१६ चैत, काठमाडौं । नेपालको स्थिर पुँजी निर्माण दक्षिण एशियाकै औसतभन्दा कम रहेको एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) ले उल्लेख गरेको छ । मंगलबार एडीबीले सार्वजनिक गरेको नेपालको माइक्रोइनोमिक अपडेट (आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदन) ले नेपालको स्थिर पूँजी निर्माण सुधारोन्मुख भएपनि दक्षिण एशियाको औसतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको औसतमा यो दर कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २९ प्रतिशत बराबर छ, तर केही वर्षयता नेपालको औसतमा यो दर २३ प्रतिशत मात्र छ,’ एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिएको नेपालमा सरकारी लगानी भने ऐतिहासिक रुपमै ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।’
यद्यपी कृषि तथा यातायात क्षेत्रमा लगानी बढेको विश्वास गरिएकोले यो दरमा क्रमिक वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिने एडीबीले बताएको छ । हुनतः नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशमा यस्तो खर्चको दर कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा बराबर हुनुपर्ने कतिपय आर्थिक विज्ञहरुको तर्क छ ।
तर बिगत पाँच वर्षयता नेपालले स्थिर पुँजी निर्माणमा बार्षिक २७ प्रतिशतभन्दा बढि लगानी गर्न सकेको देखिदैन् । अघिल्लो आव २०७१/७२ मा मात्र यो दर २७.७ प्रतिशत रहेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले चालु आवको शूरुमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल स्थिर पुँजी निर्माण आव २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २५ प्रतिशतमा सिमित भएको प्रक्षेपण गरेको थियो । यस अनुसार अघिल्लो आवको तुलनमा यस्तो खर्च २६ अर्बले घटेर ५ खर्ब ६२ अर्बमा (हालको मूल्यको आधारमा) सिमित भएको प्रक्षेपण गरेको थियो । यसमा सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब र निजी क्षेत्रले ४ खर्ब २९ अर्ब लगानी गरेको प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले स्थिर पुँजी निर्माणमा एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब ३ रुपैयाँ खर्च गरेको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपालमा स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र सधै अगाडी देखिएको छ (हेरौं स्तम्भ चित्र) ।
के हो स्थिर पुँजी निर्माण ?
कुल गार्हस्थ उत्पादनको लागि हुने खर्चको एक अंशको रुपमा स्थिर पुँजी निर्माणलाई लिइन्छ, यसले अर्थतन्त्रमा कति अपभोग गरियो भन्दा पनि अर्थतन्त्र बृद्धिको लागि कति खर्च गरियो भनेर देखाउँछ । यसले भौतिक पुर्वाधार लगायत अन्य स्थिर सम्पत्तीमा हुने लगानीलाई लिने गर्दछ ।
नेपालको भौतिक पुर्वाधारमा मात्रै बार्षिक जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विश्व बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा भौतिक पुर्वाधार निर्माणको बार्षिक १३ देखि १८ अर्ब डलर ( करिब १८ खर्ब रुपैयाँ) अपुग रहेको समेत देखाएको छ ।
