केही समयदेखि सञ्चार माध्यमहरुमा एउटा नयाँ डिस्कोर्स सुरु गर्न खोजिएको हो कि जस्तो देखिएको छ । जस्तै- तराई काश्मिर हुँदैछ, तराई बाङ्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) हुँदैछ, तराई जाफ्ना हुँदैछ, तराईमा सिस्टेमेटिक क्लिन्सिङ भएको छ, गृहयुद्द सुरु हुनै आँट्यो आदि इत्यादि ।

यी डिस्कोर्सहरुमा “इन्टर रेसियल डिस्क्रिमिनेसन” लाई मात्रै अगाडि सारेर”इन्ट्रा रेसियल डिस्क्रिमिनेसन” लाई पुरै “म्युट” गरिएको हुँदा – कतै समग्र नेपाली मानसिकतामा जबरजस्ती एउटा भय र संसय पैदा गरेर अमुक शक्तिहरुको स्वार्थ अनुसारको सामाजिक र राजनैतिक वातावरण बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जनु सामान्य नै भयो ।

अत्रहटीको बोको

नवलपरासीको तिलकपुर गाबिसको दक्षिणमा एउटा अत्रहटी भन्ने गाउँ छ । धेरै अघि त्यो गाउँ दुर्इवटा कुराले प्रख्यात थियो । पहिलो – अत्रहटीको शिव मन्दिर, जहाँ शिवरात्रीका बेला भलिवल प्रतियोगिता हुन्थ्यो । शेषनारायण चौधरी, शिवलाल चौधरी जस्ता नामुद खेलाडीको खेल हेर्न पाइन्थ्यो ।

दोश्रो – अत्रहटीको अजंगको गनाउने छोडुवा बोका, जसको मुख्य प्रायोजन गाउँका बाख्राको प्रजननका लागि थियो । तर, प्रजनन कार्यबाहेक त्यसले उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गदेखी दक्षिणमा हुलाकी राजमार्गसम्म मान्छेलाई हानेर र खेती बाली खाइदिएर हैरान पार्थ्यो । गाउँलेहरु अत्रहटीको छोडुवा बोकालाई त्यसको प्रजनन क्षमता हुँदासम्म केही गर्दैनथे – वाध्यथा थियो । प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउनासाथै अत्रहटीका बोका गायब हुन्थे ।

राजनीतिमा पनि सबैलाई सधैं प्रजनन क्षमता भएको अत्रहटीको बोकाजस्तो छोडुवा हुने सौभाग्य प्राप्त हुँदैन, जुन केही समयदेखि तराई केन्द्रित दल र अधिकारकर्मीहरुलाई प्राप्त छ ।

तर, अत्रहटीको बोकाजस्तो छोडुवा हुने सहुलियत निश्चित उपयोगितापछि प्राकृतिक रुपले नै सिद्धिन्छ।

एउटा निश्चित भूगोल र समुदायलाई निरन्तर दोष दिने तर तराईको “इन्ट्रा रेसियल डिस्क्रिमिनेसन”, “नव आगन्तुक हुने खाने” एलिट नेतृत्व र तिनका वर्गीय कमिकमजोरीप्रति मौन रहेर तराईको अधिकार अनि विकास प्राप्तिको आन्दोलन सफल हुन्छ भने – शुभकामना छ ।

सिंगो मुलुकले नै विभेद छ भनेर स्वीकारेर समाधान खोज्न प्रयासरत रहेको अवस्थामा निश्चित समुदायलाई दोष देखाएर भित्तैमा पुर्याउने अभ्यास हुँदै गर्दा – तराईमा ‘रेडिकलाइजेसन’ को डर देखाएर, काश्मिर, पूर्वी पाकिस्तान, जाफ्ना, सुडान, योगोस्लाभियाको उदाहरण दिएर राजनैतिक र सामाजिक ब्ल्याकमेल गर्न खोजिरहँदा के बिर्सनुहुन्न भने ‘रेडिकलाइजेसन’मा कसैको “प्याटेन्ट” हुँदैन । पुस्तौं पुस्ता अभावको जिन्दगी बिताउन बाध्य दुरदराजको एउटा नागरिकलाई दुताबासको हुन्डी खान असान्दर्भिक बिम्बहरुको खेलमा जब जबर्जस्ती दोषी करार गरिन्छ, तब अतिवाद तराईमा मात्रै सीमित रहने छैन भनेर प्रष्ट हुँदा हुन्छ। यसलाई देउबा, प्रचन्ड वा ओलीले पनि रोक्न सक्दैनन् ।

