१५ चैत, काठमाडौं । संविधान संशोधनलाई निर्वाचनको पहिलो सर्त बनाएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल चुनावको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आगामी चुनावमा नयाँ शक्तिलाई प्रमुख राजनीतिक दलको सूचीमा पार्ने कार्ययोजना संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकमा पेश गरेका छन् ।
स्थानीय चुनावको रणनीति बनाउन सोमबारदेखि काठमाडौंमा नयाँ शक्ति पार्टीको संघीय परिषद्को बैठक सुरु भएको छ । झण्डै एक हजार प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले स्थानीय चुनावमा पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति र मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीका रुपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेका छन् ।
डा. भट्टराईले पेश गरेको निर्वाचन केन्द्रीय रणनीतिक कार्ययोजनामा चुनावलाई ‘संघर्ष र सहभागिता’को मोर्चा भनिएको छ ।
निर्वाचनको घोषणासँगै मधेसमा आन्दोलनको आगो दन्किन थालेको भन्दै भट्टराईले चुनावको वातावरण बनाउन संविधान संशोधनसहित ६ पूर्व शर्त रहेको पुरानै अडान दोहोर्याएका छन् । चुनावको वातावरण बनाउन सरकारसँग सम्वाद भइरहेको भन्दै उनले ६ बुँदे शर्त कार्यान्वयन गरेर चुनावमा भाग लिने र पार्टीले उत्कृष्टता हासिल गर्ने दाबी गरेका छन् ।
‘तीनवटै निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य हुनेछ’ भट्टराईले आफ्नो दास्ताबेजमा भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा हुन गइरहेका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरुमा प्रतिस्पर्धा गरी मुख्य राजनीतिक दलहरुको सूचीमा आफूलाई स्थापित गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’
निर्वाचनलाई पार्टी विस्तारको आधार बनाउने, ५ ‘स’ लाई जनता माझ पुर्याउने र नयाँ शक्ति बैकल्पिक पार्टी हो भनेर स्थापित गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने नयाँ शक्ति पार्टीको योजना छ ।
स्थानीय चुनावः जित्ने ठाउँमा आफैं, अन्यत्र सहकार्य
नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल स्थानीय चुनावको तयारीमा पनि जुटेको छ । उसले उम्मेदवार छनोटको कार्यविधि बनाएको छ । साथै रणनीतिक क्षेत्रहरु तय गर्ने प्रस्ताव समेत भट्टराईले अघि सारेका छन् ।
जस अनुसार सबै स्थानीय तहलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ । उसले निर्वाचन जित्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूची बनाउने र त्यहाँ पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति केन्दि्रत गर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ ।
दोस्रो क्षेत्र सहकार्यको हुनेछ । पुराना पार्टीहरुको स्थान र शक्ति शन्तुलनमा फेरबदल ल्याउन सकिने क्षेत्रहरुको सूची बनाउने र त्यहाँ सहकार्य गरेर राजनीतिक लाभ लिने उसको रणनीति छ ।
तेस्रो क्षेत्र भने पार्टी तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएका स्थानीय तह हुनेछ । त्यहाँ संगठन विस्तार र सुदृढीकरणमा जोड दिने नयाँ शक्तिको रणनीति हुने भट्टराईको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
उम्मेदवार छान्ने मापदण्डः पार्टी बाहिरका पनि उम्मेदवार !
संविधान संशोधन नभई गरिने स्थानीय चुनावको बिरोध गरिरहेको नयाँ शक्ति पार्टीले आन्तरिक रुपमा भने स्थानीय चुनावको तयारी तिब्र पारेको छ । मंगलबारदेखि शुरु भएको संघीय परिषद बैठकमा स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौटका आधार र बिधीहरु सम्बन्धी मापदण्ड पेश भएको छ ।
बैठकमा छलफलका लागि पेश भएको प्रस्तावमा स्थानीय तहको उम्मेदवार उठाउँदा सम्बन्धित निर्वाचन इकाइको भूगोल, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विषयमा जानकार तथा प्रभावकारी सामाजिक सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा बसेर काम गरेको तथा सार्वजनिक अपराधमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने प्रस्तावमा जनाइएको छ । नयाँ शक्तिले स्थानीय तहको उम्मेदवार छान्दा पार्टी बाहिर रहेका प्रभावशाली सामाजिक व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ ।
प्रस्तावमा पार्टीभन्दा बाहिरका प्रभावकारी सामाजिक छवि भएको, सामाजिक अगुवा तथा उम्मेदवार भएपछि पार्टीको पक्षमा काम गर्न प्रतिवृद्धि व्यक्तिलाई अघि सार्ने रणनीति पेश गरिएको छ । नयाँ शक्तिले स्थानीय तहका उम्मेवार छान्दा सम्बन्धित स्थानीय इकाइको पार्टी कमिटीले बढिमा ५ जनासम्मको नामावली प्रस्ताव गर्न सक्ने प्राबधान राखेको छ ।
उम्मेदवारहरुको परीक्षणमा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएका तीनवटा नामहरुलाई स्थानीय समितिले निर्णयका लागि जिल्ला समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको सन्दर्भमा जिल्ला समितिले प्राप्त नामावलीहरुमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी नामलाई पहिलो उम्मेदवारको रुपमा निर्णय गरी पठाउने भनिएको छ ।
उपमहानगर र महानगरपालिकाको उम्मेदवारको सम्बन्धमा सम्बन्धित इकाइबाट प्राप्त सिफारिसलाई जिल्ला समितिले प्रदेश समितिमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रदेशले निर्णय गरी केन्द्रीय समितिमा अनुमोदनका लागि पठाउने र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समिति वा राजनीतिक समितिको अनुमोदनपछि मात्रै हुने नयाँ शक्तिले जनाएको छ ।
पार्टीले उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धामा रहेका व्यक्तिहरुको गोपनीयता कायम गर्ने र चुनावमा तयार पारिएको उम्मेद्वारको मापदण्डका आधारमा कसैलाई पनि कमजोर भनेर भविष्यमा व्यवहार नगरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
उम्मेदवारमाथि कसैले असन्तुष्टि राखे वा निर्णयको अवज्ञा गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी खडा गरेमा अनुशासनको कारवाही गरिने भएको छ । यस्तो कारवाहीको पुनरावलोेन निर्वाचनपछि मात्र हुने डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
