२०७२ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था उपसमिति बनाएर अध्ययन थालिएको थियो ।  उपसमितिले आइतवार समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।  त्यस प्रतिवेदनलाई समितिले आइतवार नै पारित गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

उपसमिति संयोजक सांसद् मानप्रसाद खत्रीले तत्काललाई हालकै व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सुझाव दिइएको बताए । सशस्त्रलाई कस्तो अधिकार दिने भन्ने विषय नियमावलीमा नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, दुई प्रहरी सङ्गठनबीच समन्वयात्मक भूमिका स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।  समितिले सशस्त्र प्रहरी बलको अधिकार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनले अधिकार क्षेत्र विवाद हुँदा सार्वजनिक सुरक्षामा नै असर पर्ने भएकाले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  सशस्त्र प्रहरी बलको गठन अनुसारको अधिकार क्षेत्रमा रहन समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।