पञ्चायतविरुद्ध ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि नेपालको न्यायालयले नेपाली राजनीतिलाई संक्रमणतिर धकेल्न के कति योगदान वा व्यवधान गर्यो ? यो बहसको विषय हुन सक्छ । तर, केही त्यस्ता अदालती फैसलाहरु पनि छन्, जसले नेपालको राजनीतिलाई संक्रमणतिर धकेलेको छ नै ।
०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा आफ्नो धन्यवाद प्रस्ताव विफल भएपछि दम्भपूर्वक संसद भंग गरेर राजनीतिक अस्थिरताको जग हाले । त्यतिबेला कोइरालाको संसद् विघटन स्वीकृत भयो । तर, ०५२ सालमा अल्पमतको सरकारका पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनसहित नयाँ चुनावका लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत भयो ।
मनमोहन सरकारदेखिको धक्का
मनमोहनका स्थानमा कांग्रेसी प्रधानमन्त्री भएको भए त्यो भदौ १२ को फैसला कस्तो आउँथ्यो भन्ने अनुमानको विषय हो । तर, मनमोहनलाई कम्युनिष्ट भनेर, अल्पमतको भनेर मध्यावधिमा जान रोकियो । त्यतिखेर के ख्याल गरिएन भने अल्पमत होस् कि बहुमतको, तर नेपाल कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा अभ्यस्त हुुनुुपर्छ र ऊ बलियो हुुनुपर्छ भन्ने सबल प्रधानमन्त्रीय मान्यतालाई हठात् उपेक्षा गरियो । उल्टो मनमोहन सरकारको तेजोवध गरियो । यहाँनेर अदालत नै बन्यो प्रधामन्त्रीलाई कमजोर बनाउने राजकीय निकाय ।
०४७ सालको संविधानले संसदीय सर्वोच्चतालाई जोड दियो कि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई ? यसको स्पष्ट व्याख्या र प्रयोग हुँदा नहुुँदै यसकै विरुद्ध सुरु भो आन्दोलन । अन्ततः त्यो अधुरै बहसले निम्त्यायो ०६३ को जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधान ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान अनुुरुप हाल निर्देशित भइरहदा पनि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई भनिए पनि अदालती निर्णयहरु फेरि पनि कमजोर प्रधानमन्त्रीका लागि उद्धत देखिएका छन् । यसले नेपालका प्रधानमन्त्री या त संसदको बन्धनमा छन्, अन्यथा अदालतका अंकुशहरुबाट मुक्त पनि छैनन् ।
संविधानसभाको हत्या र खिलराजको उदय
त्यति ठूलो बलिदानी संघर्षसँग साटिएको पहिलो संविधान सभाविना संविधान मृत हुनुमा धेरै दोषका भागिदार दलहरु नै थिए । तर, अन्तिम मृत्युु प्रमाणपत्र सर्वोच्चले दिएको थियो । सार्वभौम भनिएको संविधानसभाको आयुु किटान गर्ने अदालती आदेश कति राजनीतिक संक्रमणका लागि ओखती बन्यो कि विष भन्ने समयले पुष्टि गर्दै जाला ।
तर, सार्वभौम त्यो संविधान सभा अदालतकै फैसलाका आधारमा मृत्युवरणमा धकेलिएको इतिहासको ताजा आलोक पनि अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि उठेको स्थायी प्रश्न मध्येको एकप्रतिनिध प्रश्नै थियो, रहिरहने पनि छ ।
त्यही अदालत हो, जसले खिलराज रेग्मी एकैपटक प्रधान न्यायाधीश र सरकार प्रमुख हुन मिल्ने अभ्यास टुलुुटुुलुु हेरेर बस्यो ।
न्यायलयलाई सिंहदरबार र सिंहदरबारलाई न्यायालयसँग मिसाउने त्यो ऐतिहासिक राजनीतिक भूल विरुद्धका कुनै पनि उजुुरी त्यही सर्वोच्चले या त स्वीकार गरेन, वा स्वीकार गरे पनि समयमा किनारा लाएन । के संसारमा प्रधानन्याधीशलाई नै सरकार प्रमुख बनाउने राजनीतिक भुललाई चाहिँ सर्वोच्च न्यायालयले खिलराजको सुविधा र खुसीका लागि सच्याएर न्याय र सरकारको सीमा नतोक्नुु गल्ती थिएन ?
