Comments Add Comment

निर्माण ब्यवसायीले भने-उपभोक्ता समितिलाई धेरै अधिकार नदेऊ


१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण कार्य गराउने ऐन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् १ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधन भएकोमा आपत्ति जनाउँदै महासंघले खारेज गर्न माग गरेको हो ।

उपभोक्तामार्फत् निर्माण कार्य गर्नेगरी सरकारले संशोधन गरेको ऐन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु मात्रै पोष्ने गरी आएकाले खारेज गर्न माग गर्नु परेको महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले बताए ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले गुणस्तरीय काम उपभोक्ता समितिले गर्छ भनेर सरकारले आफना कार्यकर्ता पोस्ने कामलाई वैधानिकता दिएको भन्दै त्यो ऐनको नयाँ ब्यवस्था खारेज नभए कडा आन्देालनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

महासंघले स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनियमितता चरम रुपमा बढदै गएको जिकीर गर्दै सरकारलाई राष्ट्र निर्माण जस्तो काममा गैरजिम्मेवारी नबन्न पनि चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य गर्ने गरी सरकारले संशोधन गरेको ऐनले बेरुजु बढदै जाने र मुलुकनै वित्तीय जोखिममा फस्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको पाँचौं संशोधन गर्दै स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराउने रकमलाई ६० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्‍याएको थियो । सोही व्यवस्थाको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरु उत्रेका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले ल्याएको सो ऐन निर्माण व्यवसायीहरुको हितविरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज नभए सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment