१३ चैत, गोरखा । गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दू बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको दुइ बर्ष पुग्नै लाग्यो । तर भूकम्प पीडितको समस्या भने थपिँदै गएको छ । राहत वितरणदेखि पुनर्निर्माणको चरणसम्म आइपुग्दा यहाँका पीडितले थप पीडा भोगिरहेका छन् ।
पानी पर्दा टहरा भित्रै पानीको ताल
अधिकांश भूकम्प पीडित अझै पनि अस्थायी टहरामै छन् । दुई बर्खा अस्थायी टहरामै गुजारा चलाएका उनीहरुलाई यस पटकको बर्खा पनि टहरामै बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘दुइ बर्षको बर्खा टहरामै सकियो’ सुलिकोट गाउँपालिकाका तुलसी प्रसाद भट्टले भने ‘अब अर्काे बर्खा पनि शुरु हुन लाग्यो तर हाम्रो समस्या उस्तै छ ।’
अनुदानको पहिलो किस्ताले भत्किएको घरको भग्नावशेष पन्छाउन समेत नुपुग्ने भएकाले घर बनाउन समस्या भएको उनले बताए । एकमुष्ठ रकम दिए मात्र घर बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभावका कारण अधिकांश भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् ।
‘असिना पानी परेको बेला टहरा भित्र पानी छिरेर ताल पर्छ, कसरी बस्ने कसरी सुत्ने साह्रै समस्या हुन्छ,’ स्वाँराकी सलिना गुरुङले भनिन् । पुननिर्माणमा ढिलाइ हुँदा समस्या भोग्नु परेको समस्याबारे सदरमुकाममा अायाेजित एक कार्यक्रममा भूकम्पपीडितहरूले यस्तै गुनासो गरे ।
दक्ष कामदारको अभाव
अनुदानको पहिलो किस्ता लिएकाहरुले कामदार अभावका कारण घर बनाउन पाएका छैनन् । दक्ष कामदारको अभावमा कतिपय पीडितले घर बनाउन नपाएको गुनासो गरे । एकै पटक धेरैको घर बनाउन पर्ने भएकाले कामदारको अभाव भएको हो ।
‘गाउँमा भएका कामदारहरु कोही खाली छैनन्,’ सुलिकोटका बिष्णु भट्टले भने ‘फेरि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने दक्ष कामदार पनि त्यति छैनन्, अनि कसरी घर बनाउने ।’ कामदारको अभावमा घर अहिले सम्म घर बनाउन नपाएको चुम्चेतका शेराप गुरुङले बताए ।
‘घर बनाउन शुरु गरौं भनेको अहिलेसम्म कामदार पाएको छैन’, गुरुङले भने । दक्ष कामदारको अभावमा घर बनाउन नपाएको अधिकांश पीडितको गुनासो छ ।
त्यस्तै कादारको ज्यालामा पनि बृद्धि हुँदा समस्या भएको पीडितहरुको गुनासो छ । भूकम्पअघि दुइ/तीन सयमा कामदार पाएपनि अहिले एक हजार भन्दा कम ज्यालामा कामदार पाइँदैनन् । एक त कामदारको अभाव त्यस माथि ज्याला महँगो हुदा पीडितहरुलाइ थप समस्या परेको छ ।
मापदण्डमा ढिलाइ / पीडितमा अन्यौल
भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको मापदण्डका कारण पीडितहरुमा अन्यौल छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने भन्ने बारे उनीहरु अनबिज्ञ छन् । गाउँमा प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । प्राविधिककै अभावमा कतिपय पीडितहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् ।
‘गाउँमा प्राविधिक छैनन, आˆनै सुरले घर बनाउँ भने मापदण्ड मिलेन भनेर पैसा नपाउला भन्ने डर के गर्ने के अन्यौलमा छौ,’ चुम्चेतका गुरुङले भने । दुर्गमका पीडितलाइ पनि तिन लाख मात्र भएकाले घर बनाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिने तीन लाखले त ढुवानी भाडा पनि पुग्दैन, अनि कसरी घर बनाउने,’ गुरुङले भने ।
आर्थिक अभावका कारण उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश पीडितले घर बनाउन नसकेको उनको भनाई छ । तर कतिपय पीडितले भने आफूखुशी घर बनाएका छन् । सरकारी मापदण्ड सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएपछि उनीहरुले आफूखुशी घर बनाएका हुन् ।
अनुदानमा रोक
भूकम्प गएको लामो समय सम्म पनि सरकारी मापदण्ड सार्वजनिक नहुँदा कतिपय पीडितले आफूखुशी घर बनाएका छन् । तर उनीहरुले बनाएको घर मापदण्ड विपरित भएको भन्दै अनुदानमा रोक लगाइएको छ ।
‘सरकारको मापदण्ड कुर्दा कुर्दा आएन, टहरामा कति बस्ने भनेर घर बनाइयो,’ स्वाँराका सोम बहादुर गुरुङले भने ‘तर अहिले प्राविधिक आएर मापदण्ड मिलेन भन्छ, अब न घर भत्काउनु न के गर्नू अन्यौल छ ।’ ऋण गरेर घर बनाएपनि अनुदान नपाउने भनेपछि पीडितहरु चिन्तित छन् ।
एनजिओ आइएनजिओले डुवायो
एनजिओ आइएनजिओका कारण अधिकांश पीडितहरुले समस्या भोग्नु परेको छ । एनजिओ आइएनजिओबाट खटिएका प्राविधिको सल्लाह सुझाव अनुसार घर बनाए पनि अधिकांश पीडितहरुको घर मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ ।
‘एनजिओको प्राविधिकको सल्लाह अनुसार घर बनाइयो तर अहिले सरकारी प्राविधिकले मापदण्ड पुगेन भन्छ,’ सुलिकोटका नकुल खड्काले भने ‘ऋण खोजेर घर बनाइयो अब के गर्ने, अनुदान पनि पाइँदैन भन्छ ।’
सरकारले पीडितलाइ ऋणमा डुवाएको उनको आरोप छ । ‘बिभिन्न संघसंस्थाले अनेक कुरा गरे, अनि त्यही आधारमा घर बनायौ, तर अहिले मापदण्ड मिलेन भन्छ, बरु सरकारको ५० हजार फिर्ता लगोस् हामी आफै निवेक र ज्याला साटासाट गरेर घर बनाउछौ,’ सुलिकोटकी बिष्णु भट्टले भनिन् । मापदण्ड आउनु पहिलै बनेका घरहरुलाइ अनुदान दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
५८ हजार पाँच सय लाभग्राही रहेको गोरखामा ५५ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । जस मध्ये ५४ हजार आठ सयले पहिलो किस्ता र करिव तीन सय भन्दा बढी पीडितलाइ दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिस गरिएको स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
लाभग्राहीको सूचिमा नाम छुटेको भन्दै १६ हजार २०० गुनासो परेको थियो । जसमध्ये ११ हजार ६ सय गुनासो सम्बोधन भएका छन् । अहिले पनि गुनासो आउने क्रम जारी रहेको आचार्यले बताए ।
