१३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिका केही प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
कार्यविधिमा रहेका केही अव्यावहारिक प्रावधानका कारण पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राही दोस्रो किस्ताको अनुदान लिन नआएपछि प्राधिकरणले कडा मापदण्डलाई लचिलो र व्यावहारिक बनाउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही अव्यावहारिक प्रावधानलाई सच्याउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इञ्जिनियर, प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ र विभिन्न इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रतिनिधिहरुसँगको परामर्शपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रतिकूल नहुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको पोखरेलले बताए ।
विगतमा प्राधिकरणले बनाएका विभिन्न कार्यविधि र आवास निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड व्यावहारिक नभएपछि प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सहज रुपमा अघि बढाउन स्थानीयलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि ०७३ संशोधन गरेको थियो ।
पछिल्लो निर्णय अनुसार कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले मापदण्ड नपुर्याएर बनेका घरलाई प्रबलीकरण गरी मापदण्ड पुर्याउन सक्ने विधि पारित गरेको छ । त्यस अनुसार विगतमा निर्माण सुरु भए पनि पूर्णरुपमा मापदण्ड पूरा नगरेका घरलाई सुधारेर मापदण्ड अनुकूल बनाउन सकिनेछ ।
विज्ञहरुले कार्यविधिमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र भूकम्पपछिको विद्यमान अवस्थालाई भन्दा पनि सैद्धान्तिक पक्षको विश्लेषण गरी घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई कठोर बनाइएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणका लागि भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा करिब ९८ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् । तर, प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही प्रावधान व्यावहारिक नहुँदा लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