केही समाजशास्त्रीय प्रश्नहरू

असफल हुँदै गएको उदारवादी अभ्यास अनि नांगो र दुर्गन्धित बन्दै गएको युद्ध अर्थशास्त्र पश्चात पश्चिमाहरुलार्इ बाइबल जत्तिकै प्यारो लाग्न थालेको स्यामुयल पि. हन्टिन्गटनको “क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन” नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री थोमस सि. सेलिङको “डाईनामिक मोडेल्स अफ सेग्रिगेसन”मा प्रयोग भएको बुझ्न ढीलो गर्नुहुँदैन ।

एउटा रमाइलो प्रसंग जोड्न मन लाग्यो । एक पटक विकीलिक्सले नेपालसम्बन्धी दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै छ भनेपछि अमेरिकी दूताबासले सम्भावित आफ्ना नेपाली एजेन्टहरु जोगाउन पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो ।

विकीलिक्सले नेपालबारे खासै दस्ताबेज सार्वजनिक नगरे पनि एउटा दस्ताबेजबाट के थाहा भयो – एकजना नाम चलेका चिकित्सकले नेपाली नेताहरुको स्वास्थ्यबारे अमेरिकी दुताबासलाई जानकारी दिने रहेछन् । अर्थात जर्ज सोरसको ओपन सोसाइटी जस्ता संस्थाहरुका बारेमा धेरै नेपाली जनतालाई जानकारी हुनु भनेको हेभीवेट पत्रकारहरु विज्ञापन खासै नदेखिने अनलाइन पत्रिकामा कुन मिसनका लागि छन् भन्ने जानकारी हुनु पनि हो ।

शहरमा चलेका २० जना पत्रकारहरुको सुची बनाएर हेरौं – उहाँहरुका सन्तान कहाँ अध्ययन गर्दैछन्र  र  उहाँहरु सम्वद्ध सञ्चार गृहले कस्तो समाचार उत्पादन गर्दै छ ? प्रष्ट अन्तर्सम्बन्ध देख्न सकिन्छ। अर्थात प्रजातन्त्रका ३ आधार स्तम्भपछि बाँकी रहेको प्रेस पनि – स्वर मिलाएरै भन्नुपर्ने गरी दलाल भएको छ ।

“नेपाली समाज अल्पमतको समाज हो । तसर्थ यहाँ एउटामात्र चेतना वा एउटामात्र सौन्दर्यबोधले सबैका लागि उत्तिकै काम गर्न सक्दैन” भन्ने नबिन सुब्बाको भनाइले  नेपाली समाजको अन्तवस्तुको शीरदेखि पाउसम्म सरल रुपले व्याख्या गर्छ ।

तराईबासी नेपालीमाथि आफ्नै देशभित्र हुने रङभेदी विभेद लुकाएर लुक्ने विषय अब रहेन । लगभग समग्र मुलुकले नै विभेद भन्ने कुरा स्वीकारी पनि सक्यो । अब समाधान के हो त ?

भएको “ब्यवस्था मान्छु” भन्ने हो भने – व्यवस्थाको मूल कानुनले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर दिने अनि आफ्ना आफ्ना विभेदी ब्यवहार सुधार्ने नै हो । भने जति सजिलो व्यवहारमा उतार्न अवश्य नै छैन । तर, यो बाहेक अरु उपाय पनि छैन । समाज भनेको “ल्याब बेस्ड” विज्ञान होइन रहेछ । मुख्य “रिएक्टेन्टस” अर्थात जनताहरु सामाजिक प्रयोग अघि र पछि पनि उनै हुने हुँदा केही घण्टामा नै नतिजा नदेखिने रहेछ । जस्तै-दोश्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्नु केही क्षणअघि सम्म घनघोर नाजी रहेका ब्यक्तिहरु नै नाजी जर्मनीको आत्मसमर्पण लगत्तै “पेर्सिलसाइन”लिएर सिद्दान्ततः प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण अंग भएर आए । जुन एउटा जटिल र बिवादित बिषय थियो । जसरी केही कुरा “पेर्सिलसाइन” मा लेखिदिएर मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसै गरी केही कुरा नेलेख्दैमा नहुने भन्ने पनि हुँदैन । अर्थात विभेदको सैद्धान्तिक अन्त्य भएपछि पनि ब्यवहारिक अन्त्य हुन लामो समय लाग्छ ।

एलिटहरुको आन्दोलन र “पिछुवाडे”  तत्व

सप्तरीमा केही हप्ताअघि भएको घटनामा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गर्नु प्रहरीभित्रको पुरानै सौन्दर्य चेतनाको निरन्तरता हो । त्यसमाथि घरभित्र पसेर प्रहरीले कुट्नु र टाउकोमै गोली हानेर मार्नु स्वीकार्य हुने कुरै होइन । तर, हामीले के बिर्सिनु हुन्न भने “ब्यवस्था मान्दिनँ” भन्ने हो भने भिन्नै कुरो, अन्यथा सायद अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड सबैतिर प्रहरीको हतियार खोस्न प्रयास गर्नेहरूको बाँच्ने सम्भावना लगभग सुन्य नै हुन्छ ।

अझ जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा – एउटा कालो बर्णको नागरिक प्रहरीको गोलीबाट मारिन सक्ने सम्भावना एउटा गोरो बर्णको नागरिक भन्दा दुई गुणा भन्दा धेरै हुने मुलुक अमेरिकाकी राजदुतले यस बिषयमा बोली रहँदा अलि असहज पनि लाग्दोरहेछ । कस्तो असहज भने – अमेरिकी राष्ट्रपतिले महिलाहरुलाई इङित गर्दै “ग्र्याब देम बाइ द….” भने जस्तो ।

जर्ज सोरसका बन्धुहरुले काश्मिर देखाएको तराई आन्दोलनले लगभग एक दशक पार गर्नै लाग्दा के कुरा प्रष्ट हुन गयो भने तराई आन्दोलन बर्गीय आन्दोलन होइन रहेछ । यस आन्दोलनको उद्देश्य तराईका “हुँदा खाने”वास्तबिक जनतालाई अधिकार र अवसरले सुसज्जित पार्ने होइन कि बदलिएको नेपाली राजनैतीक परिदृश्यमा तराईका एलिट र पारिबाट आएका”नव आगन्तुक हुने खाने” नागरिकलाई तराईको राजनीतिमा स्थापित गराउने अनि नेपालको राजनैतिक र प्राकृतिक श्रोतको बागडोर आफ्नो हातमा लिने भारतीय रणनीति मात्रै हो भन्ने पनि छर्लङै भयो ।

नेपालमा भारतीय दुताबास बाहेक वीरगञ्जको भारतीय बाणिज्य दुताबास र बिराटनगरको नयाँ भारतीय कार्यालयको उपयोगिता के रहेछ, त्यहाँ के खिचडी पाक्छ भन्ने पनि लगभग हामी सबैले बुझ्यौं – यद्दपि बुझेर पनि नबुझेको नाटक गर्न पाउने अधिकार भने सबैसँग हुन्छ ।

आखिर भारतले नेपालभित्र लुकेका  तिब्बती “खम्पा” बिद्रोहीलाई बार्गेनिङ टुल बनाएर भारतमा भएका “मिजो र नागा” बिद्रोहबारे चीनसँग सम्झौता गर्न खोजेकै थियो, जुन नेपाली सेनाको कार्वाहीले सफल भएन । तराईको आन्दोलन पनि भारतका निम्ति एउटा बार्गेन टुल हो । तर, नाकाबन्दीको अन्तिम ब्रम्हास्त्र हानिसकेपछि नेपाल अब पुरानो नेपाल रहेन । नेपाल मात्रै होइन, केही समयदेखि दक्षिण एशिया नै भारतका लागि बालुवालाई मुट्ठीमा कसेजस्तो भएको छ । जति कस्न खोज्दैछ, उति हातबाट फुस्किँदै छ ।

तराईको सम्वेदनशील जिल्लामध्येको एक रौतहटमा केही समय अघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संयुक्त रुपमा थालेको पहिलो निःशुल्क साप्ताहिक सघन स्वास्थ्य शिविरमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड लाग्यो । त्यस्तै मुसहर बस्तीमा बन्दै गरेको नमुना एकीकृत बस्तीमा ब्यापक जन सहभागिता रहेको पनि देखियो । यसले तराईका “हुँदा खाने” वास्तविक जनताको आवश्यकताको सचित्र ब्याख्या गर्छ ।

तराईमा बिकास चाहिएको छ, जुन पहाडमा र हिमालमा पनि चाहिएको छ। तराईमा भूमिहीनहरुलाई भूमि चाहिएको छ, जुन पहाड र हिमालमा पनि चाहिएको छ । जसरी नवलपरासीको तल्लो भेग तिलकपुर, मनहरी, जहदा र त्रिबेणीका किसानलाई हिउँदमा उखुको उचित मूल्य चाहिएको छ, त्यसैगरी माथिल्लो भेग धौबादी र बुलिङटारका किसानलाई पनि अदुवा, सुन्तला,भुइकटहरको बजार र मूल्य चाहिएको छ । जसरी सुनसरी भारदहका किसानलार्इ केराको बजार र मूल्य चाहिएको छ, त्यसैगरी धनकुटाका किसानलार्इ सुन्तलाको बजार र मूल्य चाहिएको छ ।

हरेकखाले विभेदको अन्तिम अभिब्यक्ती बर्गीय हुने भए पनि बर्गीय मुद्दा तराई आन्दोलनमा कहिल्यै पनि सुनिँदैन । किनभने तराईको आन्दोलन उल्लेखनीय रुपमा पारिबाट आएका “नव आगन्तुक हुने खाने” एलिटहरुको कब्जामा छ । अर्थात तराईका जनता एलिटहरुको बन्दी बनेका छन् ।

तराईको प्रसंग निस्कँदा भारतसँगको खुला सीमाना र “रोटी बेटी” को सम्बन्ध आउँछ । संसारको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यदि जटिल भस्गोल (जस्तै बिशाल पर्वत, मरूभूमि वा समुन्द्र) ले सीमाना छुट्टिएको छैन भने सीमाना जोडिएका मुलुकहरुको केही क्षेत्र सांस्कृतिक र सामाजिक रुपले धेरै समान हुँदा रहेछन् । फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनीवीच होस, चीन र मंगोलियावीच होस, वा नेपाल र भारतवीच नै किन नहोस्, यो बिशेष कुरै हैन।

कुनै समय थियो नेपालमा तराई, पहाड र हिमाल भौगोलिक रुपले (यातायात + दैनिकी) जोडिएकै थिएनन् । यस्तोमा सीमाना पारि भारत भौगोलिक रुपले सहज भएको हुँदा तराईको संस्कृति र दैनिकीमा जोडिनु सामान्य नै हो । तर, अब त्यो समय रहेन ।

केही जटिलता अझै रहे पनि विस्तारै भौगोलिक रुपले देश जोडिन थालेको छ । उदाहरणका लागि केही वर्ष अघिसम्म दरभङा र पटना मेडिसिन / इन्जिनियरिङ्ग इन्ट्रान्स तयारी गर्न जाने तराईका विद्यार्थी आज उल्लेख्य संख्यामा काठमाडौं जान्छन् । तराई मूलको युवक र पहाडी मूलकी युवतीवीच धरानको वा पोखराको इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसमा भेट भएर बाजा बजाएरै बिहे हुन थालिसक्यो । अर्थात अब भारतसँगको रोटी बेटीको अमूर्त सम्बन्धलाई “बिशेष सम्बन्ध” भन्नु जरुरी छैन । यसै पनि भारतको रोटी बेटी सम्बन्ध समग्र नेपालसित थिएन, एउटा निस्चित भूगोलमा थियो । तसर्थ यसको पुनर्व्याख्या हुनु जरुरी छ ।

नेपालबाट विवाह गरेर भारत जाने महिलाले भारतमा के के अधिकार पाउँछिन् र कति समय लाग्छ भन्ने बहस कहीँ कतै भएकै छैन । यो बहस नहुनुले दुर्इवटा सम्भावना देखाउँछ । पहिलो – यो “रोटी बेटी” को सम्बन्धमा भारतबाट नेपालतिर “बेटी” हरु मात्रै आउँदा रहेछन् अनि नेपालबाट “रोटी”मात्रै भारत जाँदा  रहेछन् । नत्र नेपालबाट विवाह गरेर भारत जाने “बेटी”हरुको अधिकारबारे किन कुरा हुँदैन ? दोश्रो – तराईको नेतृत्व अब लगभग पारिबाट आएका “नव आगन्तुक हुने खाने” नागरिकले कब्जा गर्न लागि सके । जुन तथ्यहरुले सत्य प्रमाणित गर्दै छन् । अन्यथा केही समय अघि भारतबाट आएर नेपाली नागरिकता लिने धर्तीपुत्र हुने तर दशकौंदेखि त्यही बसेका अर्को समुदाय औपनिवेशिक शक्ति हुने अवस्था हुन्नथ्यो । अर्थात तराईको जनसंख्या ५१ % भनेर अधिकार लिँदा सबै समुदायलाई गन्ने तर अधिकार भागवन्डा गर्दा निश्चित समुदायलाई गन्दै नगन्ने ।

यसका अलावा नेपाल र भारत भनेका दुई बेग्लाबेग्लै मुलुक हुन- मुलुकका सीमाना हुन्छन् अनि सीमानाका केही स्थापित मान्यता हुन्छन् । भारतका कतिपय राज्यमा भारतीयहरु नै प्रवेश गर्दा “इनर लाइन प्रमिट” आवश्यक हुने उदाहरण हामीले देखेकै छौं । यस्तोमा अर्बमा जनसंख्या भएको मुलुकबाट केही करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा “को आउँदैछ र को जाँदैछ”भन्ने अभिलेखसम्म राखिँदैन भने – हामीले स्वीकार्नुपर्छ, हामी मुलुक चलाऊन तयार भएकै रहेनछौं ।

सात सयपल्ट सबैलाई देख्छु, मायालाई देख्दिनँ !

तराईका कालो कोटधारी केही अधिकारकर्मीहरुका गतिविधि पनि नियालेर हेर्नै पर्नेहुन्छ । जानकी मन्दिरमा राष्ट्रपति छिर्दा बिधवा छिरेर अलच्छिन लाग्यो भनी मन्दिर पखाल्ने पाखन्डीहरु विरुद्ध नबोल्ने । खाना दिन नसकेपछि तीन छोरीलाई विष खुवाएर आत्महत्याको प्रयास गर्ने सर्लाही पिपरियाकी गुन्द्रदेवीबारे नबोल्ने ।

मोरङका वासुदेव साह भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिँदा केही नबोल्ने ।

सप्तरीका तिलाठीबासी माथि भएको भारतीय आक्रमणबारे नबोल्ने । सुनसरीमा नेपाली नागरिक अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादवलार्इ भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिभित्र पसेर गोली हान्दा ती सबै तस्करहरु हुन् भन्ने । कञ्चनपुर घटनाबारे नबोल्ने ।

कञ्चनपुर घटनामा भारतको चर्को विरोध भएपछी बल्ल बासुदेव साहको विषयमा बोलेझैं गरेर कञ्चनपुर घटना “न्युट्रलाइज” गर्न खोज्ने । तर, वीरगञ्जमा नेपाली भूमिभित्र पसेर ढुङ्गामुढा गर्दैगर्दा नेपाल प्रहरीबाट मारिएको भारतीय नागरिक “निर्दोष हो, आफन्तको घर जाँदा प्रहरीले पोइन्ट ब्ल्यान्क सर्ट हानेर मारेको हो” भनेर भारतीय दुताबास र भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्दा अघि वक्तव्य निकाल्ने ।

अत्यधीक धनाढ्य नक्कली डाक्टरहरुमाथि भएको कार्वाही तराईबिरुद्ध केन्द्रित देखेर वक्तव्य निकाल्ने । यी उदाहरणहरुले तराईका “सिउडो एलिट”अधिकारकर्मीहरुको बाध्यता सँगसँगै “पिछुवाडे” मा हावा कताबाट भरिएको छ र यिनीहरुको बर्गीय चरित्र के हो भन्ने प्रस्ट पार्छ । अर्थात “सात सयपल्ट सबैलाई देख्छु, मायालाई चैं देख्दिनँ हौ – झम्के गुलेली” ।

लगभग १७ हजार प्राण जाँदा साक्षी बसेको समाजमा अब द्वन्द भइहाले हिन्दूस्तान टाइम्सको डेस्क, दुताबासको हुन्डी र लन्च डिनर,अधिकारकर्मीको कोट, सञ्चारकर्मीको मुखुटो भिरेकै भरमा छुट कसैले पाउला जस्तो लाग्दैन । अर्थात खेत खलियान मात्रै होइन, वर्किङ डेस्क, च्याम्बर,किचन, बाथरुमदेखि बेडरुमसम्मै द्वन्द पुग्ने छ – ढुक्क भए हुन्छ ।

तसर्थ असान्दर्भिक बिम्बहरुको प्रयोग गरेर समाजमा भ्रम सिर्जना नगरौं, यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । किनभने स्वयम तराईको समाजले नै तराई आन्दोलनमा गैरवर्गीय चरित्र रहँदासम्म समाधान नभेटिने अनुभूति गरिसकेको छ र साथै एलिटहरुको अनुहार लगभग चिनिसकेको छ ।

यो बाहेक अधिकारकर्मीको कालो कोटमा सजिएर जेनेभामा १२ हात उफ्रेर नेपालको संबिधान जलाए पनि, दुनियाँको ठूलो प्रजातन्त्रमा भारतीय नागरिकसित विवाह गरेर पनि सोनिया गान्धी किन प्रधानमन्त्री बन्न पाइनन् – नेपाली जनताले बुझेका छन् ।

अत्रहटीका छोडुवाबाट बचौं र बचाउँ

हिन्दूस्तान टाइम्समा “र” को हुन्डी खाएर नेपालमा तराईको आवाज सुनिँदैन भनेर विषवमन गरे पनि  दुनियाँको ठूलो प्रजातन्त्रमा कन्हैया कुमार, इरोम शर्मिला र हार्दिक पटेलको नियतिबारे – नेपाली जनताले बुझेका छन् । अर्थात छिमेकमा “अत्रहटीको छोडुवा बोकाहरु” छोडेर राजनैतिक ब्यापार गर्न खोज्दा आफ्नै प्रधानमन्त्री गुमाउनु परेको तीतो अनुभव बोकेको भारत आफैंका लागि पनि बाध्यता र सीमा छन् ।

तराईमा झट्ट हेर्दा भारतीय स्वार्थ मात्रै अल्झेको देखिए पनि – अन्तत अमेरिका र युरोपियन युनियनको “रोड टु नर्थ इस्ट इन्डिया र “रोड टु रेड करिडर” तराई हुँदै नै जाने हो । अर्थात केही समयका लागि सबैको स्वार्थ सन्तुलनका कारण भारत मात्रै सकृय जस्तो देखिएको छ ।

तर, जुन दिन तराईमा रहेको भारतीय स्वार्थ, अमेरिकी र युरोपियन युनियनको स्वार्थसँग बल्झन थाल्छ, तब या त भारत आफैंले “पिछुवाडे” मा लाठी हानेर नेपाली राजनीतिमा आफैंले “अत्रहटीको छोडुवा बोका”बनाएकाहरुलाई तह लगाउँछ ।

तराई काश्मिर हुनु भनेको अन्ततः उस्तै सामाजिक अन्तर्बिरोध भएको भारतको ‘बाल्कनाइजेसन’ को सुरुवात हो । अर्थात तराईलाई घाउ बनाएर काठमान्डौ सँग चेक एन्ड ब्यालेन्सको सम्बन्ध र बेइजिङलाई डाइनामाइटको धम्की अन्तत – पूर्वभारतीय महासंघको विखन्डित इतिहास फर्किने खतराको घन्टी बज्नु पनि हो ।

भनिरहनु नपर्ला, नेपालमा सल्बलाउन थालेका जर्ज सोरसका बन्धुहरुलाई योगोस्लाभियादेखि सिरियासम्म कस्तो द्वन्दमा कस्तो बिम्ब प्रयोग गर्ने भन्नेमा महारथ प्राप्त छ । यिनीहरुबाट बचौं र बचाउँ ।