तत्काल कम देखिए पनि कालान्तरमा दुरगामी असर पार्ने यस्ता दोषी राजनीतिक कदमहरुमा या त साझेदार वा किनाराको साक्षी बस्दै आएको अदालतले पछिल्लो आईजी नियुक्ति प्रकरणमा पनि सरकारको हात बाध्न खोजेकै हो, सरकारलाई कानुुनका ९ सिङ प्रयोग गरेर हैसियत सम्झाउन खोजेकै हो ।
जब कांग्रेसको चेत खुुल्यो
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, सरकारको आईजीपी नियुुक्ति प्रकरणमा अदालतको हस्तक्षेप । यसका विरुद्ध अरु दलले कानमा ठेडी ठोकेर कुुम्भकर्ण निन्द्राको अभिनय गरिरहँदा मुख्य सत्तारुढ दल काँग्रेसले प्रतिवादको आँट गर्यो । तर, बलियो प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो संस्थागत निर्णयलाई सलाम गर्दै धन्यवाद दिनुुपर्ने बेलामा उल्टो स्याल हुुइयाँ विरोध मच्चाइँदै छ । के कांग्रेस जस्तो ठूलो र पुरानो दलले बलियो प्रधानमन्त्रीय पद्दतिका लागि लड्न खोज्नुु पनि गलत थियो त ?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले प्रहरी प्रमुखको मुद्दाका सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा लेखिएको छ – ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएता पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्छ ।’ यो कांंग्रेस निर्णयबाट स्वतन्त्र न्यायालय र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका सीमा र सम्वन्धबारे कुरा उठाउँदै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको पक्षमा चेत खुलाएको छ । कम्तिमा ऊ सचेत देखिएर पनि गल्ती नै गर्यो त ?
प्रहरी ऐनअनुसार नेपाल प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने कार्यकारिणीको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले अस्वीकार वा खारेज नगरे पनि स्पष्ट अंकुश लगाएको छ । अदालतले मन्त्रिपरिषदले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारमाथि धाबा बोलेकै हो । सरकारले निश्चित आधार र मापदण्ड अपनाउदै उत्तरदायी भएर आईजी नियुक्ति गरेकै थिएन भने पनि त्यो सरकारी भूल परीक्षित र दण्डित हुने जनताबाट हो न कि अदालतबाट । किनभने प्रधानमन्त्रीको अन्तिम उत्तरदायित्व जनताप्रति हो ।
आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय गर्यो त्यो उसले कार्यकारी सरकारको प्ररिक्षामा गरेको साहसिक निर्णय हो । कांग्रेसको यो निर्णय न्यायिक सर्वोच्चताको मान्यता विपरीत जाने दलीय दुुस्साहस पनि होइन र जाने गरेको पनि पाइँदैन । तर, वर्तमान आईजीपी प्रकरणमा उसको संस्थागत निर्णय अदालतको मनपरीतन्त्रलाई सदर होइन, बलियो प्रधानमन्त्रीको खातिरदारी हो ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टीको निर्णय अदालतका हर निर्णयमा आत्मसमर्पणवादी बन्नुुपर्छ भन्ने एकाध कांग्रेसीहरुको रोइलो आफैंमा बरु दृष्टिदोषपूर्ण छ ।
के प्रधानमन्त्रीले विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन ?
के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । चन्दलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भक्त भनेर प्रचार गरियो । चन्द वा सिलवालको कसैले गीत गाए कसैले सत्तोसराप गरे । बरु दोष यही मन परे देवत्करण गर्ने मन नपरे दानवीकरण गर्ने प्रवृत्तिको हो ।
सर्वोच्च अदालतलले सरकारको निर्णय प्रकृयामा स्वयम् हस्तक्षेप गरेकै हो । किनभने डा. बाबुराम भट्टराईले लीलामणि पौडेललाई सरकारको मुख्य सचिव नियुुक्त गर्दा पालो मिचेका थिए । एक कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले पौडेलको चयनमा विवेक प्रयोग गरेका थिए । त्यो नियुुक्तिका विरोधमा पौडेल बाहेकका सिनियरले राजीनामा दिए । फरक संयोग थियो कि, पछि पौडेल मुख्य सचिव र उनको नियुुक्तिको विरोधमा राजीनामा गर्ने शंकर कोइरालाहरु खिलराज रेग्मी नेतृत्वको निर्दलीय सरकारका मन्त्री बने ।
