मद्दत पुग्छ ।

मोर्चाले निर्वाचन बहिस्कार गर्‍यो भने स्थानीय तहमा निर्वाचत हुन चाहने उनीहरुका कार्यकर्ताहरु कांग्रेस लगायत अन्य दलमा प्रवेश गर्ने र चुनावमा जाने सम्भावना हुन्छ र यसले मोर्चालाई थप एक्ल्याउने छ ।


त्यसो त मधेसी मोर्चाभित्र पञ्चायती संविधान अन्तरगतको चुनावमा समेत भाग लिने कार्यनीति बनाएका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवहरु छन् । उनीहरुले नयाँ संरचनामा हुने स्थानीय तहको चुनावलाई उपयोग नगरी मूर्खतापूर्ण कार्यनीति अंगीकार गर्लान् भनेर अनुमान लगाउन सकिँदैन ।

आखिर उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन छुटेको छैन । जहाँसम्म विप्लव माओवादीको चुनाव खारेजीको नारा छ, यो उनको हदैसम्मको जडसूत्रवादी र जनताबाट कट्ने कार्यनीति हो । विप्लवले महाधिवेशन गरेको थबाङकै जनताले भनिसके कि चुनाव बहिस्कार गरेर विगतमा गल्ती गरियो ।

मुलुकमा आगामी माघ ७ भित्र तीनवटा चुनाव गराइसक्नुपर्ने भएकाले मोर्चाले भाग नलिँदैमा चुनाबै नरोकिने भएकाले मोर्चाको चुनाव बहिस्कार उसैका लागि आत्मघाती हुने खतरा रहन्छ ।

जस्तो कि सप्तरी घटनापछि मधेसमा आन्दोलन चर्किने नेताहरुले अनुमान लगाएका थिए, तर त्यो घटना मथ्थ्र भइसकेको छ । १५ गतेदेखि मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने भने पनि मधेसका जनतासमेत निर्वाचनको माहौलमा प्रभावित हुन थालिसकेको अवस्थामा मोर्चाले चुनाव रोक्न सक्ने देखिँदैन । चुनाव रोक्न सकिएन भने बहिस्कारको घोषणाले मोर्चा आफैं रिङ आउट हुने खतरा देखिन्छ ।


चुनाव बहिस्कारको घाटाबारे दोस्रो संविधानसभाको उदाहरण नै पर्याप्त छ । मोहन बैद्य नेतृत्वको बिद्रोही माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गरेको थियो ।

यही कारणले गर्दा उसले संसदमा भूमिका खेल्न पाएन र पार्टी कमजोर हुँदै गयो । अब यसपटकको स्थानीय चुनाव विगतको गल्तिबाट पाठ सिक्दै बैद्य माओवादीले उपयोग गर्छ कि बहिस्कार, हेर्न बाँकी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment