१५ चैत, काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तह अन्तरगत हरेक वडामा एक महिला र एक दलित महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्थालाई स्थानीय सरकारमा उनीहरुको पहुँचका दृष्टिले ऐतिहासिक निर्णय मानिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको यो व्यवस्थाले ६ हजार ८८० महिला र ६ हजार ८८० दलित महिला स्थानीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने सुनिश्चित भएको छ भने उम्मेदवारको संख्या यसको कयौं गुणा हुनेछ ।
तर, सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने ६ हजार ८८० दलित महिला उम्मेदवार भेट्टाउन गाह्रो भएको गुनासो आएको छ ।
कांग्रेससम्वद्ध महिला संघ हरेक वडामा दलित महिला उम्मेदवार भेट्टाउन नसक्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर विपन्न तथा अन्य समुदायका महिलालाई उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष उमा रिजालले भनिन्, ‘अधिकांश ठाउँमा दलित महिला उम्मेदवार पाउने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा अन्य समुदायको महिलालाई मौका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
दलित नेताको जवाफः महिला संघ जस्तो छ, गाउँ पनि त्यस्तै होला भन्ने दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण
तर, कांग्रेसका दलित केन्द्रीय सदस्यहरु भने यो मान्न तयार छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नै यसबारे जवाफ दिएका छन् ।
मानबहादुर विकले महिला संघमा छैन होला तर, गाउँमा छन् भन्ने जवाफ दिए । ‘पहिलेको एउटा गाविस नै अहिले वडा भएको छ । नेपालको बसोबास यस्तो छ कि दलित नभएको टोली नै छैन, गाउँको त कुरै छाड्नुस्,’ उनले भने, ‘चार घर क्षेत्रीबाहुनका घर छ भने दमाई कामी र सार्कीको त्यहाँ घर हुन्छ नै । यतिसम्म कि माओवादीको द्वन्द्वमा बसाई सर्दा पनि सँगसँगै लिएर गएका छन् किनभने यो सहयोगी जात हो ।’
उनले अघि भने, ‘वडा न नभेटिनुको अर्थ तपाईहरुले नदेखेको वा नखोजेको हो । महिला संघमा छैन होला तर, गाउँमा छन् ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा वडामा दलित महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था ऐतिहासिक भएको बताउँछन् । ‘यसले आम नेपाली दलित महिलामा उत्साह थपेको छ । अन्तराष्ट्रिय जगतलाई उदाहरण पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘गाउँ, क्षेत्र र जिल्लामा दलित महिला छन् । महिला संघमा दलित महिलाको बाहुल्य कम भएको हुनाले महिला संघ जस्तो छ, गाउँ पनि त्यस्तै होला भन्ने उहाँहरुको दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण छ ।’