अन्यायमा परेको ठान्नेले न्यायको लागि रिट गरेपछि न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा निर्णय प्रकृयामा त्रुटि भएको प्रमाणसहित राखेर निर्णय दिने काम अदालतको हो । तर, यो प्रकरणमा सरकारलाई देखाइदिने र साइजमा राखिदिने गलत मनासय अदालतले देखाएकै हो । के सरकारले संविधान र कानुुनमा नटेकी अन्तरिक्षको आदेश वा दिल्लीको झेल्लीमा चन्दलाई नियुक्ति दिएको थियो र ? सरकारले अन्तिम वरियताका डीआईजी बमबहादुर भण्डारीलाई नै नियुुक्त गरेको भए पनि त्यो सरकारको आफ्नो क्षेत्राधिकार हुुनुुपर्थ्यो, हुुनुुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड बाहेकका पात्र भएका भए पनि अदालतको फैसला यस्तै आउँथ्यो वा आउन्नथ्यो भन्ने पनि फरक पाटो हो । तर, खाँटी कुरा पात्र हेरेर पद्दतिलाई कमजोर बनाउने हर्कत त भएकै हो ।
लोकतन्त्रलाई नै साध्य मान्ने पार्टी हो कांग्रेस । सधैं यसले राम्रा निर्णय लिएको रेकर्ड छैन । तर, आईजीपी प्रकरणमा उसले अदालतको दुुराशययुक्त प्रवृत्तिविरुद्ध कम्तीमा खबरदारी गरेको छ, धावा बोलेको छ, गुहार मागेको छ, प्रतिरक्षा गरेको छ । उसले व्यक्तिको हैन, प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो । पार्टीको संस्थागत निर्णयमा प्रतिवादी तर्क आउनुु उसको साहसिक कदम हो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले कुनै लागूपदार्थ सेवन गरेर यस्तो निर्णय लिएका पनि होइनन्, न त यो निर्णय रातारात नै गरिएको हो । तीनदिने केन्द्रीय समितिको बैठकले बूढी मरेकोमा भन्दा काल पल्केकोमा चिन्ता जनाएको हो ।
कांंग्रेसको त्यो मनासिव चिन्ताले स्वतन्त्र न्यायमा धाबा बोलेको ठान्नुु भनेको प्रकारान्तरले कमजोर वा अदालतका छाया प्रधानमन्त्रीको पक्षपाती बन्नु नै हो भन्ने सन्देश दिन्छ । धन्न, कांग्रेस महत्वपूर्ण घटनाहरुमा सुुतुुरमुुर्ग शैली अपनाउने रोगबाट आईजी प्रकरणमा जोगिएकामा पो कांग्रेसीले हर्षबढाइँ गर्दै धन्य सम्झनुुपर्ने होइन र ?
माओवादी किन मौन ?
बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रले यो प्रकरणमा मुखबन्दी गर्नु उसलाई कटुुवाल प्रकरणको भुुतले अझै तर्साइरहेको उदाहरण हो । होइन भने आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सिफारिश उल्टाउने अदालती आदेशका विरुद्ध प्रचण्डलाई खुच्चिङ भन्ने शैलीमा माओवादी मुख्यालय कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैनथ्यो । किनकि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्ने दलले र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी देशप्रमुख चाहिन्छ भन्ने दलले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई सोधेर मात्रै प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नेगरी बसेको नजिरलाई मौन समर्थन गर्न हुँदैन्थ्यो ।
एकाथरी कांग्रेसीहरु यो प्रकरणमा कांग्रेसको अडानलाई दुर्भाग्यपूर्ण र यसले पार्टी आफ्ना आदर्श र मान्यताबाट स्खलित हुने डर बढाएको मनोगत चिन्तनको निष्कर्षहरुमा रोइलो गरिरहेका छन् । के आफ्नो प्रतिकूल भए आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसद् नै भंग गर्ने अधिकार हुने प्रधानमन्त्री उसो भए न्यायालयको सल्लाह र आदेश बेगर दायाँ-बायाँ गर्न नै नपाएमा मात्रै चारतारे सौभाग्य ज्वाजल्यमान हुँदै मुखरित हुने हो ?
निश्चित चार तारेवाला वुद्धिजीवी, विश्लेषक र समर्थकको कुण्ठाको कदर भए कांग्रेस निर्णय सही र त्यो नभए गलत हुने प्रवृत्ति जुन बेढंगसँग सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको छ, त्यो आफूलाई मात्रै सर्वेसर्वा ठान्ने ‘डेटएक्सपाइर्ड’ हरुको दिमागी वान्ता शिवाय केही होइन । यदि त्यस्ता प्रवृत्तिका वुद्धिवालाहरुले कांग्रेसलाई निर्देशित गरिदिएका भए कांग्रेसले देशमा रामराज्य स्थापना गरिसकेको हुनुुपर्दथ्यो नि त ! किन त्यसो त भइराखेको छैन ?
सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यान्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु गरेर केही कांग्रेसीले देउवा विरुद्धको तुुष्टि त पूरा गर्न सक्छन्, तर यो निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय समितिको वैठकको हो भन्ने तथ्य बिर्सेर देउवाको मात्रै उछित्तो काढ्ने शैली र प्रवृत्ति कालीदास बुद्धिको विलास हो भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । स्मरण हुुनपर्छ कि, के यो निर्णयको विपक्षमा उभिनेहरुको तर्क आज आईजी नियुक्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले भोलि केही पनि गर्न नसक्ने अदालती रबर स्टाम्पमा दर्ज हुनुुपर्यो भन्ने हो त ? यस्तै प्रधानमन्त्रीय प्रणाली चाहिँ कांग्रेसले वकालत गर्ने सनातनी लोकतन्त्रको पहरेदारी र प्रयोग भएको ठहर्छ त ?
सिंहदरदबार र रामशाहपथमा दुरी हुुनुुपर्छः
सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिइसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुु सरकारको काम त हो । तर, सरकारको स्वविवेकीय अधिकार नै हनन गर्ने अदालती फैसलाप्रति सरकार नतमस्तक हुँदै जाने हो भने उतिबेलाका स्व. गिरीजाप्रसाद कोइरालाकै शब्दमा अदालत पनि नारायणहिटीमा सरिदिए हुुन्छ भने झै अब सिंहदरवार पनि रामशाहपथमा सारिदिए होला । त्यही खोजेको हो कमजोर प्रधानमन्त्रीका वकालतकर्ताहरुले ?
त्यही अदालतले लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेर ठीक गरयो भन्दैमा सबै निर्णय सधै सही गर्छ भन्ने अन्धभक्तिले पनि अन्ततः कमजोर प्रधानमन्त्रीय पद्धतिकै मलजल गर्छ । आइजी नियुक्ति प्रकरणमा नै कांग्रेस सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध केन्द्रीय समिति मार्फत तार्किक प्रतिवादमा उत्रँदा नै पार्टी वामपन्थी जस्तै अधिनायकवादी गति र मतिको सती गयो भन्ने केहीको निष्कर्ष आफैंले आकाश थेगेको मनोगत भ्रम सिवाय के हुन सक्छ ?
कांग्रेस व्यक्तिको सति गएको भए, र चन्दलाई एनी हाउ आईजी बनाऊ भनेर सडक, सदन र जनतामा गएको भए त उसको विरोध गर्नु मनासिब नै हुने थियो । तर, उसले राज्यका दुुई महत्वपूर्ण अंग सरकार र अदालतको सीमा र दायित्वका अन्तरसम्बन्ध र भूमिकाबारे प्रवृत्तिगत कमजोरीप्रति सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएकोले कम्तिमा यो प्रकरणमा कांग्रेस सही छ ।
निकास प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीः
निसन्देह देश राजनीति स्थायित्वका साथ सम्वृद्धिको बाटोमा जाने हो भने अब प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको संवैधानिक सुनिश्चितता नै यी र यस्ता यावत समस्या समाधान अचुक र निर्विकल्प सूत्र हो । हैन, तत्कालै त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणालीमा दलहरु जान सक्दैन्न भने भने सीमासहितको सेमी निरंकुश अधिकारसहितको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका पक्षमा नै सबैले आआफ्नो तहबाट पहल लिनुमा नै देश र जनताको हित छ । हैन, आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रधानमन्त्रीका अधिकारको रक्षा र परिभाषा गर्ने हो भने अदालती बाघ पल्केको छ, खोरबाट कति बाख्रा हराउने हुन् भनेर गिन्ती गर्दै बस्ने प्रवृत्तिहरुका पक्षपातीलाई राम राम सिवाय के भन्न सकिन्छ र ?
जहाँसम्म वर्तमान आईजी प्रकरणको निकास छ, यसले नेपाल प्रहरी तत्काललाई निमित्तकै भरमा कम्तिमा चुनावसम्म जाने संकेत गरिसकेको छ । एकातिर निर्वाचन आचारसंहिताको लगाम र अर्कोतिर आफू प्रतिकूल आदेशका कारण प्रचण्ड यो प्रकरणलाई थप गिजोल्न चाहिरहेका छैनन् ।
विभागीय गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि अब पार्टीको निर्णय विपरीत अदालती आदेश शिरोपर गर्ने गरी कसरी नयाँ नियुक्ति प्रस्ताव लैजालान् र ? चुनावको मुखमा प्रहरी कार्यकारी नेतृत्वविहीन हुुनुु र अदालत भर्सेज सरकार तथा कांग्रेस हुुुनु शुुभ संकेत अवश्यै होइन ।
